विदेशबाट ल्याइने निजी प्रयोजनका फोनबारेको झन्झट हाललाई ‘स्थगित’
तस्बिर स्रोत, Getty Images
शुक्रवारबाट पूर्ण रूपमा लागु हुने भनिएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणाली तत्काल कार्यान्वयनमा नआउने भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ।
अधिकारीहरूका अनुसार यो सँगै विदेशबाट आउने सर्वसाधारणले विमानस्थल वा अन्य नाकामा ‘मोबाइल फोन ल्याएको घोषणा गरेर प्रज्ञापन पत्र लिनुपर्ने छैन’ र त्यसरी भित्रिएका मोबाइल फोन ‘चल्न बन्द हुने छैन’।
प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालका अनुसार व्यवसायीहरूले आयात गर्ने मोबाइल फोनको हकमा भने एमडीएमएसको व्यवस्था कायमै रहने छ।
‘’यसअघि जसरी विदेशबाट मानिसहरू आउँदा मोबाइल फोन ल्याउँथे त्यसै गरी ल्याउन पाउने व्यवस्था हालकालागि गरिएको छ,’’ खनालले भने।
‘’वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको विषय सम्बोधन गर्न सकिन्छ कि हेरेर पुन यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन हामीले प्रयास गर्ने छौँ।’’
नेपालमा मोबाइल फोनको मूल्यका आधारमा सुरुमा सामान्य फोनको हकमा २.५ प्रतिशत र स्मार्ट फोनको हकमा ५ प्रतिशत अन्त: शुल्क र त्यसपछि १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने भन्सार विभागले जनाएको छ।
मोबाइल फोनमा भन्सार महसुल भने लगाउने गरिएको छैन। नाकाहरूमा प्रज्ञापन पत्र लिँदा एक थान मोबाइल निःशुल्क ल्याउन पाइने भए पनि एक भन्दा बढी फोन भए कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागु गर्ने गरी सरकारले तयारी अघि बढाएको थियो।
तस्बिर स्रोत, RSS
एक सूचना जारी गर्दै दूरसञ्चार नियामक निकाय प्राधिकरणले आजबाट यो प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउने हुँदा एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता नभएका वा भदौ महिनाभन्दा अगाडि प्रयोगमा नरहेका मोबाइल फोनहरू उक्त प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेको थियो।
''नियमानुसार भन्सारमा घोषणा नभएको मोबाइल फोन सेट मिति २०७९ पौष १५ गते देखि दर्ता नगरिने र यस्ता मोबाइल सेट सञ्चालनमा समेत रोक लगाइने हुँदा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याइएका मोबाइल सेटहरू प्रज्ञापन पत्र सहित राहदानी/नागरिकता/राष्ट्रिय परिचयपत्रको आधारमा मात्र mdms.nta.gov.np मा गएर दर्ता गर्न अनुरोध गरिन्छ,'' उक्त सूचनामा भनिएको छ।
तस्बिर स्रोत, Getty Images
सरकारले यसै साताबाट अनधिकृत रूपमा आयात हुने मोबाइल फोनको वितरण तथा प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्नका लागि भन्दै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको थियो।
गत भदौ ३० गतेबाट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उक्त प्रणालीको परीक्षण सुरु गरेको थियो।
साथै सर्वसाधारणहरूलाई आफूले बोक्ने मोबाइल फोन उक्त प्रणालीमा सूचिकृत रहे/नरहेको यकिन गर्न समेत प्राधिकरणले ताकेता गर्दै आएको थियो।
एक सूचना जारी गर्दै दूरसञ्चार नियामक निकाय प्राधिकरणले पुस १५ गते अर्थात् आगामी शुक्रवारबाट यो प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउने हुँदा एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता नभएका वा भदौ महिनाभन्दा अगाडि प्रयोगमा नरहेका मोबाइल फोनहरू उक्त प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेको थियो।
