सुवास नेम्वाङ: कानुनका विद्यार्थीदेखि कानुन निर्माणको नेतृत्वसम्म

नेपालमा नयाँ संविधान बनाउने संविधानसभाको दुई पटक नेतृत्व गरेका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको ७१ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालबाट उनको शवलाई पार्टी कार्यालयमा लगेर बुधवारसम्म श्रद्धाञ्जलिका लागि राखिएको एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए।

उनी अहिलेको प्रतिनिधिसभामा सदस्य पनि थिए। उनी इलाम-२ बाट निर्वाचित भएर पुनः सांसद बनेका थिए। नेम्वाङका छोराहरू देशबाहिरबाट फर्किएपछि परिवारको सल्लाहअनुसार उनको पार्थिव शरीरलाई बुधवार अपराह्न बालुवाटारस्थित निवासमा लगिएको छ।

नेम्वाङको बिहीवार पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार गरिने उनको पार्टीले जनाएको छ।

एमालेका संसदीय दलका उपनेता पनि रहेका नेम्वाङलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र मानिन्थ्यो।

गत फागुनमा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा नेम्वाङ एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका थिए। तर उनी नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेलसँग पराजित भएका थिए।

मङ्गलबार बिहान उनको मृत्युको सूचना पाएपछि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले शोक व्यक्त गरेका छन्।

खासगरी नयाँ संविधान जारी गर्न नेम्वाङले खेलेको भूमिका अतुलनीय भएको राजनीतिक दलका नेताहरू र राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

राजनीतिकर्मी र विभिन्न पेसा व्यवसायका व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत् उनीप्रति श्रद्धाञ्जलि दिने क्रम जारी छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेम्वाङको असामयिक निधनको खबरले आफू मर्माहत भएको बताएका छन्।

एमाले अध्यक्ष ओलीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा नेम्वाङबारे भावुक स्ट्याटस पोस्ट गरेका छन्।

"मेरा लागि उहाँ पार्टीको उपाध्यक्ष मात्र होइन, हितैषी मित्र र सुखदुःखको साथी हुनुहुन्थ्यो। लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न उहाँले पुर्‍याउनुभएको योगदान सधैँ सम्झिरहने छौँ," ओलीले लेखेका छन्।

त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि नेम्वाङको निधनले आफूलाई स्तब्ध बनाएको जनाएका छन्।

‘राजनीतिमा रिक्तता’

नेकपा एमालेका सचिव ज्ञवालीले नेम्वाङको निधनले पार्टीलाई मात्रै क्षति पुर्‍याएको नभई संविधानअनुसार मुलुक चलोस् भन्ने चाहना राख्ने प्रत्येक व्यक्तिका लागि उनको निधन पीडादायी बनेको बताए।

“उहाँलाई गुमाउँदा नेपालको राजनीतिमा निकै ठूलो रिक्तता भएको महसुस गरेका छौँ। त्यो तहको व्यक्तित्व निर्माणका लागि राष्ट्रले दशकौँ खर्च गर्नुपर्छ,” ज्ञवालीले भने।

सरल जीवनशैली अपनाउने नेम्वाङ पार्टीभित्र मात्रै नभई अन्य दलका नेताका लागि पनि प्रेरणा रहेको उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरू बताउँछन्।

कानुन विषय प्राध्यापन र वकालतपछि सक्रिय राजनीतिमा लाग्दै संसद् प्रवेश गरेका नेम्वाङ संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका तीनवटै निकायबारे परख राख्थे।

उनी वरिष्ठ अधिवक्ता पनि थिए। नेपाल बार असोसिएशनको महासचिव हुँदा पनि उनले संस्थालाई बलियो रूपमा अगाडि बढाएको कानुनका जानकारहरू बताउँछन्।

‘व्यवस्थापकीय क्षमता’

नेम्वाङ संविधानसभाको अध्यक्ष दुई पटक रहँदा माओवादीको तर्फबाट सभासद रहेका खिमलाल देवकोटा उनमा व्यवस्थापकीय क्षमता प्रबल रहेको बताउँछन्।

“विभिन्न दल र विज्ञका विचार सुनेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न उहाँ कुशल हुनुहुन्थ्यो,” देवकोटा सम्झिन्छन्।

विचार नगरी नबोल्ने र प्रतिक्रिया दिनभन्दा सुन्न बढी रुचाउने व्यक्तिका रूपमा उनले आफूलाई चिनाएको देवकोटा बताउँछन्।

त्यसबाहेक कानुनको पृष्ठभूमि भएका कारण शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार संसद्, न्यायपालिका र कार्यपालिकाबारे धारणा राख्ने व्यक्तिका रूपमा उनलाई सम्झिनुपर्ने बताउँछन्।

“कानुनको पृष्ठभूमि भएका कारण अतिरिक्त क्षमता, बुझाइले सबै नेतालाई ट्र्याकमा ल्याउन र न्यायपालिकाको सन्तुलन मिलाउनका लागि उहाँको औपचारिक र अनौपचारिक भूमिका थियो। त्यसको अभाव अब खट्किने भयो,” देवकोटाले भने।

“संविधानसभाको अध्यक्ष भएको नाताले नयाँ संविधानको विशेषताबारे केके भएको थियो भन्ने इन्स्टिट्यूशनल मेमोरी उहाँमा थियो, त्यो पनि गुम्यो भन्ने लाग्छ।”

‘अतुलनीय योगदान’

