सर्वोच्च अदालतका ८५% मिसिल जलेर नष्ट, न्याय सम्पादनमा यस्ता प्रभाव पर्न सक्छन्

'जेन जी' आन्दोलनका कारण व्यापक विध्वंस बेहोरेको सर्वोच्च अदालतले आइतवारदेखि 'पाल बाटै' भए पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सुनुवाइ थाल्न लागेको जनाएको छ।

गत साताको सोमवार भएको 'जेन जी' आन्दोलन र त्यसको भोलिपल्ट मङ्गलवार भएको आगजनी र तोडफोडले धेरै सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिहरू ध्वस्त भएका थिए।

सबैभन्दा धेरै क्षति बेहोर्नेमध्ये सर्वोच्च अदालत पनि रहेको छ।

'पालभित्र' इजलास

सर्वोच्च अदालतले आइतबारबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता हुन आए सुनुवाइ थाल्ने जनाएको छ।

अन्य इजलासहरू बस्ने अहिले अवस्था नरहेको सर्वोच्चका प्रवक्ताले बताएका छन्।

"भौतिक संरचना सबै ध्वस्त भएको कारणले हामीले पूर्ण रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन," प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले बताए।

"बन्दी प्रत्यक्षीकरणको एउटामात्र इजलास पनि हामीले पालबाट नै सुरुवात गर्न लागेका हौँ। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन लिएका कोही आए भने सुनुवाइ गरिने छ।"

अरू थप कामकारबाहीहरू भने अहिले सञ्चालन नहुने उनले बताए।

'१५ प्रतिशत कागजातमात्र बाँकी'

विध्वंसले पुगेको क्षतिको यकिन विवरण सङ्कलन कार्य भर्खर भइरहेको प्रवक्ताले बताएका छन्।

"कुन फाँटका कति मिसिल डढे, के भए भनेर विवरण सङ्कलन भइरहेको छ। ठ्याक्कै भन्न गाह्रो छ तापनि मलाई लाग्छ १५ प्रतिशत जति मात्र कागजात बाँकी होला, अरू सबै डढेर नष्ट भएको छ," प्रवक्ता कोइरालाले भने।

न्याय सम्पादनमा कस्तो असर?

नष्ट भएका मिसिल तथा कागजातहरूको विवरण आइसकेपछि तिनलाई कसरी पुनर्प्राप्ति वा पुनर्सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्नेबारे उपाय खोजी हुने उनले बताएका छन्।

"हामीले जानकारी पाएअनुसार जेजति हाम्रा डिजिटल कपीहरू थिए, ती बाँकी छन्। नष्ट भएका छैनन्। कति मुद्दा थिए अनि कस्ता प्रकृतिका थिए भनेर राखिएका डिजिटल विवरण सुरक्षित छन्," उनले भने।

ती विवरण आएपछि ती मुद्दाबारे सम्बन्धित पक्षहरूसँग पनि बुझ्न सकिने उनले बताए।

"सरकारी वकिलहरूसँग वा कानुन व्यवसायीहरूसँग ती मुद्दाका विवरण अनि कागजात हुन सक्छ। उनीहरूसँग लिइएका विवरणमा आधारित भएर फेरि मिसिल खडा गर्ने हुन सक्छ। सबै अदालतका निम्ति लागु हुने गरी यसबारे छुट्टै निर्देशिका बनाउने हो कि भनेर छलफल भइरहेको छ," कोइरालाले भने।

तर कैयन् विषय डिजिटल स्वरूपमा रहने हुनाले कुनै अभियुक्तले यत्तिकै आधारमा मुक्ति पाउने भन्ने स्थिति नआउने उनले बताएका छन्।

निर्देशिका बनाएपछि उपलब्ध स्रोतहरूबाट विवरण सङ्कलन गरेर सुनुवाइ हुन बाँकी रहेका मुद्दाहरूको मिसिल खडा गर्दै जाने र त्यसैका आधारमा सुनुवाइ गर्दै जाने अहिलेको योजना रहेको पनि उनले बताए।

"कागजहरू जल्यो, त्यसैले अब ती मुद्दा त्यत्तिकै सकिए भन्ने किसिमबाट त जानै हुँदैन। त्यसले त अराजकता ल्याउँछ," उनले भने।

आइतवार कतिपय कर्मचारीहरू पनि आएको तर बस्ने ठाउँ नभएकाले व्यवस्थापन हुन नसकेको बताइएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।