नरेंद्र मोदींच्या प्रयत्नानंतरही नेपाळ चीनच्या जवळ कसा गेला?

नेपाळला आपली काही बंदर वापरण्याची परवानगी चीनने दिली आहे. चीनने घेतलेल्या सैन्य अभ्यासातही नेपाळने भाग घेतला होता. तर दुसरीकडे चीनने नेपाळमध्ये बरीच गुंतवणूक केली आहे. भारताचा शेजारी असलेला नेपाळ भारतापासून दुरावत तर नाही? नेपाळ आणि चीनच्या वाढत्या जवळीकी मागं काय कारण आहे? नेपाळच्या बाबतीत भारताचं कुठं चुकलं?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 30 आणि 31 ऑगस्ट हे दोन दिवस नेपाळमध्ये आयोजित बिम्सटेक (बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्ह फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल अँड इकॉनॉमिक कोऑपरेशन) संमेलनासाठी उपस्थित होते. या संमेलनाहून मायदेशी परतल्यानंतर नेपाळने भारताला अनेक धक्के दिले आहेत.

बिम्सटेक देशांच्या लष्कराचं संयुक्त सैन्य अभ्यास पुण्यात आयोजित करण्यात आला होता. नेपाळने या सैन्य अभ्यासात भाग घेण्यास नकार दिला. पण त्यानंतर 17 ते 28 सप्टेंबरदरम्यान चीनच्या बरोबरीने 12 दिवसांच्या सैन्य अभ्यासात सहभागी होण्याचा निर्णय मात्र नेपाळने घेतला.

भारताच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासाठी नेपाळ मुद्दामहून असं करत असल्याची चर्चा आहे. चीनच्या बरोबरीने नेपाळचा हा दुसरा सैन्य अभ्यास असणार आहे असं नेपाळ सैन्याचे प्रवक्ते ब्रिगेडियर जनरल गोकुळ भंडारी यांनी टाइम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना सांगितलं. कट्टरवाद्यांचा बीमोड करण्यासाठी कसे सज्ज रहावे, हा या सैन्य अभ्यासाचा उद्देश आहे.

नेपाळ आणि चीनने गेल्यावर्षी एप्रिलमध्ये एकत्रित सैन्यअभ्यास केला होता. नेपाळ आणि उत्तेरकडील शेजारी राष्ट्रांच्या लष्करी हालचाली वाढणं भारतासाठी डोकेदुखी ठरत आहेत.

नेपाळचे धक्क्यांवर धक्के

बिम्सटेक देशांच्या सैन्य अभ्यासातून नेपाळची माघार भारतासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. विनाकारण भारताला उकसावण्यात नेपाळला असुरी आनंद मिळतो असं भारताचे माजी सचिव कंवल सिब्बल यांनी सांगितलं.

नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी सोमवारी काठमांडूत भारताचे राजदूत मंजीत सिंह पुरी यांच्याशी सैन्य अभ्यासाच्या मुद्यासंदर्भात चर्चा केली. संयुक्त सैन्य अभ्यासातून नेपाळच्या माघारीचं कारण ओली यांनी स्पष्ट केलं असल्याचं समजतं.

दरम्यान मंजीत सिंह यांनी याबाबत काहीही बोलण्यास नकार दिला. भारताकडून यासंदर्भात कोणतंही औपचारिक प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.

सैन्य अभ्यासातून माघार घेण्यामागे नेपाळमधील अंतर्गत राजकीय परिस्थिती कारणीभूत असल्याचीही चर्चा आहे. भारताला यामध्ये तथ्य वाटत नाही, कारण नेपाळमध्ये ओली यांच्या सरकारकडे दोन तृतीयांश बहुमत आहे.

अशा परिस्थितीत ओली सरकार दबाव येऊन निर्णय घेण्याची परिस्थितीच नाही. या सगळ्या घडामोडींबाबत नेपाळच्या दिल्लीस्थित दूतावासानेही कोणतंही स्पष्टीकरण दिलेलं नाही.

पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी चारवेळा नेपाळचा दौरा केला आहे. मात्र दोन्ही देशांचे संबंध दृढ होण्याऐवजी दुरावत चालले आहेत.

चीनशी मैत्री?

चीन आणि नेपाळच्या वाढत्या मैत्रीचं एक उदाहरण समोर आलं आहे. चीन आपल्या बंदराचा वापर करण्याची परवानगी नेपाळला देणार असल्याचं वृत्त रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनं दिलं आहे.

नेपाळ हा पूर्णभूवेष्टित देश आहे. त्यामुळे बंदरासाठी नेपाळ भारतावरचं अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. 2015मध्ये भारतातर्फे अघोषित नाकाबंदी करण्यात आल्याने नेपाळमध्ये जीवनावश्यक वस्तूंची अभूतपूर्व टंचाई निर्माण झाली होती. तेव्हापासून या दोन्ही देशांच्या संबंधात बाधा निर्माण झाली आहे.

