'जेन जी' आन्दोलनका बेला सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिको आकारबारे अहिलेसम्म के थाहा छ?

'जेन जी' आन्दोलनका क्रममा अर्थतन्त्रमा परेको क्षति "मूल्यमा आकलन गर्न केही समय लाग्ने" अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ताले समग्र अर्थतन्त्रमा पुगेको क्षतिको आकलन गर्ने अवस्थामा आफूहरू पुगि नसकेको बताउँदै एकीकृत रूपमै सम्पूर्ण सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको क्षतिबारे विवरण सङ्कलनका लागि छलफल अघि बढेको बताएका छन्।

"तर त्यसको समन्वय प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्ने वा अर्थ मन्त्रालयले गर्ने भन्ने कुरामा छलफल हुँदैछ," अर्थ प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयले भने। "पूर्वी तराईका जिल्लामा क्षति बढ्ता देखिन्छ। पहाडमा क्षति कम छ।"

गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता रविन्द्र आचार्यले प्रभावित बनेका सबै जिल्लाबाट विवरण सङ्कलनको काम सुरु भए पनि कहिलेसम्म वास्तविक आकार थाहा हुन्छ भनेर बताउन सकिने अवस्था नरहेको बताउँछन्।

"तर यत्रो ठूलो क्षति भएको छ। समय त लाग्छ," उनी भन्छन्।

२०७२ सालको भूकम्पपछिको क्षतिको आकलन गर्न करिब एक महिना लागेको थियो।

अधिकारी तथा विज्ञहरूले यस पटक अख्तियारप्राप्त निकायहरू नै धेरैतिर क्षतिग्रस्त बनेको अवस्था औल्याउँदै पूर्ण विवरणको लेखाजोखा हुन कम्तीमा त्यही आसपासको समय लाग्ने बताउँछन्।

क्षति 'केही खर्बमा हुन सक्छ'

पुर्ननिर्माणलाई स्रोत जुटाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले एक कार्यदल समेत बनाइसकेको अर्थ प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेय बताउँछन्।

तर उनले तत्कालको लागि "बजेटको परिधिभित्रै रहेर स्रोत व्यवस्थापन गर्ने" लक्ष्य राखिएको बताउँछन्।

सोमवार पद सम्हालेपछि अर्थ मन्त्रालयमा बोल्ने क्रममा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले समेत "पुरक बजेटबारे सोच्ने अवस्थामा नरहेको" बताएका थिए।

उनले करिब १०० अर्ब रूपैयाँ खुद्रे आयोजनाका लागि छुट्याइएको बजेटबाट निकालेर निर्वाचन एवं सार्वजनिक सम्पत्तिको पुर्ननिर्माणमा खर्च गर्न सकिने सम्भावना रहने बताए।

नेपालमा सार्वजनिक सम्पत्ति बिमा हुने नगरेको बताउँदै अर्थमन्त्री खनालले "कतिपय तुरून्तै र चरणबद्ध रूपमा" त्यसमा लगानी गर्नु पर्ने अवस्था हुने बताए।

उनले क्षतिको आकारलाई "भूकम्पको जस्तै" भनेर अनौपचारिक अनुमान भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको "यकिन गर्न आवश्यक" रहेको बताए। पूर्वाधारसँगै नस्ट भएका कागजात र विवरणको मार अलग्गै छ।

पूर्वाधारविज्ञ एकजना पूर्वसचिव किशोर थापाका आकलनमा भने क्षति भूकम्पको जस्तो नदेखिए तापनि त्यो "केही खर्बमा" हुने देखिन्छ।

"क्षति केही खर्बमा छ। त्यसैले हामी नआत्तिकन चरणबद्ध रूपमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ," थापा भन्छन्।

"भूकम्पपछि त पूरै संरचना ढलेर खण्डहर भएको थियो। अहिले त्यस्तो होइन। भवनहरू खडा नै छन्। भूकम्पपछि हामीले धेरैतिर सार्वजनिक र निजी भूकम्पप्रतिरोधी भवनहरू बनाएका छौँ। जसले गर्दा संरचनाहरूमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छैन। मर्मत, सम्भार र प्रबलिकरणमा खर्च गर्नुपर्ने हो।"

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले भूकम्पपछिको अवस्थामा गरिएझैँ यसपटक समेत विपद्पछिको आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) गर्नुपर्ने हुनसक्ने सोमवार जनाएका थिए।

अन्य क्षतिका विवरण के छन्?