देशमै मोबाइल फोन खरिद गर्दा समेत उक्त फोन एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता भए/नभएको यकिन गर्न प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको थियो।
प्राधिकरणले सन् २०१८ मा यससम्बन्धी विस्तृत विनियमावली ल्याएयता यस्तो प्रयास सुरु गरेको थियो।
मोबाइल फोन आयात
नेपालमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ल्याइने मोबाइल फोन आयातकर्ता वा थोक विक्रेताले नै प्राधिकरणमा दर्ता गर्ने गरेका छन्।
निजी प्रयोजनका लागि ल्याइएका फोनहरू भने दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था थिएन।
गत भदौ ३० गतेबाट प्राधिकरणले निजी प्रयोजनका लागि ल्याइने फोनको पनि दर्ता गर्न सुरु गरेको थियो।
अधिकारीहरूका अनुसार मोबाइल फोन खरिद गर्दाको बिजक अनि बिजक हराएको अवस्थामा भ्रमण गरेको रेकर्डको आधारमा समेत ती फोन दर्ता गरिएको थियो।
तर पुष १५देखि भने देशका दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित अन्य मुख्य नाकाबाट प्रवेश गर्दा सर्वसाधारणले भन्सार कार्यालयले राखेका काउन्टरमा आफूले बोकेको मोबाइल फोन देखाउनुपर्ने व्यवस्था अधिकारीहरूले गर्न लागेका थिए।
ती काउन्टरबाट मोबाइल फोनमा कर लगाउनु पर्ने/नपर्ने यकिन गरी प्रज्ञापनपत्र जारी गरिने र त्यसकै आधारमा एमडीएमएस प्रणालीमा फोन दर्ता गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको थियो।
''नेपालमा तपाईँले चलाउने मोबाइल फोनका लागि भन्सारबाट 'क्लीअरेन्स' लिनुपर्ने हुन्छ। आयातको प्रयोजनका लागि ल्याइने सेटलाई मात्रै निरुत्साहित गर्न खोजिएको हो,'' प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले भनेका थिए।
कसैले प्रज्ञापन पत्र नलिएर नाकाबाट निस्किए के हुन्छ? भन्ने प्रश्नको जबाफमा मिश्रले भनेका थिए: ''१५ दिनसम्म त केही गर्नु परेन। त्यो भन्दा बढी प्रयोग गर्नुपर्ने हो भने दर्ता गर्नुपर्छ।''
१५ दिनभन्दा लामो समय नेपालमा बिताउने जो कोहीले एमडीएमएस प्रणालीमा आफ्नो मोबाइल फोन दर्ता गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिएका थिए।
फोन दर्ता कसरी गर्न सकिन्छ
तस्बिर स्रोत, KESHAV P. KOIRALA/BBC
प्राधिकरणका अनुसार मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताहरूले (nta.gov.np) वेबसाइटमा गएर आफूले प्रयोग गरिरहेको सेट दर्ता गर्न सक्छन्।
वेबसाइटमा उपलब्ध फारममा आफूले प्रयोग गरिरहेको मोबाइलबाट *#06# थिचेपछि प्राप्त हुने आईएमईआई नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसबाहेक त्यहाँ नागरिकता वा राहदानी नम्बरसहित विभिन्न किसिमका व्यक्तिगत विवरणको माग गरिएको हुन्छ।
नेपालमा २०६६ साल देखिनै आयात गरिएका फोनहरूको टाइप अप्रुभल (बजार बिक्री गर्नका लागि उपकरण योग्य छ छैन भन्ने विवरण) आयातकर्ताहरूले गराउँदै आएका छन्।
मिश्रका अनुसार नेपालमा विद्युतीय उपकरणको लाइफ (उपभोग गरिने औसत समय) ३.४
वर्ष निकालिएको छ।
जसको अर्थ टाइप अप्रुभल भइसकेको भए पनि प्रयोगकर्ताको मोबाइल फोन सेट परिवर्तन भइसकेको हुनसक्ने हुँदा र प्राधिकरणको मुख्य उद्देश्य आइएमइआइ नम्बर लिने भएकाले पुराना फोन प्रयोग गर्ने सबैले फोन दर्ता गर्न जरुरी हुने प्राधिकरणको भनाइ छ।
सबै तयारी पूर्ण भएको छ त
