चिनी कर्जाच्या ओझ्याखालील मालदीवच्या भारतप्रेमाचं कारण - विश्लेषण

17 डिसेंबरला मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम सोली भारत भेटीवर येत आहेत. मालदीवचं 'इंडिया फर्स्ट' धोरण आणि द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ करण्याच्या दृष्टीने या दौऱ्याचं आयोजन करण्यात आलं आहे.

23 सप्टेंबरच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत विजयी झालेले सोली यांचा हा पहिलाच परदेश दौरा आहे. चीनप्रति ओढा असलेले तत्कालीन अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांचा पराभव करून इब्राहिम सोली अध्यक्षपदी निवडून आले आहेत.

17 नोव्हेंबरला मालेमध्ये झालेल्या शपथविधी सोहळ्याला भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उपस्थिती लावली होती. यानंतरच सोली यांच्या भारत दौऱ्याची घोषणा करण्यात आली.

सोली यांचा विजय हा भारत आणि मालदीव यांच्यातील संबंध दृढ करण्याची एक संधी असल्याचं भारत सरकारला वाटतं.

27 नोव्हेंबरला मालदीवचे परराष्ट्र मंत्री अब्दुल्ला शाहीद यांनी NDTV या न्यूज चॅनलला दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं होतं, "राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम सोली पुढच्या महिन्यात 17 डिसेंबरला भारत दौऱ्यावर येणार आहेत. तो त्यांचा पहिलाच परदेश दौरा असणार आहे. यावरूनच मालदीवचं सरकार भारताला किती महत्त्व देत आहे, हे स्पष्ट होतं."

ही भेट महत्त्वाची का?

सोली यांच्या पूर्वसुरींचा चीनकडे असलेल्या ओढ्यामुळे भारत आणि मालदीव या दोन देशांतले संबंध गेली काही वर्षं ताणले होते.

यामीन यांच्या काळात भारत-मालदीव संबंधात मोठ्या प्रमाणावर कटुता आली होती. भारतीयांसाठी वर्क व्हिसावर लावलेले निर्बंध ते चीनसोबत केलेला मुक्त व्यापार करार, यासारख्या अनेक निर्णयांमुळे तणाव वाढला होता.

यामीन यांनी याच वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात मालदिवमध्ये 45 दिवसांसाठी आणीबाणी घोषित केली होती. या निर्णयाचा भारताने निषेध केला होता.

यामीन यांच्या कार्यकाळात परस्पर सहकार्याला खीळ बसली होती. नवीन सरकार स्थापन झाल्याने हे संबंध पुन्हा नव्याने प्रस्थापित करता येईल, अशी आशा भारताला आहे.

दोन्ही बाजूंच्या अपेक्षा काय?

पूर्वीच्या सरकारमुळे रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्याची संधी म्हणून मालदीव या दौऱ्याकडे बघतोय, असं 'द वायर' या वेबसाईटवर 12 डिसेंबरला म्हटलं आहे.

दौऱ्यादरम्यान ज्या करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात येणार आहेत, त्यावर सध्या वाटाघाटी सुरू आहेत.

सोली यांच्या दौऱ्यादरम्यान भारत मालदीवला जवळपास 700 दशलक्ष डॉलर्सची आर्थिक मदत देण्याची घोषणा करेल, अशी शक्यता आहे. ही भारताने मालदीवला आतापर्यंत दिलेल्या आर्थिक मदतीपैकी सर्वांत मोठी असेल.

मालदीवच्या माजी अध्यक्षांनी सुरू केलेल्या अनेक मोठ्या प्रकल्पांसाठी मालदीवने चीनकडून मोठं कर्ज उचललं आहे.

भारतीय व्यावसायिकांसाठी आणि भारतात ज्यांचे नातेवाईक आहेत अशा मालदीवच्या नागरिकांसाठी व्हिसा प्रक्रिया सुलभ करणारा करारा केला जाण्याचीही शक्यता आहे.

सध्या सुरू असलेले प्रकल्प आणि इतर क्षेत्रात सहकार्य यासह सुरक्षा आणि संरक्षण विषयावरही बातचीत होईल, अशी अपेक्षा आहे.

"एक उद्दिष्ट म्हणजे बेटांतर्गत दळणवळण सुधारणं हे आहे. त्यादृष्टीने बंदर विकास करण्यासाठी भारत आम्हाला मदत करू शकतो," असं मालदीवचे परराष्ट्र मंत्री अब्दुल्ला शाहीद यांनी म्हटलं होतं. 26 नोव्हेंबरच्या टाईम्स ऑफ इंडियात ही बातमी छापून आली होती.

