सजाय माफी मिनाहा प्रकरण: गल्ती सिंहदरबारको कि शीतल निवासको?

सरकारले संविधान दिवसको दिन ज्यान मार्ने उद्योगसहित गम्भीर प्रकृतिका कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिहरूको पनि सजाय मिनाहा गरेपछि त्यसलाई लिएर गम्भीर प्रकारका प्रश्नहरू खडा भएका छन्।

गृहमन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले ६७० जना बन्दीको सजाय मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय लिएको थियो। त्यस क्रममा हत्या अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहेका नेपाली कांग्रेसका एक कार्यकर्ता पनि रिहा गरिएका थिए।

सरकारको उक्त कदमलाई आफ्ना पूर्ववर्तीहरूले जस्तै साथ दिएको भन्दै अहिले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आलोचना भइरहेको छ।

राष्ट्रपतिका एक जना सल्लाहकारले सजाय मिनाहा सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस रोक्न राष्ट्रपतिसँग कुनै विशेषाधिकार नभएको भन्दै उक्त सिफारिसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बीबीसीलाई बताए।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताले कानुन अनुसार नै सिफारिस गरिएको बताइरहँदा कानुनका एक जना ज्ञाताले गलत मनसाय राखेर मुद्दा फिर्ता लिन वा सजाय कटौती गर्न खोजिए त्यसलाई रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिसमक्ष रहेको धारणा राखेका छन्।

पछिल्लो विवाद के हो

बर्सेनि संविधान दिवस, गणतन्त्र दिवस र प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर सरकारले विभिन्न मुद्दामा आममाफी दिने र जेलमा रहेका कैदीहरूको सजायलाई मिनाहा गरिदिएको पाइन्छ।

सरकारले ‘स्वेच्छाचारी ढङ्गले’ यस्ता निर्णय लिने गरेको भन्दै तीनलाई अनुमोदन गरेर साथ दिएको भन्दै विगतमा पनि राष्ट्रपतिहरू विवादमा पर्ने गरेका थिए।

यसै वर्ष गणतन्त्र दिवसका अवसरमा संविधान जारी हुने बेलामा कैलालीको टिकापुरमा प्रहरी अधिकारीसहितको हत्याकाण्डमा जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम चौधरी रिहा भएपछि उत्पन्न भएको विवाद राम्रोसँग सेलाउन नपाउँदै संविधान दिवसमा दिइएको कैद मिनाहा विवादमा परिरहेको छ।

हत्या अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहेका एकजना कांग्रेस कार्यकर्ताको कैद मिनाहाको निर्णय गर्नुको कारण लिखित रूपमा पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले बिहीवार सरकारको नाममा आदेश दिएको छ।

त्यसबारे अदालतको पूर्ण इजलासमा अर्को साताबाट सुनुवाई हुने बताइएको छ।

मन्त्रिपरिषद्लै त्यस्तो विवादास्पद निर्णयका लागि सिफारिस गर्दा हस्तक्षेप नगरेको भन्दै अहिले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आलोचना भइरहेको छ।

संविधानको धारा २७६ ले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेका सजायलाई राष्ट्रपतिले कानुन बमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ।

पूर्व कानुन सचिव समेत रहेका पूर्वमन्त्री माधव पौडेल उक्त संविधानको प्रदत्त व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिले अनुचित किसिमका सिफारिस रोक्न सक्ने बताउँछन्।

उनले भने, “त्यहाँ (संविधानमा) गर्नसक्ने भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। यसको अर्थ के हो त्यसलाई राष्ट्रपतिले छानबिन गर्नुपर्ने वा विचार गर्नुपर्ने विषय हो। सरकारले नै मुख्य रूपमा यस्तो काम गर्नुहुँदैन। सुरुमा सरकारले नै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकार र राष्ट्रपति भनेको सम्पूर्ण मुलुकको अभिभावक हो। मैलै सजाय माफी दिँदा यसबाट पीडित व्यक्तिले के महसुस गर्ला भन्ने सोच्नुपर्ने हुन्छ।”

गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भ पारेर रेशम चौधरीलाई माफी दिइएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले भने, “ती प्रहरीका बच्चाहरू, परिवारका सदस्यहरूले न्याय पाए त? उनीहरूले गणतन्त्र दिवस र संविधान दिवसको खुसीयाली पीडामा भोग्नुपर्ने हो त? हामीलाई गणतन्त्र दिवस वा संविधान दिवस त आउनै नहुने भए किनभने थुप्रै मुद्दा फिर्ता हुने वा सजाय मिनाहा हुने भए। त्यस कारण सरकारले विवेकसम्मत ढङ्गले र होसियारीपूर्वक यस्ता मुद्दाहरूमा निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ।”

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार के भन्छन्?

