'अडिओ टेप' नैतिकताको प्रश्न मात्रै कि कानुनी कारबाहीको प्रमाण पनि? विगतका कारबाही यस्ता

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताको भनिएको घुस लेनदेनसम्बन्धी एउटा अडिओ टेप सार्वजनिक भइरहँदा विगतमा यस्ता घटना कारबाहीबिनै सेलाएको स्मरण गर्दै कतिपय विज्ञहरूले यस्ता मामिला नैतिकतासँगै कानुनी कारबाहीको विषयसमेत हुने बताएका छन्।

विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमार्फत् हालै सार्वजनिक भएको उक्त टेपमा भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष नियुक्तिका निम्ति २५ लाख र मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुखको सरूवा रोक्न ५३ लाख रुपैयाँ लेनदेन गर्नेबारे संवाद भइरहेको सुनिन्छ।

मन्त्री गुप्ताको स्वर रहेको भनिएको टेपबारे अहिले प्रतिनिधिसभादेखि सामाजिक सञ्जालसम्ममा व्यापक चर्चा भइरहेको छ। प्रतिनिधिसभाको सोमवारको बैठकमा बोल्ने कतिपय सांसदले मन्त्री गुप्ताको राजीनामा मागेका छन्।

गुप्तामाथिको कारबाहीबारे उदासीन देखिएको भन्दै केहीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समेत आलोचना गरिराखेका छन्।

ओलीले सोमवार बिहान मन्त्री गुप्तालाई आफ्नो निवासमै डाकेर त्यसबारे बुझेका र त्यसयता मन्त्री गुप्ता मन्त्रालय नगएका विवरणहरू आएका छन्।

मन्त्री गुप्तालाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्ने क्रममा उनले प्रयोग गर्दै आएका दुवै मोबाइल बन्द रहेको पाइयो।

'राजीनामा मात्र पर्याप्त छैन'

मन्त्री गुप्तामाथि राजीनामाको निम्ति दबाव बढिराखेका बेला विज्ञहरू भने यस्तो मामिलामा सम्बन्धित पदाधिकारीले राजीनामा गर्नु वा गराइनु मात्रै पर्याप्त नहुने बताउँछन्।

यसअघि टेप प्रकरणमा मुछिएकामध्ये कतिपय उच्चपदस्थ अधिकारीले "नैतिकताका आधारमा" पद त्याग गर्ने तर कानुनी कारबाहीबाट उम्किने गरेको उनीहरूको ठम्याइ छ।

"राजनीतिक नेतृत्वले पत्याएका मानिसहरू नै यस्ता विषयमा जोडिएको देखिन्छ," विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले भने, "नेतृत्वको काखमा खाईखेली गरेर बस्नेहरू जोगिने गरेको र तुलनात्मक रूपमा कमजोरमाथि मात्रै कारबाही अघि बढाइएका उदाहरणहरू छन्।"

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले मन्त्री गुप्ताविरुद्ध उजुरी परेको र अनुसन्धान अघि बढाइएको बीबीसीसँग बताए।

विगतका प्रकरणमा कस्ता कारबाही

उच्च ओहदाका व्यक्तिहरू अनैतिक लेनदेनको मामिलामा जोडिएका अडिओ टेप सार्वजनिक भएका प्रशस्त घटनाहरू छन्।

तात्कालिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, माओवादीका नेता कृष्णबहादुर महरा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तात्कालिक सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठ लगायत पनि यस्तै टेप प्रकरणमा मुछिएका थिए।

बाँस्कोटामाथि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद मामिलामा '७० करोड' रुपैयाँ कमिशन मागेको आरोप लागेको थियो। टेप सार्वजनिक भएसँगै उनले "नैतिकताका आधारमा" पदबाट राजीनामा दिए तर उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको भनिए पनि टुङ्गोमा पुगेको देखिँदैन।

त्यस्तै रास्वपाका सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले आफू मन्त्री बन्न लागेको र त्यसका लागि "पार्टीलाई दुई करोड बुझाउनुपर्ने" भन्दै व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँसँग आर्थिक सहयोग मागेको भनिएको अडिओ बाहिरियो।

