ओलीको भारत भ्रमण तत्काल नहुने चर्चा - परराष्ट्र मन्त्रालय र कूटनीतिज्ञ के भन्छन्

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमण तत्काल नहुने चर्चा चलेको छ।

नाम उल्लेख नगरीकन भारतको 'द प्रिन्ट' डिजिटल पत्रिकाले सूत्रहरूलाई उद्धृत गर्दै ओलीको भारत भ्रमण भदौमा हुने सम्भावना नरहेको भन्दै विवरण प्रकाशित गरेपछि नेपालमा त्यसलाई लिपुलेकको विषयसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ।

नेपाली अधिकारीहरूले भने भ्रमणको मिति तय हुन बाँकी नै रहेको बताएका छन्। एक पूर्वराजदूतले मिति तय नभएकै कारण प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण तत्काल नहुने आशङ्का गर्नु हतार हुने टिप्पणी गरेका छन्।

"भारतीय विदेशसचिवज्यूले भ्रमणको निमन्त्रणापत्र हस्तान्तरण गरी फर्कनुभएको छ। उक्त भ्रमणका लागि अनुकूल मिति तय गर्ने काम हुँदै छ," परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई भ्रमणको औपचारिक निम्तो दिन भारतका विदेशसचिव विक्रम मिस्री काठमाण्डू आएका थिए। मिस्रीले ओलीलाई भ्रमणको औपचारिक पत्र हस्तान्तरण गरेको भारतको विदेश मन्त्रालयले भदौ २ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

उक्त विज्ञप्तिमा भ्रमणको मिति "अनुकूल समयमा तय गरिने" बताइएको थियो। नेपाली पक्षले ओली भदौ ३१ गते भारत जाने निश्चित भएको जनाएको थियो।

ओली गत वर्ष असारमा पुनः प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए। यो उनको तेस्रो कार्यकाल हो।

पुनः सत्ताको नेतृत्वमा पुगेका ओलीले लामो समयसम्म भारत भ्रमणको निम्तो पाएका थिएनन्। यद्यपि उनको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग न्यूयोर्क र ब्याङ्कक भेट भएको थियो।

ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिएर मिस्री फर्किएलगत्तै भारत र चीनले लिपुलेक नाकालाई व्यापारिक मार्गका रूपमा "पुनः खोल्ने" सहमति गरेको विवरण भारतीय विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको थियो।

लिपुलेकका कारण चिसिएको सम्बन्ध

लिपुलेक नाकाबाट दुई देशको व्यापारिक मार्ग फेरि खोल्ने सहमतिबारे नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले आपत्ति व्यक्त गरेको थियो।

ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएका समयमा नेपालले देशको राजनीतिक नक्सा संशोधन गरेर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र त्यसमा समाविष्ट गरेको थियो। नेपाल र भारत दुवैले दाबी गर्ने उक्त भूभाग यद्यपि भारतको नियन्त्रणमा छ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको दिल्ली भ्रमणका क्रममा लिपुलेक नाका प्रयोगबारे भएको सहमतिपछि काठमाण्डूले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी आफ्नो भूभाग भएको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। लगत्तै भारतीय विदेश मन्त्रालयले त्यसको प्रतिवाद गरेको थियो।

शाङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससीओ)मा भाग लिन गत साता तियान्जिन पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङसँगको भेटमा लिपुलेकबारे भारतसँग भएको सहमतिबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

"नेपाल जसरी आफ्नो भूमि कुनै मुलुकविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने विषयमा स्पष्ट छ, त्यसै गरी आफ्नो भूमिका विषयमा अरू मुलुकले गर्ने सहमतिमा पनि उत्तिकै असहमति व्यक्त गर्छ," प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ।

परराष्ट्रसचिव अमृत बहादुर राईलाई उद्धृत गर्दै जारी भएको नोटमा राष्ट्रपति सीले भारत र नेपालबीचको छलफलबाट उक्त विषयमा निष्कर्ष निस्कियोस् भन्ने धारणा सीले राखेको उल्लेख थियो।

