केपी ओलीको चीन भ्रमण : सैन्य परेड अवलोकन, लिपुलेकको चर्चा, एससीओमा सहभागिता र पुटिनसँगको भेटवार्ता

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस पटक गरेको चीन भ्रमणमा विगतमा विरलै देखिने घटनाक्रम प्रदर्शित भएका भन्दै विज्ञहरूले नेपालले आफ्नो हितका अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरू स्थापित गराउन निरन्तर कूटनीतिक प्रयासहरू आवश्यक पर्नेमा जोड दिएका छन्।

शङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससिओ) को शिखर सम्मेलनमा भाग लिन गएका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको छेको पारेर चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसहितका नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेका थिए।

हाल एससिओको संवाद साझेदार रहेको नेपालले उक्त शिखर सम्मेलनका क्रममा सार्वजनिक रूपमा नै सो बहुराष्ट्रिय सङ्गठनको सदस्यता प्राप्त गर्ने चाहना व्यक्त गरेको थियो।

एससिओको शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुनुअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेट गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले दिल्ली र बेइजिङले हालै लिपुलेक नाकाबाट व्यापार पुनः सुरु गर्न सहमति गरेकोमा 'आपत्ति' जनाएका बताइएको थियो।

आफ्नो चीन भ्रमणको अन्तिम दिन बुधवार उनले चीनले आफ्ना अत्याधुनिक अस्त्रहरू प्रदर्शन गरेको 'भिक्ट्री परेड' को अवलोकन गरे जसमा उत्तर कोरिया देखि रुससम्मका शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए।

एससिओमा प्रधानमन्त्री ओलीले राखेका धारणा, गरेका भेटघाट र बेइजिङको कार्यक्रममा उनको सहभागिताले नेपाल र चीनबीच रणनीतिक साझेदारीको कदम अघि बढेको देखिएको बताउने एक जना पूर्व कूटनीतिज्ञले त्यसलाई 'अर्थपूर्ण' भनेका छन्।

बेइजिङको सैन्य परेड र प्रधानमन्त्रीको सहभागिता

एससिओ शिखर सम्मेलनमा उक्त बहुराष्ट्रिय सङ्गठनको संवाद साझेदारको हैसियतले निम्त्याइएका प्रधानमन्त्री ओलीको सबैभन्दा चर्चित कार्यक्रमका रूपमा कतिपय विश्लेषकहरूले 'भीक्ट्री डे परेड'लाई प्रस्तुत गर्दै आएका थिए।

बुधवार राजधानी बेइजिङको तिआन्अन्मेन स्क्वाएरमा चीन, रुस र उत्तर कोरियासहितका देशका नेताहरूसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि उक्त सैन्य परेड अवलोकन गरे जसमा चीनले आफ्ना हजारौँ फौज र अत्याधुनिक अस्त्रहरू प्रदर्शन गरेको थियो।

द्वितीय विश्वयुद्ध टुङ्गिएको र जापानविरुद्धको लडाइँमा जित हासिल गरेको ८०औँ वार्षिकोत्सव पारेर चीनले उक्त परेड आयोजना गरेको हो।

देशभित्र कतिपय परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले जापान नेपालको मित्र राष्ट्र भएको भन्दै उक्त समारोहमा सहभागी हुने निर्णय नेपालको असंलग्न नीति विपरीत भएको भन्ने टिप्पणी पनि गरिरहेका छन्।

तर बीबीसीसँग बेइजिङबाट कुरा गर्दै चीनका लागि नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ओलीले नेपालले कहिल्यै पनि 'कुनै पनि किसिमको अन्यायलाई नस्विकारेको' बताए।

नेपालले असंलग्न विदेश नीतिलाई नछाडेको उल्लेख गर्दै उनले बेइजिङले आयोजना गरेको सैन्य परेड 'विशिष्ट' रहेको उल्लेख गरे।

उनले भने, "त्यहाँको सहभागिता र प्रस्तुति हेर्दा चीन कति शक्ति सम्पन्न राष्ट्र छ भन्ने देख्न सकिन्छ। मलाई लाग्छ, उक्त विशेष कार्यक्रममा हाम्रो सहभागिता राम्रो भयो। समग्रमा भन्नुपर्दा हामीले देशको हित हुने गरी नै काम गरेका छौँ।"

