गैरआवासीय नेपाली नागरिकता के हो, कसले पाउँछन्

मङ्गलवारबाट औपचारिक वितरण सुरु भएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएकाहरूले पाउने अधिकारबारे अझै केही अस्पष्टता देखिएको छ।

प्रधानमन्त्रीबाट नागरिकता लिएका गैरआवासीय नेपाली सङ्घका कार्यकारी अध्यक्ष बद्री केसीले नेपालमा मतदान गर्ने र उम्मेदवार हुनेबाहेकका सबै अधिकार आफूहरूले पाउनुपर्ने बताए।

तर गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपाली राहदानी लिने, सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने लगायतका अधिकार नहुने बताएका छन्।

विसं २०७२ सालमा जारी भएको नयाँ संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारसहितको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ।

गत जेठमा बनेको त्यस्तो नागरिकता दिने कानुनले पनि धेरै कुरा स्पष्ट गरेको छैन। गैरआवासीय नेपाली सङ्घको निर्वाचनअघि वितरण सुरु भएको यस्तो नागरिकताले दिने अधिकारबारे धेरैले चासो राखिरहेका छन्।

कानुनमा के छ?

संशोधित नागरिकता ऐनमा “विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी सार्क सदस्यराष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउनेगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने” व्यवस्था छ।

यो कानुनी व्यवस्थाअनुसार विदेशको नागरिकता लिएका तर कुनै समय नेपाली नागरिक रहेका व्यक्तिहरूका नातिनातिनासम्मले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाउँछन्।

नेपालको नागरिकता फिर्ता नगरि विदेशी नागरिकता लिएका व्यक्तिले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन पहिले लिएको नेपाली नागरिकता फिर्ता गर्नुपर्ने नियम छ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट शपथ लिनुपर्ने नियम छ।

सपथमा “मैले नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई प्राप्त अधिकारबाहेक अन्य कुनै पनि अधिकार उपभोग गर्ने छैन भनी यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु,” भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने ढाँचा तयार गरिएको छ।

यस्तो नागरिकता लिएका व्यक्तिले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्रहितविपरीत कार्य गरेको ठहरेमा सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिको गैरआवासीय नागरिकता रद्द गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था समेत छ।

अधिकारबारे कस्तो अन्योल छ?

गैरआवासीय नेपाली नागरिकबारे कानुन अद्यावधिक नहुँदा अधिकारबारे अझैसम्म अन्योल रहेको अधिकारीहरू र गैरआवासीय नेपालीहरू बताउँछन्।

कानुन अद्यावधिक गर्ने मस्यौदा परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार गरेको भए पनि अघि बढ्न सकेको छैन।

“त्यसलाई परिभाषित गर्न गैरआवासीय नेपाली नागरिक कानुन संसोधन हुन जरुरी छ। त्यसका लागि अझै छ महिना लाग्न सक्छ भन्ने जानकारी हामीलाई गराइएको छ,” हाल नेपालमा रहेका गैरआवासीय नेपाली सङ्घका केसीले भने।

उनका अनुसार गैरआवासीय नेपालीहरूले उक्त कानुनमा नेपालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने र नेपाली राहदानी प्रयोग गर्नेसम्मका अधिकारको माग गरेका छन्।

“हामीले निर्वाचनमा भाग लिने र उम्मेदवार बन्नेबाहेकका सबै अधिकार हुनुपर्छ भनेर भनेका छौँ। संविधानको मर्म पनि यही हो,” उनले भने।

तर गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उमाकान्त अधिकारी गैरआवासीय नेपालीहरूले सरकारी सेवामा रोजगारी र राहदानीको अधिकार नपाउने बताउँछन्।

“लिखित रूपमा व्यवस्था हुन त बाँकी नै छ तर नेपाली राहदानी र सरकारी सेवा नेपाली नागरिकहरूले मात्रै पाउने अधिकार हो। गैरआवासीय नेपाली नागरिकता भनेको नेपाली नागरिकता त्याग गरेका र विदेशको नागरिकता लिएको प्रमाण बुझाएपछि मात्रै पाउने नागरिकता भएकाले त्यस किसिमका अधिकार हुँदैन,” अधिकारीले भने।

