चीनने 'या' देशांमध्ये अमेरिका आणि युरोपची झोप कशी उडवली आहे?

गेल्या काही वर्षांत बाल्कनमध्ये चीनने आपलं अस्तित्व प्रस्थापित केलं आहे. बाल्कन हे असे क्षेत्र आहे जिथे युरोप आणि अमेरिकेचा परंपरागत प्रभाव आहे.

यापूर्वी या डोंगराळ प्रदेशातील बहुतेक देश पश्चिम युरोपसाठी चीनच्या नवीन 'सिल्क रोड'च्या प्रवेशद्वाराचं काम करत होते. चीनचा नवीन 'सिल्क रोड' हा पाच खंडांमध्ये पसरलेल्या मूलभूत प्रकल्पांचे महत्त्वाकांक्षी नेटवर्क आहे.

चीनने त्याचे नाव सीईईसी (चीन आणि मध्य पूर्व युरोपीय देशांमधील सहकार्य) असे ठेवले आहे. चीनने 2012 मध्ये हा सहकार्य मंच तयार केला होता. याला 17+1 असंही म्हणतात. अलीकडेच 28 लाख लोकसंख्या असलेल्या लिथुआनियाने चीनवर अनेक गंभीर आरोप केले आणि या मंचापासून फारकत घेतली. यामुळे आता ते 16+1 आहे.

लिथुआनियाच्या माघारीनंतर आता त्यात अल्बानिया, बोस्निया आणि हर्झेगोविना, बल्गेरिया, क्रोएशिया, चेक प्रजासत्ताक, एस्टोनिया, ग्रीस, हंगेरी, लात्व्हिया, उत्तरमॅसेडोनिया, माँटेनिग्रो, पोलंड,रोमानिया, सर्बिया,

स्लोव्हाकया आणि स्लोव्हेनिया यांचा समावेश आहे. 2012 मध्ये पोलंडमधील वॉर्सा इथे त्याची स्थापना झाली. त्यानंतर दरवर्षी विविध देशांमध्ये या मंचाची शिखर परिषद होते.

हा मंच स्थापन झाल्यापासून पश्चिम बाल्कन देशांमध्ये चीनची गुंतवणूक दुप्पट झाली आहे. सध्या अर्थव्यवस्थेच्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये ही गुंतवणूक होत आहे. परंतु यामुळे लाखो डॉलर्सचे कर्ज आणि अनेक प्रकारच्या चिंता वाढल्या आहेत.

युरोपियन कौन्सिल ऑन न्यूनरिअल रिलेशन्सचे संशोधक व्लादिमीर शोपोव्ह यांनी बीबीसी मुंडोशी बोलताना सांगितलं, "हे परिणाम प्रामुख्याने मोठ्या प्रकल्पांद्वारे सुरू झाले. उदाहरणार्थ, मॉन्टेनेग्रो किंवा उत्तर मॅसेडोनियामध्ये महामार्ग बांधणे."

मॉन्टेनेग्रोचे प्रकरण बहुधा सर्वात धक्कादायक आहे. 2014 साली मॉन्टेनेग्रो आणि चायनीज बँक एक्झिम यांनी 94 कोटी डॉलर्सच्या प्राधान्य कर्ज करारावर स्वाक्षरी केली. या कर्जाचा उद्देश 41 किमीचा महामार्ग तयार करणे हा होता. टीकाकारांनी सुरुवातीपासूनच इशारा दिला होता की हा फायदेशीर करार नाही.

या प्रकल्पामुळे देशाचे सार्वभौमत्व धोक्यात आले आहे, असा इशारा सर्बियाचे साप्ताहिक वृत्तपत्र व्रेमेने दिला आहे. येथील लोकसंख्या 6 लाख 22 हजार इतकी आहे.