बीबीसीसँग कुरा गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्व शिष्टाचार महापाल गोपाल थापाले चिनियाँ सैन्य परेड अहिलेको प्रजातान्त्रिक जापान विरुद्ध लक्षित नरहेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको सहभागिता रहने निर्णय लिइसकेपछि त्यसलाई लिएर विवाद गर्नु उपयुक्त नहुने बताए।

उनले भने, "प्रधानमन्त्रीले चीनमा जाँदा लिपुलेकसँग जोडिएको अर्को ठूलो अजेण्डा पनि लिएर जानुभएको थियो। भाग लिन्छु भनेर नेपालबाट जाने अनि भाग नलिँदा जसको आतिथ्यतामा गएको छ, उसलाई अपमान गरेको जस्तो हुन्थ्यो।"

रुस युक्रेन युद्धमा नेपालले भारतसहितका मुलुक तटस्थ बसेको अवस्थामा समेत राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्मा युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेको उदाहरण दिँदै उनले थपे, "असंलग्नता भनेको गतिशील तटस्थताको कुरा हो। कुनै पनि मुद्दाको लाभ हानी हेरेर त्यसले आफ्नो देशको राष्ट्रिय स्वार्थमा कस्तो असर पार्छ त्यसका आधारमा निर्णय लिइनुपर्छ। असंलग्नता भनेको पूर्ण तटस्थता होइन।"

अर्का पूर्व कूटनीतिज्ञ शम्भुराम सिंखडा उक्त परेडमा प्रधानमन्त्री ओलीको सहभागिताले चीनसँगको रणनीतिक साझेदारीलाई मजबुत गर्ने हिसाबमा नेपाल गइरहेको सङ्केत दिएको बताए।

उनले भने, "यसको अर्को पाटो पनि छ। त्यो भनेको रूपान्तरणकारी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि हो। हामी सधैँ परम्पराले मात्रै थिचेर, इतिहासबाट मात्रै थिचेर रहन सक्दैनौँ। दोस्रो विश्व युद्धमा जापानको भूमिका हामी सबैलाई थाहा छ। हाम्रो दुईपक्षीय सम्बन्धको हिसाबले हेर्‍यौँ भने एउटा देखिन्छ। तर हामी सबैले त्यहाँ भन्दा माथि उठ्नु जरुरी छ।"

लिपुलेक: नेपाललाई बेइजिङको जवाफ

प्रधानमन्त्री ओलीले तियान्जिन पुग्ने बित्तिकै भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङसँगको भेटवार्तामा भारत र चीनले व्यापार नाका पुनः सुरु गर्ने भनी लिपुलेकलाई लिएर गरेका सम्झौताप्रति ध्यानाकर्षण गराएका थिए। त्यसप्रति नेपालले 'गम्भीर असहमति' राखेको बेइजिङ स्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको थियो।

"नेपाल जसरी आफ्नो भूमि कुनै मुलुकविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने विषयमा स्पष्ट छ, त्यसै गरी आफ्नो भूमिका विषयमा अरू मुलुकले गर्ने सहमतिमा पनि उत्तिकै असहमति व्यक्त गर्छ," प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ।

परराष्ट्र सचिव अमृत बहादुर राईलाई उद्धृत गर्दै उक्त नोटमा राष्ट्रपति सीले भारत र नेपालबीचको छलफलबाट उक्त विषयमा निष्कर्ष निस्कियोस् भन्ने धारणा सीले राखेको उल्लेख गरिएको थियो। तर चिनियाँ पक्षले यसबारे आफ्नो औपचारिक धारणा बाहिर ल्याएको छैन्।

नेपालले उक्त भूमी आफ्नो रहेको दाबी गर्दै आएको छ। पछिल्लो पटक काठमाण्डूले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापनी आफ्नो भूभाग भएको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले त्यसको प्रतिवाद गरेको थियो।

पूर्व शिष्टाचार महापाल गोपाल थापा चीनले कुरा सुनेर पनि नेपालको पक्षमा नबोलेको जस्तो आफूलाई लागेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "कयौँ देशहरूसँग उसको सीमाना छ। उसलाई सबै कुरा थाहा छ। नेपाल, चीन र भारतबीच त्रीदेशीय बिन्दु अझै पनि निर्धारण नभएको पनि उसलाई थाहा छ।"

