कॅस्पियन समुद्राची अशी झाली 5 देशांमध्ये वाटणी

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर समुद्राच्या मालकीवरून वाद होणं हे काही नवीन नाही. अशाच वादांतील एक जुना वाद म्हणजे कॅस्पियन समुद्राचा वाद होय. गेली दोन दशकांपासून सुरू असलेल्या या वादावर आता तोडगा निघाला आहे.

रशिया, इराण, अझरबैजान, कझाकस्तान, तुर्कमेनिस्तान या देशांची सीमा कॅस्पियन समुद्राला लागून आहे. या पाचही देशांनी समुद्राचं विभाजन करण्याचं ठरवलं आहे. यामुळे गेल्या दोन दशकांपासून रखडलेल्या एका मोठ्या कराराला आकार आला आहे.

या देशांच्या नेत्यांनी कॅस्पियन समुद्राच्या कायदेशीर स्थितीबाबत या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. अक्ताऊच्या कझाख शहरात हा करार झाला.

समुद्रातील संसाधनांची वाटणी तसेच इतर देशांना या भागात लष्कर तैनातीला बंदी घालण्याच्या संदर्भात एक सूत्र ठरवण्यात आलं आहे.

प्रादेशिक पातळीवर असलेला तणाव दूर करण्याबाबत हे एक महत्त्वाचं पाऊल मानलं जात आहे. भूभागाने वेढलेल्या या समुद्राबाबत झालेला हा करार अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा आहे.

वादग्रस्त कॅस्पियन समुद्राबाबत काही महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घेऊया.

1.कायदेशीर दर्जा वादात

कॅस्पियन समुद्र हा एक समुद्र आहे ही जगन्मान्य गोष्ट आहे. मात्र 3,70,000 चौ.किमीचा भूभागाने वेढलेला समुद्राचा भाग सरोवर मानायचा का, हा मुद्दा या वादाच्या केंद्रस्थानी आहे.

सोव्हिएत युनियनच्या विघटनापर्यंत हा भाग एक सरोवर म्हणूनच ओळखला जात असे. इराण आणि सोव्हिएत या देशांमध्ये हा प्रदेश विभागला होता.

मात्र इतर देशांच्या हक्क सांगितल्याने हा वाद चिघळला आणि त्याभोवती दाव्यांचा आणि प्रतिदाव्यांचा खेळ सुरू झाला.

इराणच्या मते हा भाग समुद्र नसून सरोवरच आहे. पण इतर चारही देश याच्याशी सहमत नव्हते.

2. हा फरक इतका महत्त्वाचा का आहे?

कारण या भूभागाची गणना समुद्र म्हणून झाली असती तर त्याचा समावेश International Maritime Law अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र समुद्रविषयक कायद्यात समावेश झाला असता.

या कायद्याच्या तरतुदीनुसार जगातील समुद्रांचा वापर विविध देशांनी कसा करायचा याचे नियम ठरवले आहेत. त्यात नैसर्गिक संसाधनांची देखभाल, प्रादेशिक हक्क, पर्यावरणाचं संवर्धन या बाबींचाही त्यात समावेश आहे. त्याचा संबंध फक्त किनाऱ्यावर असलेल्या प्रदेशांशी नाही. याचाच अर्थ इतर भागातील लोकसुद्धा या संसाधनांचा वापर करू शकतात.

पण त्याची सरोवर म्हणून व्याख्या करायची झाल्यास त्याची पाच देशात समान विभागणी करावी लागली असती.

रविवारी झालेल्या या करारामुळे या वादावर थोड्याफार प्रमाणात का होईना मात्र पडदा पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

या करारामुळे पाण्याच्या साठ्याला एक विशेष कायदेशीर दर्जा मिळाला आहे. या कायदेशीर दर्जामुळे कॅस्पियनची गणना सरोवर किंवा समुद्र अशी काहीच करण्यात आलेली नाही. ही माहिती रशियाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

नैसर्गिक संसाधनांनी समृद्ध असलेल्या कॅस्पियनची आता 5 विभागणी झाली आहे.

3. कोणाचा विजय, कोणाची पिछेहाट?