मिलोस वुकोविच यांनी वर्तमानपत्रात लिहिले आहे की, "टोल टॅक्समधून मिळणाऱ्या महसुलातून हे कर्ज फेडण्यासाठी येथून दर तीन सेकंदाला ट्रेन जाणं आवश्यक आहे आणि असे पुढील 14 वर्षे आठवड्याचे सातही दिवस करावं लागेल."

ज्या वेळी मॉन्टेनेग्रोने चिनी बँकेशी करार केला, त्या वेळी कर्जाची रक्कम देशाच्या जीडीपीच्या सुमारे 30 टक्के होती. या कराराने चीनला या देशाचा 'मुख्य बँकर' बनवलं आहे असं म्हणणंही चुकीचं ठरणार नाही.

आज मॉन्टेनेग्रोचे सरकारी कर्ज त्याच्या आर्थिक उत्पादनाच्या 103 टक्क्यांच्या बरोबर आहे.

हा प्रश्न एवढा मोठा बनला आहे की या वर्षाच्या सुरुवातीला कर्ज फेडण्यासाठी मॉन्टेनेग्रोच्या अधिकाऱ्यांनी युरोपियन युनियनकडून मदत मागितली होती, पण युरोपियन युनियनने त्यांची विनंती अमान्य केली.

व्लादिमीर शोपोव्ह बल्गेरियातील सोफिया विद्यापीठात आशियाई घडामोडींचे प्राध्यापकही आहेत. ते सांगतात, "मॉन्टेनेग्रो दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे. या कर्जाबद्दल चीनशी पुन्हा बोलावे लागेल आणि या चर्चेत चीनची बाजू मजबूत असेल. किंबहुना मॉन्टेनेग्रोच्या आर्थिक विकासाच्या अटी निश्चित करण्याची शक्ती आता चीनकडे आहे."

बाल्कन देशांमधील चीनची इतर वादग्रस्त गुंतवणूक म्हणजे सर्बियाचा मुख्य पोलाद प्रकल्प झेलेझारा स्माडेरेवोचे अधिग्रहण, बुडापेस्ट ते बेलग्रेड हा रेल्वे प्रकल्प आणि बोस्निया आणि हर्झेगोव्हिनामधील एक मोठा औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प. रेल्वे प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवहार्यतेवर प्रश्न आहेत, त्यामुळे पर्यावरणवाद्यांना औष्णिक वीज प्रकल्पाची चिंता आहे.

एप्रिलमध्ये युनिक्रेडिटने प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार, चीनला मिळालेले करार बोस्निया आणि हर्झेगोव्हिनाच्या जीडीपीच्या तीन टक्के, सर्बियात सात टक्के, उत्तर मॅसेडोनियामध्ये आठ टक्के आणि माँटेनिग्रोच्या जीडीपीच्या 21 टक्के आहेत. शोपोव्ह यांच्यानुसार, या कराराच्या काही अटींबद्दल बरीच अनिश्चितता आहे.

एका महत्त्वाच्या सागरी मार्गाच्या केंद्रस्थानी

बाल्कन देशांमध्ये चीनचे अनेक हितसंबंध गुंतलेले आहेत. शोपोव्ह यांच्यानुसार, यातील एक महत्त्वाची बाब म्हणजे चीनला युरोपजवळ आपले अस्तित्व प्रस्थापित करायचं आहे.

पश्चिम बाल्कन देश हा पश्चिम युरोप, उत्तर आफ्रिका आणि पश्चिम आशियाच्या जवळ असलेल्या सर्व महत्त्वाच्या सागरी मार्गांच्या केंद्रस्थानी आहे. चीनला याची कल्पना आहे आणि म्हणूनच त्याने एड्रियाटिक समुद्राच्या आसपासच्या अनेक बंदरांमध्ये रस दर्शविला आहे.

