कोरोना लॉकडाऊन - IMFचा इशारा - जगभरात ऐतिहासिक आर्थिक संकट येणार

फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, एस पिंग चान
- Role, बिझनेस रिपोर्टर, बीबीसी न्यूज
कोरोना व्हायरसमुळे जग एकप्रकारे ठप्प पडलं असतानाच जागतिक नाणेनिधीने एक मोठी धोक्याची घंटा दिली आहे. कोरोना विषाणूच्या महासाथीने जगाला 'ऐतिहासिक संकटा'त लोटलं असून सध्याची आर्थिक संकट 1930 नंतरचं सर्वात मोठी जागतिक घसरण असेल, असं IMFने म्हटलं आहे.
यंदाच्या वर्षी जागतिक अर्थव्यवस्थेत तीन टक्क्यांची घसरण होण्याची शक्यता आहे, असा अंदाजसुद्धा IMFने व्यक्त केला आहे. कोव्हिड-19 ची साथ लवकर आटोक्यात आली नाही तर हे संकट सांभाळताना वेगवेगळ्या देशांची सरकारं आणि केंद्रीय बँकांच्या पात्रतेची कसोटी लागणार आहे, असंही IMFने पुढे म्हटलं.
IMFच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ गीता गोपिनाथ म्हणाल्या, "कोरोनामुळे पुढच्या दोन वर्षात जागतिक GDPचं 900 अब्ज डॉलर्सचं नुकसान होईल."
ऐतिहासिक लॉकडाऊन
IMFने जागतिक अर्थव्यवस्थेसंबंधी प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या 'वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक'मध्ये ब्रिटन, जर्मनी, जपान आणि अमेरिकेसारख्या देशांनी उचललेल्या 'तातडीच्या आणि ठोस उपायां'ची प्रशंसा करण्यात आली आहे. मात्र कोरोनामुळे होणाऱ्या तोट्यातून कुठलाच देश वाचू शकणार नाही, असंही त्यात सांगण्यात आलं आहे.
2020च्या दुसऱ्या सहामाहीत कोव्हिड-19 संक्रमणावर नियंत्रण मिळवलं तर पुढच्या वर्षी जागतिक विकास दर 5.8 टक्के असू शकतो.

- वाचा- महाराष्ट्र, भारत आणि जगात कोरोनाचे आज किती रुग्ण?
- वाचा-कोरोना व्हायरसची लक्षणं कोणती आणि त्याच्यापासून कसं संरक्षण करता येतं?
- वाचा - कोरोना व्हायरसबद्दलच्या तुमच्या मनातील 11 प्रश्नांची उत्तरं जाणून घ्या
- वाचा - क्वारंटाईन, आयसोलेशन किंवा विलगीकरण म्हणजे नेमकं काय?
- वाचा -लहान मुलांना कोविड 19 चा धोका किती?
- वाचा - व्हेंटिलेटर्स काय असतात? कोरोनाच्या लढ्यात ते इतके महत्त्वाचे का आहेत?
- वाचा - कोरोनाच्या तडाख्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था अजूनच संकटात?

गीता गोपीनाथ मंगळवारी म्हणाल्या की 'ऐतिहासिक लॉकडाऊन'ने कोरोना संकटामुळे 'गंभीर अनिश्चितते'चा सामना करणाऱ्या सरकारांसमोर एक 'क्रूर वास्तव' वाढून ठेवलं आहे.
"2021 साली काही प्रमाणात भरपाई होईल, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र GDP वाढीचा दर कोरोनाच्या आधीच्या काळापेक्षा कमीच असणार आहे. शिवाय परिस्थिती कितपत सुधारेल, याबाबत अनिश्चितता कायम असणार आहे. कदाचित विकासाच्या आघाड्यांवर अत्यंत वाईट परिणाम येऊ शकतात."
अमेरिका आणि चीनची परिस्थिती
1930 साली आलेल्या आर्थिक महामंदीनंतर यावेळी पहिल्यांदा प्रगत आणि विकसनशील या दोन्ही गटातील राष्ट्र मंदीच्या गर्तेत अडकण्याची शक्यताही गीता गोपीनाथ यांनी व्यक्त केली आहे.
विकसित राष्ट्र कोरोनाच्या आधीच्या काळात ज्या पातळीवर होती ती पातळी 2022च्या आधी गाठता येणार नाही, असा इशाराही आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने दिला आहे.

फोटो स्रोत, Getty Images
अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला यंदा 5.9 टक्क्यांचं नुकसान सोसावं लागू शकतं. 1946 नंतर अमेरिकेचं हे मोठं नुकसान असणार आहे. अमेरिकेत यंदा बेरोजगारीचा दर 10.4% असेल, असा अंदाज आहे. 2021 मध्ये अमेरिकी अर्थव्यवस्थेत 4.7% दराने वाढण्याची आशा व्यक्त करण्यात आली आहे.
तर यंदा चीनची अर्थव्यवस्था 1.2 टक्के दराने वाढू शकते, असं IMFचं म्हणणं आहे. 1976 नंतर चीनचा ही सर्वात कमी विकासदर आहे.
ऑस्ट्रेलियाला 1991 नंतर पहिल्यांदा मंदीचा सामना करावा लागणार आहे. IMFने हासुद्धा इशारा दिला आहे की कोरोना संकट दीर्घकाळ कायम राहिलं आणि 2021 मध्ये कोरोनाने पुन्हा मुसंडी मारली तर परिस्थिती अत्यंत वाईट होऊ शकते. त्या परिस्थितीत जागतिक GDPला आणखी 8 टक्क्यांचं नुकसान होऊ शकतं.
ज्या अर्थव्यवस्थांवर खूप जास्त कर्ज आहे, त्यांच्यासाठी परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते. अशा देशांना कुणीही कर्ज द्यायला धजावणार नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर अधिकच्या दराने कर्ज घेण्याची वेळ येऊ शकते.
आर्थिक संकट
लॉकडाऊन दीर्घकाळ राहिल्यामुळे आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले आहेत. असं असलं तरी क्वारंटाईन आणि सोशल डिस्टन्सिंग महत्त्वाचे उपाय असल्याचं IMFचंही म्हणणं आहे.

फोटो स्रोत, Getty Images
विषाणूचा फैलाव रोखण्यासाठी हे महत्त्वाचं पाऊल आहे आणि यामुळे आरोग्य क्षेत्राला सावरण्यासाठी वेळ मिळाल्याचं IMFने म्हटलं आहे.
या जागतिक आरोग्य संकटाच्या आर्थिक दुष्परिणामांमधून सावरण्यासाठी IMFने चार प्राधान्यक्रम सांगितले आहेत.
पहिलं म्हणजे आरोग्य क्षेत्रात अधिकचा निधी ओतला पाहिजे. कर्मचारी आणि व्यावसायिकांना आर्थिक मदत करायला हवी. केंद्रीय बँकांनी त्यांच्याकडून करण्यात येणारं अर्थसहाय्य कायम ठेवलं पाहिजे आणि वाईट परिस्थितीतून सावरण्यासाठी ठोस योजना आखायला हव्या.
कोव्हिड-19 वर लस आणि उपचार शोधण्यासाठी जगाने एकत्रितपणे काम करावं, असं आवाहनही IMFने केलं आहे.
येणाऱ्या काही वर्षात आणि महिन्यात विकसनशील राष्ट्रांना कर्जात दिलासा देण्याची गरज पडेल, असंही आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचं म्हणणं आहे.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)








