कस्ता छन् राष्ट्रपति उम्मेदवारका सबल र कमजोर पक्ष?

समाजवादी चिन्तकको रूपमा चिनिन्छन् नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल।

तनहुँ बाहुनपोखराका उनी २०१८ सालदेखि निरन्तर राजनीतिमा छन्। आफ्नो राजनीतिक यात्रा अवधिभर पटकपटक गरी उनले १५ वर्ष बन्दी जीवन बिताएका थिए।

कुनै समय दलको कार्यवाहक सभापति समेत बनेका पौडेलले उपप्रधानमन्त्रीसहित महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू निर्वाह गरेका छन्। यद्यपि, उनी सन् २०१०/२०११ मा कयौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्नका लागि एक्लो उम्मेदवार भए पनि हरेक पटक बहुमत ल्याउन नसकेकै कारण पराजित भए।

हाल प्रधानमन्त्री रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै प्रधानमन्त्री पदका लागि उम्मेदवारी दिएका पौडेललाई अहिले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन उनै प्रचण्डले एमालेसँगको गठबन्धन तोड्ने निर्णय गरे।

प्रतिस्पर्धामा नेम्वाङ

पैडेलसँग २०५१ देखि २०५५ सम्म सभामुख रहनुको अनुभव छ। र, यही फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा पौडेलका एक्लो प्रतिस्पर्धी बनेका छन् सभामुखकै जिम्मेवारी वहन गरी सकेका अर्का व्यक्तित्व- सुवासचन्द्र नेम्वाङ।

कुनै बेला (२०३५ सालदेखि २०५२ सालसम्म) नेपाल ल क्याम्पसमा पढाउँथे नेम्वाङ। सँगसँगै कानुन व्यवसायमा समेत सक्रिय रहेका उनले २०२८ साल देखि नै सुरु गरेको राजनीतिक यात्रामा कहिल्यै ‘ब्रेक’ लिएनन्। बरु २०५२ सालमै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भए।

कानुनी शैक्षिक तथा पेशागत पृष्ठभूमिका मानिस त्यसरी नीति बनाउने र निर्णायक तहमा पुग्नु राजनीतिक सेरोफेरोमा नौलो विषय थियो। तत्कालीन परिस्थितिमा त्यो परिवर्तनको सङ्केत पनि भएको कतिपय जानकारहरू बताउँछन्।

संविधान र कानुनबारे कलम चलाउने नेम्वाङ सभामुखहुँदै दुई वटै संविधानसभा अध्यक्ष रहे।

अहिले नेम्वाङ नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष हुन्।

देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएपछि सन् २००८ मा रामवरण यादव पहिलो राष्ट्रपति बने। सन् २०१५ यता विद्यादेवी भण्डारी उक्त पदमा छिन्। उनी पहिलो महिला र नेपालको संविधान घोषणा भएपश्चात् निर्वाचित हुने पहिलो राष्ट्रपति हुन्।

पूर्व सभामुखको हैसियतमा राष्ट्रपतिका दुवै दाबेदारहरूले कतिपय अवस्थामा राजनीतिक दल र विचारधाराबाट अलग रहेर काम गरेको हुनसक्ने सम्भावना रहने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।

‘सौम्य' नेम्वाङबारेका प्रश्न

इलामको सुन्तलाबारीका सुवासचन्द्र नेम्वाङ बिसं २०२८ सालमा इलामको स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनका सभापति बनेपछि कम्युनिस्ट राजनीतिमा उदाएका हुन्। बिसं २०३३ सालमा राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रीय कारागारमा थुनामा रहँदा उनी तत्कालीन कोअर्डिनेशन केन्द्र मालेबाट मूलधारको राजनीतिमा आएका थिए।

अहिले इलाम २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनिएका उनले संविधान निर्माण प्रक्रियामा “धेरै ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको” विचार छ काठमाण्डू विश्वविद्यालयमा कानुनका प्राध्यापक डा. विपिन अधिकारीको।

“त्यो ठाउँमा नेम्वाङ नभएको भए दुवै संविधानसभाको उपलब्धि देखिन्थ्यो या देखिँदैनथ्यो भन्ने कुरा शङ्कास्पद रहन्छ। उनले कुशल नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका हुन्,“ उनले भने।

उनले राजनीतिक अडान तेर्साएर प्रक्रिया अवरुद्ध नगराएको र कठोर विचारधारा नबोकेको अधिकारीको मत छ।

धेरै मानिससँग संवादमा रहनु र सबैको कुरा सुन्नुलाई नेम्वाङको सबल पक्षका रूपमा व्याख्या गर्छन् अर्का राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन। तर, उनको राजनीतिक भूमिका प्रश्नरहित नभएको उनको तर्क छ।

