‘रिगल’लाई दिइएको माफी सर्वोच्चले बदर गरेपछि सरकार र राष्ट्रपतिमाथि उठ्यो प्रश्न, आदेशले दिएका सन्देश के हुन्?

जन्मकैद पाएका एक जना व्यक्तिलाई दिइएको सजाय माफी मिनाहालाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि निर्णयकर्ता सरकार र माफी दिने राष्ट्रपतिमाथि धेरैले प्रश्न उठाइरहेका छन्।

संविधान तथा कानुनका विज्ञहरूले पनि सर्वोच्च अदालतको उक्त निर्णयले कार्यपालिकालाई भविष्यमा समेत माफी मिनाहा गर्दा के गर्न हुन्छ के हुँदैन भनेर “स्पष्ट चेतावनी दिएको” बताएका छन्।

सर्वस्वसहित जन्मकैद पाएका बाँकेका 'रिगल' भनिने योगप्रसाद ढकाललाई सरकारको सिफारिसमा संविधान दिवसका दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सजाय माफी मिनाहा गरिदिएका थिए।

बिहीवार सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ। सर्वोच्चको आदेशसँगै उनी पक्राउ परिसकेका छन्।

ढकालले हत्या गरेको भनिएका चेतन मानन्धरकी पत्नी भारतीले उक्त रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्।

रिगलले मानन्धरको हत्या गरेको पुष्टि भएको भन्दै जिल्ला र उच्च अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएका थिए। राष्ट्रपतिबाट माफी पाउनुअघिसम्म उनी जेलमै थिए।

दूरगामी प्रभाव

सर्वोच्च अदालतका एक जना पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्तीले बिहीवार सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय “दूरगामी प्रभावयुक्त” रहेको बताए।

उनले भने, “पीडित राहतशास्त्रका दृष्टिले हेर्दा त यो एउटा कोशेढुङ्गा हो र दूरगामी प्रभाव पर्ने नजिर हो।”

उनले सजाय माफी मिनाहा गर्ने चलन संसारभरि भए पनि नेपालमा निर्णयकर्ताले आफ्नो विवेकको दुरुपयोग गरेकाले त्यसमाथि प्रश्नहरू उठेका र त्यसको जवाफ अदालतले स्पष्टसँग दिएको बताए।

एक जना संविधानविद् पूर्णमान शाक्यका भनाइमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयले पुन: एक पटक “कोही पनि कानुनभन्दा भाथि छैन” भन्ने पुष्टि गरिदिएको छ।

उनले भने, “माफी मिनाहा दिँदा पनि कार्यपालिकाले मनलाग्दो किसिमले निरङ्कुश ढङ्गले अधिकारको प्रयोग गर्न पाइँदैन। यसको प्रयोग गर्दा अति नै जिम्मेवार भएर र कानुनको परिधिभित्र रहेर न्याय निसाफका आधारमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ।”

त्यसका साथै कुनै पनि विषय न्यायिक पुनरवलोकन बाहिर नरहेको सन्देश पनि बिहीवारको आदेशले दिएको उनले बताए।

‘पीडितको राय मञ्जुरी लिनुपर्ने’

विज्ञहरूका भनाइमा बिहीवारको फैसलाले स्पष्ट रूपमा माफी मिनाहा दिँदा पीडित पक्षको मञ्जुरी लिएर मात्र दिइनुपर्ने कुरालाई स्पष्ट पारेको छ।

पूर्वन्यायाधीश वस्ती भन्छन्, “सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पनि माफी मिनाहा दिँदा पीडितको मञ्जुरी लिएर मात्र गर्नुपर्छ भन्ने चेतावनी त्यसले (सर्वोच्च अदालतको निर्णयले) सरकारलाई दिएको छ।”

सर्वोच्चले आदेशमा “कैद कट्टी गर्ने/कम गर्ने, छोट्ट्याउने वा मिनाहा दिने जस्ता काम, कारबाही र निर्णय गर्दा कानुनद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजका अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहने गरी निजको सहमति मन्जुरी समेत लिई” गर्नू भन्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसले अन्यत्र चलनमा रहेको तर नेपालमा खासै अभ्यास नभएको उक्त विषयलाई स्पष्ट पारेर सरकारलाई चेतावनी पनि दिएको वस्ती बताउँछन्।

शाक्य पनि पीडितको कुरा सुनेर मात्र माफी मिनाहा दिन पाइने कुरा अहिलेको आदेशको एउटा मर्म भएकोमा जोड दिन्छन्।