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले भने केही दिनमा क्षतिको एउटा विस्तृत आकार बताउन सक्नेगरी आफ्नो प्रणाली सक्रिय पारेको जनाएको छ।

महासङ्घका कोषाध्यक्ष भरतराज आचार्य भन्छन्: "विभिन्न जिल्ला, नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ एवं वस्तुगत सङ्गठन तथा असोसिएट सङ्गठनमार्फत् कहाँ कति क्षति पुग्यो भन्ने माग गरेका छौँ। एक-दुई दिनमा हामीले एउटा विस्तृत प्रतिवेदन नै जारी गर्छौँ।"

त्यसैगरी सोमवार अर्थ मन्त्रालयमा बोलेका गभर्नर विश्व पौडेलले ६८ वटा ब्याङ्कका शाखाहरूमा केही क्षति पुगे तापनि ब्याङ्कलाई नै लक्षित गरेजस्तो नदेखिएको बताएका थिए।

त्यसबाहेक उनले ६९ एटीएममा असर परे पनि "भुक्तानी प्रणाली ठिक" अवस्थामा रहेको बताए।

यसअघि नै अर्थ मन्त्रालयले बजेट, भुक्तानी र राजस्व व्यवस्थापनसम्बन्धी सूचना-प्रविधि प्रणालीहरू सुरक्षित रहेको जनाएको थियो।

होटल एशोसिएसन अफ नेपाल (हान)ले देशभरका २ दर्जन होटलहरूमा ठूलो क्षति पुगेको बताउँदै आफ्नो प्रारम्भीक अनुमानमा त्यो २५ अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरैको रहेको जनाएको छ।

काठमाण्डूस्थित एक पाँचतारे होटल हिल्टनमा भएको आगजनीबाट मात्र ८ अर्ब रूपैयाँको क्षति पुगेको हानको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

'क्षमता-सीप ढलेको छैन, जलेको छैन'

सार्वजनिक-निजी सम्पत्तिमा ठूलो मार परेको अवस्था भए पनि विगतमा समेत बारम्बार नेपाल यस्ता परिस्थितिबाट उठेको विगत रहेको पूर्वाधारविज्ञ किशोर थापा बताउँछन्।

"हाम्रो सीप, जाँगर, प्राविधिक क्षमता ढलेको छैन, यो जलेको छैन। योभन्दा अझ राम्रो संरचना बनाउने हाम्रो क्षमता छ," उनी भन्छन्।

"यो क्षमता हामीले पटक पटक प्रमाणित गरेका छौँ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र माओवादीको दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा भएको व्यापक क्षतिलाई पनि पुनर्निर्माण गरेकै हो। बरु त्यस क्रममा हामीले धेरै नयाँ र राम्रा कुरा सिकेका छौँ।"

यस घटनासँगै सार्वजनिक भवनहरू निर्माण गर्दा निकै धेरै अनावश्यक तामझाम र भड्किलो हुने गरी खर्च गर्ने र महँगा गाडीहरू किन्ने गरिएकामा अब त्यसो नगर्न समेत पाठ छाडेर गएको थापा बताउँछन्।

उनले यस पटकको पुनर्निर्माणमा बजेटको पक्ष अहम् रहेको बताउँदै सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष जोडिएका निकायलाई प्राथमिकिकरण गर्ने, मन्त्री तथा उच्च अधिकारीहरूका आवासजस्ता पूर्वाधार 'समय लिएर' गर्न सकिने बताउँछन्।

"सिंहदरबारको अगाडिको [मुख्य] भाग पुनर्निर्माण नसकिँदै फेरि आगलागीमा परेको छ। तर हाम्रा कालिगडहरू जीवितै छन्। त्यसैले आत्तिन आवश्यक छैन।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।