बाँदरको 'न्यूनतम सङ्ख्या' थाहा पाउन अध्ययन, सम्भाव्य फाइदा यस्ता छन्

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राणीशास्त्र केन्द्रीय विभाग मिलेर गरिरहेको एक अध्ययनले नेपालमा बाँदरहरूको 'न्यूनतम सङ्ख्या' मात्र प्रक्षेपण गर्ने लक्ष्य राखिएको अध्ययनकर्ताहरूले बताएका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तर्फबाट अनुसन्धानको नेतृत्व गरिरहेका सहप्राध्यापक हरि शर्मा स्थलगत र दोस्रो स्रोतबाट उपलब्ध हुने तथ्याङ्कका आधारमा नेपालमा 'कम्तीमा यति सङ्ख्यामा बाँदरहरू रहेको' प्रक्षेपण गरिने बताउँछन्।

"तर यस अध्ययनको सीमितताका कारण हामीले अधिकतम सङ्ख्या या कुल सङ्ख्या नै तोकेर भन्दैनौँ," प्राणीशास्त्री शर्मा भन्छन्।

"हामीसँग यसअघि नै मधेश प्रदेशको डेटा छ। यस पटक छ प्रदेशका विभिन्न ठाउँका डेटा आएपछि हामीले वैज्ञानिक रूपबाट प्रक्षेपण गर्छौँ।"

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका एक अधिकारी यस अध्ययनमार्फत् खास गरी नेपालमा मानव र बाँदरको द्वन्द्वको अवस्था पहिचान गर्न खोजिएको बताउँछन्।

"पछिल्ला समय बाँदरको समस्या देशव्यापी रूपमा देखिराखेकामा यस अध्ययनमार्फत् त्यसको वास्तविक तह कुन स्तरको छ भनेर थाहा पाउन खोजिएको छ," कोषका एक संरक्षण अधिकृत गोविन्दप्रसाद पोखरेल भन्छन्।

उद्देश्य र विधि

बाँदरलाई प्राथमिकताका साथ हेरिन लागेको भए तापनि यस अध्ययन दुम्सी र बँदेलसँग हुने मानव द्वन्द्वमा समेत केन्द्रित रहने बताइएको छ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको विवरणमा नेपालको कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रमा बाँदर र दुम्सी प्रमुख समस्याका रूपमा देखिँदै आएको छ।

चार वर्षअघि गरिएको एउटा अध्ययनले देशका झन्डै चार हजार वडामा बाँदरले कृषिजन्य उत्पादनमा असर गरिरहेको पाइएको थियो।

हाल खास गरी मध्यपहाडी भेगका मानव बस्ती र बालीनालीमा बाँदर प्रवेश गरेर व्यापक क्षति पुर्‍याएसँगै मानिसहरू जीविकोपार्जनका लागि अन्यत्र सर्नुपर्ने बाध्यतासम्म सिर्जना भएपछि यस्तो अध्ययन अघि बढाउँदै सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिने लक्ष्य राखिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

"तर गाउँमा मानिसहरू नभएकै कारण बाँदर बस्तीमा प्रवेश गर्ने गरेको र खेतीपाती हुने क्षेत्र समेत पहिलेका तुलनामा घटेकाले सानो क्षति हुँदा पनि त्यसको मार उच्च हुने गरेको अवस्था छ," कोषका संरक्षण अधिकृत पोखरेल भन्छन्।

"यस अध्ययनले बाँदरबारे समस्या मात्र नभनेर त्यससँग जोडिएका कारक तथा परिस्थिति विश्लेषण गर्न खोजेको छ।"

यस अध्ययनका क्रममा देशका सबै पालिकाहरूलाई पत्राचार गर्दै उनीहरूबाट अप्रत्यक्ष जानकारी लिने र मध्यपहाडी भेगका डेढ दर्जनभन्दा बढी पालिकाहरूमा स्थलगत अध्ययन तथा सर्वेक्षण गरिँदै छ।

"बाँदरको समस्या नभएका पालिकाहरूले हामीलाई जबाफ फर्काउने छैनन् र भएकाहरूले प्रभावित वडाहरू खुलाएर जानकारी पठाउने छन्," अध्ययन संयोजक शर्मा भन्छन्।

"जसअनुसार त्यहाँ हुन सक्ने बाँदरको न्यूनतम र अधिकतम बथान सङ्ख्या ठम्याएर समग्र सङ्ख्या प्रक्षेपण गरिने छ।"

अध्ययनले देशभरिकै बाँदरका 'हट स्पट'हरू पहिचान गर्न समेत खोजे तापनि देशैभरका लागि एउटै विधि नअपनाइएकाले त्यसलाई बाँदर 'गणना' भन्न नसकिने अध्ययनमा संलग्नहरू बताउँछन्।