उक्त पार्टीले साधारण सदस्य पनि नरहने गरी कारबाही गरेपछि उनले सांसद पद गुमाए तर उनीमाथि अन्य कानुनी कारबाही अघि बढेको देखिएन।

त्यस्तै १५ वर्षअघि माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराको भनिएको एउटा अडिओ टेप सार्वजनिक भयो, जसमा एकजना चिनियाँसँग ५० करोड रुपैयाँ मागिएको थियो।

उक्त टेपमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन ५० जना सांसदको खाँचो परेको र त्यसका निम्ति ५० करोड रुपैयाँ चाहिएको भन्दै सहयोग मागेको सुनिन्छ।

महराले उक्त आवाज आफ्नो नभएको दाबी गरे भने त्यसबारे अनुसन्धान वा कारबाही अघि बढेन।

आफ्ना आयुक्त राजनारायण पाठकसँग जोडिएको श्रव्यदृष्य सामग्री सार्वजनिक भएको एउटा घटनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा लगेको देखिन्छ।

भक्तपुर, चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको स्वामित्व विवादसम्बन्धी उजुरी मिलाइदिने भनी ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको बताइएको सामग्रीका आधारमा आरोपपत्र दायर गरिएको उक्त मामिलामा अदालतले पाठकलाई दोषी ठहर्‍याउँदै तीन वर्षको कैद सजाय सुनायो र पछि उनी सर्वोच्च अदालत गए।

नैतिकताको प्रश्नमात्रै कि दण्डनीय पनि?

पाठकलाई दोषी ठहर गरिए पनि राजनीतिक व्यक्तिहरूले भने यस्ता घटनालाई नैतिकताको प्रश्नमात्रै ठान्ने गरेको देखिन्छ।

"त्यसमाथि उनीहरूले राजनीतिक संरक्षण पाउँछन्, कारबाही अघि बढिहाले पनि मुद्दालाई कमजोर तुल्याएको पाइन्छ," विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्की भन्छन्।

पूर्वगृहसचिव तथा ट्रान्सप्यारन्सी इन्टर्न्याश्नल नेपालका पूर्वअध्यक्ष खेमराज रेग्मी यस्ता मामिलालाई नैतिकतासँग मात्रै जोड्न नमिल्ने बताउँछन्।

"सम्बन्धित व्यक्तिको प्रत्यक्ष भूमिका नभएको तर पदीय हिसाबले जवाफदेही हुनुपर्ने स्थिति भएमा मात्रै नैतिकताको प्रश्न हुने हो," उनले भने, "भ्रष्टाचार गर्ने नियतबाटै गरिएको घटना चाहिँ दण्डनीय अपराध हो।"

रकम लेनदेन गरिएको वा नगरिएको भए पनि त्यस्तो उद्देश्य राखेका गरिएका क्रियाकलाप दण्डनीय हुने उनी बताउँछन्।

"रकम लेनदेन नहुँदैमा नैतिकताको मात्रै प्रश्न भन्ने हुँदैन," रेग्मीले भने, "सार्वजनिक भएका कतिपय अडिओ टेप प्रकरणमा रकम लेनदेन नभइसके पनि त्यसो गर्ने उद्देश्य राखेर संवाद गरेको सुनिन्छ। भ्रष्टाचार गर्ने उद्योगसम्बन्धी कसुरका रूपमा त्यसलाई लिइनुपर्छ।"

यस्ता घटनामा संलग्नलाई सम्बन्धित राजनीतिक पार्टीले पनि उन्मुक्ति दिन नमिल्ने रेग्मी बताउँछन्।

"अन्यथा सरकारप्रमुख वा राजनीतिक नेतृत्वकै भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्छ।"

श्रव्यदृश्य प्रमाण

अदालतले श्रव्यदृश्य सामग्रीहरूलाई प्रमाणका रूपमा ग्रहण गरेका प्रशस्त नजिर छन्।

भ्रष्टाचारसम्बन्धी मामिलामा श्रव्यदृष्यसम्बन्धी मामिलाबारे प्रष्ट व्यवस्था पनि छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०८१ को ६२ (ख) मा "… कसैले यस ऐनबमोजिमको कसुर गरेको वा त्यस्तो कसुरको उद्योग गरेको कुरा पुष्टि हुने गरी श्रव्य, दृश्य वा श्रव्यदृश्यको विद्युतीय अभिलेखसम्बन्धी प्रमाण अनुसन्धान अधिकारी वा अदालतसमक्ष पेस गरेमा त्यस्तो अभिलेखलाई अदालतले प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न सक्ने" उल्लेख गरिएको छ।

