ब्याङ्कले 'सीएसआर'लाई 'गरिब-लक्षित' बनाउनुपर्ने नियम, कारण र सम्भाव्य प्रभाव यस्ता

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नयाँ परिपत्रपछि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोषमा जम्मा गर्ने रकम गरिब र विपन्नको निम्ति खर्च हुने आशा पलाएको जानकारहरूले बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशपछि ब्याङ्कले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्दै परिपत्र जारी गरेको छ।

अधिकारी तथा विज्ञहरूले मूल रूपमा गरिब र विपन्न-लक्षित गरेर कोषको रकम खर्च गर्ने गरी उक्त संशोधन गरिएको बताएका छन्।

ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले खुद नाफाको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम उक्त कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ।

उक्त रकम खर्च गर्नका निम्ति शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवीय सहयोग तथा राहत, वातावरण, वित्तीय साक्षरता, दिगो विकास लक्ष्य जस्ता क्षेत्र निर्धारण गरिएका छन्।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डित भन्छन्, "गरिबी निवारणमा पनि कोषको भूमिका होस् भनेर गरिबउन्मुख कार्यक्रममा लगानी गर्न पछिल्लो संशोधन केन्द्रित छ।"

संशोधनको नयाँ आकर्षण के?

नेपालमा दशकौँदेखि व्यापारिक समुदायले शैक्षिक संस्था, मन्दिर, धर्मशाला, पाटीपौवा निर्माणलगायत सामाजिक सेवाका काममा लगानी गर्ने गरेको देखिन्छ।

समुदाय तहबाट पनि विभिन्न विपद् वा समस्यामा सहयोग र राहतजस्ता काममा दान र सहायता वितरण गर्ने चलन रहिआएकै छ।

व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको मुनाफाबाट पनि त्यसमा अनिवार्य योगदानको व्यवस्था गरिएपछि बर्सेनि पचासौँ करोड रकम जम्मा हुने गरेको छ।

ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि सरदर एक देखि डेढ अर्ब रुपैयाँ जम्मा गर्ने गरेको देखिनछ।

राष्ट्र ब्याङ्कले मार्गदर्शनमा गरेको संशोधनमा 'अन्य' शीर्षकमा गरिब नागरिकलाई लक्षित गर्न भनिएका बुँदाहरू :

ठूलो रकमको एकमुष्ट परिचालनको सम्भावना

विभिन्न प्रतिष्ठान र व्यावसायिक संस्थाहरूलाई त्यसमा अनिवार्य सहभागी गराउने उद्देश्यले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ मा 'व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीसम्बन्धी व्यवस्था' छ।

तदनुरूप ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूका निम्ति राष्ट्र ब्याङ्कले त्यही वर्ष एकीकृत निर्देशन जारी गरेको थियो। त्यसपछि बीमा ऐनअनुसार संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिकामा पनि त्यो विषय समेटिएको पाइन्छ।

यसरी बाध्यात्मक बनाइएको उक्त व्यवस्थाको प्रभावकारिताबारे भने प्रश्नहरू उठ्दै आएका थिए।

यसबारे विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान र शोधमा संलग्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन विभागका सहायक डीन बलराम चापागाईँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लगानी पारदर्शी देखिएको तर समग्रमा प्रभावका दृष्टिले उत्साहप्रद नरहेको टिप्पणी गर्छन्।

"प्रशंसा नै गर्ने खालको अभ्यास निकै दुर्लभ छन् किनकि प्रभाव नै पार्ने खालको परियोजना सञ्चालनका निम्ति 'बास्केट' कोष बनाउनुपर्ने देखिन्छ," चापागाईँ भन्छन्, "मलाई लाग्छ, एकीकृत प्रणाली, संस्थागत विकास, समन्वय र नवीनपन अहिलेको खाँचो हो।"

उनले भनेजस्तै नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घले पनि त्यो प्रयास गरेको एक जना पूर्वअध्यक्षले बताए।

पूर्वअध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाका भनाइमा ठूलो रकम एकमुष्ट जम्मा गरेर ठूलै परियोजना गर्न सकिने सम्भावनाबारे चर्चा र प्रयास भएको थियो।

"संयुक्त रूपमा ठूला काम गर्ने प्रयास पनि गरेका हौँ, त्यो सम्भव भइरहेको छैन," ढुङ्गानाले भने, "हामीले ब्याङ्क चलाउने कि अर्को कामतिर लाग्ने भन्ने कुरा भयो, बरु कुनै (संयन्त्र) ले त्यो रकम एक ठाउँमा लिएर काम गरिदिए हुन्थ्यो।"

'गरिबको प्रत्यक्ष हितमा खर्च गर्नू'

अपेक्षाकृत र लक्षित समुदायलाई लाभ पुग्ने गरी रकमको प्रभावकारी परिचालन हुन नसकेको भन्ने प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्।

राष्ट्र ब्याङ्कले स्वार्थ बाझिने व्यक्ति वा संस्था, राजनीतिक वा संस्थागत लाभ वा प्रभावमा हुन सक्ने दुरुपयोगलगायत सम्भावनामा रोक लगाएर मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ।

यसबारे विगतमा प्रश्नहरू पनि उठ्ने गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतमा २०७७ साल भदौ ३१ गते एउटा रिट निवेदन दर्ता गर्दै कोभिड कोषमा उक्त रकम सुम्पिएकोलगायतमा विषयहरूमा प्रश्न उठाइएको थियो।

त्यसलाई जायज ठाने पनि न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासको आदेशमा भनिएको छ, "कोषमा जम्मा हुने रकम मुलुकमा रहेको चरम गरिबी निवारण गर्न तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपाली नागरिकको प्रत्यक्ष हित हुने गरी प्रयोग गर्न गराउन प्रत्यर्थीहरूले आवश्यक व्यवस्था गर्नू गराउनू।"

त्यस्तै आदेशमा चरम गरिबीमा जीवनयापन गरिरहेका समुदायको छनौट गरी त्यस्ता समुदायको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बालबालिका, महिलाको उत्थान तथा उक्त समुदाय बसोबास गरिरहेको निश्चित स्थान भएमा त्यसको पूर्वाधार विकास, निजी शौचालय, स्नानकक्षलगायतका न्यूनतम मानवीय जीवनलाई आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा रकम खर्च गर्ने तत्काल व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।

उसले सम्भावित दुरुपयोग रोक्न पनि विभिन्न निकायलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले त्यही आदेशअनुसार मार्गदर्शनमा स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय साक्षरता लगायतका सबैजसो शीर्षकमा उक्त समुदायलाई लक्षित गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसको कार्यान्वयनमा जटिलता नहुनेमा ब्याङ्कर्स सङ्घका पूर्वअध्यक्ष ढुङ्गाना आशावादी छन्, "अदालतको आदेश आएकाले समस्या नहोला, कुनै अस्पष्टता भएमा राष्ट्र ब्याङ्कलाई सोधेर पनि खर्च गर्न सकिन्छ।"

सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकको मागलाई सम्बोधन गर्न सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी एकीकृत ऐनको मस्यौदा दुई वर्षभित्र संसद्‌मा पेस गर्न आदेश दिएको छ।

त्यसपछि कोषको प्रभावकारिताको निम्ति एकीकृत परिचालन लगायतका कामको निम्ति ढोका खुल्ने कतिपयको विश्वास पाइन्छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।