तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति छान्दा कति फरक पर्छ
- Author, प्रदीप बस्याल
- Role, बीबीसी न्यूज नेपाली
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही महिनादेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा "राजनीतिक भागबन्डा नगरिने" अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्।
विश्वविद्यालयलाई नजिकबाट चिनेका केही शिक्षाविद्ले त्यसलाई सकारात्मक भने पनि राजनीतिक भागबन्डा नहुने कुरा पत्याइहालेका छैनन्।
प्रधानमन्त्री आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्ने उद्देश्यले विश्वविद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुन लागेको उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रियालाई अघि सार्छन्।
उपकुलपति नियुक्तिबाहेक पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मिलाउनुपर्ने कुरा धेरै भएको शिक्षाविद्हरू बताउँछन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेतृत्व गरेकादेखि त्यहाँ प्राध्यापन गरेका केही प्राध्यापकलाई हालै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निम्त्याएर छलफल गरेका थिए।
छलफलमा सहभागी भएकामध्ये एक शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला 'खुला प्रतिस्पर्धाबाट' उपकुलपति नियुक्त हुँदैमा धेरै फरक परिनहाल्ने ठान्छन्।
बीबीसीसँगको कुराकानीमा उनले भने, "ती मानिसहरूले भागबन्डा गर्छन् गर्दैनन् र राजनीतिक दलहरूले आफ्ना भातृसङ्गठनलाई विश्वविद्यालयभित्र उचाल्छन् उचाल्दैनन् भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ।"
त्यसबाहेक दशौँ हजार विद्यार्थीको सङ्ख्यामा रहेको विश्वविद्यालयको संरचनामा ल्याइने परिवर्तनले धेरै कुरा फरक पार्ने धारणा प्राध्यापक कोइरालाको छ।
उपकुलपति छान्न 'जागिरे प्रवृत्ति'
कर्मचारी छाने जसरी त्रिविमा उपकुलपति खोजिएको राजनीतिशास्त्री प्रा कृष्ण खनाल बताउँछन्।
"उपकुलपति भनेको विश्वविद्यालयको पहिचानसँग जोडिने व्यक्ति हुन्। उसको व्यक्तित्व, प्राज्ञिक क्षमता र सार्वजनिक छवि कस्तो छ भन्ने कुराले विश्वविद्यालयको पहिचान बोक्छ।"
तर प्रधानमन्त्रीका सार्वजनिक अभिव्यक्ति, आफूहरूसँगको संवाद र शिक्षामन्त्री नेतृत्वको ‘सर्च कमिटी’का कामहरूमा कहीँ कतै मेल खाएको नदेखिने खनालको टिप्पणी छ।
उनी उपकुलपतिको खुला प्रतिस्पर्धालाई "जागिरे प्रवृत्ति" बताउँछन्।
खनाललाई पनि प्रधानमन्त्रीले छलफलका लागि निम्त्याएका थिए।
"शिक्षामन्त्री नेतृत्वको समितिले खुला आवेदन माग गरे पनि अन्य बाटा समेत खुला राख्नुपर्छ। उसले अन्य सरोकारवालासँग परामर्श गर्न सक्छ। त्यसका आधारमा सोधखोज गरेर केही उपयुक्त व्यक्तिको पहिचान गर्न सक्छ," उनले भने, "तर त्यस्ता काम केही भएको जस्तो देखिँदैन।"
प्राध्यापक विद्यानाथ कोइराला विश्वविद्यालयलाई राम्ररी सञ्चालन गर्न प्राज्ञिक र व्यवस्थापकीय दुवै किसिमका क्षमता भएका व्यक्ति आवश्यक पर्ने बताउँछन्।
तर उपयुक्त व्यक्ति "दरखास्त हालेर उपकुलपति हुन जाला र?" भन्ने कुरा समेत प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा उठेपछि प्रचण्डले "आवश्यक परेमा त्यसबारे समेत सोच्न सकिने" बताएको सहभागीहरू बताउँछन्।
"परिवर्तनको प्रधानमन्त्रीको यस भनाइमा सर्च कमिटीका शिक्षामन्त्री कहीँ कतै देखिनुभएको छैन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले भन्नका लागि यी कुरा भनिरहे जस्तो समेत देखिन्छ," कोइरालाले भने।
अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दललाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई विश्वविद्यालयमा जोड्न सक्ने "तागत भएको" व्यक्ति विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा आवश्यक पर्ने कोइराला बताउँछन्।
