सैनिक घटाउने चर्चा हुँदा किन ‘जङ्गिन्छ’ जङ्गी अड्डा?

प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले गत वर्षको चैत महिनामा नेपाली सेनाको सङ्ख्या घटाउने चर्चाबारे आपत्ति मिश्रित प्रतिक्रिया दिए। सेनाको नेतृत्व सम्हालेको डेढ वर्षमा उनको त्यो पहिलो सार्वजनिक कठोर टिप्पणी थियो।

चैत ९ गते भूतपूर्व सैनिक सम्मेलनलाई पोखरामा सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले सेनाको सङ्ख्या निर्धारण गर्ने काम सरकारको भएको बताए। उनले भने, “कुनै आईएनजीओ, एनजीओमा बसेर स्वघोषित प्राज्ञ, स्वघोषित विज्ञ र सुरक्षा विज्ञ भन्नेहरूले गर्ने होइन।”

त्यस्तो चर्चा गर्नेहरूको स्वविवेकमाथि समेत उनले प्रश्न उठाए। सैनिक सङ्ख्या कटौतीको चर्चा हास्यास्पद भएको उल्लेख गर्दै सेनापति शर्माले भने, “समय समयमा कसको इशारामा हो, बाहिरी व्यक्तिहरूबाट नेपाली सेनाको सङ्ख्या यति हुनुपर्छ, उति हुनुपर्छ… र अन्य नचाहिँदो, नचाहिँदो किसिमका कुराहरू पनि हुने गर्छन् र त्यसलाई प्रकाशित पनि गर्ने गरेको पाइएको छ।”

उनले भने जस्तै समय समयमा चर्चमा रहने उक्त विषयमा हिमाल खबर पत्रिकाले मुख्य समाचार बनाएको थियो।

तर सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत बजेटबारेको छलफलमा सेनाको आकारबारेको विषयले प्रवेश पायो। त्यसबारे विभिन्न वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ।

सङ्ख्या बढे पछिको बहस

सशस्त्र द्वन्द्वअघि नेपाली सेनामा जनशक्ति ५० हजारभन्दा कम थियो। सैनिक मुख्यालयका अनुसार अहिले नेपाली सेनाको दरबन्दी ९६ हजार ४७७ छ।

त्यसमध्ये ८१ हजार २७७ सैनिक कार्यरत छन्। बाँकी दरबन्दी खाली छ। माओवादी सशस्त्र विद्रोह नियन्त्रणमा परिचालन गरिएपछि सेनाको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढेको हो।

माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएयता सैनिक सङ्ख्या घटाउने विषय उठ्ने गरेको छ। तर सरकारको तहबाट त्यसलाई खासै महत्त्व दिएको पाइँदैन।

कतिपय जानकारहरू प्रधान सेनापति हटाउन खोज्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै पदत्याग गर्न बाध्य भएको घटनाका कारण राजनीतिक नेतृत्व सेनालाई चलाउन हुन्न भन्ने मनस्थितिमा पुगेकाले त्यो विषय गम्भीर बहस वा गृहकार्यमा प्रवेश गर्न नसकेको मान्छन्।

त्यस्तै आफ्ना परमाधिपति रहेका राजा हटाउँदा समेत सेनाले परिवर्तनलाई स्वीकार गरेर राजनीतिक नेतृत्वलाई गुण लगाएको ठान्नेहरू छन्।

सेनापतिलाई भेटेर संसद्मा प्रस्ताव

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेका भनाइमा राजनीतिक नेतृत्व सेनालाई छुनै हुन्न भनेर बसिरहेको छ। तर देशमा पछिल्ला वर्षहरूमा देखा परिरहेको आर्थिक सङ्कटको सन्दर्भमा उनले सुरक्षा फौज र कर्मचारीतन्त्रको पुनर्संरचनाबारे प्रश्न उठाएका छन्।

असार ५ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्ने क्रममा उनले सेनाको आफ्नै सुधार योजनाहरू सुन्न भनेर अघिल्लो दिन प्रधान सेनापति शर्मासँग भेट गरेको जानकारी दिए।

उक्त पृष्ठभूमि राख्दै उनले भने, “सुरक्षा फौज र कर्मचारीतन्त्रबारे राजनीतिक सहमति नै गरेर अप्रिय नै सही एउटा ठूलै कदम चालेनौँ भने हामी दुर्घटना उन्मुख छौँ।”

विकास खर्च र राजस्व असुलीको तुलनामा चालु खर्च धेरै बढ्दै गएको सन्दर्भमा उनले त्यसबारे निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्। राष्ट्रिय दलहरूबीचको सहमतिका आधारमा छलफल गरिए सुरक्षा निकायबाट पनि सुधारको मार्गचित्र आउने उनको विश्वास छ।