उनले थपे, "चिनियाँहरूले शाङ्घाई सहयोग सङ्गठनको फोरममा आएको बेला यस्तो दुईपक्षीय कुरा नगरौँ भनेको भए प्रधानमन्त्रीले यो कुरा उठाउन मिल्दैन थियो। तर उनीहरूले कुरा सुन्छौँ भने। त्यस्तो ठूलो फोरम चलिरहेको समयमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्नु पनि ठूलो हो।"

तियान्जिनमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीबीच संक्षिप्त भेट भएका तस्बिरहरू सार्वजनिक भएका थिए तर ‍‌औपचारिक तवरमा दुईपक्षीय भेटघाट र कुराकानी भने भएन।

हालै भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले काठमाण्डूको भ्रमण गरेर १४ महिनाअघि सत्ता सम्हालेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिएका थिए। र निकट भविष्यमै प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा जाने बताइएको छ।

भूतपूर्व कूटनीतिज्ञ शम्भुराम सिम्खडा जस्ता धेरै विज्ञहरू नेपाल र भारतबीच विश्वासको वातावरण निर्माण भएको खण्डमा मात्रै आपसी सीमा समस्या हल हुने अवस्था रहने बताउँछन्।

सिम्खडाले भने, "चीनले कस्तो धारणा राख्छ हामीलाई पहिला देखि नै थाहा थियो। यो मुद्दा मूल रूपमा नेपाल र भारतकै हो। सुल्झाउनु पर्ने नेपाल र भारतकै बीचमा हो। चीनमा यो विषय अलि व्यापक रूपमा उठ्दा त्यसको एउटा सकारात्मक पाटो पनि हुनसक्छ, नकारात्मक पाटो पनि हुनसक्छ।"

उनले थपे, "यसलाई चीनले पनि अब तपाईँहरू सुल्झाउनुहोस् भनेर भनेको छ। तर कहिले काहीँ कूटनीतिमा कुन कुरा कुन स्थानमा गर्ने भन्ने पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अहिले भारतले यो तिमीहरूले सृजना गरेको समस्या हो पहिला तिमीहरू नै (हल गर) भनेर वार्तामा पनि बस्न तयार भइरहेको छैन्, अब कसरी यो जटिलताबाट हामी निस्कन सक्छौँ भन्ने कुरा नेपाली राजनीति र कूटनीतिको प्रमुख चुनौतीको मुद्दा हो।"

नेपालले तत्कालीन ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग गरेको सुगौली सन्धिमा महाकाली नदी पूर्वका भूभाग नेपालको हुने उल्लेख गरिएको दाबी गर्ने गरेको छ।

नेपाली अधिकारीहरूले लिम्पियाधुरा महाकाली नदीको उद्गमस्थल रहेको भन्दै लिपुलेक र दशकौँदेखि भारतीय सुरक्षाकर्मीको शिविर रहेको कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भन्ने गरेका छन्।

सन् १९६१ मा नेपाल र चीनले सीमा सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। तर नेपाल, भारत र चीनले त्रिदेशीय सीमा बिन्दु निर्धारण भने नगरिसकेको बताइन्छ।

नेपाल-चीन सीमा सन्धि गर्दाको समयमा चिनियाँ पक्षले पनि काली नदी पूर्व पर्ने कतिपय भूभागका मानिसहरूले तिब्बतलाई तिरो तिरी आएको भन्दै ती भूभागमाथी दाबी गरेको थियो तर नेपाली पक्षले मौसमको कारणले अस्थायी गोठ बनाएर चरनको उपभोग गर्ने गरिएका करण तिरो तिरिएको भन्दै ती इलाकामाथी चीनको दाबी अस्वीकार गरेको थियो। त्यसबारे प्रधानमन्त्री तहको वार्तापछि चीनले आफ्नोतर्फबाट प्रश्न नउठाउने सहमति गरेको त्यसबेलाको नेपाल चीन संयुक्त सीमा कमिटीका सदस्य सचिव चित्तरञ्जन नेपालीले लेखेको नेपाल-चीन सीमा सन्धि पुस्तकमा उल्लेख छ।

