माओवादी नेता महरालाई चार दिन थुनामा राख्न अदालतको अनुमति

कृष्णबहादुर महरा

सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई चार दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाण्डू जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ।

महरा सोमवार बिहान पक्राउ परेका थिए। सरकारी वकिलको कार्यालयले उनलाई सात दिन हिरासतमा राख्न माग गरेको थियो।

अदालतका सूचना अधिकारी चन्द्रप्रसाद पन्थीले अदालतले चार दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको जानकारी दिए।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता भीमप्रसाद ढकालले महरालाई कपिलवस्तुबाट पक्राउ गरिएको जानकारी बीबीसी न्यूज नेपालीलाई दिए।

सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न गठित आयोगले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। त्यसमा महराको पनि नाम भएको बुझिएको छ।

महरा पूर्वसभामुख हुन्।

केही वर्षअघि यौन दुराचारको आरोप लागेपछि उनले प्रतिनिधिसभाको सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

सीआईबीको नियन्त्रणमा

सीआईबीको नियन्त्रणमा कृष्णबहादुर महरा

भैरहवा हुँदै विमानबाट काठमाण्डू ल्याइएपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को एउटा टोलीले उनलाई विमानस्थलबाट आफूसँगै लगेको थियो।

रूपन्देही र कपिलवस्तुको सीमामा नियन्त्रण लिँइदा महराले आफू रोल्पा जान हिँडेको स्थानीय प्रहरीलाई बताएका थिए।

बढ्दो प्रहरी निगरानीका कारण "अवस्था असहज भएको" र प्रहरीलाई "सजिलो बनाइदिने" उद्देश्यले आफू रोल्पा नगएर काठमाण्डू फर्किन लागेको महराले बताएको रूपन्देहीका एक प्रहरी अधिकारीले जानकारी दिए।

कृष्णबहादुर महरा

तस्बिर स्रोत, RSS

तस्बिरको क्याप्शन, फाइल तस्बिर

केही महिनाअघि छोरा पक्राउ

कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल महरा गत भदौ महिनामा सुन तस्करीको एउटा मुद्दामा पक्राउ परेका थिए।

विदेशबाट आयात गरिएको भेपमा लुकाएर नौ केजी सुन तस्करी गरिएको प्रकरणमा राहुल महरासहित विभिन्न व्यक्तिहरूविरुद्ध मुद्दा परेको छ।

सुन तस्करी प्रकरणमा कृष्णबहादुर महरासँग पनि प्रहरीले बयान लिएको थियो।

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन

सुनको अवैध तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री रवि लामिछाने

तस्बिर स्रोत, HM Secretariat

तस्बिरको क्याप्शन, सुनको अवैध तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा महरालगायतलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको बताइएको छ

सुनको अवैध तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले साढे पाँच महिनापछि आफ्नो प्रतिवेदन गत साता गृहमन्त्रीलाई बुझाएको थियो।

आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यका अनुसार प्रतिवेदनले दोषीमाथि मुद्दा चलाउन र विभागीय कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

सीडीआर (कल डिटेल्ड रिपोर्ट)/डीएफएल (डिजिटल फरेन्सिक ल्याब) मा नियमित देखिएका व्यक्तिहरूको सूची तथा निर्दोष देखिएकाहरूको नामावली पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

प्रतिवेदन बुझ्दै उप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले दोषीमाथि कारबाही र सुधारका लागि सुझाइएका उपायको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।