कच्च्या तेलाचे दर वाढूनही तेल उत्पादक आखाती देशांना महागाईची झळ का बसतेय?
फोटो स्रोत, Getty Images
जगभरात ज्या काही घटना घडत आहेत, आखाती देशांच्या अर्थव्यवस्थेवरही त्यांचा प्रभाव पडत आहे.
गेल्या काही महिन्यात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये जागतिक पातळीवर वाढ होत गेल्याने आखाती देशांच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी आली आहे.
दुसरीकडे जगभरातील अर्थव्यवस्थांना महागाईच्या झळा बसल्या आहेत, आखाती देशही त्याला अपवाद नाहीत.
कोरोनाची महासाथ आणि युक्रेवर रशियाचा हल्ला
कोरोनाच्या साथीमुळे उद्भवलेली गंभीर परिस्थिती आणि त्याचे अर्थव्यवस्थांवर झालेले परिणाम यातून जग सावरते न सावरते तोच रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्याच्या परिणामांना जगाला सामोरे जावे लागत आहे.
या युद्धामुळे तेलाच्या किमती वाढल्या. परिणामी, जगभरातील वस्तू व सेवांच्या किमतींमध्येही वाढ होऊ लागली.
तेलाच्या किमतीत वाढ झाल्याने तेल उत्पादक कंपन्या असलेल्या देशांच्या उत्पन्नातही वाढ झाली, विशेषतः आखाती देशांना त्याचा निश्चित फायदा झाला. पण आखाती देशांतील महागाईवर मात्र या फायद्याचा परिणाम झाला नाही.
अल खतिब यांनी बीबीसीला सांगितले, "महागाई ही सामान्य घटना आहे. कारण आखाती देश वस्तू, कच्चा माल, अन्नधान्य परदेशातून आयात करतात.
जागतिक पातळीवर तेलाच्या किमती वाढल्याने शिपिंग व वाहतुकीच्या वाढत्या खर्चामुळे या वस्तूंच्या किमतीही वाढल्या आहेत.
ट्रान्सपोर्ट, शिपिंग आणि इंधन क्षेत्रावर याचा सर्वाधिक परिणाम झाला आहे. या वस्तू किंवा सेवा वापरणाऱ्या प्रत्येक देशाच्या लोकसंख्येच्या टक्केवारीनुसार महागाईचा दर हा प्रत्येक देशानुसार वेगवेगळा आहे.
कुवेतला सर्वात जास्त फटका बसला
गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिलमधील देशांपैकी कुवेतमध्ये महागाईचा दर सर्वाधिक आहे. तो 4.5 टक्क्यांवर गेला आहे.
कुवेतचा सगळा भर आयात केलेल्या वस्तूंवर आहे. कुवेतमध्ये 90 टक्के वस्तू परदेशातून आयात होतात. वाहतूक व शिपिंगच्या वाढलेल्या खर्चामुळे या वस्तूंच्या किमतीतही वाढ झाली आहे.
कुवेती सेंट्रल अॅडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टॅटिस्टिक्सच्या आकडेवारीनुसार कुवेतमध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांकामध्ये (महागाई) गेल्या मे महिन्यात वार्षिक 4.52 टक्के वाढ झाली.
मासिक वा वार्षिक किंमत स्तराचे मापन करण्यासाठी ग्राहक किंमत निर्देशांक हे साधन असते.
या आधारे देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील वाढ वा घट मोजता येते. याचा उपयोग करून देशाला आर्थिक, वित्तीय व चलनविषयक योजना विकसित करता येतात.
एजन्सीच्या आकड्यांनुसार अन्नपदार्थ, पेये, सिगरेट, कपडे, फर्निचर, निवासी सेवा व संवाद क्षेत्रामध्ये महागाईचा दर उच्चांकी आहे.
जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार आखाती देशांपैकी महागाईचा दर कुवेतमध्ये सर्वाधिक आहे.
त्याखालोखाल ओमान, त्यानंतर संयुक्त अरब अमिराती, बहारिन, कतार आणि मग सौदी अरेबियाचा क्रमांक आहे.
सौदी अरेबियामध्ये महागाईचा दर 2.5 टक्के आहे.
या विषयावर सौदी अर्थतज्ज्ञ जिहाद अल-ओबैद बीबीसी न्यूजला अरेबिकला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणाले की, "सौदी अरेबियातील सर्व क्षेत्रांवर महागाईचा परिणाम झाला आहे.