“सौम्य व्यक्तित्व भएका उनलाई राजनीतिक रूपमा हेर्दा चाहिँ प्रश्नको पर्याप्त ठाउँ छ,” उनले भने।

विशेषगरी नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको निकटताका कारण नेम्वाङमाथि दल वा व्यक्ति विशेषको दबाब पर्न सक्ने बताउँछन् महर्जन।

उनले बीबीसीसँग भने,“उनको सभामुखको भूमिका नै विवादास्पद रह्यो। संविधान निर्माणबारे दलहरूबीच भएको १६ बुँदे सहमतिलाई कानुनी जामा उहाँले नै लगाउनु भएको हो। र, त्यो संविधानप्रति असन्तुष्टहरूले अझै प्रश्न गरिरहेकै छन्।”

‘सङ्गठन बिस्तारमा कमजोर पौडेल’

रामचन्द्र पौडेललाई राजनीतिक रूपमा कुनै गलत अभ्यासहरूमा नजोडिएका ‘तटस्थ व्यक्तित्व’को रूपमा व्याख्या गर्छन् प्राध्यापक डा. विपिन अधिकारी।

“राजनीतिक वृत्तमा उनलाई सकारात्मक रूपमा नै हेरिन्छ। हालसम्म नकारात्मक चर्चामा आएका छैनन्,” उनले भने।

धेरैले रुचाएको “आदर्श मानिस” भए पनि संस्थाभित्र सङ्गठन बिस्तारमा भने पौडेल कमजोर रहेको अधिकारीको तर्क छ।

“भूमिका पाउँदा निर्वाह गर्न सक्ने तर पार्टीभित्रै दह्रो पकड भएको मानिस भने होइनन्,” उनी भन्छन्।

“सङ्गठन बनाउन नसक्दा दलभित्रै राम्रो विचारले मात्र ठाउँ पाउँदैन। राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लागू गर्ने क्रममा पौडेलसहित उनी निकट नेताहरू विचलित हुनु त्यसको एउटा उदाहरण हो।”

जनतामा बढ्दो वितृष्णा

पार्टीकै नेतालाई राष्ट्रपति बनाउने प्रवृत्तिले जनअपेक्षा पूरा नगर्ने दाबी गर्छन् पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गाना।

“दुई जनामध्ये एक जना त त्यो आसनमा पुग्नु हुन्छ। तर, उहाँहरू दलको नेता हुनुन्छ र अहिले दलहरूले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व त्यति पूरा नगरेको आम धारणा छ। एक किसिमको वितृष्णा बढ्दो छ,” उनले भने।

दलहरूले राजनीतिक परिवर्तनका लागि गरेको प्रतिबद्धता र व्यवहारमा लागू गरिरहेको वास्तविकतामा ठूलो अन्तर रहेको उनी बताउँछन्।

भन्छन्,“त्यो खाडल पुर्ने प्रयास कसैले गरिरहेको छैन। खाली सत्ता, सत्ता, सत्ता... त्यहाँ पुगेर के त? खाली आर्थिक अवस्था नाजुक हुँदै गइरहेको छ। युवाहरू विदेश गइरहेका छन्। निराशा बढिरहेको छ।”

यस्ता यावत् समस्या सम्बोधन गर्न सक्षम मानिसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरे पनि दलकै मानिस राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुनु उचित नभएको उनको ठहर छ।

समावेशिताको प्रश्न

राष्ट्रपतिको योग्यताबारे विमर्श भइरहँदा यो पद समावेशी हुनु पर्नेबारे पनि कतिपयले चर्चा गरेका छन्। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए नेम्वाङ मुलुकको सर्वोच्च ओहदामा पुग्ने पहिलो जनजाति हुनेछन्।

तर उनले जनजाति वा पहिचानको आन्दोलनमा, उत्पीडनको मुद्दामा “खासै योगदान नपुर्‍याएको” विश्लेषक महर्जन बताउँछन्।

“हामी समावेशी छौँ भनेर कसैको अनुहार देखाइएला तर पहिचानको आन्दोलनको सन्दर्भमा नेम्वाङको भूमिका सकारात्मक छैन,” उनले भने।

“त्यसैले कसैको अनुहार वा नाक नक्सा वा आँखा देखाएर समावेशी भइँदैन। कसैको प्रतिनिधित्व हुँदैन। एजेन्डा कति बोकेका छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ।”

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल आगामी फागुन २८ गते र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको कार्यकाल चैत ३ गते सकिँदै छ।

संविधानअनुसार नेपालको राष्ट्रप्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति रहन्छन्। राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिको कार्यभारसमेत सम्हाल्ने जिम्मेवारी उपराष्ट्रपतिले पाउँछन्।