तर चिनियाँ पक्षले यसबारे आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।

चीनले आफ्नो सुरक्षा रणनीति 'ग्लोबल सिक्युरटी इनिशटिभ (जीएसआई)मा नेपालले पनि समर्थन जनाएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेपछि नेपालमा त्यसको विरोध भएको थियो। नेपाली अधिकारीहरूले त्यसको खण्डन गरेका थिए।

चीनबाट फर्कने क्रममा परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राईले नेपालले चीनको 'ग्लोबल डिभेलप्मन्ट इनिशटिभ'मा मात्रै सहभागी भएको बताएका थिए।

मोदीसँग ओलीको त्यो भेट

एससीओमा भाग लिन तियान्जिन पुगेका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग पनि ओलीको भेट भएको थियो।

उक्त भेटको तस्बिर सामाजिक सञ्जाल 'एक्स'मा पोस्ट गर्दै मोदीले भारत र नेपालबीचको विशेष सम्बन्धको चर्चा गरेका थिए।

"नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग तियान्जिनमा भेट्न पाउँदा हर्षित छु। नेपालसँग भारतको गहिरो र विशेष सम्बन्ध छ," मोदीले लेखेका थिए।

त्यसमा प्रतिक्रिया जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँगको बहुआयामिक सम्बन्धलाई नेपालले उच्च महत्त्व दिएको उल्लेख गरेका थिए।

"तियान्जिनमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट्ने अवसर पाउँदा आनन्द लाग्यो। भारतसँगको बहुआयामिक र गहिरो सम्बन्धलाई नेपालले उच्च महत्त्व दिन्छ," ओलीले एक्समा लेखे।

'अहिले नै आशङ्का नगरौँ'

नेपालका पूर्वकूटनीतिज्ञ राजदूत राजेश्वर आचार्य भारतीय विदेशसचिव आउँदा अनुमानित मिति तय भइसकेको हुन सक्ने ठान्छन्।

उनका अनुसार यद्यपि कतिपय भ्रमणका मितिहरू एक साताअघि मात्रै सार्वजनिक गर्ने अभ्यास पनि छ।

"म राजदूत हुँदा राष्ट्राध्यक्षहरूको भ्रमण चाहिँ अलि अगाडि नै तय हुन्थ्यो र करिब एक हप्ताअघि मात्रै मिति सार्वजनिक गरिन्थ्यो," उनले भने। आचार्य चीनका लागि नेपाली राजदूत थिए।

"अहिले पनि निम्तो दिएर गइसकेपछि प्रक्रियागत कुराहरू मिलाउने उठाउनुपर्ने विषयवस्तुबारे आ-आफ्नो तवरबाट तयारी गर्ने। त्यसको समय राखेर मिति तय गर्ने भनिएको होला।"

अमेरिकासँगको ट्यारिफ युद्धका कारण भारतीय प्रधानमन्त्री व्यस्त भएका कारण पनि मिति तत्काल सार्वजनिक नभएको हुन सक्ने उनको धारणा छ।

"तियान्जिनमा पनि उहाँहरूबीच भलाकुसारी भयो र भारतीय प्रधानमन्त्रीजीले गरेको ट्वीट पनि अर्थपूर्ण छ त्यस कारण अहिले शङ्का गरिहाल्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन," आचार्यले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

पूर्वराजदूत आचार्य प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग लिपुलेकको विषय उठाएकै कारण 'भारत झस्किएको' आशङ्का गर्नु उचित नहुने बताउँछन्।

"इतिहासले छोडेका सुल्झाउन बाँकी तीतामीठा विषयबारे पनि उच्चस्तरीय भेटमा कुराकानी हुन्छन्," उनी भन्छन्।

"त्यही कारण नै यो स्थगित होला वा पछि धकेलिएला भन्ने लाग्दैन।"

तर प्रधानमन्त्रीस्तरीय भेटमा कस्ता विषय उठाउने भन्नेबारे अगाडि नै टोली पठाएर तयारी र छलफल गर्दा उपलब्धिपूर्ण हुने पूर्वराजदूत आचार्य बताउँछन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।