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेल कानुनले अधिकार दिएकाले यस पटकको संविधान दिवसको अवसरमा गरिएको आममाफीको सिफारिस राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेको तर अधिकार नभएकाले कैद मिनाहामा हस्तक्षेप नगरेको बताउँछन्।

उनले भने, “आममाफी दिने हकमा हाम्रो संविधान र कानुनले राष्ट्रपतिज्यूलाई विवेक प्रयोग गरेर त्यसलाई हेर्नसक्ने अधिकार दिएको छ। यस पटक सरकारबाट गृहमन्त्रालय हुँदै राष्ट्रपतिलाई ३४ वटा निवेदन आएको थियो। उहाँले पद्धति र विधि अनुसार नभएको भन्ने लागेर यसको कारण के हो भनेर निवेदन फिर्ता पठाइदिनुभयो। उहाँले कुनैलाई पनि स्वीकार गर्नुभएन।”

तर कैद मिनाहामा चाहिँ त्यसरी विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिसमक्ष नरहेको उल्लेख गर्दै पोखरेलले अहिले देशको सर्वोच्च संस्थालाई बदनाम गर्ने प्रचारबाजी भइरहेको र यसप्रति राष्ट्रपति चिन्तित रहेको बताए।

उनी थप्छन्, “जहाँसम्म ६७० जनाको माफी मिनाहाको कुरा छ, राष्ट्रपतिज्यूकोमा सिफारिस आउनुभन्दा अघिका धेरै चरणहरू छन्। कारागारमा उसको असल आचरण, सजाय भुक्तानीदेखि गृह मन्त्रालयसम्म प्रस्ताव तयार गर्दा सम्मका धेरै चरणहरू छन्। ती सबै पार गरेपछि मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव आउँछ र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर पठाएको विषयमा हाम्रो संविधानले कुनै पनि विवेक प्रयोग गरेर अस्वीकार गर्नसक्ने ठाउँ नदिएको र जस अपजसको भागी सरकार नै हुन्छ भन्ने हाम्रो संविधानको मान्यताका आधारमा उहाँले संविधानको पालना गरेर स्वीकार गर्नुभएको हो।”

उनले सरकारले गरेको निर्णयलाई लिएर राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थामाथि ‘आक्रमण गरिएको’ भन्दै गणतन्त्रमाथि नै दुरासय राखेर प्रचारबाजी गरिएको आफूलाई लागेको बताए।

अधिकारको दुरूपयोग भएको भन्दै चिन्ता

तर पूर्वमन्त्री पौडेलजस्ता कानुनविद्हरू संविधानमा आममाफी र कैद मिनाहाका प्रावधान अपवादमा प्रयोग गर्न नमिल्ने अधिकारका रूपमा राखिएको तर सत्ता र शक्तिमा बस्नेहरूले निरन्तर त्यसको दुरुपयोग गरिरहेको ठान्छन्।

पौडेल भन्छन्, “राष्ट्रपति भएपछि म राष्ट्रको अभिभावक हो र मेरो जिम्मेवारी संविधान र कानुनको पालना गर्ने हो भन्ने हुनुपर्छ। केही समय पहिलेको रेशम चौधरी र अहिलेको पछिल्लो घटना नै हेर्ने हो भने पनि, संविधानको कैयौँ हकहरूलाई असर परेको छ। पीडितको हक प्रभावित भयो। समानताको हकको पनि कुरा छ, के अरू व्यक्तिकोमा पनि त्यस्तै किसिमको घटना हो भने माफी हुन्छ होला त?”

उनले पछिल्लो घटनाका कारण फौजदारी न्याय प्रशासनप्रति मानिसहरूमा विश्वास गुमेको भन्दै त्यो डरलाग्दो हुने टिप्पणी गरे।

उनी भन्छन्, “यो मुद्दामा दोषी ठहर्‍यायो भने के हुन्छ माफी त छँदै छ भन्ने पर्छ। टाढा बाठाको लागि, हुने खानेका लागि अनि राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिका लागि के नै फरक पर्छ र भन्ने हुन्छ जसले फौजदारी न्यायमा नै दीर्घकालीन असर गर्छ।”

