सरकारद्वारा खर्च कटौती गर्ने विभिन्न निर्णय, कार्यान्वयनबारे प्रश्न यथावत्

सरकारले 'अनुत्पादक खर्च कटौती' सहितका कार्यका निम्ति विभिन्न उपाय अपनाउने निर्णय गरेको छ। यद्यपि कतिपय विज्ञले सार्वजनिक स्रोतको बचततर्फको उक्त कदम उचित भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीरहित भने नरहेको बताएका छन्।

रामेश्वर खनालले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले हालै त्यसका लागि विभिन्न निर्णयहरू गरेको थियो।

तिनको उद्देश्य "सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन र आर्थिक पुनरुत्थान तथा राहत कार्य आदिका निम्ति विकास आयोजनाको पुनर्प्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्नु" रहेको छ।

पूर्वमहालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्माका अनुसार विगतमा पनि त्यस्ता निर्णयहरू हुने गरेका भए पनि तिनको कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको थियो।

ती निर्णयका प्रभावकारिता अहिल्यै जाँच्न नसकिने धारणा राख्दै उनी भन्छन्, "अहिलेको सरकारले गरेका निर्णय कति कार्यान्वयन हुन्छ र त्यसले कस्तो नतिजा दिन्छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा मितव्ययितासम्बन्धी निर्णयहरू नौला होइनन्।"

त्यस्तै अर्थविद् केशव आचार्यले "अनुत्पादक खर्च"मा कडाइ गर्ने निर्णय कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन कसरी गरिएला भन्ने चासोको विषय भएको बताए।

"किनकि अनुगमनका निम्ति भिन्दै संयन्त्र बनाएको देखिँदैन," उनले भने, "त्यसका साथै यो सरकार छ महिनाका निम्ति भनिएकाले अर्थमन्त्रीले गरेका निर्णयहरू उक्त अवधिमा पूरा हुन्छन् कि हुँदैनन् र त्यसपछि तिनले निरन्तरता पाउँछन् कि पाउँदैन् भन्ने पनि यसको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।"

"अर्थमन्त्री खनालले नयाँ कुरा थप्नुभएको होइन, पुरानै कुरा हुन् र सवाल कार्यान्वयनको हो।"

खर्च घटाउन कस्ता उपाय

सरकारले आयोजनाको प्राथमिकीकरण र पुँजीगत खर्च व्यवस्थापनतर्फ विगतमा स्रोत सहमति लिई निर्माणाधीन आयोजनामा बजेटको कमी हुन नदिने तर मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा नयाँ प्रविष्ट भएका, पूर्वतयारी नभएका र दोहोरो प्रविष्टि भएका कम महत्वका ससाना आयोजना तथा कार्यक्रमहरू रोक्का राख्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका बजेट शीर्षकमा बजेट विनियोजन भए पनि उद्देश्यभन्दा बाहिरका र कम महत्वका क्षेत्रमा रहेको बजेट विनियोजनलाई रोक्का राख्ने निर्णय गरिएको छ।

सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने प्रकृतिका ससाना 'खुद्रे आयोजना' मा पनि बजेट रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ। सङ्घीय सरकारबाट सञ्चालन हुने वा वित्तीय हस्तान्तरण भएका प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीका आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन नगराउने र आयोजना टुक्र्याएर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन नपाइने निर्णय पनि भएको छ।

त्यस्तै खर्च मितव्ययिता र स्रोत परिचालनतर्फ सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामका निम्ति बैठकभत्ता उपलब्ध नगराउने, परामर्श सेवा लिने सम्बन्धनमा कडाइ गर्ने, पुराना संरचना तथा सामान प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने र सरकारी भौतिक संरचनाको बीमा गर्ने काम थाल्ने निर्णय गरिएको छ।

मनपरी सल्लाहकार भर्ती गर्न नपाइने

सङ्गठन सुधारतर्फ भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारले स्वीकृत दरबन्दी बाहेकमा अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाइने निर्णय पनि गरेको छ।

