यसअघि सुवास नेम्वाङले अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदमा सभामुखको भूमिका निर्वाह गरेका थिए

संविधानसभाको बिहीबारको बैठकले उक्त घोषणा गरेपछि तीन महिना अघि गठन भएको संविधानसभाले नेतृत्व पाएको छ।

यसअघि सभा अध्यक्षमा सर्वसम्मतिले उम्मेदवारी दिने कोशिस असफल भएको थियो।

त्यसपछि राष्ट्रपतिको चुनावमा माओवादीलाई पछारेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरम लगायतका दलहरूको गठबन्धनको तर्फबाट नेम्वाङ चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए।

तर पछि अरू कोहीपनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा नआएपछि सभाअध्यक्षको निम्ति बिहीबारका लागि तोकिएको मतदान नै गर्नु परेन।

संविधानसभाको बैठकमा ज्येष्ठ सदस्य कूलबहादुर गुरुङले आफूले निर्वाह गर्दै आएको संविधानसभा अध्यक्ष पदमा नेम्वाङ निर्विरोध चुनिएको घोषणा गरेका थिए।

चुनौतीपूर्ण भूमिका

एक सफल कानून व्यवसायीको पृष्ठभूमि बोकेका एमाले नेता नेम्वाङको निम्ति उक्त जिम्मेवारी नयाँ भने हैन।

उनी पछिल्लो जनआन्दोलनको सफलता पछि पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभा र त्यसपछि बनेको माओवादी सहितको व्यवस्थापिका-संसदको सभामुख थिए।

तर अब उनी ती दुबैभन्दा निकै ठूलो ६०१ सदस्यीय संविधानसभाको नेतृत्व सम्हाल्दै छन्।

संविधानसभामा विगतमा भन्दा दलहरूको संख्या निकै धेरै छ भने तिनको जनाधार पनि फरक छ।

राजा विरूद्धको लडाईं जितेपछि बेला-बेला सत्ताको घम्साघम्सी गरेपनि प्राय: साखुल्ले देखिने गरेका ठूला दलहरूबीचको सहमतिको साइनो अहिले आएर गम्भीर संकटमा परेको छ।

ती दलहरूबीच शक्ति हत्याउने होडबाजी पनि उत्तिकै देखिन्छ।

त्यही होडका माझ संविधानसभा शुरू हुँदा नहुँदै झण्डै दुई साता रोष्ट्रम घेराउ र सदन अवरूद्ध भैसकेको छ।

नव निर्वाचित अध्यक्ष नेम्वाङले ती यावत चुनौतिको सामना गर्नु पर्नेछ।

उनले भने, "नयाँ संविधान बनाउन २५ वटै दलहरूबीच समझदारीको खाँचो छ। म त्यसको निम्ति क्रियालशील हुनेछु। संविधानसभा अध्यक्षको निर्विरोध चयनपछि ममा थप विश्वास जागेको छ।"

संविधानसभाको उपाध्यक्षको चयन र अन्य समितिहरूको गठन हुन भने बाँकी नै छ।