G7: भारत-पाकिस्तान चर्चेबाबत नरेंद्र मोदी म्हणाले, कुण्या तिसऱ्याला त्रास देऊ इच्छित नाही

भारत आणि पाकिस्तानमध्ये काश्मीरच्या मुद्द्यावर मध्यस्थी करण्याची इच्छा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी वेळोवेळी व्यक्त केली. त्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भाष्य केलं आहे.

"भारत-पाकिस्तानमधले सर्व मुद्दे द्विपक्षीय आहेत. द्विपक्षीय मुद्द्यांसाठी इतर देशांना आम्ही त्रास देऊ इच्छित नाही," असं मोदी फ्रान्समध्ये सुरू असलेल्या जी-7 शिखर संमेलनात म्हणाले.

जी-7 समूहाच्या या 45व्या संमेलनाचं भारताला विशेष आमंत्रण देण्यात आलं आहे.

याच परिषदेत मोदी आणि ट्रंप यांच्यातल्या हस्तांदोलनाची चर्चा होत आहे. पत्रकार परिषदेवेळी नरेंद्र मोदी हिंदीतच बोलत होते. त्यावर ट्रंप म्हणाले, "मोदींना इंग्रजी येतं, पण ते बोलत नाही."

त्यांनी हे म्हटल्याबरोबर मोदी हसले आणि हसत-हसत त्यांनी ट्रंप यांचा हात हातात घेतला. त्यांच्या दोघांतल्या या केमिस्ट्रीमुळे परिषदेच्या वातावरणातला तणाव निवळला.

G7 शिखर संमेलन म्हणजे नेमकं काय?

अमेरिका, जपान, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, युनायटेड किंग्डम, कॅनडा या देशांचे नेते यासाठी फ्रान्समध्ये आहेत. या संमेलनात वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा करण्यात येते.

अॅमेझॉनच्या जंगलातल्या वणव्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्व देश एक करार करण्याच्या तयारीत असल्याचं फ्रेंच अध्यक्ष ईमॅन्युएल मॅकरॉन यांनी म्हटलंय.

तर इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी रविवारी या परिषदेला अचानक हजर राहत सगळ्यांना, विशेषतः अमेरिकेला आश्चर्याचा धक्का दिला.

पण जी-7 म्हणजे नेमकं काय? याचे सदस्य देश कोणते? आणि हा गट नेमकं काय करतो?

जी-7 म्हणजे नेमकं काय?

जी-7 आहे जगातल्या सात सर्वात मोठ्या विकसित आणि प्रगत अर्थव्यवस्था असणाऱ्या देशांचा समूह. यामध्ये कॅनडा, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, जपान, ब्रिटन आणि अमेरिकेचा समावेश आहे. याला 'ग्रुप ऑफ सेव्हन' किंवा G7 असंही म्हणतात.

हा गट स्वतःला 'कम्युनिटी ऑफ व्हॅल्यूज' म्हणजे मूल्यांचा आदर करणारा समुदाय म्हणवतो.

स्वातंत्र्य आणि मानवी हक्कांचं संरक्षण, प्रजासत्ताक आणि कायद्याचं शासन, समृद्धी आणि नियमित विकास ही या समूहाची तत्त्वं आहेत.

काय करतो हा गट?

सुरुवातीला या गटात सहा देश होते आणि या गटाची पहिली बैठक 1975मध्ये झाली होती. जगातली आर्थिक संकटं आणि त्यावरच्या उपाययोजनांवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

1976मध्ये कॅनडाचाही या गटात समावेश झाला आणि हा गट 'जी-7' झाला.

विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी जी-7 देशांचे मंत्री आणि अधिकारी दरवर्षी एकत्र येतात.

प्रत्येक देश आळीपाळीने या गटाचा अध्यक्ष बनतो आणि या देशामध्ये दोन दिवसांच्या वार्षिक शिखर परिषदेचं आयोजन केलं जातं.

ऊर्जाविषयक धोरणं, वातावरणातील बदल, HIV-एड्स आणि जागतिक सुरक्षा अशा काही विषयांवर यापूर्वीच्या शिखर परिषदांमध्ये चर्चा झाल्या होत्या. या परिषदेच्या शेवटी एक जाहीरनामा प्रसारित केला जातो. ज्या मुद्यांवर एकमत झालं, त्याचा उल्लेख या मध्ये असतो.