नेपाळच्या नव्या राज्यघटनेवर भारत संतुष्ट नाही. नेपाळच्या दक्षिणेकडील भागात राहणाऱ्या मधेसिया समाजावर नव्या राज्यघटनेत अन्याय झाला असल्याचं सांगितलं जात आहे.

मधेसिया भारतीय वंशाचा समाज आहे. त्यांचे पूर्वज बिहार आणि उत्तर प्रदेशातील आहेत. नेपाळने राज्यघटनेत कोणताही बदल केला नाही. नेपाळची नाकाबंदी करून भारताच्या हाती फारसं काही लागलं नाही आणि त्यांना हा निर्णय बदलून माघार घ्यावी लागली.

चीनने थिंयान्जिन, शेंजेन, लिआनीयुगैंग, श्यांजियांग या बंदराचा उपयोग करण्याची परवानगी नेपाळला दिली असल्याचं त्यांच्या वाणिज्य मंत्रालयानं स्पष्ट केलं आहे.

याव्यतिरिक्त लँड पोर्ट लोंजोऊ, लासा आणि शिगैट्सच्या वापराला तात्विक अनुमती मिळाली असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

भारतावर राग

भारतावरचं अवलंबित्व कमी करण्याचा नेपाळचा उद्देश आहे. दुसरीकडे भारताच्या तुलनेत, नेपाळमध्ये आपलं अस्तित्व वाढवण्यासाठी चीन उत्सुक आहे.

केपी शर्मा ओली हे फेब्रुवारी 2015मध्ये नेपाळचे पंतप्रधान झाले. तेव्हापासून ते दोनदा भारत दौऱ्यावर आले आहेत. चीनशी सहकार्य वाढवण्याचं आणि भारतावरचं अवलंबित्व कमी करण्यासंदर्भात ओली यांनी आपल्या प्रचार मोहिमेत उल्लेख केला होता.

नेपाळच्या राज्यघटनेबाबत भारताची नाराजी आहे. मात्र हा आमचा अंतर्गत मामला असल्याचं नेपाळने म्हटलं आहे. भारत आणि नेपाळ यांच्यात 1950मध्ये झालेल्या पीस अँड फ्रेंडशिप कराराबाबत ओली एकदम कठोर आहेत.

हा करार नेपाळच्या बाजूने नाही. याबाबत ओली प्रचारावेळी बोलत होते. भारताबरोबरचा हा करार संपुष्टात यावा असं त्यांचं म्हणणं आहे.

सीमारेषाही दोन्ही देशांदरम्यानचा वादाचा मुद्दा आहे. सीमारेषेजवळच्या सुस्ता आणि कलपानी या प्रदेशांबाबत तणाव आहे. सुस्ता आणि कलपानीसंदर्भात चार वर्षांपूर्वी दोन्ही देशांच्या विदेश सचिवांच्या पातळीवर चर्चा होण्यासाठी सहमती झाली. मात्र त्यासंदर्भात एकही बैठक झालेली नाही.

वादाचे मुद्दे

या दोन मुद्यांवर चर्चा करावी यासाठी नेपाळचे पंतप्रधान ओली यांच्यावर दबाव असतो. मात्र दोन्ही देशांदरम्यानच्या चर्चेत याचा अंतर्भाव नसतो.

नोव्हेंबर 2016 मध्ये मोदी सरकारने नोटबंदीचा निर्णय जाहीर केला. अचानकच चलनातील 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा रद्दबातल ठरल्या. या निर्णयाचा फटका नेपाळलाही बसला होता. नेपाळमध्ये भारतीय चलनाचा वापर सहजतेने होतो. नोटाबंदी नंतर चलनातील महत्त्वाच्या नोटा रद्द झाल्याने नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला होता.

जुन्या नोटा बदलून देण्याबाबत नेपाळने भारताकडे आग्रह धरला होता. त्यासाठी चर्चाही झाली मात्र कुठलीही उपाययोजना करण्यात आली नाही. यासंदर्भात कोणतंही अधिकृत असं काहीच नसल्याने प्रकरण अर्धवटच अडकलं आहे.

6 एप्रिल रोजी ओली यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका मांडली होती. ते म्हणाले होते, "भारतीय गुंतवणुकदार जगभर सगळीकडे गुंतवणूक करत आहेत. मात्र शेजारी राष्ट्र असलेल्या नेपाळमध्ये पैसा गुंतवण्यास ते तयार नाहीत. असं का? भौगोलिकदृष्ट्या नेपाळ भारताच्या अगदी जवळ आहे. जाणंयेणं अगदी सहजसोपं आहे. सांस्कृतिक समानता खूप आहे. अनेक गोष्टी दोन्ही देशांसाठी मानबिंदू आहेत. मात्र तरीही भारतीयांकडून नेपाळमध्ये गुंतवणूक का नाही?"

