व्लादिमीर पुतिन : बेलारूसमध्ये गरज वाटल्यास सैन्य पाठवू

बेलारूसमध्ये आवश्यकता भासल्यास हस्तक्षेप करण्यासाठी पोलीस रिझर्व्ह फोर्स तयार करण्यात आल्याची माहिती रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी दिली आहे. मात्र, फोर्स पाठवण्याची अद्याप वेळ आली नसल्याचंही पुतिन यांनी स्पष्ट केलंय.

रशा-1 या रशियाच्या सरकारी टीव्हीवरून पुतीन यांनी सांगितलं, "बेलारूसचे राष्ट्रपती अलेक्झांडर लुकाशेन्को यांनी मला एक पोलीस रिझर्व्ह फोर्स बनवण्यास सांगितलं होतं. त्यानुसार मी बनवून ठेवली आहे. मात्र, जोपर्यंत स्थिती हाताबाहेर जात नाही, तोपर्यंत फोर्सचा वापर होणार नाही, यावरही आमची सहमती झालीय."

9 ऑगस्ट रोजी पार पडलेल्या निवडणुकांनंतर बेलारूसमधील जनता मोठ्या संख्येनं रस्त्यावर उतरली आहे आणि राष्ट्रपती अलेक्झांडर लुकाशेन्को यांचा विरोध करत आहे.

याआधी बेलारूसमधील विरोधकांच्या आंदोलनाआधीच बीबीसीच्या टीमसह किमान 13 पत्रकारांना मिन्स्कमध्ये ताब्यात घेण्यात आलं. मिन्स्क शहर बेलारूसची राजधानी आहे.

बेलारूसच्या गृहमंत्रालयानं सांगितलं की, त्यांच्या ओळखीच्या पडताळणीसाठी त्यांना पोलीस ठाण्यात नेण्यात आलं होतं. मात्र, बीबीसीचे प्रतिनिधी स्टीव्ह रोसेनबर्ग यांचं म्हणणं आहे की, ही कारवाई म्हणजे सरळसरळ वृत्तांकन करण्यात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न होता.

'परिस्थिती चिघळत आहे'

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या मते, "बेलारूस आणि रशियातील करारानुसार संरक्षणाबाबतच्या प्रकरणात बेलारूसची मदत करणं आमचं कर्तव्य आहे. शिवाय, बेलारूसशी आमचे सांस्कृतिक, वांशिक आणि भाषिक संबंध आहेत."

"जोपर्यंत लोक राजकीय घोषणाबाजीचा वापर करत ठराविक सीमा पार करत नाहीत, सशस्त्र दरोडे, कार, घर किंवा बँकांना आग लावत नाहीत, सरकारी इमारतींवर कब्जा मिळवत नाहीत, तोपर्यंत पोलीस रिझर्व्ह फोर्स बेलारूसमध्ये पाठवणार नाही," असं पुतीन यांनी स्पष्ट केलं आहे.

मात्र, बेलारूसमधील परिस्थिती आता बिघडत जातेय, असंही पुतीन म्हणाले.

बेलारूस आणि रशिया कलेक्टिव्ह सिक्युरिटी ट्रिटी ऑर्गनायझेशनचे सदस्य आहेत. या संघटनेत पोस्ट-सेव्हिएत अनेक देश सहभागी आहेत.

रशिया आणि बेलारूसने 1996 मध्ये एका संघटनेची स्थापना केली होती. ज्यातून दोन्ही देशातील एकीकरणला चालना देण्यात आली आणि दोन्ही देशातील नागरिक एकमेकांच्या देशात राहू शकतात, तसंच रोजगार अधिकाराची हमी देण्यात आली आहे.

पुतीन यांच्या हस्तक्षेपाचा हेतू काय आहे?

अलेक्झांडर लुकाशेन्को यांनी काही दिवसांपूर्वीच दावा केला होता की, परिस्थिती बिघडल्यास रशिया सैन्यांसोबत मदतीसाठी पुढे येईल.

बीबीसीचे मॉस्कोच्या प्रतिनिधी सारा रेंसफोर्ड यांच्या विश्लेषणानुसार, "राष्ट्रपती पुतीन यांनी लुकाशेन्को यांच्या दाव्यावर थेट शिक्कामोर्तब केलाय आणि यामुळे बेलारूसवरील संकटाचे ढग गडद होऊ लागलेत."

"रशियानं तयार केलेली पोलीस रिझर्व्ह फोर्स कशी असेल, हे पुतीन यांनी स्पष्ट केलं नाहीय. त्यांनी लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर असतील, असं म्हटलंय. म्हणजेच, यात सर्वसामान्य पोलीस नसतील, हे स्पष्ट आहे. दंगलविरोधी पोलीस, नॅशनल गार्ड आणि एफएसबीचाही समावेश असेल."

या सगळ्याचा अर्थ असा की, बेलारूसमधील रशियाच्या संभाव्य हस्तक्षेपामुळे बेलारूसमधील विरोधक आणि आंदोलकांनाच नव्हे, तर पाश्चिमात्य देशांनाही धोक्याचा इशारा आहे. कारण पुतीन यांनी बेलारूस-रशियातील वांशिक धागा, कौटुंबिक नाती आणि आर्थिक संबंधांचाही उल्लेख केलाय.

सीमेच्या पलिकडे काय सुरू आहे, यानं रशियाला फरक पडतो, असं आधीच पुतीन यांनी सांगितलं होतं. त्यात त्यांनी आंदोलकांबद्दलही आपलं म्हणणं मांडलंय. ते म्हणाले, काहीच समस्या निर्माण झाली नाही, तर फोर्स रस्त्यावर उतरणार नाही.

सारा रेंसफोर्ड यांच्यानुसार, पुतीन यांनी अशाप्रकारे वक्तव्य करून त्यांनी एकप्रकारे अलेक्झांडर लुकाशेन्को यांचं समर्थनच केलं आहे आणि रशिया लुकाशेन्को यांच्या बचावासाठीच उतरली आहे.

युरोपियन संघ बंधनं लादणार

युरोपियन संघ आणि अमेरिकाने बेलारूसमधील 9 ऑगस्टच्या मतदानाबाबत म्हटलंय की, ते मतदान स्वतंत्रही नव्हतं आणि निष्पक्षही नव्हतं.

बेलारूसमध्ये लुकाशेन्को यांना जिंकवण्यासाठी निकालात फेरफार करण्याचा आणि विरोधकांच्या आंदोलनावर कारवाई करण्याचा आरोप असलेल्या अधिकाऱ्यांवर युरोपियन संघ बंधन लादण्याच्या तयारीत आहे.

बेलारूसमध्ये याआधीही एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आंदोलनं कधीच झाली नाहीत. लुकाशेन्को हे 80 टक्के मतं मिळवल्याचा दावा करत सहाव्यांदा राष्ट्रपतीपदाच्या खुर्चीवर विराजमान झाले आहेत. ते याआधी 26 वर्षांपर्यंत राष्ट्रपती राहिले आहेत.

हेही नक्की वाचा

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)