प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी: कुनै बेला समर्थक रहेकाहरूमै अहिले किन आशङ्का

धरान उप महानगरपालिकाका चर्चित प्रमुख हर्क साम्पाङले राजधानी काठमाण्डू आएका समयमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको माग गर्दै प्लाकार्ड बोकेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा राखेपछि नेपालमा त्यस्तो शासन व्यवस्थाका सबल र दुर्बल पक्षबारे पुनः एक पटक बहस सुरु भएको छ।

नयाँ संविधान बन्नुअघि, बन्ने क्रममा र बनिसकेपछि पनि बारम्बार बहसमा आइरहने यस्तो शासन प्रणाली देशको कार्यकारी अधिकार रहने व्यक्ति जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था हो।

नेपालको वर्तमान संविधानले कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ र कार्यकारी अधिकार रहने व्यक्ति संसद्‌को बहुमतबाट चयन हुने व्यवस्था छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा वकालत गरिरहेका राजनीतिक दल, नेता र अभियानकर्मीहरू त्यस्तो अधिकार प्रधानमन्त्रीमा कि राष्ट्रपतिमा हुने भन्नेमा भने विभाजित देखिन्छन्।

सामाजिक सञ्जालमा निकै शेअर भइरहेको हर्क साम्पाङको तस्बिरमा देखिने प्लाकार्डमा पनि कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुनुपर्ने वा राष्ट्रपतिमा भन्ने खुलाइएको छैन।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षधरहरूकै सरकार

धरानका मेअर साम्पाङ जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि गरिरहेको छ।

यसअघि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको वकालत गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको वकालत गर्ने नेकपा एमालेसँगै लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा सरकारमा छ।

तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी र केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले पछिल्ला वर्षहरूमा यस्तो व्यवस्थाको वकालतको स्वर मत्थर बनाएका छन्।

कुनै समय प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा बहस चलाएका पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई राजनीतिबाट ओझेल पर्दै गए पनि उनले निरन्तर उठाइरहेको यो मुद्दा राजनीतिको केन्द्र वरपर घुमिरहेको छ।

यस्तो शासन प्रणाली भए के फरक पर्छ

नेपालमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआउँदा बारम्बार भइरहने सरकार परिवर्तन रोक्न यस्तो शासन प्रणाली उपयुक्त हुने यस्तो व्यवस्थाका पक्षधरहरूको छ।

नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको वकालत गर्नेमध्येका एक जना पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल पनि हुन्।

बीबीसी न्यूज नेपालीसँगको कुराकानीमा उनले नेपालमा कुनै पनि सरकार दुई वर्षभन्दा धेरै नटिक्ने अवस्थाको समाधान यस्तो प्रणालीले गर्ने आफूलाई लागेको भए पनि यसबारे पर्याप्त बहस हुनुपर्ने बताए।

“हामीलाई स्थिर सरकार चाहिएको छ। अहिलेको निर्वाचन प्रणाली र संसदीय व्यवस्थाले स्थिर सरकार दिएन योभन्दा र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्री भयो भनेदेखि त्यो बढी स्थिर हुन्थ्यो। कमसेकम पाँच वर्ष उसले चलाउन पाउँथ्यो भन्ने एउटा त्यो पाटोबाट हेरिएको हो,” पोखरेल भन्छन्।

पोखरेल नेपालमा यस्तो शासन व्यवस्थाका पक्षमा पैरवी हुनु पछाडि प्रमुख दुई कारण देख्छन्।

उनका बुझाइमा पहिलो कारण स्थायित्वको अपेक्षा नै हो।

“दोस्रो भनेको चाहिँ कतिपय व्यक्तिहरू स्वाभाविक रूपले आफू जनताको माझमा भिजेको छु यदि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था भयो र म उम्मेदवार भएँ भने मेरो जित्ने सम्भावना बेसी रहन सक्छ भनेर व्यक्तिगत आकाङ्क्षाका कारण पनि त्यस्तो कुरा आएको हुनसक्छ,” पोखरेल भन्छन्।

तर यस्तो व्यवस्था भएका देशहरूमा मिश्रित परिणाम देखिएको स्वीकार गर्दै पोखरेल यस्तो व्यवस्था नेपालका हकमा लागु गर्नुअघि पर्याप्त बहस आवश्यक रहेको ठान्छन्।

“बहुमत नै नभएको व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख हुँदा त सत्ता कब्जा गर्न खोज्ने प्रवृत्ति भएको देशमा त्यस्तो प्रवृत्तिले निरन्तरता पायो भने त झनै खतरनाक हुन्छ भन्ने एउटा छ,” पोखरेल भन्छन्।

“अर्को हाम्रो नजिकैको श्रीलङ्कामा जसरी राजपक्षलाई आफ्नो मात्रै उन्नति गरेको आरोप लाग्यो र त्यहाँ उनीहरूविरुद्ध प्रदर्शन भयो त्यसले यो क्षेत्रमा अलिकति डर पनि पसेको छ।”

