सैन्य शासन घोषणा गरेपछि दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिले 'आफ्नै दलका नेतालाई पक्रन आदेश दिएका थिए'

दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिले गत मङ्लवार राति देशमा सैन्य शासन लगाउन 'मार्शल ल' घोषणा गर्दा आफ्नै पार्टीसहित केही नेताहरूलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको खुलेको छ।

उनले पक्राउ गर्न भनेका नेताहरूको सूचीमा उनकै दल पीपल्स् पावर पार्टी (पीपीपी)का हान दोङ-हून र प्रमुख प्रतिपक्षी दल डेमोक्र्याटिक पार्टीका ली जे-म्युङ र अन्य तीन सांसद परेको दक्षिण कोरियाको गुप्तचर निकाय 'न्याश्नल इन्टेलिजन्स सर्भिस'का उपनिर्देशक होङ जाङ-वोनले बताएका छन्।

उनका अनुसार राष्ट्रपतिले ती नेताहरूलाई "पक्रिन र आफ्नो बाटोबाट हटाउन" खोजेका थिए।

दक्षिण कोरियाका राजनीतिक पार्टीहरूले राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउने योजना अगाडि बढाउन शुक्रवार आपत्कालीन बैठकहरू गर्दा यी कुराहरू खुलेका हुन्।

महाभियोग प्रस्तावका लागि शनिवार मतदान हुन लागेको छ। डेमोक्र्याटिक पार्टीले उक्त प्रस्ताव पारित गर्न पुग्ने सङ्ख्या सुनिश्चित हुनासाथ मतदान हुने छ।

देशको संसद् सैन्य कानुन र शासनविरुद्ध उभिएपछि राष्ट्रपतिले केही घण्टापछि आफ्नो निर्णय फिर्ता गरेका थिए।

यून पदमा रहे जनतालाई 'खतरा'

राष्ट्रपतिकै पार्टीले पनि उनको विपक्षमा मतदान गर्न सक्ने सङ्केत देखिएको छ। उनको सत्तारूढ पार्टीका नेताले उनलाई तत्काल निलम्बन गर्नुपर्ने माग शुक्रबार गरेका छन्।

राष्ट्रपति यून सत्तामा रहे त्यस्ले "ठूलो खतरा" निम्त्याउने जोखिम रहेको दाबी पीपल्स् पावर पार्टीका प्रमुख हान दोङ-हूनले बताए।

यूनले पनि राष्ट्रपतिले सैन्य शासन घोषणा गरेपछि "राज्यविरोधी भएको आरोपमा" प्रमुख नेताहरूलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको "विश्वस्त प्रमाण" आफूले फेला पारेको दाबी गरे।

बुधवार दर्ता भएको यूनविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव विफल बनाउने सत्ताधारी पार्टीको यसअघिको अडानविपरीत पार्टी प्रमुखको यस्तो धारणा आएको हो।

राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न विपक्षी दलहरूलाई सत्ताधारी पार्टीका आठ सांसदको समर्थन आवश्यक छ।

देशलाई चकित पार्ने गरी दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिले मङ्गलवार राति घोषणा गरेको सङ्कटकालीन सैन्य शासन छ घण्टामै फिर्ता भएको थियो। उनले "राज्यविरोधी शक्तिहरू" र उत्तर कोरियाबाट खतरा भएकाले सैन्य शासन लागु गरिएको बताएका थिए। तर उनको कदम बाह्य खतराभन्दा पनि आन्तरिक राजनीतिमा देखिएको समस्याका कारण चालिएको केही सममयमै प्रस्ट भइसकेको थियो।

सैनिक शासनका विपक्षमा १९० जना सांसदले मतदान गरेपछि राष्ट्रपति यूनको घोषणा फिर्ता भयो। संसद्को कारबाही स्थगित गरिनुका साथै भवनभित्र प्रवेश गर्ने बाटो समेत बन्द गरिए पनि पर्खाल चढेर र अवरोधहरू नाघेर सांसदहरू भवनभित्र प्रवेश गर्न सफल भएका थिए।

