के अपराधीलाई कैद माफी दिने प्रावधानबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो

गम्भीर किसिमको फौजदारी अपराधमा दोषी ठहर भएका मानिसलाई पनि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रप्रमुखले कैद मिनाहा गरिदिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला त्यस्तो माफी पाएका केही व्यक्ति पुनः उस्तै प्रकृतिको अपराधको आरोपमा पक्राउ परेको विवरणहरू आएका छन्।

त्यसले संविधान र कानुनमा रहेको आममाफी दिने प्रावधान नै “पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था बनेको” कतिपय विज्ञहरू बताउँछन्।

अधिकारीहरूले दिएको जानकारीअनुसार हालैका केही साताभित्रै राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका कम्तीमा दुई व्यक्तिहरू पुनः अपराध गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन्।

उनीहरूमाथि “अनुसन्धान जारी रहेको” र चाँडै मुद्दा अघि बढाइने प्रहरीले बताएको छ।

अपराधको आरोपमा पुनः पक्राउ

सरकारले विशेष गरी वर्षमा तीन पटक जेठ १५ मा पर्ने गणतन्त्र दिवस, असोज ३ मा पर्ने संविधान दिवस र फागुन ७ मा पर्ने प्रजातन्त्र दिवसका दिन ठूलो सङ्ख्यामा कैदीहरूको सजाय मिनाहा गर्ने गरेको छ।

त्यसरी सजाय मिनाहा पाएर कैदमुक्त भएका कतिपय व्यक्तिहरू फेरि अपराधमा संलग्न भएको पाइएको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ।

त्यस्तै आरोपमा गत सोमवार मात्र चितवनमा एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् भने गत महिना रुकुम पश्चिममा एक जना पक्राउ परेका थिए।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर कार्कीका अनुसार सोमवार ५५ वर्षका रामचन्द्र थापा पक्राउ परेका हुन्।

उनलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सजाय माफी दिएका थिए।

दुईवटा डाँका र चोरी एवं लागुऔषधसम्बन्धी एक-एक गरी कुल चार मुद्दामा उनले नौ वर्षको जेल सजाय पाएका थिए। तर सजया पूरा नहुँदै उनलाई माफी दिएर कैदमुक्त गरिएको थियो।

सोमवार भने उनलाई चितवनका एक व्यवसायीलाई पटकपटक फोन गरेर "रकम नदिए छोराको अपहरण गर्ने" धम्की दिएको आरोपमा पक्राउ गरिएको कार्कीले जानकारी दिए।

उनले भने, “उजुरी आएपछि हामीले अनुसन्धान गर्दा त्यो व्यक्तिले धम्क्याएको पुष्टि भयो अनि पक्राउ गरेका हौँ। ऊ अहिले हाम्रो हिरासतमा छ र अनुसन्धान जारी छ। अनुसन्धान सकिएपछि अपहरण उद्योगमा हामी मुद्दा चलाउँछौँ।”

रुकुम पश्चिममा भने पहिले बहुविवाहको अभियोगमा जेल परेका व्यक्ति सजाय मिनाहा पाएर छुटेपछि हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन्।

उक्त जिल्लाको सानोभेरी गाउँपालिकाका ३३ वर्षका लोकबहादुर विक हत्याको अभियोगमा पक्राउ परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमका प्रहरी नायब उपरीक्षक नमराज भट्टराईले बताए।

उनलाई संविधान दिवसको अवसरमा गत असोज ३ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले माफी दिएका थिए।

उनले एक महिलाको हत्या गरेको आरोप लागेको छ र त्यसबारे अनुसन्धान जारी रहेको भट्टराईले जानकारी दिए।

‘व्यवस्था नै विचारणीय’

सरकारले जघन्य र गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नहरूलाई आममाफी दिन थालेपछि संविधान तथा कानुनमा राखिएको उक्त प्रावधानमाथि नै विचार गर्नुपर्ने अवस्था बनेको कानुनका जानकारहरू बताउँछन्।

नेपाल कानुन क्याम्पसका प्रमुख तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा डीएन पराजुलीले भने, “अहिलेकै अभ्यासलाई हेर्ने हो भने त संविधानमा राष्ट्रप्रमुखलाई दिइएको माफी दिन पाउने व्यवस्था नै विचारणीय भयो।”

“न्यायिक निकायलाई नै निष्क्रिय बनाउने गरी गरिने यस्ता गतिविधि भनेका कानुनी शासन, मानवाधिकार र कुनै पनि मान्यताअनुकूल होइनन्।”

उनले अहिले नेपालमा आममाफी संविधान र कानुनको मनसायभन्दा फरक किसिमले अभ्यास गरिएको बताए।

विवादमा राष्ट्रप्रमुख

कैयौँ जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई संविधान दिवसका दिन माफी दिइएको भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको व्यापक आलोचना भइरहेको छ।