कानुनी पृष्ठभूमि भएकी काँग्रेस नेती तथा पूर्वसांसद पुष्पा भुसालका अनुसार नेम्वाङको भूमिका खासगरी समावेशिताको सिद्धान्त पालना गर्ने गराउने विषयमा थियो।

नेम्वाङको सरल जीवनशैलीबाट प्रभावित रहेकी भुसाल विशेषतः परिवर्तनका मुद्दामा आफ्नो दललाई मात्रै नभई सबै दलका फरक मतलाई मिलाएर लैजान सक्ने क्षमता भएको नेताका रूपमा नेम्वाङलाई सम्झिन्छिन्।

“परिवर्तनका मुद्दालाई साझा बनाउन उहाँले सबै दलसँग कुरा गरेर जुन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको देखियो त्यो अतुलनीय रह्यो,” भुसालले भनिन्। “पेसामा वा राजनीति वा सदनमा उहाँसँग काम गर्न पाएँ। उहाँ मेरो मार्गदर्शक पनि हो।”

पार्टीले मात्रै नभई राष्ट्रले नै नेम्वाङलाई पत्याएको भन्दै उनी राजनीतिक विचारधाराभन्दा माथि गएर लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन स्रोत व्यक्तिका रूपमा चिनिएको भुसाल ठान्छिन्।

संसद् विघटनमा 'विरोधाभास'

कानुनका प्राध्यापक हुँदादेखि नेम्वाङसँग सङ्गत गरेका राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनाल उनको सबैभन्दा ठूलो भूमिका संविधान जारी गर्नुमा रहेको र त्यसलाई पछिसम्म सम्झिन लायक योगदान मान्नुपर्ने बताउँछन्।

नेम्वाङले संविधान जारी गर्दा संविधान प्राविधिक रूपमा लेखेर मात्रै नपुग्ने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक पार्टीले आचरण र व्यवहार पूरा गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट सोच सधैँभरि राखेको खनाल बताउँछन्।

तर खासगरी पछिल्लो पटक एमाले नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विषय निकै विवादित बन्यो। त्यो विघटनका बेला नेम्वाङले पार्टी नेतृत्वको पक्षमा धारणा राखे।

संविधान जारी गर्दा “अब संसद् विघटनको बाटो बन्द भयो” भन्ने अभिव्यक्ति नेम्वाङले दिएका थिए। उनकै पार्टी सरकारमा रहँदा प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्दा नेम्वाङमाथि उनको विगतको अभिव्यक्तिका कारण प्रश्न गरियो।

“त्यस (संसद् विघटन)बारे ध्यानाकर्षण गराउँदा उनी नाजबाफ भएर मुख फोर्न नसकी बसे। त्यसैले राजनीतिमा लागेका मान्छेमा सिद्धान्त र मतका बीचमा द्वन्द्व देखिन्छ। त्यो द्वन्द्व उहाँमा पनि थियो,” राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक खनालले भने।

“कहिलेकाहीँ विरोधाभास पनि देखिन्छ। संविधानबारे सोचअनुसार बोल्न छोड्नुभएन तर उहाँको पार्टीकै व्यवहार त्यसअनुसार मेल खाँदैन थियो।”

पछिल्लो समय एमालेले सुन तस्करी प्रकरणलाई लिएर संसद् अवरोध गरिरहँदा पनि "संसद् चलाउन विपक्षी दलको पनि भूमिका हुन्छ" भन्ने अभिव्यक्ति नेम्वाङले दिएका थिए। तर उनकै पार्टीले पटकपटक संसद् चल्न दिएन।

विद्यार्थी राजनीतिदेखि राष्ट्रपतिका उम्मेदवारसम्म

नेम्वाङले चार कार्यकाल संसद्को नेतृत्व गरेका थिए।

गत फागुनमा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका उनी नेपाली कांग्रेससहितको सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलसँग पराजित भएका थिए।

सभामुखका रूपमा उनको पहिलो कार्यकाल २०६३ वैशाख देखि २०६३ को माघसम्म थियो भने दोस्रो कार्यकाल २०६३ माघदेखि २०६५ साल जेठसम्म रहेको थियो। त्यस बेला उनी पुनर्स्थापित संसद्को सभामुख बनेका थिए।

तेस्रो र चौथो कार्यकाल उनले संविधानसभा अध्यक्षका रूपमा संसद्को नेतृत्व गरेका थिए।

उक्त भूमिकामा उनी २०६५ साल साउनदेखि २०६९ साल जेठसम्म र २०७० साल फागुनदेखि २०७२ सालको असोजसम्म रहे।

विसं २०५१ मा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा उनी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला राज्यमन्त्री पनि बनेका थिए। उनी सामान्य प्रशासन र स्थानीय विकासमन्त्री र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बने।

त्यसअघि २०३४ सालदेखि नेपाल ल क्याम्पसमा प्राध्यापन गरेका थिए।

नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि उनले प्रतिस्पर्धा गरेका सबै मुख्य निर्वाचन जितेका छन्।

विसं २०४८ यता उनी दुई पटक राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भए भने २०५६ यताका पाँचवटै चुनावमा निर्वाचित बने।

विसं २०५६ मा उनी संसद्को लेखा समितिको सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए।

गत वर्ष सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनी इलाम-२ बाट निर्वाचित भए।

नेम्वाङको राजनीतिक यात्रा विद्यार्थी युनियनबाट भएको थियो। उनी २०२९ सालमा अनेरास्ववियूबाट इलामको महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पसमा स्ववियू सभापति निर्वाचित भएका थिए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।