सर्वोच्च अदालतले सजाय मिनाहा बदर गरेपछि 'रिगल' पक्राउ

कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैद पाएका बाँकेका 'रिगल' भनिने योगप्रसाद ढकालको सजाय मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएलगत्तै उनी बाँकेमा पक्राउ परेका छन्।

बिहीवार सर्वोच्च अदालतले उनलाई दिइएको माफी संविधान तथा कानुन विपरीत रहेको भन्दै उक्त निर्णय बदर हुने आदेश दिएको थियो।

"अदालतको आदेशबमोजिम हामीले उनलाई पक्राउ गरेका छौँ र अहिले उनी हाम्रो नियन्त्रणमा छन्," जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायण डाँगीले बीबीसीसँग भने।

डाँगीका अनुसार उनलाई "आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर पुन: कारागार चलान गरिनेछ।"

सरकारको सिफारिसमा यस वर्षको संविधान दिवसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रिगललाई सजाय माफी दिएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो।

ढकालले हत्या गरेको भनिएका चेतन मानन्धरकी पत्नी भारतीले उक्त रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्।

रिगलले मानन्धरको हत्या गरेको पुष्टि भएको भन्दै अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। राष्ट्रपतिबाट माफी पाउनुअघिसम्म उनी जेलमै थिए।

कानुनविद्हरूले जघन्य र गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नहरूलाई आममाफी दिने कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै उनलाई दिएको आममाफीप्रति प्रश्न उठाउँदै आएका थिए।

सरकारको उक्त कदमको व्यापक आलोचना भएको थियो।

सरकारले विशेष गरी वर्षमा तीन पटक जेठ १५ मा पर्ने गणतन्त्र दिवस, असोज ३ मा पर्ने संविधान दिवस र फागुन ७ मा पर्ने प्रजातन्त्र दिवसका दिन ठूलो सङ्ख्यामा कैदीहरूको सजाय मिनाहा गर्ने गरेको छ।

त्यसरी सजाय मिनाहा पाएर कैदमुक्त भएका कतिपय व्यक्तिहरू फेरि अपराधमा संलग्न भएको पाइएको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ।

पूर्ण इजलासको निर्णय

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले उक्त रिट निवेदनबारे निर्णय सुनाएको हो।

बुधवार त्यसमाथिको बहस सकिए पनि समय अभावका कारण बिहीवार निर्णय सुनाइएको बताइएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले उक्त निर्णय गरेको हो।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “प्रत्यर्थी मध्येका रिगल ढकाललाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सुरु बाँके जिल्ला अदालत र उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासबाट हुने ठहर गरिएको जन्मकैदको सजायमध्ये भुक्तान गर्न बाँकी कैद सजाय कट्टा गर्ने (कम गर्ने/छोट्याउने) गरी भएका काम कारबाही, सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय र सो सम्बन्धी पत्राचारहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर ठहर्छ।”

“निज प्रत्यर्थी रिगल ढकाललाई तत्काल पक्राउ गरी… कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ठहर भएको जन्मकैदमध्ये निजबाट असूल उपर हुन बाँकी देखिएको एघार वर्ष, एघार महिना, पाँच दिन कैद निजलाई कारागारमा राखी कानुन बमोजिम असूल गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।”

उक्त आदेशमा माफी मिनाहा दिने काम संविधान र कानुनहरू प्रतिकूल भएको उल्लेख छ भने पीडितको मनसायसमेत नबुझी निर्णय लिइएको उल्लेख गरिएको छ।

घटना विवरण

ढकालले २०७२ साल असार अन्तिम साता नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई खुँडाले हानेर हत्या गरेको न्यायालयले ठहर गरेको थियो।

उनीसहित चार जनालाई जन्मकैद, एकजनालाई १० र अर्का एकलाई पाँच वर्ष कैद अनि अन्य सात जनालाई तीन/तीन वर्षको कैद सजाय भएको थियो।

सरकारको सिफारिसमा रिगलको कैद सजाय राष्ट्रपतिले ६० प्रतिशत मिनाहा गरेपछि उनी जेलबाट छुटेका हुन्।

उक्त निर्णयविरुद्ध भारती मानन्धरले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट निवेदनमा यसअघि सर्वोच्च अदालतले गत असोज १९ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै असोज २५ गतेदेखि पूर्ण इजलास गठन गरी निरन्तर सुनुवाइ गरेर मुद्दा टुङ्ग्याउन आदेश दिएको थियो।