माले व्यावसायिक बंदराला जवळच्याच काफू थिलाफुशी इथे स्थलांतरित करण्याविषयी ते बोलत होते. हे मालदीवचं एक महत्त्वाचं आंतरराष्ट्रीय बंदर आहे. मात्र गेल्या अनेक देशकात त्यात सुधारणा न झाल्याने ते आता लहान पडू लागलं आहे.

भारत सरकारने मालदीवला दोन हलके आधुनिक हेलिकॉप्टर भाडेतत्त्वावर दिले होते. मात्र त्यांची मुदत संपल्याने पूर्वीच्या यामीन सरकारने भारताला ते परत घेऊन जाण्यास सांगितलं होतं. हा करार नव्याने केला जाईल, अशी भारताला अपेक्षा आहे.

काय आहेत प्रतिक्रिया?

सोली यांचा भारत दौरा 'ऐतिहासिक असेल' आणि 'संबंध पुढे नेण्यासाठी एक चांगली संधी असेल', असं मालदीवचे विश्लेषक मुवान मोहम्मद यांनी 11 डिसेंबरला 'राज्जे टिव्ही' या दिवेही भाषेतील न्यूज चॅनलच्या वेबसाईटसाठी लिहिलेल्या लेखात म्हटलं होतं.

ते लिहितात, "सवलतीच्या दरात आर्थिक सहाय्य मिळेल, अशी मालदीवच्या नागरिकांना अपेक्षा आहे. भारताकडून मिळालेल्या या कर्जातून चीनकडून घेतलेलं कर्ज फेडता येईल. चीनकडून घेतलेल्या अर्थसहाय्यामुळे संपूर्ण देशच कर्जात बुडाला आहे."

20 नोव्हेंबरला 'फर्स्ट पोस्ट' या भारतीय न्यूज पोर्टलवर आलेल्या बातमीनुसार, "हे सर्व परराष्ट्र धोरणाचं क्षणिक यश असलं तरी काही कटू वास्तव बघता हा गोडवा दीर्घकाळ टिकून राहील का, हा खरा प्रश्न आहे. पहिला मुद्दा म्हणजे मालदीवने चीनकडून घेतलेलं कर्ज जे मालदीवच्या एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 25% आहे आणि इतक्यात ते कर्ज फेडलं जाण्याची शक्यताही नाही."

शिवाय मालदीवचेच आणखी एक विश्लेषक असलेले आदम नवाज यांनी 'आपण भारतावर अवलंबून राहू,' असा इशारा दिवेही भाषेतील 'वाघुथू टिव्ही' या न्यूज चॅनलच्या वेबसाईटवर लिहिलेल्या लेखात दिला आहे.

या भेटीवर भाष्य करताना चीनच्या ग्लोबल टाईम्स या वर्तमानपत्रात 29 नोव्हेंबरच्या अंकात म्हटलं आहे, "चीनकडून घेतलेलं कर्ज फेडण्यासाठी मालदीवला वित्तपुरवठा करण्याची भारताची योजना आहे. मात्र ही एक जुनी युक्ती आहे. यातून भारत मालदीवसाठी नवीन वित्त पुरवठादार देश बनेल, यापलीकडे काहीही होणार नाही."

त्यात पुढे लिहिलं आहे, "हिंद महासागरावर कायमच हक्क गाजवणाऱ्या भारताने मालदीवमध्ये आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी काही योजना आखल्या तर त्यात आश्चर्य वाटणार नाही. मात्र भारताचा खरा हेतू हा मालदीवला मदत करणं हा नसून मालदीवचाही ज्यात समावेश आहे अशा बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) या प्रकल्पात येणाऱ्या देशांमध्ये आणि क्षेत्रांमध्ये पायाभूत सुविधा विकसित करण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांबद्दल गैरसमज पसरवणं, हा आहे."

त्याचप्रमाणे लियांग हेमिंग या विश्लेषकाने बीजिंगमधल्या चायना डेली या वर्तमानपत्रात 12 डिसेंबर रोजी लिहिलेल्या लेखात म्हटलं आहे, "मालदीवचं धोरण असं सतत बदलत राहिलं तर त्यांना कमी दरात आणि शाश्वत परदेशी गुंतवणूक मिळणं कठीण होईल. याचा परिणाम त्यांच्या आर्थिक विकासावर होईल. अशा परिस्थितीत याचे सर्वाधिक बळी ठरतील ते मालदीवचे नागरिक."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)