राष्ट्रिय सभामा सर्वसाधारण जनताको प्रतिनिधित्व कसरी हुन्छ?

नेपालमा इलेक्टोरल कलेजमार्फत हुने दुई मुख्य निर्वाचनमध्येको एक राष्ट्रिय सभाको रिक्त पदका लागि माघ दोस्रो साता निर्वाचन हुँदै छ।

माथिल्लो सदनबाहेक राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि यस प्रकारको अप्रत्यक्ष रूपमा जनताको मतको प्रतिनिधित्व हुने गर्छ।

तर माथिल्लो सदनको मर्मअनुसार प्रतिनिधित्व नभइरहेको भन्दै त्यसले राष्ट्रिय सभाको औचित्य कमजोर पारिरहेको कतिपय संविधानविद्हरूले टिप्पणी गरेका छन्।

निर्वाचन आयोगका एक प्रवक्ता कानुनमा सबै कुरा उल्लेख नहुने र त्यसको गरिमा कायम गर्ने गरी उम्मेदवार पठाउने जिम्मेवारी दलहरूको हुने बताउँछन्।

“हाम्रो संसदीय पद्धतिमा माथिल्लो सदनमा लब्ध प्रतिष्ठित, राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्‍याएका, अनुभवले खारिएका, राष्ट्रिय आकर्षण भएका व्यक्तिहरू रहने र तल्लो सदनमा जनताले मत दिएर आएका जनप्रतिनिधि रहने भन्ने मान्यताका आधारमा त्यस्तो अपेक्षा गरिन्छ,” निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल भन्छन्।

“दलहरूले उम्मेदवारी दिँदा यसलाई ख्याल गरेमा असाध्यै राम्रो हुन्छ। तर हाम्रो निर्वाचन कानुनले यस्तै खाले व्यक्ति निर्वाचित गर्नुपर्छ भनेर ठोकुवा गर्दैन।”

नेपालमा क्लस्टर भनिने चार समूहबाट चयन हुने गरी एक पटकमा ५९ सदस्य रहने गरी राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू चयन हुन्छन्।

तीमध्ये प्रत्येक दुई-दुई वर्षमा एक तिहाइ थपघट हुँदै जाने व्यवस्था छ।

कस्तो प्रतिनिधित्व

अन्तिम मतदाता नामावलीमा दर्ता भएका ३५ वर्षमाथिका नेपाली नागरिक कुनै सङ्घीय कानुनले बन्देज नलगाएको वा लाभको पदमा बहाल नरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको सदस्यका लागि निर्वाचित हुन चाहेको क्लस्टर अनुसार उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था छ।

तिनलाई प्रस्ताव र समर्थन गर्नेहरू राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि योग्य मतदाता हुनु पर्छ।

राष्ट्रिय सभाका लागि सात प्रदेशमध्ये प्रत्येकबाट आठ-आठ र बाँकी तीन जना मन्त्रिमण्डलको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

प्रादेशिक रूपमा छुट्टाइने आठ सिटमध्ये तीन जना महिला, एकजना दलित, अपाङ्ग वा अल्पसङ्ख्यकमध्ये एक र माथिका तीन वर्गमा नपर्ने तीन जना निर्वाचित हुन्छन्।

जसलाई प्रादेशिक रूपमा प्रदेश सभा सदस्यहरू र स्थानीय सरकारका प्रमुख-उपप्रमुखले मतदान गर्ने गर्छन्। उनीहरूले आफ्ना प्रदेशका लागि छुट्टाइएका सिटका लागि मात्र मतदान गर्न पाउँछन्।

नयाँ संविधान अनुसार २०७४ सालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय सभा गठन हुँदा गोला प्रथाबाट सदस्यहरूको दुई, चार र छ वर्षको कार्यकाल तय गरिएको थियो।

“जुन रिक्त हुँदै जाँदा सोही प्रदेश र क्लस्टर अन्तर्गत निर्वाचन भएर छ वर्षको कार्यकाल सम्हाल्ने क्रम चलिरहन्छ,” निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल भन्छन्।

“यसरी राष्ट्रिय सभामा एकै पटक कसैको अवधि नसकिने भएकाले त्यसलाई स्थायी सदन भनिएको हो।”

तल्लो सदन रिक्त हुने अवस्थामा समेत माथिल्लो सदनले सरकारलाई जबाफदेही बनाउने सोच अनुसार राष्ट्रिय सभाको यस्तो स्वरूप बनाइएको विज्ञहरू बताउँछन्।

जनमतको प्रतिनिधित्व कसरी?