ग्रीसचे सर्वात महत्त्वाचे बंदर असलेल्या पिरूस बंदरावर चीनचे आधीच नियंत्रण आहे. याशिवाय, तुर्कस्तानच्या तिसऱ्या क्रमांकाच्या कुमपोर्ट बंदरावरही चीनचे नियंत्रण आहे. त्याचबरोबर दक्षिण युरोपातील अनेक बंदरांमध्ये चीनचे शेअर्स आहेत. अलीकडेच चीनने क्रोएशियातील रिजेका बंदरावर सवलत घेण्याचा प्रस्ताव मांडला, पण क्रोएशियाने तो नामंजूर केला.

क्रोएशियन प्रेसमधील वृत्तानुसार, क्रोएशियावर अमेरिका आणि युरोपियन युनियनचा खूप दबाव होता. म्हणूनच चीनने 50 वर्षांचा परवाना मिळवण्यासाठी सर्वोत्तम ऑफर दिली होती, पण क्रोएशियाने ती नाकारली. या प्रकरणात राजकीय मते निर्णायक ठरली.

युरोपियन युनियनचे भावी सदस्य

अल्बानिया, उत्तर मॅसेडोनिया, मॉन्टेनेग्रो आणि सर्बिया हे युरोपियन युनियनमध्ये सामील होण्यासाठी अधिकृत उमेदवार आहेत, तर बोस्निया आणि हर्झेगोव्हिना आणि कोसोव्हो हे या संघटनेत सामील होण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. यामुळे पश्चिम बाल्कन भूवैज्ञानिक दृष्टिकोनातून अधिक धोरणात्मक क्षेत्र बनले आहे.

या देशांमध्ये वाढता प्रभाव म्हणजे भविष्यात जगातील सर्वात महत्वाच्या आर्थिक आणि राजकीय संघावर प्रभाव पाडण्यासाठी सक्षम होण्याची शक्यता असणं. व्लादिमीर शोपोव्ह सांगतात, "चीनची गुंतवणूक आणि हस्तक्षेप हा त्याच्या दीर्घकालीन धोरणाचा एक भाग आहे. प्रादेशिक धोरणांमध्ये आणि जगातील युरोपियन युनियनमध्ये हस्तक्षेप करण्याची त्यांची भूमिका ही आहे."

खरं तर बाल्कन देशांमध्येही चीनचा प्रभाव केवळ आर्थिक नाही.

सांस्कृतिक प्रभाव

सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक संस्थांमधील सहकार्याच्या माध्यमातून चीनला या भागातील देशांमधील सांस्कृतिक संबंध वाढवायचे आहेत आणि बळकट करायचे आहेत. शोपोव्ह यांच्या मते, "दररोज येथील अधिकाधिक विद्यार्थी चिनी विद्यापीठांमध्ये जात आहेत. हे देश संशोधन क्षेत्रात चीनला अधिक सहकार्य करत आहेत. यामुळे चीनला आपली प्रतिमा सुधारण्यास मदत होते आणि प्रसारमाध्यमांमध्येही त्याला स्थान मिळते."

हंगेरीमध्ये चिनी विद्यापीठ बांधण्याच्या विरोधात हजारो लोक रस्त्यावर उतरले. या प्रदेशातील चीनच्या सांस्कृतिक प्रभावाचे उत्तम उदाहरण म्हणजे कन्फ्यूशियस संस्थेचा विस्तार. ही संस्था चिनी सरकार चालवते आणि जगभरात भाषा आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते.

चीनचे म्हणणे आहे की कन्फ्यूशियस संस्था चीन आणि इतर देशांमध्ये मैत्री वाढविण्यासाठी पूल प्रमाणे काम करते. परंतु समीक्षकांचे म्हणणे आहे की, शिक्षणाच्या नावाखाली ही संस्था इतर जागतिक अर्थव्यवस्थांमध्ये प्रचार करण्याचे काम करते. तसेच विविध विद्यापीठांमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप करते.

काहींचा असाही दावा आहे की, चिनी सरकार त्यांचा वापर विद्यार्थ्यांवर हेरगिरी करण्यासाठी करते आणि म्हणूनच 2019 मध्ये जगभरातील अनेक विद्यापीठांनी एजन्सीद्वारे चालवलेले कार्यक्रम बंद केले.

