Retrospective Tax : मोदी सरकारनं करांचं कोणतं धोरण बदलल्याने गुंतवणूकदारांना इतका आनंद होतोय?
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, निखिल इनामदार
- Role, बीबीसी बिझनेस करस्पाँडंट, मुंबई
2012 सालचा वादग्रस्त पूर्वलक्षी कर कायदा रद्द करण्यासाठी नुकतच लोकसभेत दुरुस्ती विधेयक सादर करण्यात आलं. या कायद्यांतर्गत कंपन्यांकडून त्यांच्या भारतीय मालमत्तांच्या अप्रत्यक्ष हस्तांतरणासाठी भांडवली नफा कर रेट्रोस्पेक्टीव्ह म्हणजेच पूर्वलक्षी प्रभावाने आकारला जायचा.
मात्र, लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या दुरुस्ती विधेयकाच्या मंजुरीनंतर हा कर पूर्वलक्षी प्रभावाने आकारला जाणार नाही. त्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. गेल्या जवळपास दशकभराच्या काळापासून परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी हा पूर्वलक्षी कर कायदा त्रासदायक मुद्दा ठरला होता. या कायद्याविरोधात दीर्घकाळ न्यायालयात खटला चालला आणि त्यामुळे भारताच्या सुलभ कर रचना असणारा देश या प्रतिमेला धक्का बसला होता.
खेतान अँड कंपनी या लॉ फर्ममध्ये पार्टनर असलेल्या बिजल अजिंक्य म्हणतात, "भारतीय कर कायद्यांच्या इतिहासातील हे कदाचित सर्वात धाडसी पाऊल आहे."
हा निर्णय दूरगामी परिणाम करणारा आहे. मात्र, तो घेण्यात बराच उशीर झाला. या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय विवादांमध्ये कोट्यवधी डॉलर्स सोडवण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
ब्रिटनमधली दिग्गज ऑईल अँड गॅस कंपनी असलेल्या केर्न आणि टेलिकॉम क्षेत्रातील व्होडाफोनसह किमान 17 कंपन्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
या निर्णयानंतर यूएस-इंडिया स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशीप फोरमचे सीईओ आणि अध्यक्ष मुकेश अघी म्हणाले, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना हा कायदा वारसाने मिळाला. मात्र, आज त्यांनी हा कायदा रद्द केल्याचं पाहून आम्हाला आनंद झाला आहे."
प्रेडिक्टेबल इन्व्हेस्टमेंट डेस्टिनेशन अशी ओळख असलेल्या भारताच्या प्रतिष्ठेवर हा कायदा म्हणजे 'काळा डाग' होता, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
नवीन निर्णयानंतर कंपन्यांकडून पूर्वलक्षी प्रभावाने कर आकारणी रद्द केली जाणार आहे. मात्र, त्यासाठी काही अटी आहेत. कंपन्यांनी सरकारविरोधातील खटले मागे घ्यावे आणि व्याज किंवा नुकसानीचा दावा करू नये, अशा या अटी आहेत.
दुरुस्ती विधेयकात कराची मुख्य रक्कम (प्रिन्सिपल) वसूल केली असल्यास ती परत करण्याचा प्रस्ताव आहे.
मोदी सरकार आंतरराष्ट्रीय लवादामध्ये केर्न एनर्जी आणि व्होडाफोनसोबत कायदेशीर लढाई लढत असताना हा निर्णय आला आहे.
व्होडाफोनच्या बाबतीत हेग मधील लवादाने सरकारच्या 2 अब्ज डॉलर्सच्या विरोधात निकाल दिला आहे. दुसरीकडे केर्न कंपनीला 1.2 अब्ज डॉलर्स किंमतीचे नुकसान आणि व्याज देण्याचा निर्णय देण्यात आला.
लवादाच्या या निकालानंतर भारत सरकारची मालमत्ता असणाऱ्या एअर इंडियाची विमानं आणि पॅरिसमधील रिअल इस्टेट जप्त करण्याचा कंपनीचा विचार आहे.
नवीन सुधारणेनंतर "आपण परिस्थितीवर नजर ठेवून आहोत", असं केर्न एनर्जीने लंडन स्टॉक एक्स्चेंजला सांगितलं. मात्र, केर्न आणि व्होडाफोन या दोन्ही कंपन्यांनी या प्रकरणावर अधिक भाष्य करण्यास नकार दिला आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
काही विश्लेषकांच्या मते केर्न एनर्जी कंपनीला व्याजावर पाणी सोडून थोडं नुकसान सोसावं लागू शकतं, मात्र, ते कोर्टाबाहेर तडजोड करू शकतात.
करतज्ज्ञ दिनेश कनाबर यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "त्यांनी असं केलं नाही तर हे असंच सुरू राहील आणि पुढची अनेक वर्ष त्यांना त्यांचा पैसा बघायलाही मिळणार नाही."
ते पुढे म्हणतात, "व्होडाफोनच्या बाबतीत सरकारने सिंगापूर लवादाविरोधात दाखल केलेली अपील मागे घेण्यापलिकडे फार काही करण्यासारखं नाही."
कायदेतज्ज्ञांच्या मते हा निर्णय घेऊन सरकारने चेंडू आता कंपन्यांच्या कोर्टात टाकला आहे.
रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेशी बोलताना भारताचे महसूल सचिव तरुण बजाज म्हणाले होते, "आता कंपन्यांनी पुढे येण्याची गरज आहे."
पूर्वलक्षी कर रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी सर्व अडचणी एका रात्रीत दूर होणार नाहीत.
सरकार कंपन्यांना जो पैसा परत करणार आहे त्यावर व्याज देणार नाही. यामुळे "काही कंपन्या खटला सुरूच ठेवण्याचा निर्णयही घेऊ शकतात", असं अजिंक्य यांचं म्हणणं आहे. यापैकी बरेच खटले दिर्घकाळापासून प्रलंबित आहेत आणि कराची रक्कमही मोठी आहे.
मात्र, एकंदरित नवा निर्णय परदेशी गुंतवणूकदारांचा गमावलेला आत्मविश्वास परत आणेल, असं विश्लेषकांना वाटतं.
दुरुस्ती विधेयक आणताना सरकारने म्हटलं होतं, "देश आज एका अशा टप्प्यावर उभा आहे ज्यावेळी कोव्हिडच्या जागतिक आरोग्य संकटानंतर अर्थव्यवस्था पुन्हा जलदगतीने रुळावर येणं गरजेचं आहे आणि वेगवान आर्थिक वाढ आणि रोजगाराला चालना देण्यासाठी परकीय गुंतवणुकीची महत्त्वाची भूमिका आहे."
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
