सत्तारूढ दलको बहिस्कारपछि दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपतिविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव विफल

सत्ताधारी दलका सांसदहरूको बहिस्कारपछि दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिमाथिको महाभियोग प्रस्ताव विफल भएको छ।

उक्त प्रस्ताव अनुमोदनका लागि २०० मत आवश्यक थियो। तर विपक्षी दलका सबै १९२ र सत्तारूढ दलका ३ सांसदले मात्रै त्यसको पक्षमा मतदान गरेका विवरण आएका छन्।

न्याश्नल एसेम्बलीका सभामुखले उक्त विधेयक अघि बढाउन पर्याप्त सङ्ख्या नपुगेकाले महाभियोग प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने घोषणा गरेका थिए।

'मार्शल कानुन' लगाएकोमा माफी मागेका राष्ट्रपति यून सुक यउललाई पदबाट हटाउन माग गर्दै दशौँ हजार संसद् भवनबाहिर जम्मा भएका थिए।

तर महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन आवश्यक सङ्ख्या नपुगेपनि उनीहरूले यूनलाई हटाउने प्रयास जारी रहने बताएका छन्।

उनीहरूले राष्ट्रपति यूनको बहिर्गमनको माग गरेका छन्। त्यसअघि यूनले 'मार्शल ल' लागु गरेकोमा माफी माग्दै पुन यस्तो कदम नचाल्ने वाचा गरेका थिए।

मङ्गलवार राती उनले घोषणा गरेको सैनिक शासन छ घण्टामै त्यहाँको संसद्‌ले उल्ट्याइदिएको थियो। त्यसपछि उनले महाभियोगको सामना गरिरहेका छन्।

त्यसअघि टेलिभिजन मार्फत् छोटो सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति यूनले माफी मागेका थिए।

"म एकदमै क्षमाप्रार्थी छु र स्तब्ध भएका जनताहरूसँग माफी माग्न चाहन्छु," यूनले भनेका थिए।

मतदानमा विफल रहेपछि प्रतिक्रिया दिदैँ दक्षिण कोरियाको प्रमुख विपक्षी दल डेमोक्रयाटिक पार्टीले राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने प्रयास जारी राख्ने बताएको छ।

तर राष्ट्रपति यूनको पीपल्स पावर पार्टीले उसले यो सङ्कट समाधानका लागि महाभियोग भन्दा पनि 'सुव्यवस्थित र जिम्मेवार' उपाय खोज्ने प्रतिक्रिया दिएको छ।

मार्शल ल लागु गरेपछिको पहिलो राष्ट्रका नाममा गरिएको सम्बोधन मार्फत् यूनले राजीनामा घोषणा गर्ने आकलन गरिएको थियो। तर उनले त्यसो गरेनन्।

बरु उनले अवस्था सामान्य बनाउने जिम्मेवारी सत्तामा रहेको आफ्नो दललाई सुम्पिने बताए।

विपक्षी दलले अघि बढाएको महाभियोगबारे भने उनले आफ्नो सम्बोधनमा उल्लेख गरेनन्। कुल ३०० सदस्य रहेको संसद्बाट राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न विपक्षी दलहरूलाई सत्ताधारी पार्टीका आठ जना सांसदको समर्थन आवश्यक थियो।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल डेमोक्र्याटिक पार्टीका नेता ली जे-म्युङले राष्ट्रपतिको प्रतिक्रियाले मानिसहरूमा थप आक्रोश बढाएको बताएका थिए।

उनले राष्ट्रपति यूनलाई पदबाट हटाउन आफूहरूले सक्दो प्रयास गर्ने बताएका थिए।

राजनीतिक हलचल

यूनले मङ्गलवार राती घोषणा गरेको सैनिक शासनपछि दक्षिण कोरियामा राजनीतिक उतारचढाव जारी छ।

उनले "राज्यविरोधी शक्तिहरू" र उत्तर कोरियाबाट खतरा भएकाले सैन्य शासन लागु गरिएको बताएका थिए। तर उनको कदम बाह्य खतराभन्दा पनि आन्तरिक राजनीतिमा देखिएको समस्याका कारण चालिएको केही सममयमै प्रस्ट भइसकेको थियो।

संसद्को कारबाही स्थगित गरिनुका साथै संसद् भवनभित्र प्रवेश गर्ने बाटो समेत बन्द गरिए पछि पर्खाल चढेर र अवरोधहरू नाघेर समेत सांसदहरू भवनभित्र प्रवेश गर्न सफल भएका थिए।

सैनिक शासनका विपक्षमा १९० जना सांसदले मतदान गरेपछि राष्ट्रपति यूनको घोषणा फिर्ता भयो तर उनले फेरी यस्तो घोषणा गर्ने चिन्ता दक्षिण कोरियालीहरूमा हटिसकेको छैन।

केही सांसदहरू 'न्याश्नल असेम्ब्ली' अर्थात् संसद् भवन नजिकै बसिरहेका थिए। केही गरी पुनः 'मार्शल ल' घोषणा भएको अवस्थामा त्यसलाई मतदानबाट निष्क्रिय बनाउन आफूहरू नजिकै बसेको उनीहरूको भनाई छ।

सैन्य शासनको प्रयास गर्नु अघिबाटै यूनको लोकप्रियता घट्दो क्रममा रहेको सर्वेक्षणहरूले देखाएका थिए। त्यसको एउटा कारण उनीमाथि लागेको भ्रष्टाचारको अभियोग थियो भने अर्को कारण हालैको निर्वाचनबाट फेरिएको संसद्‌मा कम हुन पुगेको पार्टीको उपस्थितिपछि उनको शक्ति घट्नु थियो। अहिले दक्षिण कोरियाको संसद्‌मा विपक्षी दलको बहुमत छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।