स्थानीय सरकारका प्रमुख-उपप्रमुखले दिने एक भोट बराबर १९ मत र प्रदेश सभा सदस्यले दिने एक भोट बराबर ५३ मत गनिन्छ।

जनगणना २०७८ को नतिजा अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या र नेपालभरका कुल प्रदेश सभा सदस्य (५५०) को भागफललाई १,००० ले भाग गरेर प्रदेश सभा सदस्यको मत भार ५३ निकालिएको हो।

त्यसै गरी २०७८ को नतिजा अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या र स्थानीय सरकारका सङ्ख्याको दुई गुणा (प्रमुख/उपप्रमुख हुने भएकाले) को भागफललाई १,००० ले भाग गरेर १९ निकालिएको हो।

आयोगका सहायक प्रवक्ता अर्यालका अनुसार अघिल्लो पटक राष्ट्रियसभाको गठन हुँदा पुरानो जनसङ्ख्या कायम रहेकाले प्रदेशसभा सदस्यको मत भार ४८ थियो भने स्थानीय सरकारको प्रमुख-उपप्रमुखका लागि १८-१८ थियो।

आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल भन्छन्, “स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू समेत हुन कानुनी अड्चन नरहे पनि व्यवहारिक रूपमा राजनीतिक रोजाइकै उम्मेदवार निर्वाचित हुने देखिन्छ। त्यसैले राष्ट्रिय सभाको गरिमा धान्ने व्यक्ति मनोनयन र निर्वाचित गर्ने काम दलहरूको दायित्व बनेको छ।”

संविधान निर्माणको क्रममा राष्ट्रिय सभालाई अन्य मुलुकका माथिल्लो सदनकै रूपमा “परिपक्व सभाका रूपमा राख्न राष्ट्रिय गरिमा भएको, उँचो व्यक्तित्व, लब्ध प्रतिष्ठित र विज्ञ मानिसहरू जानुपर्ने भनेर व्यापक बहस गरिएको” एकजना संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली सम्झिन्छन्।

उनी भन्छन्, “अहिलेको संरचनाले गर्दा त [सदन] पार्टीगत नै भयो। प्रतिनिधि सभालाई सहयोग पुर्‍याउने, प्रतिनिधि सभालाई योगदान दिने र परिपक्व निर्णय गर्ने अहिलेको अभ्यासले देखिएन।”

'दुई सदनको औचित्य देखिएन'

संविधान निर्माणको क्रममा उक्त सभालाई महिला, आदिवासी-जनजाति एवं सीमान्तकृत समुदायहरूलाई समेटेर जातीय सभाका रूपमा लैजाने कुरा समेत उठेको थियो।

“अहिले तीन जनाबाहेक यो क्लस्टरमा आधारित सभा भएको छ जुन संविधानमा महिला, दलित, आदिवासी, खस आर्य सबैबाट लैजाने भनेर लेखिएको छ,” उनी भन्छन्।

“समावेशी स्वरूप दिँदै सबैको एकीकृत प्रतिनिधित्व त भयो तर त्यसले तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाले गरेको निर्णयलाई परिपक्व रूपमा राय दिन सक्छ त भन्ने प्रश्न एकातर्फ देखिन्छ भने अर्कोतर्फ राष्ट्रियसभा परिपक्व छ यसले [विधेयकहरू] उल्टाइदिन सक्छ भन्ने पनि देखिँदैन।”

उनीजस्ता जानकारका भनाइमा तल्लो सदनमा राजनीतिक अभीष्ट राखेर गरिएका काम धेरै हुने, अल्पमत बहुमतको खेल बढ्ता बढ्ता हुने, सरकारले आफ्नो प्रतिष्ठाका निम्ति लोकप्रियताका आधारमा गर्ने हुँदा त्यसमा माथिल्लो सदनबाट आउने 'दबाबरहित विवेकी मत'ले त्यसलाई सन्तुलन गर्ने गर्छ।

माथिल्लो सदनलाई जनता रिझाउनुपर्ने बाध्यता नहुने र त्यसकै कारण त्यहाँ विवेकसम्मत र दूरदर्शी निर्णय हुने जानकारहरू ठान्छन्।

संविधानविद् ज्ञवाली समेत त्यस मतमा सहमत छन्। तर उनले अहिलेकै संरचनामा समेत 'विज्ञ, लब्ध प्रतिष्ठित र उँचो व्यक्तित्व' भएका राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूलाई समेट्न सकिने भए तापनि त्यसमा 'नेतृत्व र पार्टी आसपासकै मानिसहरू' समेट्ने गरेको देखिएको बताउँछन्।

“यस्तो परिपाटीले दुई सदन हुनु-नहुनुको औचित्य नै देखिएन,” ज्ञवालीको मत छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।