महाभियोग पारित भएसँगै दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति निलम्बित, अब के हुन्छ

दक्षिण कोरियाको संसद्ले राष्ट्रपति यून सुक यउललाई १२ दिन अघि संक्षिप्त अवधिका लागि उनले लगाएको 'मार्शल ल' घोषणाका लागि महाभियोग लगाएको छ।

यसअघिको महाभियोग विफल भएको भएपनि शनिवार दोस्रो पटक उक्त प्रस्तावमा मतदान हुँदा त्यो पारित भएको हो।

उक्त प्रस्तावको पक्षमा २०४ मत परेको थियो भने ८५ मत विपक्षमा खसेको थियो। तीन जना सांसद अनुपस्थित भएका थिए र आठ वटा मत बदर भएको थियो। दक्षिण कोरियाको संसद्‌मा ३०० जना छन्। दुई तिहाई सांसदले महाअभियोगका पक्षमा मतदान गरेपछि सभामुखले महाभियोग पारित भएको घोषणा गरेका थिए।

संसद् भवनबाहिर यो निर्णयप्रति खुसी व्यक्त गर्दै प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्।

यून अब राष्ट्रपतिबाट निलम्बित भएका छन् र दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतलाई उनको राजनीतिक भविष्यबारे निर्णय गर्न १८० दिनको समय हुनेछ।

त्यसले उनलाई पदबाट हटाउन पनि सक्छ वा पुनर्बहाली पनि गर्नसक्छ। यो निर्णयसँगै दक्षिण कोरियाका प्रधानमन्त्री हान डक-सो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेका छन्।

उनले स्थिर शासन दिन आफूले सकेको गर्ने बताएका छन्।

संसद् भवनबाहिर दुवै पक्षका प्रदर्शनकारी

दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति यूनविरुद्ध दोस्रो पटक दर्ता भएको महाभियोगमा मतदान चलिरहँदा कोरियाको संसद् बाहिर सयौँ प्रदर्शनकारीहरू भेला भएका थिए।

आफ्नो सत्ता टिकाउन प्रयास गरिरहेका राष्ट्रपति यूनको समर्थनमा पनि राजधानी सोलको एउटा क्षेत्रमा प्रदर्शन भएको थियो।

सैनिक शासन लगाउने निर्णयपछि राष्ट्रपति यूनलाई पदबाट हटाउनुपर्ने माग बढेको थियो। विपक्षी दलबाट महाभियोगको प्रक्रियासँगै उनको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शनहरू पनि भएका थिए। उनले घोषणा गरेको 'मार्शल ल' अर्थात् सैनिक शासन संसद्‌ले मतदानबाट अस्वीकृत गरेपछि छ घण्टामै फिर्ता भएको थियो।

यसअघि यूनविरूद्ध दर्ता भएको महाभियोगको पक्षमा न्याश्नल असेम्ब्लीमा भएको मतदानमा दुई तिहाइ बहुमत पुगेको थिएन।

महाभियोग प्रस्तावमा दोस्रो पटक मतदान सुरु हुनुअघि सत्ताधारी पीपल्स पावर पार्टीका एक जना सांसद आफ्नो दलका अन्य सांसदहरूलाई पनि महाभियोगको पक्षमा मतदान गर्न आग्रह गरिएको साइन बोर्ड बोकेर संसद् भवन अगाडी बसेका थिए।

गतसाता भएको मतदान सत्ताधारी दलका सांसदहरूले बहिस्कार गरेका थिए। विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टीले अघि सारेको महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन २०० मत आवश्यक थियो। तर विपक्षी दलका सबै १९२ र सत्तारूढ दलका तीन जना सांसदले मात्रै त्यसको पक्षमा मतदान गरेको विवरण आएका थिए।

विपक्षी सांसदहरूले यून पदबाट नहटेसम्म हरेक शनिवार महाभियोगमा मतदान हुने गरि प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका थिए।

महाभियोग पारित हुन किन असहज थियो

दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउन संसद् 'न्याश्नल असेम्ब्ली' को दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ। अहिलेको समीकरणका हेर्दा सत्ताधारी दलका कम्तीमा आठ सांसदले विपक्षीलाई साथ दिनुपर्थ्यो।

सत्तारूढ दलका केही सांसदले महाभियोगमा समर्थन जनाउने सङ्केत गरे पनि शनिवार बिहानसम्म महाभियोगको पक्षमा खुलेका सांसदहरूको पर्याप्त सङ्ख्या देखिएको थिएन।

महाभियोगमा समर्थन जनाउने सङ्केत गरेका सत्ताधारी सांसद किम सङ-वूकले आफूलाई मार्ने धम्की आएको यसअघि बताएका थिए।

राष्ट्रपति यूनको दलभित्रबाट पनि उनको राजीनामा माग हुँदै आएको थियो।

मून पक्षधरको पनि प्रदर्शन

सैन्य शासन घोषणा गर्ने आफ्नो कदमका लागि यूनले क्षमायाचना गरेका छन्।

राष्ट्रपति यून र उनका सहयोगीहरूमाथि अहिले देशद्रोह गरेको आशङ्कामा अनुसन्धान भइरहेको छ। उक्त कसुरमा मृत्युदण्ड सम्मको सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ। उनी सहित कैयौँ पदाधिकारीहरूमाथि यात्रामा प्रतिबन्ध समेत लगाइएको छ।

ग्वाङ्ग्वामुनमा यूनको समर्थनमा निस्किएको र्‍यालीमा सहभागीले महाभियोग प्रस्ताव विफल बनाउन र विपक्षी नेतालाई पक्राउ गर्न माग गरिरहेका छन्।

उनीहरूले आपराधिक अभियोग सहित कैयौँ मुद्दाको सामना गरिरहेका विपक्षी नेता ली जे-म्यङलाई पक्राउ गर्न माग गरिएका साइन बोर्डहरू बोकेका छन्।

राष्ट्रपति मूनको समर्थनमा प्रदर्शन गरिरहेकाहरूले अमेरिकी झन्डा समेत बोकेका छन्। उनीहरूले आफूलाई अमेरिका समर्थक र विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टीलाई उत्तर कोरियाप्रति सहानुभूति राख्ने शक्ति भएको दाबी गर्ने गरेका छन्।

महाभियोगको इतिहास

दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाइएको इतिहास छ। सन् २०१६ मा आफ्ना एक साथीलाई पैसा असुली गर्न सघाएको आरोप लागेपछि तात्कालिक राष्ट्रपति पार्क चङ यीविरुद्ध महाभियोग लागेको थियो।

त्यहाँ महाभियोग लगाउने प्रक्रिया निकै स्पष्ट छ।

महाभियोग पारित भएपछि संवैधानिक अदालतमा सुनुवाइ हुन्छ। उक्त अदालतमा नौ सदस्य हुन्छ र तिनले दक्षिण कोरिया सरकारका निकायहरूलाई हेर्छन्।

राष्ट्रपतिलाई पदमुक्त गर्न अदालतका नौमध्ये छ सदस्य एकमत हुनुपर्छ।

सन् २०१६ मा २३४ सांसदले महाभियोगको प्रस्तावमा राष्ट्रपति पार्कविरुद्ध मत दिएका थिए।

सन् २००४ मा पनि तात्कालिक राष्ट्रपति रोह मू-ह्युनलाई पनि महाभियोग लागेको थियो। उनलाई दुई महिना निलम्बन गरियो। संवैधानिक अदातलले पछि उनलाई फेरि पदमा फर्काएको थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।