रोहिंग्या हिंसाचारावर रिपोर्टिंग करणाऱ्या 2 रॉयटर्स पत्रकारांना तुरुंगवास

रोहिंग्याविरोधात झालेल्या हिंसेचा तपास करताना म्यानमारच्या 'सिक्रेट अॅक्ट्स'चं उल्लंघन केल्याप्रकरणी एका कोर्टाने रॉयटर्स वृत्तसंस्थेच्या दोन पत्रकारांना सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली आहे.

रॉयटर्सचे पत्रकार वा लोन (32), क्यॉ सोइ ओ (28) यांनी आपण निर्दोष असल्याचा दावा वारंवार केला आहे.

म्यानमारमध्ये माध्यम स्वातंत्र्याची कसोटी म्हणून या प्रकरणाकडे पाहिलं गेलं आहे.

"मला कसलीही भीती नाही. आम्ही काहीही चूक केलं नाही. माझा न्याय, लोकशाही आणि स्वातंत्र्य या तत्त्वांवर विश्वास आहे," असं वा लोन यांनी निकालानंतर म्हटलं.

डिसेंबर 2017 पासून हे दोघं पत्रकार तुरुंगात आहेत. ते रखाईन प्रांतातील इन दिन गावात लष्करानं केलेल्या 10 जणांच्या हत्येच्या घटनेबाबतचे पुरावे गोळा करत होते.

'याबाबतचे पुरावे आम्ही तुम्हाला देतो,' असं त्यांना दोन पोलीस अधिकाऱ्यांनी म्हटलं होतं. त्यानुसार त्यांनी ती कागदपत्रं पोलिसांकडून घेतली. पण पोलिसांनी त्यांना अटक करण्यासाठी हा सापळा रचला होता. जशी कागदपत्रं त्यांच्या हातात आली, तशी त्यांना अटक करण्यात आली.

त्यानंतर प्रशासनानं इन दिन घटनेच्या चौकशीचे आदेश दिले. या घटनेत सामील असलेल्यांना आम्ही दंड करू असं ते म्हणाले.

न्यायाधीश ये लविन यांची प्रकृती खालवल्यामुळे निकालाला उशीर झाला. नंतर निकाल सुनावताना न्यायाधीश म्हणाले, "दोघा पत्रकारांकडून हस्तगत केलेल्या पुराव्यांनी हे सिद्ध होतं की त्यांचा देशाला घात करण्याचा कट होता. त्या आधारे ते गुन्हेगार आहेत."

"हा दिवस म्यानमारसाठी, रॉयटर्सचे पत्रकार वा लोन, क्यॉ सोइ ओ यांच्यासाठी आणि माध्यम स्वातंत्र्यासाठी अत्यंत दुःखद आहे," अशी भावना रॉयटर्सचे मुख्य संपादक स्टीफन अॅडलर यांनी व्यक्त केली.

'व्यथित करणारा निकाल'

या निकालामुळे आमची घोर निराशा झाली आहे, असं ब्रिटनचे म्यानमारचे राजदूत डॅन चग यांनी रॉयटर्सला सांगितलं.

अमेरिकेचे राजदूत स्कॉट मार्सिएल हेदेखील हेच म्हणाले. "हा निकाल व्यथित करणारा आहे. माध्यम स्वातंत्र्यासाठी ज्या लोकांनी म्यानमारमध्ये संघर्ष केला, त्या प्रत्येकासाठी हा निकाल निराशाजनक आहे."

"त्या दोन्ही पत्रकारांची सुटका करण्यात यावी आणि त्यांनी पुन्हा पत्रकार म्हणून कामाला सुरुवात करावी," असं वक्तव्य संयुक्त राष्ट्राचे निवासी आणि मानव हक्क समन्वयक नट ऑस्टबी यांनी केलं आहे. "त्यांच्या सुटकेची मागणी आम्ही करत राहू," असंही ते म्हणाले.

गेल्या वर्षी रखाइन प्रांतात रोहिंग्या कट्टरतावादी समूहाने अनेक पोलीस चौक्यांवर हल्ले केले होते. त्यानंतर हिंसाचार उसळला. हा संघर्ष आटोक्यात आणण्यासाठी लष्करानं रोहिंग्याविरोधात बळाचा वापर केला.

लष्करातल्या मोठ्या अधिकाऱ्यांविरोधात नरसंहारातील सहभागाची चौकशी करण्यात यावी, असं संयुक्त राष्ट्रांनी म्हटलं आहे.

रखाइन प्रांतात जाऊन वृत्तांकन करायचं असेल तर सरकारची परवानगी लागते. या भागात येण्याजाण्यावर सरकारचं नियंत्रण आहे, त्यामुळे याभागातून विश्वासार्ह बातम्या मिळणं कठीण आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)