पाकिस्तान एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर लढाऊ विमानं का खरेदी करत आहे?

पाकिस्तान सरकारनं 2016 ते 2020च्या दरम्यान 5 वेगवेगळ्या देशांसोबत शस्त्रास्त्र खरेदीसाठी 8 मोठे व्यवहार केले. यामागचा हेतू पाकिस्तानचं वायूदल आणि नौदल सक्षम करणं हा आहे.

स्वीडनस्थित थिंकटँक 'सिपरी'मधील एका अहवालात ही बाब समोर आली आहे. या खरेदीनंतर पाकिस्तान आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रात सगळ्यात जास्त शस्त्रास्त्र खरेदी करणाऱ्या देशांच्या यादीत सहभागी झाला आहे.

शस्त्रास्त्र खरेदीत पाकिस्ताननं शेजारी देश चीनवर सर्वाधिक विश्वास दाखवला आहे.

चीननं पाकिस्तानला वेगवेगळ्या प्रकारचे जेफ-17 लढाऊ विमानं विकले आहेत. तर पाकिस्तान चीनकडून मिळालेल्या परवान्याअंतर्गत देशात जेएफ-17 थंडर आणि एफसी-1 सारखे विमानं बनवत आहे. पाकिस्तान अशी 50 लढाऊ विमानं बनवत आहे.

या परवान्याअंतर्गत पाकिस्तान 041/युआन पाणबुड्या आणि टाईप-054 ए युद्धनौका निर्माण करत आहे. यासाठी आवश्यक माल चीनमधून आयात केला जात आहे.

चीनव्यतिरिक्त पाकिस्ताननं टर्कीकडून मिलजेम युद्धनौकांना आयात केलं आहे. पाकिस्तान स्थानिक पातळीवरही या नौकांची निर्मिती करत आहे.

गेल्या काही वर्षांत पाकिस्तान सैन्य औद्योगिक परिसरानं कराची डॉकयार्ड आणि ऐरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरामध्ये स्थानिक पातळीवर युद्धनौका, पाणबुडी, लढाऊ विमानं आणि हेलिकॉप्टर तयार करण्याची क्षमता प्राप्त केली आहे.

तर दुसरीकडे पाकिस्तानच्या संरक्षण उद्योग पाकिस्तान ऑर्डिनन्स फॅक्ट्रीकडे छोटे शस्त्र आणि दारुगोळा बनवण्याची क्षमता आहे.

सिपरीतील रिपोर्टनुसार, पाकिस्ताननं विदेशातून लढाऊ विमानं, हेलिकॉप्टर, पाणबुड्या आणि युद्धनौका आयात केल्या आहेत. तसंच त्यांना स्थानिक पातळीवर निर्मितीही केली आहे.

दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं म्हणजे निर्मितीसाठी लागणारा बहुतांश भाग आयात केला आहे, पण अंतिम शस्त्रास्त्र प्रणाली स्थानिक पातळीवर निर्माण करण्यात आली आहे.

पाकिस्ताननं इजिप्तकडून पूर्वी वापरण्यात आलेली मिराज-5 लढाऊ विमान आयात केले आहेत. खरंतर पाकिस्तानचं वायूदल आधीच फ्रान्समध्ये तयार झालेल्या या लढाऊ विमानांचा वापर करत होतं.

पाकिस्तान सरकारने सैन्यासाठी इटलीहून एडब्ल्यू 139 आणि एमआई 35 एम हेलिकॉप्टर आयात केले आहेत. काही अहवालांनुसार, पाकिस्तान रशियाकडूनही मालवाहतूक करणारे जहाज आयात करत आहे.

सिपरीतील रिपोर्टनुसार, पाकिस्ताननं चीनकडून जमिनीवरून हवेत मारा करणारे तीन वेगवेगळ्या पद्धतीची क्षेपणास्त्रंही मिळवली आहेत.

2018मध्ये पाकिस्तान 20 टी-129 लढाऊ विमानं खरेदी करण्यासाठी टर्कीला 1.5 अब्ज डॉलरची ऑर्डर दिली होती. पण, तुर्कस्थानच्या सैन्य उद्योगावरील अमेरिकेच्या निर्बंधांनतर ही ऑर्डर रद्द करण्यात आली.

सिपरीतील रिपोर्टनुसार, या काळात पाकिस्ताननं मोठ्या प्रमाणावर छोटी शस्त्रं आयात केले आहेत. यात नौदलासाठी बंदुका, दारुगोळा, रणगाडे आणि जहाजविरोधी क्षेपणास्त्र यांचा समावेश आहे. जमिनीवरून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्रंही पाकिस्ताननं आयात केली आहेत.

शस्त्रास्त्रं खरेदी करणाऱ्या देशांच्या यादीत पाकिस्तान कसा सहभागी झाला?

स्टॉकहोमस्थित सेंटर फॉर ग्लोबल पीस अँड रिसर्च (एसपीआरई- सिपरी) रिपोर्टनुसार, 2016 ते 2020 दरम्यान आशिया आणि आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रात सर्वाधिक शस्त्रास्त्रं खरेदी करणाऱ्या देशांमध्ये पाकिस्तानचा समावेश होता.

