अमेरिका-इराण मधला तणाव पूर्णपणे निवळलाय, पण चिंतेची अजूनही ही 5 कारणं

इराणचे लष्करप्रमुख कासिम सुलेमानी यांच्या हत्येनंतर निर्माण झालेल्या तणावाचं रूपांतर जगाला व्यापून टाकणाऱ्या युद्धात झालं नाही, हा सुटकेचा निःश्वास टाकण्यासारखी गोष्ट.

हा तणाव आता निवळतोय, मात्र ज्या मूलभूत कारणांसाठी दोन्ही देश युद्धाच्या उंबरठ्यावर पोहोचले होते, त्या कारणांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही, म्हणूनच युद्धाचे ढग केव्हाही गहिरे होऊ शकतात.

1. तणाव खरंच कमी झाला आहे का?

अनेक जाणकारांच्या मते तणाव कमी झालेला नाही. सुलेमानी यांच्या हत्येने इराणी नेते आतून हादरले आहेत. सुलेमानी यांच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी जे करता येईल ते त्यांनी केलं. अमेरिकेच्या तळांना लक्ष्य करण्याचा इराणचा प्रयत्न होता. याद्वारे इराण अमेरिकाला संदेश देऊ इच्छित होता. म्हणूनच इराणने आपल्या जमिनीवरून क्षेपणास्त्रं दागली.

या कारवाईचे व्यावहारिक आणि राजकीय परिणामही होते. इराणला लवकरात लवकर कृतीतून संदेश द्यायचा होता. त्याचवेळी त्यांना युद्ध होऊ द्यायचं नव्हतं.

युक्रेनचं विमान क्षेपणास्त्रांनी चुकीने पाडल्याचं इराणने मान्य करण्यामागे तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न होता, असं सांगितलं जात आहे. मात्र हे खरं नाही.

विमान पाडण्यात आमची काहीही भूमिका नाही, अशी इराणची स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती. मात्र अमेरिकेने आमच्या गुप्तचर यंत्रणेकडे वेगळीच माहिती असल्याचं स्पष्ट केलं, विमान पाडल्याचं पुरावे मिळाले, असं युक्रेनने सांगितलं आणि स्वतंत्र तपासकर्त्यांनी विमान पाडल्यावर शिक्कामोर्तब केलं, तेव्हा इराणकडे चूक कबूल करण्यावाचून पर्याय उरला नाही.

बुलडोझरच्या मदतीने घटनास्थळावरचा विमानाचे अवशेष दूर केले जात असताना इराणला नक्की काय घडलं याचा अंदाज आला होता. अपघात घडली आहे अशी पुसटशी शंका आली असती तर अधिकाऱ्यांनी ढिगारा दूर करण्याचं काम सुरूच केलं नसतं.

युक्रेनचं विमान क्षेपणास्त्राने चुकीने पाडल्याचं मान्य करण्यामागे इराणमधील अंतर्गत समस्यांशी निगडीत होतं. काही महिन्यांपूर्वी इराणमध्ये भ्रष्टाचार आणि ढासळणाऱ्या अर्थव्यवस्थेविरोधात मोठ्या प्रमाणावर आंदोलनं झालं होती. इराणला घरच्या आघाडीवर बसलेला फटका कमी करायचा होता, मुळात अमेरिकेबरोबरचा तणाव कमी करणं हा त्यांचा उद्देशच नव्हता.

2. अमेरिकेची रणनीती कायम

अमेरिकेने सुलेमानीला का मारलं? येमेनमध्ये इराणच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला मारण्याचा प्रयत्न का केला? कायदेशीर आणि औपचारिकदृष्ट्या अमेरिकेचं उत्तर असं- संभाव्य हल्ला रोखण्यासाठी आम्ही असं केलं.

मात्र अमेरिकेचा तर्कवाद अनेक तज्ज्ञांना पटणारा नाही. अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रंपविरोधी गटालाही हा युक्तिवाद मान्य नाही.

हल्ले करण्यामागे बचाव म्हणजेच स्वसंरक्षण हेच कारण पुढे केलं जात आहे. थोड्या कालावधीसाठी हे कारण समर्थनीय ठरू शकतं.