जी-7 देशांचे प्रमुख, युरोपियन कमिशन आणि युरोपियन काऊन्सिलचे अध्यक्ष या शिखर परिषदेत सहभागी होतात. पण युरोपियन कमिशनचे अध्यक्ष ज्याँ क्लॉड यंकर यावेळी प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे परिषदेत सहभागी झालेले नाहीत. युरोपियन काऊन्सिलचे सध्याचे अध्यक्ष डॉनल्ड टस्क या परिषदेमध्ये सहभागी झाले आहेत.

इतर देशांचे प्रमुख आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांनाही या परिषदेमध्ये सहभागी होण्यासाठी निमंत्रित केलं जातं. या वर्षी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आमंत्रित करण्यात आलं आहे.

यावेळच्या जी-7 शिखर परिषदेच्या चर्चेचा मुख्य विषय आहे 'असमानतेच विरुद्धची लढाई.'

जी-7 परिषदेच्या विरोधात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात निदर्शनं होतात. पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांपासून ते भांडवलशाही विरोधात आवाज उठवणाऱ्या संघटनांपर्यंत सगळे या निदर्शनांत सामील होतात.

या आंदोलकांना परिषदेच्या जागेपासून दूर ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा यंत्रणा तैनात केली जाते.

जी-7 प्रभावी आहे का?

जी-7 गट कधीही प्रभावी संघटना नव्हती, अशी टीका केली जाते. पण अनेक बाबींमध्ये आपण यश मिळवल्याचा दावा जी-7 गटाने नेहमीच केला आहे. यामध्ये एड्स, टीबी आणि मलेरियावर नियंत्रण आणण्यासाठी जागतिक फंडाची सुरुवात अशा गोष्टींचा समावेश आहे. 2002 पासून आतापर्यंत 2.7 कोटी लोकांचा जीव यामुळे वाचल्याचा समूहाचा दावा आहे.

2016मध्ये पॅरिस क्लायमेट चेंज करार लागू करण्यामागे आपली महत्त्वाची भूमिका असल्याचा दावा या जी-7 समूहाने केला असला तरी अमेरिकेने या करारातून बाहेर पडण्याविषयी म्हटलं आहे.

या गटात चीन का नाही?

जगातली दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था असूनही चीन या समूहाचा हिस्सा नाही. कारण या देशाची लोकसंख्या जगात सर्वात जास्त असल्याने देशाचं दरडोई उत्पन्न जी-7समूहातल्या देशांच्या तुलनेत अतिशय कमी आहे.

म्हणूनच चीनला प्रगत किंवा विकसनशील अर्थव्यवस्था मानलं जात नाही आणि त्यांचा समावेश या गटात नाही.

पण चीन जी-20 समूहामध्ये सामील आहे. आणि शांघायसारख्या अत्याआधुनिक शहरांची संख्या वाढवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.

या समूहात रशिया सहभागी होता का?

1998 मध्ये या गटामध्ये रशियाला सहभागी करण्यात आलं आणि जी-7 वरून हा गट जी-8 झाला. पण 2014मध्ये युक्रेनकडून क्रीमिया ताब्यात घेतल्याने रशियाला या गटातून काढून टाकण्यात आलं.

रशियाला गटात पुन्हा सामील करण्यात यावं असं अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांचं म्हणणं आहे. 'चर्चेदरम्यान आपल्यासोबत रशिया असायला हवा' असं त्यांचं म्हणणं आहे.

जी-7 समोरची आव्हानं

जी-7 गटांतल्या देशांमध्ये अनेक गोष्टींवरून मतभेद आहेत.

गेल्यावर्षी कॅनडामध्ये झालेल्या परिषदेमध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांचे इतर सदस्य देशांसोबत मतभेद झाले होते.

इतर देश अमेरिकेवर मोठं आयात शुल्क आकारत असल्याचा ट्रम्प यांचा आरोप होता. पर्यावरणाच्या मुद्द्यावरूनही त्यांचे इतर सदस्य देशांशी मतभेद होते.

या गटाच्या बैठकांमध्ये सध्याच्या जागतिक राजकारण आणि आर्थिक मुद्द्यांवर चर्चा होत नाही अशीही टीका या जी-7 गटावर केली जाते.

आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका आणि दक्षिण गोलार्धातला एकही देश या समूहाचा हिस्सा नाही.

भारत आणि ब्राझीलसारखे झपाट्याने विकसित होणारे देश जी-20 समूहाचं नेतृत्त्वं करतात पण ते जी-7चा हिस्सा नाही.

काही जागतिक अर्थशास्त्रज्ञांचं असं म्हणणं आहे की जी-20मधले काही देश वर्षं 2050 पर्यंत जी-7मधल्या काही देशांना मागे टाकतील.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)