कानुनी व्यवस्था

संविधानको धारा २७६ ले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेका सजायलाई राष्ट्रपतिले कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को धारा १५९ मा सजाय माफी दिन सकिने विषयमा कानुनी प्रबन्ध गरिएको छ।

उक्त धाराको उपधारा ७ मा पूरै वा आंशिक सजाय माफ वा कैद कम गर्ने प्रयोजनका लागि कारण र आधार खुलाएर नेपाल सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको दफा ३७ कैदमा रहँदा चालचलनमा सुधार आएमा र निजले ५० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरेमा कैद कट्टा गर्न सकिने उल्लेख छ।

सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलालाई देखाउँदै यसपालिको संविधान दिवसका बेला ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका बन्दीहरूको अलग्गै लागत कैद मिनाहाका लागि सिफारिस गरिएको थियो।

जन्मकैद अर्थात् २५ वर्ष सजाय तोकिएका व्यक्ति, तेजाब वा अन्य ज्वलनशील पदार्थ वा अन्य घातक रसायन प्रयोग गरी हत्या वा अङ्ग भङ्ग गरेको वा क्षति पुर्‍याएको कसुरमा, जबरजस्ती करणी र भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिका हकमा कैद कट्टा मिनाहा नहुने प्रावधान छ।

त्यसबाहेक मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, अपहरण तथा शरीर बन्धक, लागु औषध ओसारपसार, सङ्गठित अपराध, यातना तथा क्रूर व्यवहार, मानवताविरुद्ध कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिका हकमा पनि सजाय मिनाहा नहुने प्रावधान छ।

कतिले पाएका थिए माफी?

असोज ३ को संविधान दिवसमा मात्र गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले ६७० कैदीको सजाय मिनाहा गर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष गर्ने निर्णय गरेको थियो।

कारागार व्यवस्थापन विभागका अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका विवरणमा गएको पाँच वर्षमा साढे ६,००० जनाभन्दा बढी त्यस्ता कैदीहरूको सजाय माफी दिइएको उल्लेख भएको पाइन्छ।

भूतपूर्व कानुन सचिव तथा पूर्वमन्त्री माधव पौडेलले संविधान दिवसमा दिइएको आममाफीको विवाद आए लगत्तै संविधान प्रदत्त उक्त व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिले अनुचित किसिमका सिफारिस रोक्न सक्ने बताएका थिए।

उनले बीबीसीसँग भनेका थिए, “त्यहाँ (संविधानमा) गर्न सक्ने भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। यसको अर्थ के हो त्यसलाई राष्ट्रपतिले छानबिन गर्नुपर्ने वा विचार गर्नुपर्ने विषय हो।”

“सरकारले नै मुख्य रूपमा यस्तो काम गर्नु हुँदैन। सुरुमा सरकारले नै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकार र राष्ट्रपति भनेको सम्पूर्ण मुलुकको अभिभावक हो। मैलै सजाय माफी दिँदा यसबाट पीडित व्यक्तिले के महसुस गर्ला भन्ने सोच्नुपर्ने हुन्छ।”

त्यस बेला राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरूले उनले सरकारको सिफारिस कार्यान्वयन मात्र गरेको भन्दै बचाउ गरेका थिए।

'व्यवस्थामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने'

सरकारले जघन्य र गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नहरूलाई आममाफी दिन थालेपछि संविधान तथा कानुनमा राखिएको उक्त प्रावधानमाथि नै विचार गर्नुपर्ने अवस्था बनेको कानुनका जानकारहरू बताउँछन्।

नेपाल कानुन क्याम्पसका प्रमुख तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा डीएन पराजुलीले भने, “अहिलेकै अभ्यासलाई हेर्ने हो भने त संविधानमा राष्ट्रप्रमुखलाई दिइएको माफी दिन पाउने व्यवस्था नै विचारणीय भयो।”

“न्यायिक निकायलाई नै निष्क्रिय बनाउने गरी गरिने यस्ता गतिविधि भनेका कानुनी शासन, मानवअधिकार र कुनै पनि मान्यता अनुकूल होइनन्।”

उनले अहिले नेपालमा आममाफी संविधान र कानुनको मनसायभन्दा फरक किसिमले अभ्यास गरिएको बताए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।