इराणला पुढची कारवाई काळजीपूर्वक आणि सगळया गोष्टींची पडताळणी करूनच करावी लागेल. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी इराणला बेचिराख करू अशी धमकी दिली आहे. मध्यपूर्वेतील प्रश्नांपासून दूर राहण्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत. ही अन्य देशांची समस्या असल्याचं ट्रंप यांचं म्हणणं आहे.

अमेरिकेकडून इराणची अर्थव्यवस्था खिळखिळी करण्याचे सगळे प्रयत्न सुरू राहतील. अमेरिकेने इराणसमोर वाटाघाटींचा, चर्चेचा मार्ग ठेवलेला नाही.

अमेरिकेने इराणवर बदल्याच्या कारवाईसाठी दडपण आणलं. अमेरिकेला इराणवर पुन्हा जोरदार आक्रमण करायचं आहे. मध्य पूर्वेतील आपली संसाधनं कमी व्हावीत असं त्यांना वाटत नाही. मात्र अमेरिकेला दोन्ही गोष्टी एकत्र करायच्या नाहीत.

3. इराणचं डावपेचात्मक लक्ष्य बदललेलं नाही

इराणची अर्थव्यवस्था डळमळीत असली, नागरिकांमध्ये असंतोष वाढतो आहे. मात्र तरीही इराण क्रांतिकारी साम्राज्य आहे.

सध्याचं सरकार सहजासहजी सत्ता सोडण्यासाठी तयार नाही. इराणचं इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प (IRGC) अत्यंत मजबूत आहे.

देशांतर्गत दबाव कमी करताना अमेरिकेचं दडपण कमी करणं ही त्यांची मोहीम आहे.

अमेरिकेला या क्षेत्रातून कमीतकमी इराकमधून बाहेर काढणं हे इराणचं लक्ष्य आहे. सुलेमानीच्या मृत्यूनंतर इराण या लक्ष्याच्या दिशेने आगेकूच करताना दिसत आहे.

इराणच्या दृष्टिकोनातून त्यांचे डावपेच यशस्वी होताना दिसत आहे. यातूनच सीरियात बशर अल असद यांचं सरकार टिकलं आहे. इराणने इस्राइलच्या बरोबरीने एकत्रित आघाडी उघडली आहे.

इराकमध्ये इराणचा प्रभाव आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांच्या धोरणातील विरोधामुळे अमेरिकेच्या सहकारी देशांना या प्रदेशात एकटं असल्याची भावना आहे.

सौदी अरेबियाने इराणशी छोट्या पातळीवर का होईना चर्चेचा मार्ग स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. टर्कीने स्वत:चा मार्ग आखला आहे आणि रशियाशी नव्याने संबंध प्रस्थापित करू पाहत आहे.

फक्त इस्राइलला असं वाटत आहे की सुलेमानीच्या मृत्यूने या प्रदेशात ट्रंप यांनी नव्याने देशांशी सहकार्य वाढवावे.

मात्र त्यांच्या पदरी निराशा पडण्याची शक्यता आहे. देशांतर्गत दबाब वाढू लागल्याने तसंच अर्थव्यवस्थेची स्थिती डळमळीत असल्याने IRGC येत्या काळात अमेरिकेवर दडपण आणण्याची शक्यता आहे. दोन धक्के बसल्यानंतर त्यांच्यात बदला घेण्याची क्षमता शाबूत आहे.

4. इराकच्या स्थितीमध्ये परस्परविरोध

इराकमधून अमेरिकन सैनिकांनी माघार घेण्याचं दृश्य आधीपेक्षा प्रबळपणे दिसू लागलं आहे. इराकमधलं हंगामी सरकार संकटात आहे. काही दिवसांपूर्वीच त्यांना आंदोलकांचा सामना करावा लागला.

देशात अमेरिकेचं लष्कर असतानाच इराणच्या अमलामुळे इराकचे नागरिक नाराज आहेत.