मोठी शस्त्रं खरेदी करणाऱ्या जगभरातील देशांच्या यादीत 2.7 टक्क्यांसहित पाकिस्तान दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

या काळात चीननं पाकिस्तानला सर्वाधिक शस्त्रं विकली आहेत. विक्रीच्या क्रमवारीत चीन 74 टक्के, रशिया 6.6 टक्के आणि इटली 5.9 टक्के यांचा समावेश आहे.

असं असलं तरी भूतकाळाशी तुलना केल्यास या काळात पाकिस्ताननं 23 टक्के कमी शस्त्रं खरेदी केली आहेत.भारतानं कुठून शस्त्र खरेदी केले?

या काळात भारतानं 49 टक्के शस्त्र रशिया, 18 टक्के फ्रान्स आणि 13 टक्के शस्त्र इस्रायलकडून खरेदी केले. 2016 ते 2020 दरम्यान भारतानं शस्त्रास्त्र खरेदीवर गेल्या 5 वर्षांशी तुलना केल्यास 33 टक्के कमी खर्च केला आहे. तसंच अमेरिकेकडून शस्त्रास्त्र खरेदी करण्याच्या भारतातील धोरणात मोठा बदल दिसून आला आहे.

गेल्या दशकातील पहिल्या 5 वर्षांमध्ये अमेरिका भारताला शस्त्रास्त्रं विकण्याच्या क्रमवारीत दुसऱ्या क्रमांकावर होता. पण आता यात 46 टक्क्यांनी घसरण झाली असून अमेरिका चौथ्या क्रमांकावर आला आहे. या काळात भारताची फ्रान्सकडून शस्त्र खरेदी करण्यात 709 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तर भारतानं इस्रायलकडून 82 टक्के अधिक शस्त्र खरेदी केले आहेत.

सिपरीमधील रिपोर्टनुसार, पाकिस्तानच्या सैन्यासाठी देण्यात आलेली ऑर्डर 2028पर्यंत पूर्ण होईल. यात 50 लढाऊ विमानं, 8 पाणबुड्या आणि चीनकडून मिळणारे 4 फिजेट आणि तुर्कस्थानकडून मिळणाऱ्या 4 युद्धनौकांचा समावेश आहे.

सिपरीतील संशोधक सायमन विझमॅन यांच्या मते, या शस्त्रास्त्र खरेदीच्या व्यवहारामुळे पाकिस्तान जगभरातील सर्वाधिक शस्त्रास्त्र खरेदी करणाऱ्या देशांच्या यादीत सामील झाला आहे. पाकिस्तान दहाव्या क्रमांकावर आहे.

"2016 ते 2020 दरम्यान झालेल्या शस्त्रास्त्र खरेदीच्या व्यवहारांमुळे पाकिस्तान शस्त्र आयात करणारा जगातील दहाव्या क्रमांकाचा देश ठरला आहे," असं विझमॅन सांगतात.

पाकिस्ताननं 2016 ते 2020 दरम्यान मोठमोठे शस्त्र खरेदी करण्यासाठी जे व्यवहार केले आहेत, त्याअंतर्गत देशानं काही शस्त्रं मिळवलेही आहेत.

विझमॅन यांनी सांगितलं, "उदाहरणार्थ 2017-18 दरम्यान पाकिस्ताननं 38 JF-17 लढाऊ विमानांसाठीच्या शस्त्रास्त्र खरेदीच्या दोन व्यवहारांवर सही केली होती. हे सगळे विमानं 2020च्या शेवटी पाकिस्तानला मिळाले होते. यातील अधिक विमानं पाकिस्तानला 2016पूर्वी झालेल्या शस्त्रास्त्राच्या व्यवहारांमुळे मिळाली. उदाहरणार्थ 34 लढाऊ विमानं पाकिस्तानला 2012मधील शस्त्रास्त्र खरेदीच्या व्यवहाराच्या सौद्याअंतर्गत मिळाली."

पाकिस्तानी अधिकारी या रिपोर्टकडे कसे पाहतात?

पाकिस्तानकडून सिपरीच्या अहवालावर अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. असं असलं तरी पाकिस्तानातील सद्यस्थिती पाहता पाकिस्तानी सैन्य आणि राजकीय नेतृत्व या अहवालावर नाराज असल्याचं दिसून येतं.

माजी एयर वाईस मार्शल शहजाद चौधरी यांनी सिपरीच्या अहवालावर बोलताना म्हटलं, "हा एक खोटा अहवाल आहे. अमेरिकेनं T-129 लढाऊ हेलिकॉप्टरसाठीचा व्यवहार रद्द केला, जी या शस्त्रास्त्रांच्या यादीतील एक प्रमुख बाब होती. इतर बाँब, क्षेपणास्त्र आणि दारुगोळा होता, त्यांची किंमत फार मोठी नव्हती."

दुसरीकडे पाकिस्तान सरकारही या रिपोर्टशी संबंधित कोणत्याही प्रश्नाचं उत्तर द्यायला तयार नाहीये.