“माफी दिन पाउने राज्यको असीमित अधिकार होइन त्यसलाई चुनौती पनि दिन सकिन्छ भन्ने यसले स्थापित गरेको छ,” उनले भने।

राजीनामाको माग

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सामाजिक सञ्जालमा कैयौँले माफी मिनाहाको प्रक्रियामा सामेल सरकार तथा राष्ट्रपतिले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग पनि गरेका छन्।

उनीहरूले अदालतले सरकारको निर्णयलाई नै बदर गरिदिएपछि नैतिकताका आधारमा उनीहरू पदमा रहन उपयुक्त नहुने तर्क गरेका छन्।

वस्ती पनि उक्त निर्णय गर्नेहरूमाथि नैतिक प्रश्न तेर्सिएको तर राजीनामा गर्न भन्दा पनि अबका दिनमा यस्तै कार्य दोहोरिँदैन भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउँछन्।

“नैतिक प्रश्न उठाउँदा चालचलन ठिक छ भनेर सिफारिस गर्ने जेलरदेखि माफी दिनेसम्ममा उठ्छ र यो घटनालाई हेरेर कुनै एक व्यक्तिलाई गरिने कारबाहीले मात्र यस्ता कार्य दोहोरिँदैनन् भन्ने सुनिश्चित हुँदैन,” उनले भने।

यस्ताखाले गतिविधिहरू फेरि नहोऊन् र पहिले गर्नेहरूको पनि नैतिकतामाथि प्रश्न खडा होस् भन्नका लागि सरकारले एउटा आयोग नै गठन गरेर त्यसबारे छानबिन गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ।

घटना के हो?

ढकालले २०७२ साल असार अन्तिम साता नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई खुँडाले हानेर हत्या गरेको न्यायालयले ठहर गरेको थियो।

उनीसहित चार जनालाई जन्मकैद, एकजनालाई १० र अर्का एकलाई पाँच वर्ष कैद अनि अन्य सात जनालाई तीन/तीन वर्षको कैद सजाय भएको थियो।

सरकारको सिफारिसमा रिगलको कैद सजाय राष्ट्रपतिले ६० प्रतिशत मिनाहा गरेपछि उनी जेलबाट छुटेका हुन्।

उक्त निर्णयविरुद्ध भारती मानन्धरले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट निवेदनमा यसअघि सर्वोच्च अदालतले गत असोज १९ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै असोज २५ गतेदेखि पूर्ण इजलास गठन गरी निरन्तर सुनुवाइ गरेर मुद्दा टुङ्ग्याउन आदेश दिएको थियो।

कानुनी व्यवस्था के छ?

संविधानको धारा २७६ ले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेका सजायलाई राष्ट्रपतिले कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को धारा १५९ मा सजाय माफी दिन सकिने विषयमा कानुनी प्रबन्ध गरिएको छ।

उक्त धाराको उपधारा ७ मा पूरै वा आंशिक सजाय माफ वा कैद कम गर्ने प्रयोजनका लागि कारण र आधार खुलाएर नेपाल सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको दफा ३७ कैदमा रहँदा चालचलनमा सुधार आएमा र निजले ५० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरेमा कैद कट्टा गर्न सकिने उल्लेख छ।

सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलालाई देखाउँदै यसपालिको संविधान दिवसका बेला ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका बन्दीहरूको अलग्गै लागत कैद मिनाहाका लागि सिफारिस गरिएको थियो।

जन्मकैद अर्थात् २५ वर्ष सजाय तोकिएका व्यक्ति, तेजाब वा अन्य ज्वलनशील पदार्थ वा अन्य घातक रसायन प्रयोग गरी हत्या वा अङ्ग भङ्ग गरेको वा क्षति पुर्‍याएको कसुरमा, जबरजस्ती करणी र भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिका हकमा कैद कट्टा मिनाहा नहुने प्रावधान छ।

त्यसबाहेक मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, अपहरण तथा शरीर बन्धक, लागु औषध ओसारपसार, सङ्गठित अपराध, यातना तथा क्रूर व्यवहार, मानवताविरुद्ध कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिका हकमा पनि सजाय मिनाहा नहुने प्रावधान छ।

असोज ३ को संविधान दिवसमा मात्र गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले ६७० कैदीको सजाय मिनाहा गर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष गर्ने निर्णय गरेको थियो।

कारागार व्यवस्थापन विभागका अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका विवरणमा गएको पाँच वर्षमा साढे ६,००० जनाभन्दा बढी त्यस्ता कैदीहरूको सजाय माफी दिइएको उल्लेख भएको पाइन्छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।