दुईवटा मोबाइल कहिलेबाट ल्याउन पाइन्छ, त्यसको लागि कस्तो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ?

सरकारले विदेशबाट आउँदा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेले आफ्नो साथमा बढीमा दुईवटा मोबाइल ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को मङ्गलवारको बैठकले झिटीगुन्टा नियमावली संशोधन गर्दै आफ्नो साथमा बढीमा दुई वटा मोबाइल ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बीबीसीलाई बताइन्।

तर उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजान आफ्नो मन्त्रालयसहित श्रम मन्त्रालय र राजस्वमा समेत समन्वय गर्न बाँकी हुँदा थप स्पष्टता आउन बाँकी रहेको उनले बताइन्।

यसअघि भने व्यक्तिले आफ्नो साथमा भएको बाहेक अर्को मोबाइल ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरिएकाले विदेशबाट फर्किनेहरूले थप फोन ल्याउँदा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सास्ती खेप्नु परेको भन्ने विवरण आएका थिए।

उक्त व्यवस्थाले गर्दा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा कैयौँको मोबाइलमा 'धेरै पैसा थपेर' मात्रै ल्याउन पाइएको भन्दै सामाजिक सञ्जालहरूमा आक्रोशसमेत पोखिएको थियो।

ल्याइएका मोबाइल भने मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) मा दर्ता हुनुपर्ने र त्यसका लागि प्रक्रिया सहज रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए।

विदेशबाट आउँदा दुईवटा मोबाइल ल्याउन पाइने सरकारको पछिल्लो निर्णयबारे हामीले केही प्रश्नहरू सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई सोधेका छौँ।

मोबाइल कहिलेबाट ल्याउन पाइन्छ?

मन्त्री शर्माका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम झिटीगुन्टा नियमावली संशोधन भएको कुरा राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ। त्यसपछि अहिलेको निर्णय लागु हुनेछ।

त्यस्तो निर्णय लागु जेठ १ गतेबाट हुने भन्ने विवरण आएका छन्। तर शर्माले भने जेठ १ गतेबाट मिति तोक्न नसकिने भए पनि छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने बताइन्।

उनले भनिन्, "मोटामोटी अब एक साता जति लाग्ला कि प्राविधिक काम सक्न भन्ने हो। त्योभन्दा छिटो हुन पनि सक्छ।"

विदेशबाट फर्किने सबैले मोबाइल फोन ल्याउन पाउँछन्?

सरकारको निर्णय अनुसार यो व्यवस्था अहिले वैदेशिक रोजगारीमा गएर नेपालमा आउनेहरूको हकमा मात्रै लागु हुने छ।

तर छोटो समयका लागि भ्रमणमा गएर फर्किनेले आफूले चलाएको बाहेक थप फोन सेट ल्याउन पाइने कि नपाइने भन्नेबारे अहिले स्पष्ट नभएको बताइएको छ।

"सामान्यतया यो व्यवस्था वैदेशिक रोजगारीमा गएका मानिसकै लागि हो। त्यसबाहेक अरूको हकमा थप स्पष्टता आउन बाँकी छ। हिजोको निर्णय प्रमाणित भएर आएपछि यसबारे थप स्पष्ट हुनेछ," मन्त्री शर्माले बीबीसीसँग भनिन्।

यसको आशय वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेले आफूले आफ्ना श्रीमान्, श्रीमती, आमा वा परिवारका सदस्यलाई ल्याइदिन समस्या नहोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको शर्माले बताइन्।

तर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका बाहेक विदेशबाट आउनेहरूले भन्सार र एमडीएमएसको प्रक्रिया पूरा गरेर लिन सक्ने उनले बताइन्।

वैदेशिक रोजगारीबाट आएकाले ल्याएको फोन सेटहरूमा भने भन्सार र दर्ता नि:शुल्क हुने उनले बताइन्।

आफूसँग भएको बाहेक दुईवटा मोबाइल फोन ल्याउन पाइने हो?

मन्त्री शर्मा भन्छिन्, "आफूसँग भएकोबाहेक अर्को एउटा ल्याउन पाइन्छ।"

यसअघिको नियम अनुसार व्यक्तिले आफूले प्रयोग गरेको बाहेक अर्को मोबाइल ल्याउँदा विमानस्थलमा भन्सारका कर्मचारीहरूले दुख दिने गरेको गुनासो सुनिएको थियो।

"त्यसैलाई कम गर्न अर्को फोन ल्याउँदा सास्ती नहोस् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो।"

तर त्यसरी ल्याइएका फोनहरू एमडीएमएसमा दर्ता गर्नुपर्ने बताइएको छ।

नयाँ मोबाइल फोन एमडीएमएसमा दर्ता गर्ने तरिका के हुन्छ?

मन्त्री शर्माका अनुसार मोबाइल फोन सेट दर्ता गर्नका लागि विमानस्थलमै एउटा डेस्क रहन्छ।

"त्यहाँ रहने प्राविधिक कर्मचारीले प्रक्रिया पूरा गर्छन् र निश्चित समयमा फोन चल्छ," मन्त्री शर्माले भनिन्।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले फोन नेपाल भित्रिएको १५ दिनभित्र एमडीएमएसमा दर्ता गर्नुपर्ने बताए।

"मोबाइल फोनमा एमडीएमएसमा दर्ता गर्न भनेर मेसेज आउँछ। अनलाइनमार्फत् १५ दिनभित्र दर्ता गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हामी सरकारको निर्णय अनुसार गर्नुस् भनेर सहजीकरण गर्छौँ," एमडीएमएसमा दर्ता गर्ने प्रक्रियाबारे प्राधिकरणका अध्यक्ष खनाल भन्छन्।

"यसमा मुख्य कुरा सरकारले राजपत्रमा के सूचना प्रकाशित गर्छ भन्ने कुराले प्रक्रिया निर्धारण गर्छ।"

यसअघि एमडीएमएसमा दर्ता गर्ने विषय धेरै झन्झटिलो भएको भन्ने गुनासाहरू आएका थिए।

तर अनलाइनमार्फत् नै गर्न सकिने उक्त प्रक्रिया झन्झटिलो नहुने तर्क खनालको छ।

"हामीले ह्यासल फ्री होस् भनेर नै यो व्यवस्था गरेको हो," उनले भने।

एउटै व्यक्तिको नाममा दुईवटा फोन दर्ता गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?

प्राधिकरणका अनुसार त्यसका लागि प्रणालीलाई 'अपग्रेड' गर्नुपर्छ।

"नेपाल सरकारको नियम अनुसार दुईवटा तीनवटा सरकारले जति भन्छ त्यसअनुसार कस्टमाइज गर्न हामी सक्छौँ। त्यसले प्रणालीलाई असर गर्दैन," अध्यक्ष खनालले भने।

त्यसका लागि प्रणालीमा अपडेट गर्नुपर्ने र त्यो गर्न दुईदेखि तीन दिनमा गर्न सकिने उनले बताए।