भारतमा मान्छेले जनावरहरूलाई यौनदुर्व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति, रोकथामका लागि १६५ वर्ष पुरानो कानुन पुनः लागु गर्न माग

जब पूर्णिमा मोटवानीले एउटा बिरालोको छाउरो समस्यामा परेको सुनिन्, तत्कालै उनले उपचारको लागि पशुचिकित्सकसँगको भेटघाटको व्यवस्था गरिन्।

"उक्त बिरालो निकै कमजोर, निकै त्रसित र स्पष्ट रूपमा निकै पीडामा थियो," मुम्बईस्थित ती मानव अधिकारकर्मीले भनिन्। "उसको चोट गम्भीर थियो र दुई पटक टाँका लगाउनुपर्‍यो।"

पशुचिकित्सकले आफ्नो प्रतिवेदनमा चारमहिने पोथी छाउरीमा "सम्भावित मानव-पशु सम्भोग वा जबर्जस्ती आघात" को परिणाम देखिएको भनेर लेखेका छन्।

पूर्णिमालाई यसमा को जिम्मेवार छ भन्ने राम्रो थाहा थियो। उनले चिनेका एक छिमेकीले एक जना मानिसले बिरालोको बच्चालाई आफ्नो घरमा लगेको र पछि उनलाई बाहिर छाडेको देखेका थिए।

उसलाई मुद्दा चलाउन दृढ सङ्कल्प गर्दै, पूर्णिमा भारतको औपनिवेशिक युगको 'अप्राकृतिक कसुरसम्बन्धी ऐन, १८६०'अन्तर्गत सोधपुछ गर्न आग्रह गर्दै प्रहरीकहाँ गइन्।

सो कानुनअनुसार पशुमाथिको यौन दुर्व्यवहारमा १० वर्षदेखि आजीवन जेल सजायसम्म हुन सक्थ्यो।

तर सन् २०२४ मा भारतले पुराना कानुनहरू खारेज गर्दै नयाँ भारतीय न्याय संहिता लागू गर्‍यो।

अब पूर्णिमा भर पर्नुपरेको पशु क्रूरता निवारण ऐनमा अधिकतम ५० भारतीय रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ। तीन महिनाभित्र दोहोरिएको अपराध भएमा उक्त जरिवाना दोब्बर हुन सक्छ।

समस्याको आकार

भारतमा पशुहरूको यौन दुर्व्यवहार हुने घटनाको उजुरी निकै कम हुने हुँदा यस समस्याको तह बुझ्न गाह्रो हुन्छ।

घटनाको साक्षी हुँदा वा त्यसको विवरण खुलाइँदाका अवस्थामा मात्र मुद्दाहरू प्रहरीसम्म पुग्छन् र त्यसमा पशु अधिकारकर्मीको ध्यान जाने गर्छ।

दुई सयभन्दा धेरै पशु संरक्षण संस्थाको महासङ्घ 'एफआईएपीओ'को अनुमानमा सन् २०१० देखि सन् २०२० बीचमा पशुका दुर्व्यवहार हुने १,००० घटनामध्ये ८३ वटामा यौनिक पक्ष जोडिएको छ।

त्यो सञ्चारमाध्यममा आएका खबर र पशुअधिकारकर्मी संस्थामा परेका उजुरीमा आधारित छन्।

ती यौन दुर्व्यवहारका दुईतिहाइ घटनामा प्रहरीमा कुनै उजुरी परेको छैन।

न्याश्नल क्राइम रेकर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी)ले सन् २०१९ देखि २०२२ सम्ममा "पुरुष, महिला वा जनावरसँग प्रकृतिको व्यवस्थाविपरित अप्राकृतिक यौन सम्पर्क"का झन्डै १,००० घटनाहरू देखाएको छ। तर कति जनावरहरू जोडिएका थिए भन्ने बारेमा केही खुलाइएको छैन।

एफआईएपीओले विभिन्न प्रकारका पशु दुर्व्यवहारको विवरण राख्न एनसीआरबीलाई निर्देशन दिन दिल्ली उच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ।