सदनसम्मै उठेको आवाज

बाँदरले आमजनतालाई पारेको मारबारे बारम्बार संसद्‍सम्मै कुरा उठ्ने गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले आउन लागेको बजेटमा बाँदर बन्ध्याकरण कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याउन सरकारलाई भनेको थियो।

बाँदरको समस्याबारे बुझ्न भन्दै सांसदहरूको एक टोली भारतको हिमाचल प्रदेश समेत पुगेको थियो।

सांसद धनराज गुरुङले गाउँमा बाँदरको आतङ्क मच्चाएको भन्दै मुलुकको आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि बाँदर निर्यात गर्नुपर्ने कुरा सदनमा उठाएका थिए।

अर्का सांसद चन्द्र भण्डारीले बाँदरले निम्त्याएका सङ्कट समाधानमा सरकार चुकिरहेको भन्दै जनताहरूले सदनलाई बाँदर उपहार पठाउने भनेका थिए।

नेपाल सरकारले हाल खेतबारीमा आउने जङ्गली रातो बाँदरलाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेको छ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली २०३० को नियम ३६ को अधिकार प्रयोग गरी सरकारले जङ्गली रातो बाँदरलाई एक वर्षका लागि कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको जानकारी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ।

त्यसरी कृषि हानिकारक वन्यजन्तुलाई सोही सूचनामा तोकिएका सर्त र बन्देजका अधीनमा रहेर खेत, खला, बारीमा पनि बिनाअनुज्ञापत्र धपाउन, लखेट्न, पक्रन वा मार्न सकिने प्रावधान उक्त नियमावलीमा छ।

समस्या समाधानको आशा

बाँदरकै कारण मानिसहरू गाउँमा बस्नै चाहँदैनन् र बस्नै सक्दैनन् भन्नेजस्ता भाष्य देखा परिरहेका बेला त्यसकै आडमा यस अध्ययन अगाडि बढाउन खोजिएको अध्ययनकर्ताहरू बताउँछन्।

"यस अध्ययनले केही निश्चित सङ्ख्याका बाँदरले समस्या ल्याएको हो कि त्यो व्यापक नै हो भन्ने कुरामा स्पष्टता दिने छ," सहप्राध्यापक शर्मा भन्छन्।

"त्यससँगै त्यस व्यवस्थापनका वैज्ञानिक, व्यवहारिक र सामाजिक उपायहरू खोज्ने लक्ष्य छ।"

कोषका संरक्षण अधिकृत पोखरेल नेपालका सबैजसो जिल्लामा बाँदर पाइने भए तापनि समस्या मध्यपहाडी र तराई भेगमा धेरै रहेको बताउँछन्।

बाँदरको समस्या समाधानका उपायको प्रभावकारिता पनि अध्ययनले जाँच्न सक्ने उनको भनाइ छ।

"कतै बन्दुक पड्काएर बाँदर भगाउन खोजिएको छ त कतै संरक्षण क्षेत्र बनाएर राख्नुपर्ने भनिएको छ। कसैले बन्ध्याकरणका उपाय अघि सारेका छन् भने कसैले बाँदरले नखाने खालका बाली उब्जाउनुपर्ने बताउँछन्," पोखरेल भन्छन्।

"तर बाँदर सामाजिक प्राणी भएका कारण एक ठाउँमा चालिएका उपाय अन्यत्र उपयोगी नहुन सक्छन्। यी सामाजिक प्राणी भएका कारण उनीहरू केही दिनमै आफूहरूविरुद्धका उपायमा अनुकूलन हुन सक्छन्।"

विभिन्न गन्ध आउने रसायनको प्रयोगदेखि कुकुर पाल्ने र बाघजस्ता जनावरका पुत्ला देखाउने अनेक उपायहरू अपनाइँदा समेत ती निस्प्रभावी भएका पाइएका किसानहरू बताउँछन्।

प्राणीशास्त्री हरि शर्माले बन्ध्याकरण गर्नेजस्ता उपायका विषयमा त्यसको व्यावहारिक जटिलतादेखि त्यसले बाँदरलाई थप आक्रामक बनाउन सक्ने जोखिमका सवालहरू रहने बताउँछन्।

नेपाली समाजमा मानिसको जस्तै शारीरिक संरचना हुने जनावर भएकाले त्यसको व्यवस्थापनमा हुने चर्का कदमहरू चाल्न सामाजिक व्यवधानहरू हुने बताइन्छ।

"यसलाई आम मनोभावना बुझ्ने र स्थानीय सरकारले वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट बाँदरको सङ्कट सामना गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने बुझ्ने अवसरका रूपमा समेत हेरिँदै छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।