चुनौतीका चाङ
झन्डै साढे सात दशक पुरानो र मुलुककै जेठो विश्वविद्यालयमा तीन लाखभन्दा बढी विद्यार्थी छन्।
शिक्षकहरू हजारौँ, सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस सयौँमा र आङ्गिक क्याम्पसहरू दर्जनौँँको सङ्ख्यामा छन्।
प्रधानमन्त्री त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदेन कुलपति हुन्। उनको जिम्मेवारीमा देशभरिका अरू झन्डै एक दर्जन विश्वविद्यालय पनि छन्।
प्रधानमन्त्रीसँग कुरा हुँदा आफूले "प्रधानमन्त्री कुलपति हुँदा सीधा राजनीति भित्रिएको" भन्दै उक्त पद छाड्नुपर्ने सुझाव दिएको विद्यानाथ कोइराला बताउँछन्।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिक्रिया दिँदै "त्यसका लागि आफू तयार रहेको" बताए।
"राजनीतिबाट विश्वविद्यालयलाई मुक्त पार्न सिनेट, ट्रस्टी वा अन्य जे जस्तो व्यवस्था छ त्यसकै भरमा पदाधिकारी छान्नेदेखि अन्य व्यवस्थापकीय काम गर्न सकिन्छ," कोइरालाले भने।
राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनाल विश्वविद्यालयमा विकृतिहरू बढिरहँदा यस पटक त्यसबारे बेग्लै चासो देखा परेको महसुस गर्छन्।
उनले विश्वविद्यालयभित्रका प्राध्यापक समुदाय र विद्यार्थीहरूसँग राजनीतिभन्दा पर उठेर उपकुलपतिमा चाहिने उपयुक्त व्यक्ति पहिचानको गृहकार्य गर्न सकिने बताउँछन्।
"सोच र काम गराइमा यस प्रकारको तालमेल आवश्यक छ, जुन देखिँदैन। अहिलेको समस्या भनेको जतिसुकै राम्रो व्यक्ति आए पनि भागबन्डाको स्थितिमा ऊ आफूलाई नियुक्त गर्ने दलप्रति बफादार हुन्छ," खनाल भन्छन्।
संरचनामा समेत सुधार 'आवश्यक'
एक दर्जनजति विश्वविद्यालयको कुलपति हुने प्रधानमन्त्री वर्षमा एक विश्वविद्यालयका लागि कम्तीमा दुई पटक 'शिष्टाचारकै रूपमा भए पनि' सिनेट बैठकमा सहभागी हुनुपर्ने हुन्छ।
अहिले पछिल्लो समय प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरू खुलिरहेका बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै आङ्गिक क्याम्पसलाई त्यस ढाँचामा लैजान सकिनेबारे पनि शिक्षाविद्हरूले मत राखेको पाइन्छ।
प्राध्यापक कोइराला भन्छन्, "सानोसानो गरी प्रदेशहरूमा व्यवस्थापन गर्ने गरी विश्वविद्यालय बनाउने र तिनलाई स्वायत्तता दिन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरा समेत उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।"
नयाँ खुलेका क्षेत्रीय विश्वविद्यालयमा "त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नक्कल" मात्र भइरहेको प्राध्यापक खनाल ठान्छन्।
"त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा, अन्य विश्वविद्यालयसँगको समन्वयमा पुनर्संरचना, अनावश्यक बोझको सरलीकरण गर्ने अभियान सुरु गर्नुपर्छ," राजनीतिशास्त्री खनालले भने।
विश्वविद्यालयलाई जीवन्त राख्न त्यहाँ प्राध्यापकको काम आकर्षक बनाउनुपर्ने उनको मान्यता छ।
"पहिले पहिले क्षमताका आधारमा शिक्षकहरू ल्याउने क्रममा टपरहरूलाई प्राथमिकतामा राखिन्थ्यो, अहिले नयाँ जनशक्तिलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ठाउँ देखिँदैन। विश्वविद्यालयमा त बाह्रैमास नयाँ प्रतिभाको खोजी भइरहनुपर्छ," उनले भने।
प्राध्यापक खनाल त्यो विश्वविद्यालयलाई समृद्ध बनाउने सूचक ठान्छन्।
कहलिएका विश्वविद्यालयहरू त्यहाँका प्राध्यापकका नामबाट चिनिने गरेको भन्दै उनी प्रतिप्रश्न गर्छन्, "हामी स्वयंलाई सोधौँ त हाम्रा कुनै विभागीय नेतृत्वको पहिचानले के ती विभाग चिनिन्छन् त?"
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।