ओली भारत समर्थक होते?

चीन आणि भारत या दोन्ही शेजारी देशांशी असलेल्या संबंधांमध्ये संतुलन राहावं यासाठी ओली प्रयत्नशील आहेत.

ओली एकेकाळी भारतसमर्थक असल्याचं मानलं जातं. नेपाळच्या राजकारणात त्यांची भूमिका भारतस्नेही अशीच होती.

1996मध्ये भारत आणि नेपाळदरम्यान झालेल्या ऐतिहासिक महाकाली करारात ओली यांची भूमिका निर्णायक होती. 1990च्या दशकात ओली नेपाळच्या मंत्रिमंडळातील कॅबिनेट मंत्री होते. 2007पर्यंत ते नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री होते. त्यावेळी ओली यांचे भारताशी ऋणानुबंध चांगले होते.

नेपाळवर अनेक वर्ष भारताचा प्रभाव आहे. दोन्ही देशांची सीमा खुली आहे. दोन्ही देशांदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर व्यापार होतो. दोन्ही देशात हिंदूधर्मीयांची संख्या खूप आहे. चालीरीती बऱ्याचशा सारख्या आहेत. मात्र तरीही दोन्ही देशांचे संबंध बिघडत चालले आहेत. यासंदर्भात काहीही झालं तरी चीनचा उल्लेख होणं क्रमप्राप्त आहे.

चीनने गेल्या काही वर्षात नेपाळमध्ये प्रचंड गुंतवणूक केली आहे. नेपाळमध्ये चीनचे अनेक प्रकल्प सुरू आहेत. यामध्ये मूलभूत सोयीसुविधांसंदर्भातील योजना सर्वाधिक आहे. चीन नेपाळमध्ये विमानतळ, रस्ते, रुग्णालयं, महाविद्यालयं, मॉल्स तयार करत आहे. चीन नेपाळमध्ये रेल्वेसेवा सुधारण्यासाठी काम करत आहे.

भारताला पर्याय ठरला चीन

कॉर्नेगी इंडियाचे विश्लेषक कॉन्स्टँटिनो झेव्हियर यांनी वॉशिंग्टन पोस्टशी बोलताना नेपाळच्या दृष्टीने भारताला चीन हा पर्याय झाला असल्याचं सांगितलं. नेपाळ-चीनचे संबंध दृढ होणं हा एक नवा टप्पा आहे. नेपाळच्या इतिहासात हे पहिल्यांदाच होतं आहे.

नेपाळ संदर्भातील जाणकार आनंदस्वरूप वर्मा यांनीही हाच मुद्दा पुढे रेटला. भारतात राष्ट्रवादाची चर्चा होऊ लागली की विरोधात पाकिस्तानचा उल्लेख येतो. तसंच नेपाळच्या निवडणुकांवेळी होतं आहे. अशी परिस्थिती भारतानेच निर्माण केली आहे. 2015मध्ये नाकाबंदी करून भारताने नेपाळी नागरिकांचा रोष ओढवून घेतला आहे. भारताला विरोध करून नेपाळ प्रगती करू शकत नाही. मात्र नेपाळसोडून दुसरा पर्याय नाही असं भारत म्हणू शकत नाही. भारत आणि नेपाळ यांच्यात सांस्कृतिक, धार्मिक आणि असंख्य बाबतीत साधर्म्य आहे. मात्र हे सगळ्याने दोन्ही देश एकत्र आलेले नाहीत. नेपाळमध्ये भारताने स्वत:च्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली आहे.

"भारत अनेक देशांमध्ये गुंतवणूक करत आहे. मात्र नेपाळला भारताने कधीही प्राधान्य दिलं नाही. नेपाळचे गुरखा मंडळी आपल्याला चालतात. नेपाळची नोकरमंडळी चालतात. मात्र सार्वभौम देश म्हणून नेपाळची ओळख आपल्याला नको आहे. 1962 मध्ये भारत आणि चीन यांच्यातील युद्धानंतर 1964मध्ये चीनने काठमांडूला कोदारी राजमार्गाने जोडलं. यावरून आपल्या संसदेतलं वातावरण तापलं होतं. चीन गोरखपूरपर्यंत येऊन पोहोचेल, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र तसं झालं नाही," असं ते सांगतात.

ते पुढे सांगतात, "एक सार्वभौम देश दुसऱ्या सार्वभौम देशाशी आपल्या हितासाठी चांगले संबंध का राखत नाहीत? आपल्याला हिताची काळजी का नाही? 1950 मध्ये भारताने नेपाळशी पीस अँड फ्रेंडशिप करार केला होता. त्यावरून आजही नेपाळमध्ये नाराजीचं वातावरण आहे. या कराराच्या वेळी नेपाळमध्ये राजघराण्याची सत्ता होती. आजचा लोकशाहीवादी नेपाळ करारासंदर्भात चर्चा करू इच्छित असेल तर ती करावी लागेल."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)