प्रतिनिधिसभाको बिहीवारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले कानुनको अपव्याख्या गरेर सजाय माफी मिनाहाको प्रावधान दुरुपयोग गरिएको भन्दै यसअघि कानुन संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

उनले राष्ट्रपति संस्थालाई अनावश्यक विवादमा तानिएको भन्दै उनले भने, “दुईवटा तीनवटा कानुन नभई हामीले एउटै कानुनबाट यसबारे निर्णय लिनुपर्छ। हामीले सबै छिद्र टाल्नुपर्नेछ। कानुनको प्रशस्त अपव्याख्या भएकाले, कार्यकारीको नियत ठिक नभएकाले अब हाम्रो दायित्व भनेको कहीँ कतै अपव्याख्या हुन नसक्ने व्यवस्था कानुनमा नै गर्नुपर्छ।”

कस्तो छ कानुनी व्यवस्था

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि कसुर संहिता २०७४ को धारा १५९ मा सजाय माफी दिन सकिने विषयमा कानुनी प्रबन्ध गरिएको थियो।

उक्त धाराको उपधारा ७ मा पूरै वा आंशिक सजाय माफ वा कैद कम गर्ने प्रयोजनका लागि कारण र आधार खुलाएर नेपाल सरकारले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको दफा ३७ कैदमा रहँदा चालचलनमा सुधार आएमा र निजले ५० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरेमा कैद कट्टा गर्न सकिने उल्लेख छ।

सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलालाई देखाउँदै यसपालि ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका बन्दीहरूको अलग्गै लागत कैद मिनाहाका लागि सिफारिस गरिएको थियो।

जन्मकैद अर्थात् २५ वर्ष सजाय तोकिएका व्यक्ति, तेजाब वा अन्य ज्वलनशील पदार्थ वा अन्य घातक रसायन प्रयोग गरी हत्या वा अङ्ग भग गरेको वा क्षति पुर्‍याएको कसुरमा, जबरजस्ती करणी र भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिका हकमा कैद कट्टा मिनाहा नहुने प्रावधान छ।

त्यसबाहेक मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, अपहरण तथा शरीर बन्धक, लागु औषध ओसारपसार, सङ्गठित अपराध, यातना तथा क्रूर व्यवहार, मानवताविरुद्ध कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिका हकमा पनि सजाय मिनाहा नहुने प्रावधान छ।

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार पोखरेल भन्छन्, “सरकारले ६७० जनाको एउटा सूची तीन-चार दिनको समय राखेर राष्ट्रपतिलाई दिएको थियो। यसले आशङ्का पनि निम्त्याएको छ। अब यस्ता प्रकृतिका घटनाहरू अनुमोदनका लागि आउँदा एउटा निश्चित समयावधि दिएर मात्रै आउनुपर्छ भन्ने गरी संसद् र जनस्तरबाट आवाज उठ्नु जरुरी छ।”

बीबीसीले सरकारकी प्रवक्तासहित मन्त्रिपरिषद्का कतिपय सदस्यसँग प्रतिक्रिया लिने प्रयास गरे पनि सफल भएन।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले कानुन अनुसार नै सजाय मिनाहाको निर्णय गरिएको र कुनै मुद्दा विशेषमा अलग्गै मापदण्ड नअपनाइएको बताए।

उनले भने, “हामीले कानुन अनुसार नै सिफारिस गरेका हौँ। कुनै व्यक्ति विशेषलाई फरक मापदण्ड अपनाइएको छैन। अहिले आएका सुझावहरूको भविष्यमा उचित ढङ्गले सम्बोधन गरिने ठानेका छौँ।”

पूर्वमन्त्री पौडेल जस्ता कतिपय विज्ञहरू राजनीतिक दलहरूको नियत खराब भएकाले आममाफी सम्बन्धी कानुनको विवेकसम्मत प्रयोग नभएको बताउँछन्।

नेपालजस्तै कानुन प्रबन्ध भएको भारतमा राष्ट्रपतिले आममाफी वा कैद मिनाहाको सिफारिस गर्दा राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप गरेका कैयौँ उदाहरण रहेको पौडेलले सुनाए।

यसैबीच शुक्रवार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानव अधिकारको मूल्य मान्यता विपरीत हुने गरी कैद मिनाहा गरिएको भन्दै त्यसले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले हस्ताक्षर गरेको पत्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रेषित गरिएको र त्यसमा राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी मिनाहा भएका व्यक्तिहरूको विस्तृत विवरण माग गरिएको आयोगले जनाएको छ।