इराण आणि चीनच्या मैत्रीमुळे भारताची डोकेदुखी वाढणार?

इराण आणि चीन यांच्यात एक महत्त्वाकांक्षी करार झाला आहे. या कराराकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष लागलं आहे. दोन्ही देशांमध्ये झालेला हा सामरिक आणि व्यापारिक करार पुढच्या 25 वर्षांसाठीचा आहे. हा करार झाल्यानंतर मंगळवारी बातमी आली की इराणने चाबाहार रेल्वे प्रकल्पातून भारताला वेगळं केलं आहे.

भारताकडून निधी येण्यास उशीर होत असल्याचं कारण त्यासाठी देण्यात आलं आहे. भारत आणि इराण यांच्यात चार वर्षांपूर्वी चाबाहारहून अफगाणिस्तान सीमेवरच्या जाहेदानपर्यंत रेल्वे रुळ टाकण्यासंदर्भात करार झाला होता. मात्र, आता इराणने स्वतःच हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि त्यावर कामही सुरू झालं आहे.

न्यूयॉर्क टाईम्स या अमेरिकन वर्तमानपत्रात आलेल्या वृत्तानुसार जवळपास 400 अब्ज डॉलर्सच्या या करारांतर्गत इराण पुढची 25 वर्षं चीनला अत्यंत कमी किमतीत कच्च तेलं निर्यात करेल. मोबदल्यात चीन इराणमध्ये मोठी गुंतवणूक करेल.

संपूर्ण जग कोरोना संकटाचा सामना करत असताना चीन आणि इराण यांनी गुपचूप हा करार केला आहे.

अमेरिकेने चीनवर निर्बंध घातले आहेत. अशावेळी इराणने चीनसोबत करार केल्याने याचे दुरोगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

जाणकारांच्या मते या कराराचा परिणाम केवळ अमेरिका आणि भारतच नाही तर जगातल्या इतर राष्ट्रांवरही होईल.

चीन-इराण करार

तसनीम या इराणी वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार करारातल्या परिच्छेद-6 नुसार दोन्ही देश ऊर्जा, पायाभूत सुविधा, उद्योग आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात परस्पर सहकार्य वाढवतील.

कराराला अजून इराणी संसद असलेल्या मजलिसने मंजूर केलेलं नाही आणि करार अजून सार्वजनिकही करण्यात आलेला नाही. मात्र, न्यूयॉर्क टाईम्सने प्रस्तावित कराराशी संबंधित 18 पानी कागदपत्रं मिळवली आहेत. या कागदपत्रांवर जून 2020 ही तारीख आहे आणि हा कराराचा 'अंतिम मसुदा' असल्याचंही त्यावर नमूद आहे.

कराराच्या सुरुवातीला म्हणण्यात आलं आहे, "आशिया खंडातल्या दोन प्राचीन संस्कृती व्यापार, राजकारण, संस्कृती आणि सुरक्षा क्षेत्रात समान विचारांचे दोन सहकारी, अनेक सामायिक द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय हित असलेले देश, चीन आणि इराण परस्परांना धोरणात्मक सहकारी मानतील."

या कागदपत्रांवरून असं दिसतं की या करारानुसार…

कराराचे फायदे

पश्चिम आशिया विषयाचे जाणकार आणि आखाती देशात भारताचे राजदूत म्हणून काम केलेले तलमीज अहमद यांच्या मते हा करार चीन आणि इराण दोघांसाठीही अनेक अंगांनी महत्त्वाचा आहे.

तलमीज अहमद यांच्या मते चीन अशा एका राष्ट्राचा सहकारी बनू इच्छित आहे ज्याचा अमेरिका, इस्रायल आणि सौदी अरेबियासारखी मोठी राष्ट्र विरोध करतात. अहमद यांच्या मते ट्रंप प्रशासनाने इराणवर कठोर निर्बंध लादून जे 'मॅक्सिमम प्रेशर' तयार केलं होतं तो दबाव या करारामुळे कमकुवत होईल.

अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधांमुळे इराणमध्ये परकीय गुंतवणूक जवळपास ठप्प आहे. अशा परिस्थितीत चीनशी केलेल्या करारामुळे इराणमध्ये परकीय गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि विकासाला चालना मिळेल. तर दुसरीकडे कच्च्या तेलाचा सर्वांत मोठा ग्राहक असलेल्या चीनला इराणकडून अत्यंत कमी दराने कच्चं तेल आणि गॅस मिळणार आहे.

शिवाय संरक्षण क्षेत्राच्या दृष्टीने विचार केल्यास चीनची स्थिती बरीच मजबूत आहे. त्यामुळे संरक्षण साहित्याच्या माध्यमातून असो किंवा सामरिक क्षमतेच्या माध्यमातून चीन इराणची मदत करू शकतो.

दुसरीकडे चीनच्या वन बेल्ट वन रोड या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला पूर्ण करण्यासाठी इराणची मदत होऊ शकते आणि म्हणूनच इराण चीनसाठी महत्त्वाचा आहे.

भारतावर काय परिणाम होईल?

जाणकारांच्या मते चीन आणि इराण यांच्यातला हा करार भारतासाठीही मोठा धक्का असू शकतो.

अमेरिकेने घातलेल्या निर्बंधांमुळे भारताने इराणकडून कच्च्या तेलाची खरेदी जवळपास बंद केली आहे. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत भारताला सर्वाधिक कच्च तेल निर्यात करणाऱ्या देशांपैकी इराण एक होता.

याशिवाय चीनी गुंतवणूक इराणमध्ये गेल्यानेही भारताचं नुकसान होईल. भारत इराणमधलं चाबाहार बंदर विकसित करू इच्छितो. चाबाहार भारतासाठी व्यापारी आणि सामारिकदृष्टीनेही महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे चीनची उपस्थिती भारतीय गुंतवणुकीसमोर मोठं आव्हान ठरू शकते.