काही दिवसांपूर्वी इराकच्या संसदेने एक प्रस्ताव पारित करत अमेरिकेच्या लष्कराला देश सोडून जाण्यास सांगितलं. मात्र हा प्रस्ताव ?? नाही. यातून हे स्पष्ट झालं की अमेरिकेच्या सैनिकांनी इराक सोडून जावं हे इराक सरकारच्या अजेंड्यावर आहे. मात्र याचा अर्थ अमेरिकेचे सैनिक लगेचच इराक सोडून जातील असं नाही.

अमेरिकेच्या सैनिकांनी इराकमध्ये राहण्याकरता चातुर्यपूर्ण डावपेचांची आवश्यकता आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी त्यांच्या सैनिकांना इराकमध्ये पाठवण्याऐवजी अमेरिकेतील बँकांमधील इराक सरकारची खाती फ्रीज करण्याची धमकी दिली आहे.

इराकमध्ये अमेरिकेच्या सैन्याच्या उपस्थितीचा गर्भितार्थ आहे. अमेरिका आणि त्यांच्या सहकारी देशांनी इराकमध्ये इस्लामिक स्टेटच्या बंडखोरांविरुद्ध मोहीम हाती घेतली, तेव्हा ही दीर्घकालीन मोहीम असेल असं वाटलं होतं. आयसिसचे प्रमुख बगदादी यांच्या हत्येनंतर अमेरिकेचे सैनिक इराकमध्ये अनेक वर्ष असतील असंही बोललं जात होतं.

इराकमधून अमेरिकेचं लष्कर परत गेलं तर आयसिसच्या प्रसाराला रोखणं कठीण होईल. सीरियातील पूर्व भागातील अमेरिकेच्या लष्कराची स्थिती बिकट होईल.

सीरियातल्या अमेरिकेच्या लष्कराला इराकस्थित अमेरिकेच्या लष्कराकडून कुमक मिळते. अमेरिकेच्या सैनिकांच्या उपस्थितीवरून वादविवादाला सुरुवात ही फक्त सुरुवात आहे. यात अमेरिकेची हार झाली तर इराकसाठी विजयी क्षण असेल.

4. अणुकरार खरी समस्या

सध्याच्या समस्येचं मूळ मे 2018 मधल्या एका घटनेत आहे. त्यावेळी ट्रंप सरकारने इराणसह केलेल्या अणुकरारकडे दुर्लक्ष केलं. तेव्हापासून अमेरिका इराणच्या अर्थव्यवस्थेवर दडपण आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. दुसरीकडे इराण स्वत:च्या बळावर या प्रदेशात दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. याअंतर्गत इराण कराराच्या कलमांचं उल्लंघन करत आहे.

करार संपुष्टात आला नसेल तर त्याचं कारण राष्ट्राध्यक्ष ट्रंपव्यतिरिक्त कोणालाही हा करार मोडावा असं वाटत नाही. यापुढे जोपर्यंत काही बदल होत नाही तोपर्यंत ही शेवटाची सुरुवात असेल.

या अणुकराराचं महत्त्व आहे. अणुकरारापूर्वी युद्धाचे ढग जमा होऊ लागले होते. इस्राइल इराणच्या अणुनिर्मिती तळांवर हल्ला करण्याची शक्यता होती.

या अणुकरारात सामील देशांना जेवढं होईल तोपर्यंत बरोबर घेऊन जाण्याचा इराणचा प्रयत्न असेल. मात्र हे वेगाने मोठं होत जाणारं संकट आहे.

अनेक युरोपियन देशांच्या प्रयत्नांनंतरही इराणची आर्थिक दबावातून सुटका होण्याची चिन्हं दिसत नाहीत. हा अणुकरार संपुष्टात येऊ शकतो आणि इराण अणुबाँबच्या निर्मितीच्या दिशेने जवळ जाऊ शकतो.

अणुकराराचं काहीही होवो, राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांच्या ध्येयधोरणांमुळे अमेरिका मध्य पूर्व आखातात संकटात अडकण्याची लक्षणं आहेत. दुसरीकडे अमेरिकेचं राष्ट्रीय धोरण यापासून वेगळं होण्याचा प्रयत्न करत आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)