उनी भन्छन्, “बाहिरबाट यो संवेदनशील मानिए पनि एउटा रचनात्मक संवाद गर्‍यौँ भने यसमा पनि एउटा निकास निस्किन्छ।”

तर नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त रथी बालानन्द शर्मा सिपाहीलाई चाहिएर नभई राष्ट्रलाई चाहिएर सेना बनाइएको उल्लेख गर्दै सुरक्षा फौजको भूमिकाबारे संवेदनशील भइदिन आग्रह गर्छन्।

अहिले घटाउँदा चाहिएको बेला सङ्ख्या नपुग्दा देशले दुर्गति बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउने उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, “शान्तिको बेला सिपाहीहरू धेरै देखिन्छन्, रासन खाएर काम नगरेको देखिन्छ तर परेको बेला त लड्न बोल्नेहरू जाने होइन सेना नै जाने हो। त्यस कारण घटाउने बेला धेरै नै कुराहरू सोच्नुपर्छ।”

शक्ति कि सङ्ख्या?

नेपाली सेनाको हजारौँ जनशक्तिका निम्ति आवासको राम्रो व्यवस्था नभएको र सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि बङ्करमा बस्न बाध्य सेनालाई ब्यारेकको व्यवस्था गर्न बजेट छुट्ट्याउँदै आएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले राष्ट्रिय सभामा दिएको जानकारी अनुसार ब्यारेकको निम्ति पाँच हजार ८५० वटा संरचना बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेकोमा अहिले तीन हजार ७२२ वटा संरचना बनाएर सेनालाई व्यवस्थित ब्यारेकमा फर्काइएको छ।

सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीका अनुसार सैनिकहरूको आवासको प्रबन्ध मिलाउने क्रम जारी छ।

हतियार र समय समयमा गरिरहनु पर्ने अभ्यासका निम्ति गोली गट्ठा पनि पर्याप्त नरहेका विवरणहरू आउने गर्छन्। त्यसैले कतिपयले सेनालाई आधुनिक हतियारले सुसज्जित गरेर प्रविधियुक्त बनाएर सङ्ख्या घटाउनु पर्ने तर्क गर्छन्।

युद्धमा ‘फायर पावर’ चाहिने जनाउँदै पूर्व रथी बालानन्द शर्मा पनि मान्छे नभई शक्ति आवश्यक हुने बताए। “मशिन र प्रविधिको जति प्रयोग गर्‍यो उति जनशक्ति घटाउन सकिन्छ”, उनी भन्छन्, “तर हाम्रोमा ती दुवै कुरा दिएको छैन, मान्छे पनि घटाइयो भने त शक्ति नै घट्छ।”

नेपाली सेनाका अनुसार शान्ति सेना, तालिम, आयोजना, विपद् र विकास निर्माणको काममा ४० हजार २०७ जनाको प्रयोग भइरहेको छ। अपरेसन र ड्युटी लगायतमा ४१ हजार ७० खटिएका छन्।

आर्थिक सङ्कटसँग जुध्ने उपाय?

राष्ट्रिय सभाको असार २६ गतेको बैठकमा सांसद विमला राई पौड्याल बजेटमाथिको छलफलका क्रममा रक्षा मन्त्रालयप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएकी थिइन्।

उनले भनिन्, “हाम्रो देशको स्वार्थ रक्षा गर्न नसक्ने रक्षा मन्त्रालयलाई यति धेरै ८०-९० हजार सेना चाहिन्छ कि चाहिँदैन पुनरावलोकन गरौँ।”

राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत पौड्याल प्रचण्डले एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउँदा परराष्ट्र मन्त्री थिइन। तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एउटा टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा उनको अभिव्यक्ति पार्टीको धारणा नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

एमालेका अन्य नेताहरूले पनि आफूलाई बहसको विपक्षमा उभ्याएका छन्। पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भनेका छन्, "नेपाली सेनाको सङ्ख्या कति हुनुपर्छ भन्ने जस्ता विषयमा संसद्मा हल्का टिप्पणी गर्नु उचित होइन। यस बारेमा संसद्मा विना सन्दर्भ यो कुरा उठ्नु वा उठाउनु जरुरी थिएन।"

आर्थिक सङ्कटमा परेको श्रीलङ्काले सेनाको सङ्ख्यामा ठूलो कटौती गरिरहेको र भारतले पनि खर्च कटौतीको निम्ति सेनाको सङ्ख्या घटाउने उपाय अपनाइरहेको विज्ञहरूले औँल्याउने गरेका छन्।

नेपालको आर्थिक अवस्था कमजोर देखिएका बेला फौजको सङ्ख्या कटौतीको कुरा उठ्ने गरेको पाइन्छ। तर अर्थशास्त्री तथा पूर्व रक्षा मन्त्री मिनेन्द्र रिजाल बहस नै गलत विषयमा भइरहेको ठान्छन्।