तालुकदार निकायहरूले यसै साताबाट एमडीएमएस प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने जनाए पनि यसबारे धेरै अन्योल भने बाँकी नै रहेको देखिन्थ्यो।
विमानस्थल र स्थल नाका दुबैबाट नेपाल प्रवेश गर्ने व्यक्तिसँग रहेको फोनको (एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता नभएका) प्रज्ञापनपत्र जारी गर्ने गरी तयारी अगाडि बढाइएको अधिकारीहरू बताएका थिए।
भन्सार विभागले यात्रुले ल्याउन पाउने माल बस्तुमा एक थान मोबाइल सेट पनि उल्लेख गरेको छ।
तर एमडीएमएसमा सूचीकृत गर्नुपर्ने हुँदा अब भने यात्रुहरूले ल्याएको मोबाइल फोन घोषणा गरेर लानुपर्ने भनिएको थियो।
''भन्सारमा पहिलो पटक प्रवेश गर्दा यात्रुहरूले घोषणा गरेर आवश्यक कागजात बनाएर लानुपर्यो,'' भन्सार विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी पुण्य विक्रम खड्काले भनेका थिए।
त्यसका लागि हालसालै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा बसेको बैठकले व्यवस्थापन मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो।
तर हालसम्म अर्थ मन्त्रालयले यसबारे नीतिगत निर्णय भने लिइसकेको थिएन।
जस कारण कस्तो फोनलाई व्यावसायिक प्रयोजनको मानेर कर असुल गर्ने र कस्तालाई निजी प्रयोगका लागि ल्याइएको फोन मान्ने भन्ने विषय देखि काउन्टरहरूबाटै कसरी प्रज्ञापनपत्र जारी गर्ने लगायतका विषयवस्तु समेटेर भन्सार कार्यालयहरूलाई परिपत्र जारी गर्न विभागले सकेको थिएन।
नेपालमा मोबाइल फोनको मूल्यका आधारमा सुरुमा सामान्य फोनको हकमा २.५ प्रतिशत र स्मार्ट फोनको हकमा ५ प्रतिशत अन्त: शुल्क र त्यसपछि १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने भन्सार विभागले जनाएको छ।
मोबाइल फोनमा भन्सार महसुल भने लगाउने गरिएको छैन।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेको अघिल्लो बजेट वक्तव्यमा एमडीएमएसबाट अवैध मोबाइल सेट प्रयोग नियन्त्रणमा आउने र मोबाइल प्रयोग गरी हुने आपराधिक गतिविधि समेत नियन्त्रण हुने विश्वास लिएको उल्लेख गरिएको थियो।
उक्त प्रावधान कार्यान्वयन हुने बेला उनी पुनः उक्त जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी सोमवार नियुक्त भएका छन्।
व्यवस्थापन कति सहज
सवारीसाधन चालक लाइसेन्स निकाल्न होस् वा राहदानी हाल सर्वसाधारणले निकै झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ।
व्यवस्थित रूपमा सरकारी सेवा उपलब्ध नहुँदा उनीहरू घन्टौँ लाइन लागेर बस्न बाध्य छन्।
मोबाइल सेट दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु भएसँगै देशको प्रमुख नाकामध्ये एक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्था पनि उस्तै हुने भन्दै कतिपयले पछिल्लो सरकारी कदमको आलोचना गरेका थिए।
मोबाइल फोन नेपालमा आयात हुने वस्तुहरूको सूचीको शीर्ष १० मा पर्छ जस कारण व्यवसायीहरूको पहलमा प्राधिकरणले गरेको निर्णयका आधारमा प्रज्ञापनपत्र जारी गर्ने प्रावधान ल्याइएको अधिकारीहरूले बताएका थिए।
नेपालमा एमडीएमएस प्रणाली लागु भएको खण्डमा चोरीपैठारीबाट आउने र कर नतिरी आउने क्रम कम हुने हुनाले सरकारको राजस्वलाई फाइदा हुने व्यवसायीहरूको तर्क रहँदै आएको छ।
मोबाइल फोन आयातकर्ताहरूको सङ्घले नेपालमा वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको मोबाइल भित्रिने र त्यसमा आधा भन्दा बढी हिस्सा अनधिकृत रूपमा भित्रिने मोबाइल फोनको रहेको तर्क गर्दै आएको छ।