या करारामुळे भारतासाठी अमेरिका, इस्राईल, सौदी अरेबिया विरुद्ध इराण अशी स्थिती निर्माण होऊ शकते. ही परिस्थिती भारताच्या दृष्टीने किती कठीण असेल?

याचं उत्तर देताना तलमीज अहमद म्हणतात, "स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आजवर भारताचं परराष्ट्र धोरण 'स्ट्रॅटेजिक ऑटोनमी'चं राहिलं आहे. म्हणजेच भारत कुठलाच विशिष्ट देश किंवा गटात सहभागी होत नव्हता. त्यांच्या दबावात येत नव्हता आणि स्वतःच्या हिताच्या दृष्टीने सर्वच राष्ट्रांशी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवण्याचा भारताचा प्रयत्न असायचा. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून भारताचं हे धोरण कमजोर पडत असल्याचं जाणवतं आहे. भारताच्या शेजारील राष्ट्रांनाही असं वाटू लागलंय की कुठेतरी भारत अमेरिकेच्या प्रभावाखाली येतोय."

तलमीज अहमद यांच्या मते इराण, रशिया आणि चीन यांच्यात भारताचं हित आहे. भारताचं हित युरेशियात आहे. ते म्हणतात की अमेरिका आणि रशियाचं युद्ध आमचं युद्ध असू शकत नाही, हे भारताने स्पष्ट करायला हवं.

जागतिक समीकरणांवर परिणाम

इराण आणि चीन यांची अमेरिकेप्रती असलेली नाराजी नवीन नाही. इराणी मंत्रालयाशी संबंधित असलेली इन्स्टिट्युट फॉर ट्रेड स्टडिज अँड रिसर्च या संस्थेने 2012 सालच्या आपल्या एका लेखात म्हटलं होतं की चीन आणि इराण परस्पर सहकार्य स्वाभाविक आहे. कारण दोघंही अमेरिका आणि पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या प्रभुत्वावर नाराज आहेत.

दोन्ही देशांची हीच नाराजी आज या कराराच्या रुपाने जगासमोर आली आहे.

इराणी परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं आहे की चीन जगातली सर्वांत शक्तीशाली अर्थव्यवस्था आहे आणि इराण पश्चिम आशियातल्या सर्वांत मोठ्या शक्तींपैकी एक आहे. ही दोन्ही शक्तीशाली राष्ट्रं मिळून 'धमकावणाऱ्या शक्तींचा' (अमेरिका) दबाव संपवतील.

इराणविषयाचे जाणकार आणि ज्येष्ठ पत्रकार राकेश भट्ट यांच्या मते चीन आणि इराण दोघंही अमेरिकेसाठी आव्हान ठरतील.

बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "इराणकडे नैसर्गिक तेलाचं भांडार आहे. रशियानंतर जगात सर्वाधिक गॅस रिजर्व इराणकडे आहे. कच्च्या तेलाच्या बाबतीतदेखील सौदी अरेबियानंतर दुसरा क्रमांक इराणचा लागतो. या कराराच्या माध्यमातून चीन, सौदी अरेबियाच्या एकाधिराकरशाहीला आव्हान देऊ इच्छितो आणि इराणला सौदी अरेबियाचा पर्याय म्हणून उभं करू पाहतोय."

तलमीज अहमद हेदेखील राकेश भट्ट यांच्या विचारांशी समहत आहेत.

ते म्हणाले, "माझ्या मते हा करार धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा आहे आणि या करारामुळे आखाती प्रदेशात मूलभूत बदल दिसून येतील. इराण आणि चीन एकत्र आल्याने या भागात एक नवीन 'पॉवर प्लेअर' आला आहे. पूर्व आशियात आजवर प्रामुख्याने अमेरिकेचं वर्चस्व होतं. गेल्या काही वर्षात रशियानेदेखील या क्षेत्रात शिरकाव केला आहे. मात्र, यावेळी चीनने पहिल्यांदाच या भागात पाय ठेवला आहे."

अहमद म्हणतात, "अमेरिकेने व्यापार युद्धासारखी पावलं उचलून चीनविषयी जो आक्रमक पावित्रा घेतला त्यामुळे चीनला इराणसोबत करार करणं भाग पडलं आणि आता दोन्ही देश मिळून अमेरिकेसमोर ठामपणे उभे ठाकले आहेत."

जाणकारांच्या मते या करारानंतर अमेरिका आणि पाश्चिमात्य राष्ट्रांचा इराणकडे बघण्याचा दृष्टीकोन नरम पडू शकतो.

इराणी जनता नाखूश आहे का?

बीबीसी मॉनिटरिंगच्या रिपोर्टनुसार या करारावर इराणची जनता खूश असल्याचं दिसत नाही. सोशल मीडियावर या कारराविषयी इराणी जनता वेगवेगळ्या शंका उपस्थित करत आहेत.

इराणच्या सोशल मीडियामध्ये #IranNot4SellNot4Rent हॅशटॅग फिरतो आहे आणि हा करार म्हणजे 'चीनी वसाहवादाची' सुरुवात असल्याचं म्हटलं जातंय.

राकेश भट्ट यांचं म्हणणं आहे की या कराराविषयी इराणी जनतेच्या मनात असलेल्या भीतीमागे चीनचा इतिहासही आहे. चीनी गुंतवणुकीने आफ्रिकेतल्या केनिया आणि आशियातल्या श्रीलंका यासारख्या राष्ट्रांना कर्जबाजारी केलं आहे. त्यामुळे इराणबाबतीतही असंच काहीसं होईल, अशी भीती इराणी जनतेच्या मनात आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)