यसले पशु यौन अपराधीहरूलाई मुद्दा चलाउन अप्राकृतिक कसुरसम्बन्धी ऐन फिर्ता ल्याउन पनि अदालतलाई आग्रह गरेको छ।

"पुरानो कानुनले यौन दुर्व्यवहारलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको थियो र त्यसलाई एक भयानक अपराधको रूपमा हेरिएको थियो," एफआईएपीओको कानुनी विभागकी प्रमुख वर्णिका सिंह बताउँछिन्।

"प्रहरी हिरासतमा पुर्‍याउन सहज थियो। त्यसको कारण उनीहरूले यदि अभियुक्त बाहिर रहेमा उसले त्यस जनावरलाई खतरा हुने र उसले फेरि दुर्व्यवहार गर्न सक्छ भन्ने बुझेका थिए।"

अदालतले "उठाइएका मुद्दाको पर्याप्त प्रभाव पर्न सक्छ" भन्ने कुरामा सहमति जनाउँदै सरकारलाई "सक्दो चाँडो निर्णय गर्न" भन्दै त्यसमा विचार गर्न निर्देशन दियो।

तर जनावरविरुद्ध यौन दुर्व्यवहारको विशिष्ट अपराधको विवरण दिने कानुनको अभावमा अपराधीहरूलाई जबाफदेही बनाउन सङ्घर्ष गरिरहनुपरेको अभियानकर्मीहरू बताउँछन्।

अनि यदि पुरानो कानुन फिर्ता ल्याउन नसकिने भए उनीहरू मौजुदा कानुनलाई बलियो बनाउन चाहन्छन्।

कमजोर कानुन

पूर्णिमा प्रहरीलाई कैयौँ पटक फोन गरेर चौकी पुग्दै बिरालोको बच्चाका बारेमा उजुरी दर्ता गर्न सफल भएको बताउँछिन्।

तर जनावरप्रतिको दृष्टिकोण र क्रूरताविरोधी कानुनमा न्यूनतम जरिवानाको अर्थ "प्रहरीले यस्ता मुद्दा दर्ता गर्नमा कहिल्यै चासो नदिने र उनीहरूले जनावरमाथिको यौन दुर्व्यवहारलाई हास्यास्पद ठान्ने" गरेको देखिने उनको भनाइ छ।

उजुरी गरिएको थाहा पाएपछि सन्दिग्ध दुर्व्यवहारकर्ता त्यहाँबाट भागे र कहिल्यै पक्राउ परेनन्।

पूर्णिमाले 'ग्रेस' नाम दिएकी बिरालोको बच्चालाई दुर्व्यवहार भएको १५ दिनमा एक भाइरसको सङ्क्रमण देखियो र त्यसको केही समयपछि मृत्यु भयो।

पूर्णिमाको बुझाइमा यदि ती सन्दिग्ध पक्राउ नै परेका भए पनि उनी सहजै जमानतमा छुट्न सक्थे।

मुम्बईमा जनावरहरूका लागि आश्रय केन्द्र सञ्चालन गरिराखेकी अभिनेत्री जया भट्टाचार्यलाई सन् २०२४ को डिसेम्बरमा एक महिना उमेर भएको कुकुरको यौन दुर्व्यवहार भएको भन्दै फोन आयो।

दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्तिले उसलाई खुवाउने बहानामा आफ्नो घरमा लगेको बताउँदै उनी "छिमेकका बच्चाहरूले पीडाले कराउँदै गरेको" फेला पारेको बताउँछिन्।

जयाले सामाजिक सञ्जालमा सो कुकुरका बारेमा लेखिन् र स्थानीय प्रहरीले मौजुदा क्रूरताविरोधी कानुनअन्तर्गत उजुरी दर्ता गराएको बताइन्।

ती मानिसलाई पक्राउ परे तापनि केही घण्टामै उनी धरौटीमा रिहा भए।

"यस्ता मानिसहरू हाम्रो समाजका निकै विचित्रका हिस्सा हुन्। जब उनीहरूलाई उचित रूपमा दण्डित गरिँदैन, तब उनीहरू अरूलाई समेत आघात पुर्‍याउन सक्षम हुन्छन्," उनी भन्छिन्।