नेपाल-चीन सीमा कमिटीका निर्णय र छलफलहरू उतार गरिएको उक्त पुस्तकमा सन्धि गर्ने समयमा नै नेपाल, चीन र भारतबीचको त्रिदेशीय बिन्दु 'अमुक स्थलमा पर्दछ' भन्ने निश्चित ज्ञान दुवै पक्षलाई भएको उल्लेख गर्दै दुई पक्षबीच मात्रै यस्तो निर्णय लिइनु न्यायोचीत नहुने उल्लेख गरिएको थियो।

"चीन र भारतको सीमाना सम्बन्धी विषयमा दुवै पक्षका बीच चलेको वार्ताको सिलसिलामा चिनियाँ पक्षको एक प्रश्नको उत्तरमा भारतीय पक्षले 'लिपुलेख भञ्ज्याङबाट चीन, नेपाल र भारतको सिमानाको 'त्रिदेशीय संगम'को फासला (दूरी) करिब तीन माइल थियो भनेको थियो," पञ्चायत मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रचार विभागले निकालेको उक्त पुस्तकमा उल्लेख छ।

तर भारतले सन् १९५४ मा नै चीन र भारतले लिपुलेकसहितका भञ्ज्याङ व्यापारी र तीर्थयात्रीहरूका लागि खुला गर्ने सहमति गरेकोले अहिलेको निर्णय नयाँ नभएको बताउने गरेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेको भोलीपल्ट चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भेटेका थिए। उक्त भेटवार्तापछि भारतको विदेश मन्त्रालयले जारि गरेको विज्ञप्तिमा भारत र चीनका विशेष प्रतिनिधिले (जसले लिपुलेक नाका पुन: सुचारू गर्ने सहमति गरेका थिए) गरेको प्रयासलाई समर्थन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।

"यस महिनाको सुरुमा दुई विशेष प्रतिनिधिबीच भएका वार्तामा भएका महत्त्वपूर्ण निर्णयलाई उहाँहरूले मान्यता दिनुभएको छ र तिनका प्रयासलाई अझ समर्थन गर्न सहमति जनाउनुभएको छ," उक्त विज्ञप्तिमा छ।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै, लिपुलेकलाई लिएर देखा परेको पछिल्लो विवाद र चीनमा भएका छलफलले प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न भारत भ्रमणमा प्रभाव पार्नसक्ने अवस्था आफूले नदेखेको प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण दलमा रहेका शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले बताए।

उनले भने, "चीन र भारतसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई राष्ट्र हित र दुई देशको हितमा अगाडी बढाउन हामी प्रतिबद्ध छौँ। त्यसैले नेपाल चीन सम्बन्धलाई भारतसँग तुलना गर्ने र भारतसँगको सम्बन्धलाई चीनसँग तुलना गरेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता पनि म देख्दिन।"

एससिओ सदस्य हुने नेपालको इच्छा, कतिको सम्भव

युरेशिअन क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण गठबन्धनका रूपमा परिचित एससिओमा १० सदस्य राष्ट्र, दुई पर्यवेक्षक र १४ संवाद साझेदारहरू रहेका छन्।

क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहकार्य, अन्तर्राष्ट्रिय मामिलासहितका विषयमा केन्द्रित एससिओ सन् २००१ मा स्थापना भएको थियो। चीन, रुस, काजाकस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान र उज्बेकिस्तान एससिओका संस्थापक सदस्यहरू हुन्।

उक्त बहुराष्ट्रिय सङ्गठनमा सन् २०१७ मा भारत र पाकिस्तान आबद्ध भएका थिए भने सन् २०२३ मा इरान र सन् २०२४ मा बेलारुस सदस्य भएको थियो।

अफगानिस्तान र मङ्गोलिया पर्यवेक्षक रहेको उक्त बहुराष्ट्रिय सङ्गठनको संवाद साझेदारको हैसियत नेपालले सन् २०१६ को मार्चमा पाएको थियो। त्यस्तो हैसियत प्राप्त गर्ने १४ देशहरूमा दक्षिण एशियाबाट श्रीलङ्का र माल्दिभ्स पनि रहेका छन्।

