अमेरिका निवडणूक निकाल : ...तर डोनाल्ड ट्रंप आणि जो बायडेन नाही 'या' महिलेच्या हाती येतील राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्र

अमेरिकेच्या निवडणुकीदरम्यान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनीच घोटाळा झाल्याचा आरोप केला आहे. तसंच पोस्टल मतांवर, जी पोस्टाने पाठवली आहेत, प्रश्नचिन्ह उभं केलं आहे.

दोन्ही बाजूंचं म्हणणं आहे की ते कोणत्याही प्रकारच्या न्यायलयीन लढाईची तयारी खूप आधीपासून करत आहेत.

अशात जर निवडणुकीच्या निकालांनी समाधान झालं नाही तर दोन्ही उमेदवारांकडे निकालांना आव्हान देण्याचे काय पर्याय उपलब्ध आहेत?

जर निकालांना आव्हान द्यायचं असेल तर दोन्ही पक्षांना अनेक राज्यांमध्ये परत मतमोजणी व्हावी अशी मागणी करण्याचा अधिकार आहे.

विशेषतः त्या राज्यांमध्ये जिथे अगदीच अटीतटीची लढत झाली आहे. यावर्षी पोस्टल मतदानात मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. त्यामुळेच या मतांच्या वैधतेला कोर्टात आव्हान दिलं जाऊ शकतं अशी शक्यता वर्तवली जातेय. हे प्रकरण अमेरिकेच्या फेडरल म्हणजेच सुप्रीम कोर्टातही जाऊ शकतं आणि ट्रंप यांच्या टीमने याची सुरूवातही केली आहे.

याआधी 2000 साली निवडणूक निकालाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं गेलं होतं. त्यावेळी कोर्टाने रिपब्लिकन पक्षाच्या बाजूने निकाल दिला देत फ्लोरिडामध्ये पुन्हा मतमोजणी करण्यास नकार दिला होता. त्यावेळी रिपब्लिकन उमेदवार जॉर्ज डब्ल्यू बुश जिंकले होते.

इलेक्टोरल मतं का महत्त्वाची?

अमेरिकाच्या राष्ट्राध्यक्षपदाचा निर्णय देशात सगळ्यांत जास्त मतं कोणत्या उमेदवाराला पडली यावरून होत नाही तर उमेदवारांना राज्यंही जिंकावी लागतात. जो उमेदवार इलेक्टोरल व्होट्समध्ये बहुमत मिळवेल त्याच्याच गळ्यात राष्ट्रपतीपदाची माळ पडते.

प्रत्येक राज्याला काही ठराविक इलेक्टोरल व्होट दिलेले असतात. या व्होट्सची संख्या त्या राज्याच्या लोकसंख्येवर अवलंबून असते. राष्ट्राध्यक्षपदाच्या उमेदवाराला निवडणूक जिंकण्यासाठी कमीत कमी 270 इलेक्टोरल व्होट मिळण्याची गरज असते.

काही राज्यांना बाकीच्या राज्यांपेक्षा जास्त महत्त्व का ?

राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत उमेदवार त्या ठिकाणी जास्त प्रचार करतात जिथल्या निकालांमध्ये अनिश्चितता असते. या राज्यांना जास्त महत्त्व प्राप्त होतं.

काही राज्यांमधली बहुतांश जनता वर्षांनुवर्ष एकाच पक्षाला मतदान करते, त्यामुळे ही राज्य त्या त्या पक्षांचा बालेकिल्ला समजला जातात.

उदाहरणार्थ कॅलिफोर्नियासारख्या उदारमतवादी राज्यात डेमोक्रॅट्स जिंकतात तर अलाबामासारख्या पारंपारिक राज्यात रिपब्लिकन. अशा ठिकाणी दुसऱ्या पक्षाचे उमेदवार फारसा प्रचार करत नाहीत.

पण जिथे निकाल फिरण्याची शक्यता असते अशा ठिकणी ते आपला पूर्ण जोर लावतात. या राज्यांना स्विंग स्टेट्स असं म्हटलं जातं.

उदाहरणार्थ पेन्सिल्वेनिया किंवा मिशीगन. यंदाचा निकालही पेन्सिल्वेनिया, जॉर्जिया, नॉर्थ कॅरोलिना, अॅरिझोना, नेवाडा ही राज्य ठरवतील असं म्हटलं जातंय.

