तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
रासायनिक मल नेपाल: युरिया मल उद्योग स्थापनाको सम्भावना कति
- Author, उमाकान्त खनाल
- Role, बीबीसी न्यूज नेपाली, झापा
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा चर्चा पाएको नेपालमै रासायनिक मल उद्योग खोल्ने विषय अहिले पुनः चर्चामा आएको छ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०७३/७४ सालमा नेपालमा रासायनिक मल उद्योग खोल्ने कुरा बजेटमा उल्लेख गरेका थिए।
धानबालीमा हाल्ने युरिया मल यो वष आयात गरेर किसानलाई उपलब्ध गराउन नसकेपछि सरकारले पुनः युरिया मल उद्योग नेपालमै स्थापना गर्ने कुरा अघि सारेको छ।
तर रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्न अन्य उद्योगको जस्तो सहज नभएकाले नेपालमा रासायनिक मल उद्योग स्थापना कार्यान्वयन हुने कुरामा आशङ्काहरू व्यक्त हुन थालेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव
छिमेकी मुलुक बाङ्ग्लादेशबाट खरिद गरेर युरिया मल ल्याउने निर्णय गरेको केही समय अघिको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयम्ले नेपालमै युरिया मलको उद्योग स्थापना गर्ने कुरा उठाएको कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
धानबालीमा हाल्नका लागि बाङ्ग्लादेशबाट पैँचो युरिया मल ल्याउन नसकेको सरकारले 'जीटूजी' अर्थात् नेपाल सरकारले बाङ्ग्लादेश सरकारसँग युरिया मल खरिद गर्ने निर्णय नेपालको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हालै गरेको छ।
तर हालसम्म पनि किसानले मल पाउन नसकिरहेको परिस्थितिमा मल अभावको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले युरिया मल उद्योग स्थापनाका लागि अध्ययन गर्न तीन मन्त्री सम्मिलित कार्यदल गठन गरेको अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले बीबीसीलाई बताए।
मन्त्री पौडेलले भने, 'अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा कृषि र उद्योग मन्त्री सम्मिलित कार्यदलले प्रारम्भिक अध्ययन थालेको छ।'
लगानी कति?
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा लगानी बोर्डले अध्ययन गरेका बेला नेपालमा युरिया मल उद्योग स्थापना गर्न करिब ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो।
तर अहिलेको अवस्थामा त्यति पैसाले पुग्ने अवस्था नरहेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले बताए।
उनले भने, 'अब त त्यति पैसाले पुग्ने स्थिति छैन। करिब एक खर्ब रुपैयाँ नभए त सम्भव हुन्छ जस्तो लाग्दैन।'
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका अनुसार लगानीका विषयमा अहिले नै यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन।
उनले भने, 'हामी अध्ययनको क्रममा छौँ। त्यसपछि भन्न सकिएला लागत कति लाग्छ भन्ने कुरा।'
अहिले पनि युरिया मल उद्योग स्थापनाको कुरा लगानी बोर्डका पदाधिकारीबीच छलफल शुरू भएको बोर्डका सूचना अधिकारी राजु गुरागाईंले बताए।
वातावरण छ?
लगानी बोर्डले गरेको अध्ययनले नेपालमा युरिया मल उत्पादनको उद्योग स्थापनाको वातावरण बनिनसकेको उल्लेख गरेको थियो।
बोर्डका अनुसार सबभन्दा ठूलो समस्या भनेको ऊर्जाको हो।
युरिया मल उद्योगका लागि कि विदेशबाट पाइप लाइनबाट ग्यास ल्याइनुपर्ने या एउटा 'डेडिकेटेड' जलविद्युत् चाहिने कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता केसी भन्छन्, 'यी सबै कुरा चाहिए पनि राज्यले चाहेमा गर्न नसकिने भन्ने कुरा आउँदैन।'
तर मल उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थका लागि छिमेकी मुलुक भारतको भर पर्नुपर्ने केसीको भनाइ छ।
भारतमा भन्दा नेपालमा उत्पादन भएको मल महँगो हुने हो कि भन्ने अर्को चुनौती देख्छन् कृषि विज्ञहरू।
एकजना कृषि विज्ञ डा. भोलामानसिंह बस्नेत भन्छन्, 'अब नेपालमै मल उत्पादन भए त राम्रो हो। तर नेपालको मल महँगो भए किसानले किन्दैनन्। चोरी बाटो भएर आएको मल नै फेरि पनि किसानले किन्छन्।'
नेपालमा करिब ७ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल चाहिने गरेको कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
विगतका पहल
नेपालमा नै रासायनिक मल युरिया उत्पादन गर्ने वर्तमान चर्चाअघि दुई पटक युरिया मल उद्योग स्थापना गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार सन् १९८४ मा त्यति बेलाको सरकारले जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकालाई उद्योग स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अनुरोध गरेको मन्त्रालयको कृषि सामाग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि शाखाले जनाएको छ।
त्यो बेला सानो लगानीमा कम उत्पादन गर्ने क्षमताको उद्योग स्थापनाको अध्ययन भएको शाखाका अधिकृत अरुण जीसीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार त्यो बेला पनि उद्योग स्थापनाका लागि जलविद्युत् आयोजना नै उपलब्ध गराउन नसकिने निष्कर्ष निस्केको थियो।
सन् २०१६ मा पनि लगानी बोर्डले सम्भाव्यता अध्ययन गरेका बेला उद्योगका लागि जलविद्युत् आयोजना उपलब्ध गराउनुपर्ने, लागत धेरै लाग्ने जस्ता निष्कर्ष निस्केकाले त्यो बेला पनि युरिया मल उद्योग स्थापना गर्ने विषय ओझेलमा परेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।