यसपाली एससिओका सदस्य राष्ट्र र पर्यवेक्षक एवं संवाद साझेदारहरू उपस्थित 'एससिओ प्लस' शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल उक्त बहुराष्ट्रिय सङ्गठनको पूर्णकालीन सदस्य बन्न इच्छुक रहेको धारणा राखेका थिए।

त्यसक्रममा उनले यस पटकको सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले प्रस्ताव गरेको 'ग्लोबल गभर्नेन्श इनिशटिभ' ले बहुपक्षीय प्रणालीलाई बलियो बनाउने भन्दै प्रशंसा गरेका थिए।

जिनिभाका लागि नेपालको आवसीय प्रतिनिधिको भूमिका निर्वाह गरेका पूर्व कूटनीतिज्ञ सिम्खडा बदलिँदो विश्व परिवेशसँगै चीनसँगको रणनीतिक साझेदारीमा नेपाल अघि बढीरहेको पछिल्लो घटनाक्रमले देखाएको बताउँछन्।

उनले भने, "नेपाल आफ्नो कूटनीति र रणनीतिक विकल्पलाई विस्तार गर्न चाहन्छ। र परम्परागत रूपमा भारत र पश्चिमा विश्वसँग जुन हाम्रो सैनिक कूटनीति थियो, अब नेपाल चीनसँगको पनि रणनीतिक साझेदारीमा अघि बढ्न चाहान्छ भन्ने सङ्केत यो हो।"

पुटिन र ओलीबीचको भेटघाट, कसले के भने

यसपटक एससिओ शिखर सम्मेलनमा भाग लिँदा प्रधानमन्त्री ओलीले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेटवार्ता गरेका छन् जसलाई कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूले महत्त्वपूर्ण भनेका छन्।

रुसको राष्ट्रपति कार्यालयले आफ्नो वेवसाइटमा राखेको प्रेस विज्ञप्तिका अनुसार पुटिनले 'सन् १९५६ देखि दुई देशबीच कूटनीतिक सम्ब्नध कायम रहेको र कहिले पनि दुई देशबीच विवाद नरहेको' उल्लेख गरेका थिए।

त्यसबाहेक सामान्यतया दुई देशबीच अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा पनि अधिकांश अवस्थामा समान दृष्टिकोण रहेको उल्लेख गर्दै पुटिनले शिक्षा र संस्कृति जस्ता क्षेत्रमा सहकार्यलाई निरन्तरता दिने विषयलाई महत्त्व दिएको धारणा राखेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले पुटिनलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका थिए। जसको जवाफमा रुसी राष्ट्रपतिले भनेका छन्, "… हामीले निश्चय पनि तपाईँको देश भ्रमण गर्ने निम्तोप्रति विचार गर्नेछौँ। यसबीचमा हामी तपाईँलाई उपयुक्त हुने कुनै पनि समयमा रुसमा स्वागत गर्न इच्छुक छौँ।"

ओलीको भ्रमण दलमा सहभागी शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले एउटै मञ्चमा चीन, रुस र भारतका नेताहरूसँग प्रधानमन्त्रीको भेट र कुराकानी हुनुलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा अर्थ्याएका छन्।

उनले बीबीसीसँग भने, "प्रधानमन्त्रीको चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग सामूहिक उपस्थितिमा पनि कुराकानी भयो, एकल वार्ता पनि भयो। छोटो कुराकानी भारतका प्रधानमन्त्री मोदीसँग पनि भयो। त्यसपछि लामो झन्डै ४०-४५ मिनेटको कुराकानी रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग पनि भयो।"

पछिल्लो समय रुस युक्रेन युद्धमा सयौँ नेपालीहरू रुसी सेनामा भर्ना भएका र कैयौँले ज्यान गुमाएका र बेपत्ता भएका छन्। कतिपय परिवारहरू राहत र क्षतिपूर्ति लिन मस्को पुगेका विवरणहरू आइरहँदा यस विषयमा पनि रुसी पक्षसँग नेपालले छलफल गरेको या नगरेको प्रस्ट भैसकेको छैन।

परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू यस्ता उच्चस्तरीय भेटवार्ताहरूपछि निरन्तर कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्ना मुद्दाहरूको पक्षमा पैरवी गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।