यूनसँगको डर के हो

पार्टी प्रमुख हानले यदि यून सत्तामा रहिरहेको अवस्थामा उनले 'मार्शल ल' घोषणा जस्ता "चरम कदम" चाल्नसक्ने शुक्रवार बताएका छन्।

"[यी कुराले] कोरियाली गणतन्त्र र यहाँका जनतालाई ठूलो खतरामा राखिरहेको छ," उनले भने।

उनका अनुसार राष्ट्रपति यूनले विपक्षी नेताहरूलाई पक्राउ गरेर राजधानी सउलको दक्षिणमा रहेको ग्वाचनस्थित हिरासतमा राख्ने योजना बनाएका थिए।

विपक्षी नेताहरूले भने राष्ट्रपतिले फेरी पनि सैनिक शासन लागु गर्ने प्रयास गर्नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।

केही विपक्षी सांसदले यसअघि बीबीसीसँग कुरा गर्दै आफूहरू त्यहाँको संसद् 'न्याश्नल असेम्ब्ली' भवन नजिकै बसिरहेको बताएका थिए। केही गरी पुनः 'मार्शल ल' घोषणा भएको अवस्थामा त्यसलाई मतदानबाट निष्क्रिय बनाउन आफूहरू नजिकै बसेको उनीहरूको भनाई थियो।

यसैबीच एक जना सत्ताधारी पार्टीका सांसदले सार्वजनिक रूपमै यूनको महाअभियोगको समर्थन गरेका छन्। चो क्युङ-ताईले भनेका छन्, "राष्ट्रपतिका कर्तव्य निलम्बन गरेर जनताको पक्षमा उभिने की मार्शल ल लागु गर्ने शक्तिहरूको सहयोगी बन्ने कुरा राजनीतिज्ञहरूले न्यायोचित रूपमा हेर्नुपर्ने कुरा हो।"

"मलाई आशा छ पिपल्स पावरका राजनीतिज्ञहरू जनताको पक्षमा उभिनेछन्," उनले भनेका छन्।

सोलमा निरन्तर प्रदर्शन

राष्ट्रपति यूनको राजीनामा माग गर्दै राजधानी सउलमा विगत दुई दिन देखि निरन्तर सडक प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्।

सैन्य शासन लगाउने घोषणा गरेर "विद्रोह" गरेको आरोपमा उनीमाथि छानबिन थालिएको प्रहरीले बताएको छ।

राष्ट्रपति यूनविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगको पक्षमा मतदान गर्न आग्रह गर्दै मानिसहरूले पिपल्स पावर पार्टीका सांसदहरूका मोबाइलमा सन्देश पठाइरहेको दक्षिण कोरियाली सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।

एक जना सांसद सिन सङ -बनले फेसबुकमा मार्फत् यस्ता ४००० वटा भन्दा धेरै सन्देश पाएको चोसन दैनिक पत्रिकाले जनाएको छ।

स्थानीय सर्वेक्षण संस्था रियलमिटरले १० जनामध्ये सात जना कोरियालीहरू यूनको महाअभियोगका पक्षमा रहेको बिहीवार जनाएको छ।

दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउन संसद् 'न्याश्नल असेम्ब्ली' का कुल ३०० सदस्यमध्ये दुई तिहाइ अर्थात् २०० जनाले मत दिनुपर्छ। विपक्षी दलसँग जम्मा १९० जना मात्रै सांसद छन्।

संसद्‌मा बहुमत भए पनि यूनविरुद्धको महाभियोग पारित गर्न विपक्षी दलहरूसँग आवश्यक सङ्ख्या पुग्दैन। उनीहरूलाई सत्तारूढ पार्टीका १०८ मध्ये कम्तीमा आठ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने देखिएको छ।

सैन्य शासनको प्रयास गर्नुअघि यूनको लोकप्रियता घट्दो क्रममा रहेको सर्वेक्षणहरूले देखाएका थिए। त्यसको एउटा कारण उनीमाथि लागेको भ्रष्टाचारको अभियोग थियो भने अर्को कारण हालैको निर्वाचनबाट फेरिएको संसद्‌मा कम हुन पुगेको पार्टीको उपस्थितिपछि उनको शक्ति घट्नु थियो। अहिले दक्षिण कोरियाको संसद्‌मा विपक्षी दलको बहुमत छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।