नेब्रास्का आणि मेन या राज्यांचं इलेक्टोरल व्होट वेगळं कसं?

अमेरिकेत दोन राज्यं सोडून इतर राज्यांमध्ये उमेदवार किती मतांच्या फरकाने जिंकला याला महत्त्व नाही. जो उमेदवार जिंकला त्याला राज्याचे सगळे इलेक्टोरल व्होट मिळतात. पण नेब्रास्का आणि मेन या दोन राज्यांचे इलेक्टोरल व्होट मात्र उमेदवारांमध्ये वाटले जातात.

उदाहरणार्थ टेक्ससमध्ये जिंकणारा उमेदवार 500 मतांच्या फरकाने जिंकला तरी राज्याचे सगळे 38 इलेक्टोरल व्होट त्या उमेदवाराला मिळतील.

पण मेन आणि नेब्रास्का मात्र जितक्या प्रमाणात उमेदवाराला मतं मिळाली आहेत त्या प्रमाणात इलेक्टोरल व्होट वाटतात. मेनमध्ये चार आणि नेब्रास्कामध्ये 5 इलेक्टोरल व्होट आहेत.

ही राज्य दोन इलेक्टोरल व्होट राज्यात सरसकट जिंकणाऱ्या उमेदावाराला देतात तर एक व्होट प्रत्येक काँग्रेशनल डिस्ट्रीक्टसाठी देतात.

मतदानाचे निकाल कधीपर्यंत येणार?

मतदानाच्या रात्रीच विजेता घोषित व्हायला हवा असा काही नियम नाहीये. सगळ्या मतांची मोजणी निवडणुकीच्या रात्रीच होऊ शकत नाही, पण इतक्या मतांची मोजणी नक्कीच केली जाऊ शकते ज्यावरून कोण जिंकलं आहे याचं अनुमान काढता येऊ शकतं.

पण हे अधिकृत निकाल नसतात. या निकालांवर जवळपास एका आठवड्याने त्या त्या राज्यांकडून शिक्कामोर्तब केलं जातं.

यावर्षी मात्र अमेरिकन मीडियाने कोण जिंकलं कोण नाही याची घोषणा करताना सावधगिरी बाळगली आहे, कारण यावेळेस मोठ्या प्रमाणावर पोस्टल मतं दिली गेली आहेत.

म्हणजेच मतगणनेच्या रात्री आधी ज्यांनी प्रत्यक्ष मतं दिली त्यांची मतं आधी मोजली जातील आणि त्यानंतर ज्यांनी पोस्टाने मतं दिली त्यांची. म्हणजेच सुरूवातीला जो उमेदवार आघाडीवर आहे असं दिसतंय तो उमेदवार पोस्टल मतांच्या मोजणीनंतर मागे पडू शकतो.

राष्ट्राध्यक्षांशिवाय किती दिवस अमेरिकेचं प्रशासन चालू शकतं?

पुढच्या राष्ट्राध्यक्षांचं नामाकंन करायला इलेक्टोरल कॉलेज (त्या राज्याचे प्रतिनिधी) 14 डिसेंबरला भेटतील. पण जर तेव्हाही काही राज्यांचे निकाल प्रलंबित असले किंवा इलेक्टोरल्स व्होटचा निर्णय झाला नाही तर अंतिम निर्णय अमेरिकी काँग्रेसचा (संसद) असेल. अमेरिकेच्या संविधानानुसार राष्ट्राध्यक्ष आणि उपराष्ट्राध्यक्ष यांच्या कार्यकालाची सीमा आधीच ठरलेली असते. यंदा तो कार्यकाळ 20 जानेवारीला संपतो आहे.

अगर अमेरिकेची संसद तोवर राष्ट्राध्यक्ष निवडू शकली नाही तर त्यांचे उत्तराधिकारी कोण असतील हेही ठरलेलं आहे. यात पहिल्या स्थानावर हाऊस ऑफ रिप्रेझेन्टेटिव्हच्या स्पीकर नॅन्सी पेलोसी यांचं नावं आहे तर दुसऱ्या स्थानावर सिनेटचे दुसऱ्या सर्वोच्च स्थानाचे सदस्य चाल्स ग्रेसली आहेत.

पण अशाप्रकारे काळजीवाहू राष्ट्राध्यक्ष अमेरिकेत याआधी कधीही नेमले गेलेले नाहीत. यंदाच्या असाधारण परिस्थितीत पुढे काय होईल सांगता येणार नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)