बोरिस जॉन्सन: ब्रिटनच्या नवीन पंतप्रधानासाठी ब्रेक्झिट करार किती कठीण?

पाहा हा व्हीडिओ

सततच्या 'ते आणि आपण' अशा द्वंद्वात अडकलेल्या हे ब्रेक्झिटचं जग आहे. या जगात हे विसरायला होऊ शकतं की ब्रेक्झिट पलीकडे जाऊनही युकेला युरोपियन महासंघाशी (EU) संबंध टिकवायचे आहेत.

EUला नक्कीच वाटतं की UK आपला जवळचा सोबती आहे आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मित्र आहे. संपूर्ण युरोपमधून युकेचे नवे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांना आलेले अभिनंदनाचे संदेश तरी हेच दर्शवतात.

ब्रेक्झिटचं काहीही झालं तरी फ्रान्स, जर्मनी आणि पोलंड यांना रशियावरचे निर्बंध, इराण आणि मानवी हक्क अशासारख्या विषयांवर युकेसोबत काम करायचं आहे. जागतिक पटलावर युरोपियन महासंघाच्या दृष्टीने UK त्यांच्या बाजूने आहे.

त्यामुळेच EU नेत्यांनी बोरिस जॉन्सन यांच्या पंतप्रधानपदी झालेल्या निवडीचं स्वागत केलं आहे. असं असलं तरी याचा अर्थ असा नाही की ते ब्रेक्झिटच्या बाबतीत बोरिस जॉन्सन यांच्या सगळ्या गोष्टी ते मान्य करतील.

पंतप्रधानपदी नियुक्ती झाल्यानंतर जॉन्सन यांच्यासमोरचं सगळ्यांत मोठं आव्हान असेल ते म्हणजे 31 ऑक्टोबरच्या आत युरोपियन महासंघामधून बाहेर पडणं.

हेही जगजाहीर आहे की जॉन्सन यांना करारावर पुन्हा चर्चा करायची आहे. आणि थेरेसा मे यांनी ज्या कराराचा मसुदा तयार केला होता, त्यातल्या अनेक गोष्टी काढून टाकायच्या आहेत.

पण EUच्या नेत्यांचं म्हणणं आहे की हा करार पुन्हा चर्चिला जाणार नाही. EUच्या नवनिर्वाचित अध्यक्ष उर्सुला व्हॉन डेर लेयन यांनी म्हटलंय की जर UK सरकारने पटण्याजोगी कारणं दिली तर ते ब्रेक्झिटची अंतिम तारीख पुढे ढकलली जाऊ शकते.

आशावादी आणि निराशावादी

EUमधल्या एक मोठ्या नेत्याने सांगितलं की सध्या बोरिस जॉन्सन यांच्याविषयी EUमध्ये दोन मतप्रवाह आहेत.

एक आहेत आशावादी : ज्यांना वाटतं की एकदा पंतप्रधानपदी बसल्यानंतर ते आपला आक्रमकपणा कमी करतील. या आशावादी लोकांना वाटतं की ज्यांनी ब्रेक्झिट घडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली ते बोरिस जॉन्सन ब्रिटनच्या संसदेकडून ब्रेक्झिट करार यशस्वीपणे मंजूर करून घेऊ शकतील.

त्यांना असंही वाटतं की इतके दिवस पंतप्रधानपदाची वाट पाहिल्यानंतर जॉन्सन यांना अखेरीस ते पद मिळालं आहे. अशात ते युरोपियन महासंघाशी कोणताही करार न करता बाहेर पडण्याचा धोका पत्करणार नाहीत, कारण यामुळे त्यांचं पंतप्रधानपद धोक्यात येऊ शकतं.

दुसरे निराशावादी : या लोकांना वाटतं की जॉन्सन यांच्याबरोबर निष्फळ चर्चेखेरीज काहीही होणार नाही. त्यांना वाटतं की ग्रीस आर्थिक संकटात असताना त्या देशाच्या वादग्रस्त अर्थमंत्र्याबरोबर अनेकदा चर्चा झाली, पण त्यातून नाही काहीच निष्पन्न झालं नाही. यावेळेसही तसंच होईल.

त्यांना वाटतं की सगळ्यांना मान्य असेल, असा ब्रेक्झिटचा कोणताही करार होणार नाही.

पण तरीही EUने 'वेट अँड वॉच'ची भूमिका घेतली आहे. एकदा पंतप्रधानपदी बसल्यानंतर बोरिस जॉन्सन यांच्या विश्वासातले कोण लोक आहेत, ते पंतप्रधानांना काय सल्ला देतात यासाठी युरोप वाट पाहात आहे.

"तेव्हाच आपल्याला जॉन्सन यांची ब्रेक्झिटची रणनीती कळेल," असं EUमधल्या एका राजनैतिक अधिकाऱ्यानं मला सांगितलं. "आत्तापर्यंत आपण फक्त घोषणाच ऐकल्या आहेत."

वाईट करार की कोणताही करार नाही?

बोरिस जॉन्सन यांच्या रणनीतीत कोणताही करार न करता बाहेर पडणं आहे, हेही EUला चांगलच माहीत आहे. तर जॉन्सन यांना माहिती आहे की EUच्या नेत्यांना करार झालेला हवाय. त्यामुळे जॉन्सन यांना वाटतं की जर कोणताही करार न करता बाहेर पडण्याची धमकी दिली तर EU आपल्या अटी मान्य करून, करारावर पुन्हा विचार करेल. यातून जॉन्सन यांना हवा तसा करार होईल.

पण गंमत अशी आहे की, 'कराराशिवाय बाहेर पडा' ही धमकी EUही देऊ शकतं. त्यांच्या दृष्टीने वाईट करार स्वीकारण्यापेक्षा कोणताही करार न झालेला परवडला.

जॉन्सन यांचं बरोबर आहे. या कराराचा पुर्नविचार करायला EU दाखवतं त्यापेक्षा जास्त त्याच्याकडे जागा आहे.

पण जॉन्सन यांना वाटतं तेवढं EUही आपल्या धोरणांबाबत लवचिक नाही. युरोपचे नेते त्यांना मारक ठरेल अशा करारावर कधीही सही करणार नाहीत.

EU नेत्यांना योग्य वाटलं तरच करारात बदल होतील. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे जर नेत्यांना वाटलं की बोरिस जॉन्सन संसदेत बहुमत मिळवून एकदाचा ब्रेक्झिट करार मान्य करून घेऊ शकतात तरच.

बॅकस्टॉप कलमात काही मर्यादित बदल होऊ शकतात. तेही उत्तर आयर्लंडची मान्यता असेल तरच. पण बोरिस यांनी सुचवल्याप्रमाणे बॅकस्टॉप हे कलम पूर्णतः रद्द करण्याची कल्पना EUला मान्य खचितच नसणार.

EUच्या नेत्यांना आपली एकल बाजारपेठ कोणत्याही नियमनाशिवाय तस्करी होणाऱ्या वस्तूंपासून वाचवायची आहे. त्यांच्यासाठी हे ब्रेक्झिटपेक्षा महत्त्वाचं आहे, उत्तर आयर्लंडच्या शांतता प्रक्रियेपेक्षाही महत्त्वाची आहे.

या एकल बाजारपेठेटची अखंडता EUच्या व्यावसायिक यशात महत्त्वाची आहे.

दुसरीकडे EUला आयर्लंडला एकटं सोडून चालणार नाही. फ्रान्स-जर्मनीच्या वरचष्म्याला तोंड द्यायचं असेल तर EUला लहान घटक देशांकडे लक्ष द्यावच लागेल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)