उनी भन्छन्, “हामी आयात गरेर पैसा खर्च गर्न सक्छौँ, उत्पादन गर्न सक्दैनौँ। कृषि उत्पादन व्यापक निर्यात गर्ने सामर्थ्य बनाउनु पर्ने। सरकारी सम्पत्ति निजीलाई सस्तोमा दिने, निजी सम्पत्ति लिनुपर्दा महँगोमा अधिग्रहण गर्छौँ, हाम्रो समस्या सुशासन हो।”

सङ्ख्या कटौतीको बदला सेनालाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने प्रति विज्ञहरू सहमत देखिन्छन्। तर त्यसले तत्कालको आर्थिक सङ्कटलाई राहत नदिने उनीहरू ठान्छन्।

“सङ्ख्या घटाएर थप बेरोजगारी बढाउँदै वैदेशिक रोजगारीमा जाऊ भन्ने? विकल्प केही दिन्छ त राज्यले?”, पूर्व रथी शर्मा प्रश्न गर्छन्, “कोभिड महामारीमा मान्छे मर्दा अन्तिम संस्कारका लागि समेत सेना चाहियो। अनि अहिले भएका सेना निकाल्ने भनेर उहाँहरूले कस्तो स्वार्थमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ?”

आर्थिक बोझ नेताहरू कि सेना?

राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौड्यालले देशभित्र अहिले द्वन्द्व नभएको, छिमेकीसँग लडाइँ हुने सम्भावना नभएको र भइहाले पनि टिक्न सक्ने अवस्था नदेखिएको बताउँदै सेनाको सङ्ख्याको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएकी थिइन्।

“सीमा सुरक्षाको लागि यसले राम्रोसँग कम्युनिकेट पनि गर्न सक्दैन। सुरक्षा गर्ने त परै जाओस्”, रक्षा मन्त्रालयबारे उनको भनाइ थियो, “भनेपछि यस्तो मन्त्रालयलाई पाल्ने कि नपाल्ने। ८०-९० हजार सेना चाहिन्छ कि चाहिँदैन?”

दुवै सदनमा प्रश्न उठेपछि रक्षा मन्त्री खड्काले सेनाको सङ्ख्या राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा सरकारको निर्णय बमोजिम निर्धारण हुने जानकारी दिँदै देशको भौगोलिक अवस्था, राष्ट्रिय आवश्यकता, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र बेला बेलामा मुलुकको आवश्यकता अनुसार निर्धारण हुने बताए।

पूर्व रथी शर्माले त सरकारको निर्णय अनुसार सेनाले जिम्मेवारी बहन गर्ने बताउँदै देशको भौगोलिक अखण्डताको सुरक्षा जिम्मेवारीबारे भने, “विगतमा नेपालले कोसँग युद्ध गरेको थियो, फेरि कुनै बेला हुन्न भन्ने ग्यारेन्टी कसैले गर्न सक्नु हुन्छ?”

उनले आर्थिक चिन्ताको निवारणको निम्ति सेनाको सङ्ख्या कटौती गर्ने प्रस्तावलाई लिएर जारी राजनीतिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाए।

“अहिले भनेको सनिन्छ, देशमा ७५३ वटा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, ८-९ सय सांसद बनाउने, सांसदहरूले पाँच-पाँच करोड लिएर जङ्गलमा बाटो बनाउने, पहिरोले सत्यानाश गर्ने”, उनी आक्रोशित सुनिए, “बाटो बनाउन हामीले सांसद चुनेर पठाएको हो कि कानुन बनाउन पठाएको हो? पाँच-पाँच करोड रुपियाँ काखी च्यापेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जाने अनि सेना घटाउँछु भन्ने?”

पूर्व रक्षा मन्त्री रिजाल पनि अनेक सुधारका योजनामा विफल भएजस्तै सङ्घीयतामा लगानी गरे पनि लाभ लिन नसकेको स्वीकार गर्छन्। शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिए पनि त्यसबारे बहस नभएको उनको भनाइ छ।

सेनाको पनि सङ्ख्या भन्दा उसको प्रयोगबारे बहस हुनुपर्ने उनी ठान्छन्। खास गरेर जलवायु परिवर्तनका कारण हुने प्राकृतिक विपद्मा सेना जस्तो प्रशिक्षित शक्ति नभएको बताउँदै त्यो र शान्ति सेनामा उसको खाँचो रहेको बताउँछन्।

बाटोको ट्रयाक खोल्ने जस्ता काम बाहेक संरचना निर्माणमा सेनाको भूमिका कम गर्नुपर्ने बताउँदै नेता रिजाल भन्छन्, “सेनाको बारेको बहस पनि सही मुद्दामा छैन गलत मुद्दामा छ। त्यसैले सङ्ख्याबारे होइन कहाँ र कसरी सेनाको प्रयोग गर्ने भन्ने बहस हुन आवश्यक छ।”