मानिसहरूलाई पनि डर

अभियानकर्मीहरूका अनुसार दुर्व्यवहार गर्नेहरूले अन्य जनावरहरूलाई मात्र नभईकन मानिसहरूलाई समेत निसानामा पार्न सक्ने भएकाले सबैको सुरक्षाको लागि त्यस्ता मानिसहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानहरूले पशु दुर्व्यवहार गर्नेहरूले मानिसहरूलाई पनि दुर्व्यवहार गर्ने देखाएको छ।

सन् २०१९ मा 'जर्नल अफ द अमेरिकन अक्याडमी अफ साइकायाट्री एन्ड द ल' मा प्रकाशित एक अध्ययनले सन् १९७५ देखि २०१५ सम्ममा अमेरिकामा पशुपक्षीसँग सम्बन्धित घटनामा भएका ४५६ वटा गिरफ्तारीलाई केलाएको थियो।

त्यस क्रममा ३१.६ प्रतिशत पशु यौन अपराधीहरूले बालबालिका र वयस्कहरूविरुद्ध समेत यौन दुर्व्यवहार गरेको थाहा भएको थियो।

सन् २०२४ को अगस्टमा उत्तर भारतको बुलन्दशेर जिल्लाको एक गाउँमा एक सरकारी अधिकारीलाई बाख्रा र उनको हेरचाह गर्ने एक १० वर्षीय बालिकाको यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेको थियो।

उनका वकिल वरुण कौशिकले बीबीसीलाई भने, "एक युवकले आसपासको घरको झ्यालबाट ती पुरुषले गरेका दुवै कर्तुत देखेर भिडियो खिचे। उसले युवतीको बुबालाई भिडिओ देखाउँदै त्यसो नगरेको भए यो जघन्य अपराध कहिल्यै प्रकाशमा आउने थिएन।"

ती अधिकारीले अहिले मुद्दाको सामना गरिरहेका छन् र बालबालिकामाथिको यौन दुर्व्यवहार धरौटीमा छुटकारा नपाइने खालको अपराध भएकाले जेलमा छन्।

अरू देशका बलिया कानुन

अमेरिका, यूके, अस्ट्रेलिया र क्यानडासहितका कैयौँ देशमा पशु यौन दुर्व्यवहारलाई फौजदारी अपराध मानिन्छ। ती सबै ठाउँमा अपराधीलाई जेल सजाय हुन सक्छ।

घटनाको परिस्थिति र राज्यहरूका कानुनमा निर्भर रहँदै अस्ट्रेलिया र अमेरिकामा यसका लागि त्यस्तो सजाय २० वर्षसम्मको हुन सक्छ।

औपनिवेशिक युगको अप्राकृतिक कसुरसम्बन्धी ऐनजस्तै कानुन पाकिस्तान, बाङ्ग्लादेश र नेपालमा समेत लागु छ।

भारतमा यस ऐन हटाइनुअघि समेत पशुअधिकार अभियानकर्मीहरूले छुट्टै क्रूरताविरोधी कानुनलाई बलियो बनाउन र यौन दुर्व्यवहारलाई यसको दायरामा ल्याउन अभियान चलाएका थिए।

भारत सरकारले त्यस मागको जवाफ दिने क्रममा सन् २०२२ मा क्रूरताविरोधी कानुनमा संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको थियो। त्यसले विशेष रूपमा यौन दुर्व्यवहारको विषय थप्यो र क्रूरताको लागि सजायमा व्यापक परिवर्तनहरू प्रस्ताव गर्‍यो।

तर त्यो अझै संसद्‌मा प्रस्तुत नहुँदा पशुअधिकारकर्मीहरू अझै पनि ठोस कदमका लागि प्रतीक्षारत छन्।

"यदि कानुन कडा छ र त्यसबारे धेरैलाई थाहा दिइएको छ भने सायद यसले मानिसहरूलाई यी घिनलाग्दा अपराध गर्नबाट रोक्न सक्छ," पूर्णिमा भन्छिन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।