कारण वाढलेल्या वाहतूक खर्चामुळे वस्तू व सेवांच्या किमतीही वाढल्या आहेत. आता हा महागाईचा दर निश्चित करणे आणि त्यावर नियंत्रण मिळविणे सर्वात महत्त्वाचे आहे."
फोटो स्रोत, Getty Images
वाढत्या महागाईचा परिणाम झालेल्या गरजू कुटुंबांना मदत करण्यासाठी सौदी अरेबियाने 20 अब्ज सौदी रियालची (5.3 अब्ज डॉलर) तरतूद केली आहे.
सौदी प्रेस एजन्सीनुसार, यापैकी अर्धी रक्कम, म्हणजे सुमारे 10.4 अब्ज रियालची (2.77 अब्ज डॉलर) थेट रोख मदत म्हणून देण्यात येईल.
ही रक्कम सामाजिक सुरक्षा लाभार्थींना देण्यात येणार आहे. बाकीची रक्कम मूलभूत गोष्टींचा साठा वाढविण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे.
जी-20 देशांमध्ये सौदीची क्रयशक्ती चौथ्या क्रमांकावर आहे.
सौदी लेखक आणि राजकीय विश्लेषक मुबारक अल-अति या आकडेवारीला सौदी अर्थव्यवस्थेच्या पतवारीचे सूचक म्हणतात. ही परिस्थिती बिकट झाली तर सौदी सरकारचे योगदान वाढेल, अशी माझी अपेक्षा आहे."
संयुक्त अरब अमिरातीची आपल्या अल्पउत्पन्न असलेल्या नागरिकांना मदत
सौदीने घोषणा करण्यापूर्वी अल्प उत्पन्न गटासाठी सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमाची पुनर्रचना करण्याला संयुक्त अरब अमिराती सरकारने मंजुरी दिली.
अल्प उत्पन्न असलेल्या म्हणजे दरमहा 25,000 दिऱ्हामपेक्षा जास्त (दरमहा 6,800 डॉलर) उत्पन्न नसलेल्या अमिराती कुटुंबांसाठी त्यांनी 7.6 अब्ज डॉलरची तरतूद केली.
फोटो स्रोत, Getty Images
हे पाऊल उचलल्याबद्दल आर्थिक पत्रकार अहमद अल-खतिब म्हणाले की, "जेव्हा महाईगच्या दरासोबत पगारसुद्धा वाढतो तेव्हा सरकार अशी पावले उचलत नाही. कारण अशा पावलांचे उद्दिष्ट म्हणजे महागाईचा दर आणि न वाढलेला पगार यातील दरी कमी करणे."
ताज्या मर्सर अहवालानुसार कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग निर्देशांकात अरब जगात दुबईचा पहिला क्रमांक आहे तर जागतिक पातळीवर 31 वा क्रमांक आहे. त्यानंतर अबुधाबीचा (जागतिक पातळीवर 61 वा आणि अरब जगात दुसरा) क्रमांक लागतो.
आखाती देशातील इतर देशही अरब देशांमध्ये प्रथम क्रमांकावर आहेत. रियाधचा अरब जगात तिसरा तर जागतिक पातलीवर 103 वा क्रमांक आहे, जेद्दा (जागतिक स्तरावर 111 व अरब जगात चौथा), मनामाचा क्रमांक अरब जगात सहावा तर जागतिक पातळीवर 117 वा आहे. त्यानंतर मस्कत (जागतिक पातळीवर 119 तर अरब जगात 7) आणि नंतर कुवेतचा (जागतिक पातलीवर 131 तर अरब जगात 8 वा) क्रमांक लागतो.
या अहवालात 227 अरब व इतर परदेशी शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
आतापर्यंत आखाती देशातील महागाईचा दर स्वीकारार्ह मर्यादेत आहेत. विशेषतः इतर औद्योगिक देशांशी तुलना करता हा दर कमी आहे. औद्योगिक देशांमध्ये महागाईचा दर 8 ते 10 टक्के आहे.
परंतु, वाढलेल्या किमतींमुळे त्यांच्या बजेटवर दबाव येत असताना माला आयात करणाऱ्यांना सरकारी अनुदानाचा लाभ मिळत नाही. असे असताना सौदी अरेबिया आणि यूएई सारख्या देशांनी नागरिकांसाठी जाहीर केलेल्या सरकारी उपाययोजनांवरील निर्बंध त्या देशांमध्ये क्रयशक्ती कशी टिकवायची याबद्दल प्रश्न निर्माण होतो.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