कॉन्फ्यूशियस इन्स्टिट्यूट कोसोव्हो वगळता प्रत्येक बाल्कन देशात आहे. कोसोव्होने 2008 मध्ये स्वत: ला मुक्त घोषित केले. परंतु चीनने त्याला मान्यता दिली नाही.

उत्तर मॅसेडोनियामध्ये ही संस्था सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देते, तर सर्बिया आणि मॉन्टेनेग्रो मध्ये अनेक शाळांमध्ये कन्फ्यूशियस क्लासरूम उघडण्यात आल्या आहेत.

कोव्हिड-19 मुत्सद्देगिरी

चीनने अलीकडेच मास्क आणि लसीच्या डिप्लोमसीद्वारे या भागातील अनेक देशांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. वुहानमधून साथीच्या रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर चीनने आपली प्रतिमा सुधारण्यासाठी जगातील अनेक भागात मास्क पाठवले.

काही अहवालांनुसार, चिनी अधिकाऱ्यांनी अनेक युरोपियन देशांमधील अधिकाऱ्यांवर त्याचे सकारात्मक मूल्यांकन सादर करण्यासाठी दबाव आणला.

एप्रिल 2020 च्या अखेरीस जर्मनीने कबूल केले की, चिनी मुत्सद्दींनी त्यांच्याशी संपर्क साधला होता, कारण त्यांना मास्क दिल्यानंतर जर्मनीकडून कृतज्ञतेच्या संदेशाची अपेक्षा होती.

जर्मनीतील अँजेला मर्केल यांच्या सरकारवर असलेला हा दबाव चालला नसला, तरी सर्बियन राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर वूचिच यांनी मात्र कृतज्ञता व्यक्त केली. चीनकडून वैद्यकीय मदत घेण्यासाठी ते बेलग्रेड विमानतळावर पोहोचले. इतकेच नव्हे तर चीनचे शिष्टमंडळ विमानातून उतरताच त्यांनी चिनी ध्वजाचे चुंबन घेतले.

मास्कव्यतिरिक्त चीनने यावर्षी मोठ्या संख्येने देशांना लसी दिल्या आहेत. मार्चमध्ये मॉन्टेनेग्रोला चिनी बनावटीच्या सायनोफॉर्म लसीचे 30 हजार डोस मिळाले, तर बोस्निया आणि हर्झेगोव्हिनाला एप्रिलमध्ये याच लसीचे 50 हजार डोस मिळाले.

ही लस घेण्यासाठी आलेल्या एन्किका गुडेलजेविच या मंत्र्याने साथीच्या काळात चीनने खरी मैत्री दाखवली आहे, असं म्हटलं.

उत्तर मॅसेडोनियाला एक लाख एवढे सर्वाधिक डोस मिळाले. यासंदर्भात शोपोव्ह सांगतात, मास्क मुत्सद्देगिरीचा चीनला फारसा फायदा झाला नाही, पण लसीच्या मुत्सद्देगिरीत त्यांना यश मिळाले.

ते सांगतात, "पश्चिम बाल्कन देशांना लसी पुरवण्यात युरोपियन युनियनच्या निष्क्रियतेमुळे निर्माण झालेल्या अंतराला चीन कमी करत आहे."

भविष्यातील संबंधांच्या अपेक्षा आणि या देशांमध्ये अंतर्गत किंवा पश्चिम युरोपात निर्माण होणाऱ्या चिंतांव्यतिरिक्त बाल्कन देशांमध्ये चीनच्या प्रभावाचा राजकीय फायदा झाला आहे.

2019 मध्ये, 22 देशांच्या एका गटाने संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेला एक पत्र पाठवून झिंजियांग प्रांतात कथित वेगर मुस्लिमांसाठी असलेल्या पीडित केंद्रांवर टीका केली होती. पण कोणत्याही बाल्कन देशाने त्यावर स्वाक्षरी केली नाही.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)