पाकिस्तानच्या मीडियात कधीतरीच खरेदी केलेल्या शस्त्रास्त्रांविषयीची माहिती छापून येते. पाकिस्तान संरक्षण व्यवस्थेचं धोरण फक्त देशापुरतंच मर्यादित नाहीये.

सायमन विझमॅन सांगतात, पाकिस्तान कधीच शस्त्रास्त्र खरेदी संदर्भातील आर्थिक माहिती सार्वजनिक करत नाही.

पाकिस्तानसहित शस्त्रं आयात करणारे इतर देशही शस्त्रास्त्र खरेदीविषयीची माहिती सार्वजनिक करत नाही, असंही विझमॅन पुढे सांगतात.

त्यांनी म्हटलं की, "सिपरीतील रिपोर्टमध्ये जो डेटा आहे तो सोमवारी जारी करण्यात आला होता. यात मोठमोठे शस्त्रांच्या व्यवहारांविषयीची माहिती देण्यात आली आहे. यातील शस्त्रांचं मूल्यांकन किंमतीच्या नव्हे तर त्याच्या सैन्यातील वापरातील महत्त्वानुसार केलं जातं."

चीन वगळता शस्त्रास्त्र निर्यात करणाऱ्या 5 मोठ्या देशांनी शस्त्र खरेदीची वार्षिक समीक्षा प्रकाशित केली आहे. असं असलं तरी वेगवेगळे विश्लेषक या शस्त्रांच्या किंमतीकडे वेगवेगळ्या नजरेनं पाहत आहेत.

काही तज्ज्ञ एक्सपोर्ट लायसन्सला महत्त्व देतात, यात शस्त्रास्त्रांचं वास्तवातील दळणवळण सामील असू शकतं किंवा नसूही शकतं. यादीत समाविष्ट शस्त्रास्त्रांच्या वर्गीकरणात बहुतेकवेळा फरक आढळून येतो आणि काहींमध्ये सगळ्याच शस्त्रांस्त्रांची देवाणघेवाण (ट्रान्सफर) उल्लेख नसतो.

काही तज्ज्ञ व्यवहारातील संपूर्ण रकमेचा उल्लेख करतात, ज्यात प्राप्तकर्त्याच्या विवरणाचा उल्लेख केलेला नसतो. यामुळे जी माहिती प्रकाशित केली जाते, तिच्या आधारे देशांमध्ये तुलना करत नाही. कारण याचा डेटा वेगवेगळा असतो.

सुरक्षा प्रतिष्ठान सैन्य उपकरणांच्या आवश्यकतेचं आकलन कसं करतं?

एअर वॉईस मार्शल (निवृत्त) शहजाद चौधरी यांनी सांगितलं की, "पाकिस्तान गेले 70 वर्षांपासून देशासमोरील धोक्यांचा अंदाज एकाच बाबीला समोर ठेवून लावत आहे. एका प्रश्नाच्या उत्तरात ते म्हणाले की, फेब्रुवारी 2019मध्ये भारतानं केलेल्या हवाई हल्ल्यानंतरही पाकिस्तानच्या संरक्षण व्यवस्थेचा धोक्यांचा अंदाज लावण्याच्या पद्धतीत बदल केलेला नाहीये."

ते पुढे सांगतात, "आम्ही भारताविरोधात चार युद्ध लढलो आहोत. धोक्याचा अंदाज लावण्याची आमची पद्धत पूर्वीसारखीच आहे. हवाई हल्ल्यानंतर यात काहीच बदल झालेला नाही."

एका ज्येष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यानं नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितलं, पारंपरिक शस्त्रांस्त्रांची खरेदी हेसुद्धा निदर्शनास आणतंय की, पाकिस्तानसाठी धोक्याचे स्रोत बाहेरील आहेत आणि देशांतर्गत कट्टरवादी समुहांच्या धमक्यांवर कमी लक्ष दिलं जात आहे.

देशासमोरील धोके आणि धोक्याचा स्तर या बाबी आधारभूत मानून त्यापासून निपटण्यासाठी गरजेची असलेली शस्त्रास्त्र प्रणाली मिळवण्यासंदर्भात पाकिस्तानची संरक्षण व्यवस्था आणि प्रतिनिधी संस्था चर्चा करत नाही. पाकिस्तानमध्ये शस्त्रास्त्र प्रणाली आणि त्यांची खरेदी एक वर्जित विषय आहे आणि याची पाकिस्तानच्या संसदेत चर्चा होत नाही.

माजी ISI चीफ जनरल (निवृत्त) असद दुर्रानी यांच्या मते, आमच्यासारख्या देशात धोक्याचा अंदाज पारंपरिक पद्धतीनंच केला जातो.

त्यांनी म्हटलं, "ते प्रत्येक गोष्टीवर चर्चा करतात. प्रत्येक शक्यतेवर चर्चा करतात. यामुळे मग शस्त्रास्त्रांची यादी मोठी होत जाते."

दुर्रानी सांगतात, "शस्त्रास्त्र खरेदी करण्याच्या प्रक्रियेत नोकरशाही सहभागी असते. प्रमुख देशांशी राजकीय संबंध मजबूत करण्यासाठीही शस्त्र खरेदी केले जातात."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)