नेपालमा किन यस्तो व्यवस्थाबारे आशङ्का छ

नेपालमा कुनै समय प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी शासन प्रणालीको पक्षमा वकालत गर्ने प्राध्यापक लोकराज बराल अहिले यस्तो व्यवस्था नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त नभएको निष्कर्षमा आफू पुगेको बताउँछन्।

प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने हो भने पाँच वर्षका लागि स्थायित्व हुन्छ भन्ने जस्तो देखिए पनि त्यसले तानाशाह जन्माउने जोखिम रहेको उनले बताए।

तर नेपाल जस्तो प्रजातान्त्रिक अभ्यासको लामो इतिहास नभएको देशमा यस्तो व्यवस्था जोखिमपूर्ण हुने यस्तो अभ्यास गरेका देशहरूको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा आफूले पाएको बरालले बताए।

“हाम्रोमा संवैधानिक प्रमुख भनिएका राष्ट्रपतिले त विधेयकहरू फर्काएको र विगतमा राजाहरूले पनि शक्तिको अभ्यास गरेको इतिहास छ,” बराल भन्छन्।

“त्यसकारण यहाँको राजनीतिक संस्कारले, विविधताले गर्दा मलाई लाग्दैन कि यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी उपयुक्त हुन्छ भन्ने। भोलि छानिएर आएपछि त्यही व्यक्ति तानाशाह हुन्छ। अर्को विद्रोह हुन्छ।”

भारतमा पनि यसबारे बहस भए पनि संसदीय व्यवस्था नै प्रभावकारी भएको निष्कर्षमा भारत पुगेको उनले बताए।

तर केही ल्याटिन अमेरिकी देशहरूको अभ्यास हेर्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिहरू निरङ्कुश भएको र जनताले आन्दोलन गरेर हटाएको उदाहरणहरू रहेको बरालले बताए।

“अमेरिका जस्तो देश त ट्रम्पसँग डराइरहेको छ,” उनले भने।

आफू केन्द्रित बहस

नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको अडान लिएको माओवादी र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अडान लिएको एमाले दुवैले अहिले यो मुद्दालाई प्राथमिकता नदिनुको कारण बारम्बार सत्तामा जान पाइरहने अवसरबाट वञ्चित हुने डर रहेको पोखरेल ठान्छन्।

“केही वर्ष अघि जुन नेताहरू लोकप्रिय अवस्थामा थिए उनीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मुद्दा लिएर आउँथे अहिले सत्ता मोहका कारण जसरी उनीहरू बदनाम हुँदै गए उनीहरूको बोली परिवर्तन भइसकेको छ। यो सबै व्यक्ति केन्द्रित भयो,” पोखरेल भन्छन्।

“जसलाई म अहिले हाइहाइ अवस्थामा छु यो प्रणाली भए म त जितेर आउँथे भन्ने पनि हुनसक्छ, राष्ट्रको निम्ति राम्रो गरौँ भन्ने उहाँको हुटहुटी पनि होला, उहाँहरूको असल नियतमाथि प्रश्न गर्न त भएन। तर अधिकांश पात्रहरूको प्रवृत्ति हेर्दा शङ्का गर्ने ठाउँ छैन भन्न पनि सकिन्न।”

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहसलाई नजिकबाट नियालिरहेका बराल र पोखरेल आफू लोकप्रिय भएको ठान्ने नेताहरूले यस्तो व्यवस्थाका लागि वकालत गर्ने गरेको ठान्छन्।

विकल्प के छन्

पोखरेल प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्थामा पनि तानाशाह हुनबाट कार्यकारी प्रमुखलाई रोक्ने बाटोहरू राख्न सकिने बताउँछन्। त्यसका लागि प्रत्याह्वान जस्ता व्यवस्था गर्न सकिने उनले बताए।

“त्यसमा पनि हार्नेले एक जुट भएर जित्नेलाई असफल बनाइदिन्छन् कि भन्ने जोखिम पनि हुन्छ,” पोखरेलले भने।

“हामीले बलियो कार्यकारी प्रमुख खोजेर फेरि उसलाई कमजोर बनाउने बाटो राख्यौँ भने हाम्रो अपेक्षा पनि पूरा नहोला।”

प्राध्यापक बराल प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थाले सरकारमा स्थायित्व सुनिश्चित पनि नहुने बताउँछन्।

“स्थायित्व त हुन्छ तर हाम्रोमा जनता अलि भावनात्मक छन् तुरुन्त सडकमा आएर त्यसलाई फाल्दिन्छन् फेरि। राजा ज्ञानेन्द्रको समयमा स्थायित्व थिएन?” बरालको प्रश्न छ।

“त्यसकारण निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने बाहेक मैले अर्को विकल्प देखेको छैन।”

तर कुनै पनि परिवर्तनका लागि संविधान संसोधन गर्न आवश्यक रहेको र त्यो सहज नभएको पोखरेल र बराल बताउँछन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।