सरकारले "स्वेच्छाचारी ढङ्गले" निर्णय गर्ने गरेको भन्दै सरकारको सिफारिस अनुमोदन गरेर साथ दिएको भन्दै विगतमा पनि राष्ट्रपतिहरू विवादमा पर्ने गरेका थिए।

यसै वर्ष गणतन्त्र दिवसका अवसरमा संविधान जारी हुने बेलामा कैलालीको टीकापुरमा प्रहरी अधिकारीसहितको हत्याकाण्डमा जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम चौधरी रिहा भएपछि उत्पन्न भएको विवाद सेलाउन नपाउँदै संविधान दिवसमा दिइएको कैद मिनाहा विवादमा परेको हो।

हत्या गरेको ठहर भएपछि जेल सजाय भोगिरहेका नेपालगन्जका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई कैद मिनाहा गर्ने निर्णय गर्नुको कारण लिखित रूपमा पेस गर्न सर्वोच्च अदालतले केही साताअघि सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो। ढकाल कांग्रेस कार्यकर्ता भएको बताइएको छ।

त्यसबारे अदालतको पूर्ण इजलासमा उक्त रिट निवेदनको सुनुवाइ अहिले पनि जारी छ।

ढकालले हत्या गरेका भनिएका चेतन मानन्धरकी श्रीमती भारती अहिले पनि आममाफीको विरोधमा माइतीघरमा धर्नामा बसिरहेकी छन्।

मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो विवादास्पद निर्णयका लागि सिफारिस गर्दा हस्तक्षेप नगरेको भन्दै राष्ट्रपतिको आलोचना भइरहेको छ।

संसद्‌मा पनि त्यसबारे प्रश्न उठेको छ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आममाफीको दुरुपयोग रोक्न भन्दै संसद्‌मा सङ्कल्प प्रस्ताव पनि दर्ता गराएको छ।

के राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिस रोक्न सक्छन्?

संविधानको धारा २७६ ले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेका सजायलाई राष्ट्रपतिले कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

भूतपूर्व कानुनसचिव तथा पूर्वमन्त्री माधव पौडेलले संविधान दिवसमा दिइएको आममाफीको विवाद आएलगत्तै संविधानप्रदत्त उक्त व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिले अनुचित किसिमका सिफारिस रोक्न सक्ने बताएका थिए।

उनले बीबीसीसँग भनेका थिए, “त्यहाँ (संविधानमा) गर्न सक्ने भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। यसको अर्थ के हो त्यसलाई राष्ट्रपतिले छानबिन गर्नुपर्ने वा विचार गर्नुपर्ने विषय हो।”

“सरकारले नै मुख्य रूपमा यस्तो काम गर्नु हुँदैन। सुरुमा सरकारले नै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकार र राष्ट्रपति भनेको सम्पूर्ण मुलुकको अभिभावक हो। मैलै सजाय माफी दिँदा यसबाट पीडित व्यक्तिले के महसुस गर्ला भन्ने सोच्नुपर्ने हुन्छ।”

त्यस बेला राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरूले उनले सरकारको सिफारिस कार्यान्वयन मात्र गरेको भन्दै बचाउ गरेका थिए।

कानुनमा के छ?

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को धारा १५९ मा सजाय माफी दिन सकिने विषयमा कानुनी प्रबन्ध गरिएको थियो।

उक्त धाराको उपधारा ७ मा पूरै वा आंशिक सजाय माफ वा कैद कम गर्ने प्रयोजनका लागि कारण र आधार खुलाएर नेपाल सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको दफा ३७ कैदमा रहँदा चालचलनमा सुधार आएमा र निजले ५० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरेमा कैद कट्टा गर्न सकिने उल्लेख छ।

सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलालाई देखाउँदै यसपालिको संविधान दिवसका बेला ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका बन्दीहरूको अलग्गै लागत कैद मिनाहाका लागि सिफारिस गरिएको थियो।

जन्मकैद अर्थात् २५ वर्ष सजाय तोकिएका व्यक्ति, तेजाब वा अन्य ज्वलनशील पदार्थ वा अन्य घातक रसायन प्रयोग गरी हत्या वा अङ्ग भङ्ग गरेको वा क्षति पुर्‍याएको कसुरमा, जबरजस्ती करणी र भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिका हकमा कैद कट्टा मिनाहा नहुने प्रावधान छ।

त्यसबाहेक मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, अपहरण तथा शरीर बन्धक, लागुऔषध ओसारपसार, सङ्गठित अपराध, यातना तथा क्रूर व्यवहार, मानवताविरुद्ध कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिका हकमा पनि सजाय मिनाहा नहुने प्रावधान छ।

असोज ३ को संविधान दिवसमा मात्र गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले ६७० कैदीको सजाय मिनाहा गर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष गर्ने निर्णय गरेको थियो।

कारागार व्यवस्थापन विभागका अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका विवरणमा गएको पाँच वर्षमा साढे ६,००० जनाभन्दा बढी त्यस्ता कैदीहरूको सजाय माफी दिइएको उल्लेख भएको पाइन्छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।