त्यस्तै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेकका तीनै तहका पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्ति नगर्ने तथा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेशप्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ।

त्यस्तै चालु खर्च घटाउनेतर्फ राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हुने विदेश भ्रमणमा बढीमा १०-सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल हुने र अन्यमा तीन जना मात्रै सदस्य रहने निर्णय पनि भएको छ।

त्यस्तै स्वीकृत दरबन्दी भएको अवस्थामा बाहेक अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक अन्य पदाधिकारीले सल्लाहकार नियुक्ति नगर्ने तथा सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने लगायतका निर्णय त्यसमा छन्।

त्यसैगरी बक्यौता असुलीतर्फ अन्तिम लेखा परीक्षणबाट असुलउपर गर्ने भनी तोकिएको बेरुजु तुरुन्त असुलउपर गर्ने भनिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले ती निर्णय कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकिएको जनाएका छन्।

कार्यान्वयनबारे विज्ञका मत

अर्थविद् आचार्य सरकारले 'नीतिगत वक्तव्य'ले मात्रै तात्त्विक परिवर्तन नआउने बताउँछन्।

"विगतमा पनि सरकारहरूले वर्षेनि यस्ता कुरा गर्ने गरेका हुन्," उनले भने, "अहिलेको सरकारले अध्यादेश वा नियमावलीजस्ता उपायमार्फत् यस्ता निर्णय कार्यान्वयनका निम्ति बलियो संरचनागत बन्दोबस्त गर्न सकेमा मात्र त्यसको अर्थ रहन्छ।"

"अर्थमन्त्री खनाल अनुभवी र प्रतिबद्ध व्यक्ति भएकाले पहिलेको तुलनामा यी निर्णयहरू कार्यान्वयन हुने सम्भावना बढी छ। तर त्यो हुनका निम्ति उनले यी निर्णय कार्यान्वयन भए नभएको जाँच्ने दह्रो अनुगमन संयन्त्र बनाएको हुनुपर्छ।"

पूर्वमहालेखापरीक्षक शर्मा पनि आचार्यको मतसँग सहमत छन्।

"आन्तरिक लेखाले अनुगमन गर्‍यो भने छ महिनापछाडि होला, महालेखाले गर्‍यो भने एक-डेढ वर्षै लाग्ला," उनले भने, "सङ्घीय तहसम्ममा त्यसो गर्न सकिए पनि प्रदेश र स्थानीय तहका आआफ्नै संयन्त्र हुने भएकाले सुझावसम्म दिने हुन सक्छ। त्यसैले नियमित अनुगमन कसरी गरिन्छ भन्ने प्रश्न रहन्छ।"

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता पाण्डेय सार्वजनिक खर्चको अनुगमन गर्ने व्यवस्था पहिलादेखि नै भएकाले भिन्दै संयन्त्रको खाँचो नदेखिएको बताउँछन्।

"अहिले हाम्रो खर्चको निकासा, भुक्तानी र लेखा परीक्षण महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र अन्तर्गतका कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयहरूबाट हुन्छ। कसैले नियम विपरीतका खर्च गरे भने असुलउपर गर्ने र बेरुजु कायम गर्ने काम हुन्छ," उनले भने, "(त्यसैले) अहिलेकै संयन्त्र पर्याप्त छ र त्यसैअनुसार अनुगमन हुन्छ।"

"सरकार, सरकारका निर्देशिका र कार्यविधिहरू अस्थायी होइनन्, मौजुदा कानुन नै हुन्। मौजुदा कानुनको अनुगमन, आन्तरिक लेखा परीक्षण र अन्तिम लेखा परीक्षण अहिलेको व्यवस्था अनुसार नै हुन्छ।"

"त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि आर्थिक मापदण्ड तथा निर्देशिकाहरू सङ्घले नै बनाउने भन्ने कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै निर्णय कार्यान्वयनका निम्ति परिपत्र गरेका हौँ," उनले भने, "त्यसमा कुरा बाझिँदैन।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।