“यसलाई दोहोरो नागरिकता भनेर बुझ्नु भएन। हाम्रो कानुनले दोहोरो राहदानीको परिकल्पना गरेको छैन।”

गैरआवासीय नागरिकता लिएकाहरूले नेपालमा सवारीचालक अनुमतिपत्र लिन पाउनेबारे पनि अन्योल कायमै रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

यद्यपि सम्बन्धित सरकारी कार्यालयहरूले त्यससम्बन्धी निर्णयहरू गर्दै जाने अपेक्षा गरिएको अधिकारीले बताए।

नेपालमा भएको सम्पत्तिमा कस्तो अधिकार?

गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले नेपालमा रहेको पैतृक सम्पत्ति, घरजग्गा र व्यापार व्यवसायमा गैरआवासीय नेपालीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

“यो नागरिकता लिएपछि नेपालमा लगानी गर्न, व्यापार व्यवसाय गर्न र पैतृक सम्पत्ति उपभोग तथा बेचबिखन गर्न पाइन्छ,” गृह मन्त्रालयका उपसचिव अधिकारीले भने।

गैरआवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष बद्री केसीले पनि यो नागरिकताले धेरै गैरआवासीय नेपालीहरूमा रहेको चिन्ता समाधान भएको बताए।

“यसले नेपालमा रहेको सम्पत्ति के हुन्छ र बेचेर पैसा लैजान पाइन्छ पाइँदैन भन्ने गैरआवासीय नेपालीहरूमाझ रहेको चिन्ता अन्त्य भएको छ,” केसीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

उनले यद्यपि यस्तो नागरिकता लिन कानुनी झन्झट र असहजता रहेको बताएका छन्।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन के गर्नुपर्छ?

असोज ४ गते गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको नियमावलीमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन आफ्नो वा आफ्नो आमाबुवा वा बाजेबज्यैको नेपाली नागरिकता जारी भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सकिने उल्लेख छ।

गैरआवासीय नेपालीहरूले आफू बसिरहेको वा उक्त देश हेर्ने नेपाली राजदूतावास वा महावाणिज्य दूतावासबाट पनि निवेदन दिनसक्छन्।

उक्त निवेदनमा आफ्नो नाम थर, गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र नम्बर, विदेशी मुलुकको नागरिकताको विवरण खुलाउनुपर्ने छ। यस्तो नागरिकता लिन हाल रहेको मुलुकबाट लिएको राहदानीको प्रतिलिपि पनि अनिवार्य गरिएको छ।

निवेदनमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा आफू संलग्न नरहेको जानकारी पनि गराउनुपर्ने उल्लेख छ।

दूतावासमा दिएको निवेदनमा त्यहाँका अधिकृतस्तरका कर्मचारीले “कुरा बुझी” परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउँछन्।

यस्तो निवेदनपछि गैरआवासीय नेपालीका नेपाली नागरिक नै रहेका आफन्त वा चिन्ने व्यक्तिले सनाखत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यसमा छानबिन गरेर नागरिकता पाउन उपयुक्त देखिएपछि मात्रै गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने नियमावलीको व्यवस्था छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गैरआवासीय नेपालीले पेस गरेको विदेशी मुलुकको नागरिकता वा राहदानीको वैधताबारे पनि नेपाली नियोगमार्फत् बुझ्न सक्ने छ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन कस्तो प्रमाण चाहिन्छ?

गैरआवासीय नागरिकता लिनका लागि कानुन अनुसार बुझाउनुपर्ने प्रमण यस्ता छन्:

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कति शुल्क लाग्छ?

गैरआवासीय नेपालीहरूका लागि यस्तो नागरिकता लिन ५०० अमेरिकी डलर खर्च लाग्ने भएको छ।

नागरिकता लिन गैरआवासीय परिचयपत्र पनि अनिवार्य गरिएको छ। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् वितरण हुने यस्तो परिचयपत्र लिन ५०० अमेरिकी डलर शुल्क तोकिएको छ।

गैरआवासीय नेपालीहरूका प्रतिनिधिहरूले यस्तो शुल्क घटाउन पहल भइरहेको बताएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।