कित्ताकाटको उल्झन सल्टाउन सरकारले के गर्दै छ

कित्ताकाट रोकिँदा अंशबन्डादेखि कतिपय सरकारी आयोजनाका गतिविधि समेत प्रभावित भइरहँदा गाँठो फुकाउने काम भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

भू-उपयोग नियमावली-०७९ संशोधन प्रस्तावमाथि आवश्यक छलफल तथा परामर्श भइरहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका हुन्।

वैशाख १२ मा कित्ताकाटसम्बन्धी विषय मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतको आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय भएकोमा उसले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाएको थियो।

“मन्त्रिपरिषद्‌ले थप संशोधन गरी प्रस्ताव हामीकहाँ पठाएपछि हामी आन्तरिक तयारीमा जुटेका छौँ,” मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता प्रकाश जोशीले बीबीसीसँग भने।

“सेवा प्रवाह गर्दा देखिने गरेका समस्याहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्न खोजेका हौँ,” उनले थपे।

जोशीका अनुसार अंशबन्डा, मोहीको जग्गासम्बन्धी, अदालतका विभिन्न फैसलालाई लिएर अनि कतिपय विकास निर्माणका लागि जग्गा छुट्ट्याउने जस्ता समस्या आउने गरेका छन्।

ती काम रोकिँदा सरकारको राजस्व सङ्कलनमा पनि असर परेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

कहिलेसम्म गाँठो फुक्ला?

भू-उपयोग नियमावली-०७९ संशोधन प्रक्रिया टुङ्गिएपछि मात्रै कित्ताकाटमा देखिएको समस्या सुल्झने अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्।

यद्यपि ठ्याक्कै कहिलेबाट समस्या सुल्झिन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ उनीहरूसँग पनि छैन।

“प्रक्रियामा छ। कहिलेबाट हुन्छ भन्ने ठ्याक्कै भन्न सकिएन,” मन्त्रालयका उपसचिव टेकराज अर्यालले बीबीसीसँग भने।

मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीले पनि कित्ताकाट समस्याको गाँठो फुकाउन केही समय लाग्ने सङ्केत गरे।

के छ नियमावलीमा?

सरकारले गत जेठमा भू-उपयोग नियमावली लागु गर्दै स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरणको अधिकार दिएको थियो।

नियमावलीअनुसार जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा जग्गालाई विभिन्न १० खाले समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ।

ती समूहमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र छन्।

वर्गीकरण अनुसार कुन क्षेत्रको जग्गा कति क्षेत्रफलभन्दा कममा कित्ताकाट गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था पनि नियमावलीले गरेको छ।

तर उक्त व्यवस्थाका कारण जग्गा वर्गीकरण नहुँदा देशभरि जग्गा कारोबार मात्रै नभई अंशबन्डा, विकास आयोजनाका जग्गा छुट्ट्याउने काम समेत प्रभावित भएको स्वयं अधिकारीहरू स्वीकार्छन्।

जग्गा वर्गीकरणको जिम्मेवारी पाएका अधिकांश स्थानीय तहले विस्तृत रूपमा १० वटा समूहमा जग्गाको वर्गीकरण गर्न नसकेको बताएका छन्। अधिकांशले भने कृषि र गैरकृषि क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गरेको बताइन्छ।

वर्गीकरण अनुसार कुन क्षेत्रको जग्गा कति क्षेत्रफलभन्दा कममा कित्ताकाट गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था पनि नियामवलीले गरेको छ।

सोअनुसार कृषि क्षेत्रका रूपमा तोकिएको जग्गालाई काठमाण्डू उपत्यकाभित्र पाँच सय वर्गमिटरभन्दा कम हुने गरी कित्ताकाट गर्न पाइँदैन।

तराई र भित्री मधेशको हकमा ६७५ वर्गमिटर एवं अन्य क्षेत्रमा १,००० वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्र कायम हुने गरी कित्ताकाट गर्न मिल्दैन।

आवासीय क्षेत्रका रूपमा तोकिएको जग्गालाई भने न्यूनतम १३० वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न पाइँदैन।

पाँच सय वर्गमिटरभन्दा सानो कित्ताका हकमा चौडाइभन्दा लम्बाइ चार गुनाभन्दा बढी हुने गरी पनि कित्ताकाट गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ।

सरकारले तोकेका नियमहरू मिचेको पाइएमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष उजुरी दिन सकिने व्यवस्था पनि नियमावलीले गरेको छ।