आयोगका प्रवक्ता पौडेल आफूहरूले श्रव्यदृश्य सामग्रीलाई ग्रहण गरेर अभियोजनमा समावेश गर्ने गरेको तर अन्य पक्षबाट प्राप्त सामग्रीलाई पुष्टि गर्ने कार्य जटिल हुने गरेको बताउँछन्।

"अख्तियार आफैँ सामेल हुने स्टिङ कारबाहीमा हाम्रै उपकरणहरू प्रयोग हुन्छन् तर यस्ता (मन्त्री गुप्ताको भनिएको) अडिओका हकमा चाहिँ सम्बन्धित व्यक्ति मैले रेकर्ड गरेको हो भनेर आउँदैनन्। त्यसरी आइदिए उक्त व्यक्तिको भनाइका आधारमा अघि बढ्ने हो," उनले भने, "अन्यत्रबाट अडिओ तानेर लिने भन्ने विषयमा चाहिँ सुशासन कायम गर्ने निकाय लाग्ने हो कि घुस नियन्त्रण गर्ने निकाय लाग्ने हो भन्ने प्रश्न हुन्छ।"

"यस्ता मामिलामा व्यक्तिसँग बुझ्ने कुरा चाहिँ हुने भयो तर उसले अस्वीकार गरेको खण्डमा के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्राविधिक भयो। प्राविधक पक्षसँग डील गर्न नसक्दा आयोगमाथि नै आरोप लाग्ने समस्या छ।"

तर नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का पूर्वप्रमुख हेमन्त मल्ल यस्ता अडिओ प्रमाणको अनुसन्धानमा प्रहरी र उसका फरेन्सिक निकायहरू सक्षम रहेको दाबी गर्छन्।

"अडिओ अनुसन्धानका निम्ति सीआईबीको सहयोग लिँदा सम्बन्धित व्यक्तिको हो कि होइन भनेर पुष्टि गर्न कुनै किसिमको समस्या हुँदैन," मल्लले भने, "त्यो नियतको कुरा हो। उच्चपदस्थहरू जोडिएका यस्ता घटनालाई राजनीतीकरण गर्ने गरिएको देखिन्छ।"

किन 'लीक' हुन्छन् अडिओ टेप?

सीआईबीका पूर्वप्रमुख मल्लका विचारमा प्राय: अडिओ टेप बाहिर आउनुको मुख्य कारण भनेको लेनदेनसम्बन्धी विवाद हो।

"सामान्यता: पैसा खाइदिने तर काम नगरिदिने अवस्थामा सम्बन्धितमध्ये असन्तुष्ट पक्षबाट त्यस्ता सामग्रीहरू 'लीक' हुन्छन्," उनले भने, "धेरैजसो मामिलामा रेकर्ड भएको लामो समयपछि अडिओ सार्वजनिक हुने गरेको पाइन्छ किनकि त्यसअघि उनीहरूले सकेसम्म काम सम्पन्न गर्ने कोसिस गरेका हुन्छन्। अहिलेको मामिलामा पनि काम नभएपछि बाहिर ल्याइदिएको हुन सक्छ।"

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्की पनि अडिओ 'लीक' गर्नुका पछाडि स्वार्थ निहित हुनेमा सहमत छन्।

"टेप सार्वजनिक गर्नुको निश्चित उद्देश्य नहुने भन्ने हुँदै हुँदैन। ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका मामिलामा पनि ठेक्का नपाउनेले भनेपछि मात्रै थाहा हुने हो," उनले भने, "तर जसरी सार्वजनिक हुने भए पनि सत्य कुरा बाहिर आउँदा त्यहीअनुसार कारबाही अघि बढाउने र दोषीलाई दण्ड दिनेतर्फ लाग्नुपर्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।