दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग संवैधानिक अदालतद्वारा सदर, 'तर देशको सङ्कट सकिएको छैन'

दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतले राष्ट्रपति यून सुक यउलको महाभियोगलाई सर्वसम्मतिले सदर गरेको छ।

गत डिसेम्बरमा यूनले घोषणा गरेर छोटो समय कायम हुन सकेको 'मार्शल ल'ले उक्त देशमा राजनीतिक उथलपुथल निम्त्याएको थियो।

ज्यानुअरीमा त्यहाँको संसद्‌ले उनलाई महाभियोग लगाउने पक्षमा मतदान गर्दा उनी पहिलो पटक निलम्बनमा परेका थिए।

यस फैसला आउनुअघि यूनका समर्थक र विपक्षीहरू सडकमा उत्रिएका थिए। हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै प्रहरीहरू खटाइएको छ।

दक्षिण कोरियाका कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सोले सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था कायम राख्न आपत्कालीन अवस्था जारी गरेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

महाभियोगपछि अब त्यहाँ ६० दिनमा चुनाव हुनु पर्छ।

युनमाथि राजद्रोहको छुट्टै आरोप पनि लागेको छ जसबारे छुट्टै सुनुवाइ हुने छ।

'युन बाहिरिए तर सङ्कट कायमै'

बीबीसी सोल संवाददाता जीन मेक्न्जीको विश्लेषण छ:

अन्ततः एउटा फैसला आएको छ। तर के यून र उनका समर्थकहरूले यसलाई स्वीकार गर्लान् कि नगर्लान् भन्ने तत्कालको चासो छ।

यून र उनका वकिलहरू कानुनी प्रणाली भत्किएको आरोप लगाउँदै हरेक चरणमा अदालत पुगेका छन्।

उनका कट्टर र प्रतिबद्ध समर्थकहरू न्यायालय पक्षपाती भएको दाबी गर्छन्।

यदि उनीहरूले आजको महाभियोग स्वीकार गर्न अस्वीकार गरे भने दक्षिण कोरियाको राजनीतिक सङ्कट झनै जटिल हुन सक्छ।

यूनले स्वीकार नै गरे पनि कोरिया यतिखेर गम्भीर रूपमा विभाजित छ र असहज हुन सक्ने चुनावतर्फ अघि बढिरहेको छ।

निराधार 'षड्यन्त्र सिद्धान्त'का सहारा लिएर एक चौथाइभन्दा बढी मानिसहरू अघिल्लो चुनाव धाँधलीपूर्ण भएको विश्वास गर्छन् र उनीहरू मतदान प्रणालीमा विश्वास गर्दैनन्।

केही मानिसहरूले शुक्रवारको फैसलाले दक्षिण कोरियाको लोकतन्त्र र यसका संस्थाहरू विजयी भएको देखाउने बताउने छन्।

तर अझै पनि चिन्तित केही अरूले उनको 'मार्शल ल' घोषणाले प्रणालीमा कमजोरीहरू उजागर गरेको ठान्छन्।

डिसेम्बर ३ को उक्त घोषणाले दक्षिण कोरिया आधारभूत रूपमा नै फेरिएको छ।

'मार्शल ल' अब यसको अँध्यारो तानाशाही विगतमा लुकेको कुरा मात्र रहेन। यो जोसिला राजनीतिज्ञहरूले चलाउन सक्ने उपकरणका रूपमा रहेको एक वास्तविक खतरा हो।

दक्षिण कोरियामा त्यहाँका संस्थाहरूलाई बलियो बनाउन र राष्ट्रपतिको शक्ति सीमित गर्न, फेरि यस्तो हुनबाट जोगाउन भन्दै संविधान संशोधन गर्नका लागि गम्भीर आह्वानहरू भइरहेका छन्।

अहिलेका लागि यूनले कस्तो प्रतिक्रिया दिने छन् भन्ने कुराले दक्षिण कोरिया कति चाँडो सहज अवस्थामा फर्कन सक्छ भन्ने निर्धारण गर्न सक्छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।