या कराराचा अंतिम मसुदा अजून प्रकाशित झालेला नाही, त्यामुळे कोणाचा विजय कोणाची पिछेहाट सांगता येणं कठीण आहे.

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की समुद्राच्या सीमेवर अजून तोडगा निघालेला नाही कारण हा आता द्विराष्ट्र संबंधांचा मुद्दा नसून बहुराष्ट्रांचा मुद्दा आहे.

या करारानुसार कॅस्पियनची व्याख्या तलाव म्हणून केलेली नाही. इराणच्या सीमेवरही एक छोटासा किनारा आहे. त्यामुळे या करारात इराणची पिछेहाट झाली असं म्हटलं जात आहे.

इराणच्या सोशल मीडियातून कॅस्पिअन समुद्र विकल्याची टीका सरकारवर होत आहे.

इराणवर सध्या पाश्चिमात्य देशांकडून सामाजिक आणि आर्थिक दबाव आहे. कॅस्पियनच्या परिसरात लष्कर तैनात करण्यावर असलेल्या बंदीच्या तरतुदीचा फायदा इराणला होऊ शकेल.

कॅस्पियनला तलावाचा दर्जा मिळाला असता तर अझरबैजान आणि कझाकिस्तान या देशांचं या विभाजनात नुकसान झालं असतं. या दोन्ही देशांनी कॅस्पियनच्या एका मोठ्या भागावर दावा केला आहे.

त्यामुळे या आधी झालेल्या वादाचं मूळ कोणाला काय मिळेल या एका मुद्द्यावरून होता. हे महत्त्वाचं आहे कारण..

4. हा भाग तेल आणि वायूने समृद्ध आहे

5 कोटी बॅरल तेल आणि 3 लाख अब्ज घन फूट नैसर्गिक वायू या समुद्राच्या पोटात आहे.

त्यामुळे या तेलाचे आणि वायूचे साठे कसे विभागले जावेत, यावरून कडाक्याचे वाद सुरू आहेत. काही वेळेला स्पर्धक देशांनी तर कंत्राटदारांना घाबरवण्यासाठी युद्धनौकासुद्धा तैनात केल्या होत्या.

या असहमतीमुळे तुर्कमेनिस्तान आणि अझरबैजान या देशांच्या दरम्यान एक नैसर्गिक वायूंची पाईपलाईन टाकण्यात अडचणी येऊ लागल्या आहेत. युरोपिय देशांना तेल आणि गॅस पुरवठा करण्यात अग्रेसर असलेल्या रशियाने त्याला आक्षेप घेतला होता.

1990च्या दशकात ज्या तेल कंपन्यांनी कॅस्पियनकडे कूच केली होती पण नंतर त्यांनी माघार घेतली. रविवारी झालेल्या करारामुळे आता या कंपन्यांना विस्ताराची संधी मिळणार आहे.

5. जगाला कॅवियरचा मोठा पुरवठा

कॅस्पियन समुद्रात सगळ्यात स्टर्जियन माशांच्या विविध प्रजाती आहेत. या माशांमधूनच कॅविअर हा महागडा पदार्थ तयार करतात.

जगात जवळजवळ 80-90 टक्के केविअर कॅस्पियन समुद्रातून मिळतं. पण हे प्रमाण गेल्या काही दशकांपासून घटत आहे.

2002मध्ये झालेल्या एका सर्वेक्षणानुसार या माशांची संख्या आता कमी होते आहे आणि लवकरच ती नष्ट होण्याची शक्यता आहे.

आश्चर्य म्हणजे मोठ्या आणि संपूर्ण विकसित झालेल्या माशांऐवजी छोट्या स्टर्जियन माशांनी दिलेल्या अंड्यापासून जास्त प्रमाणात कॅविअर तयार होतं.

कझाकीस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष नरसुल्तान नाझरबेव यांनी करारामुळे मासेमारीसाठी राष्ट्रीय पातळीवर एक कोटा ठरवण्यात येणार असल्याचं म्हटलं आहे.

6. प्रदूषण एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे

तेलाच्या उत्खननामुळे आणि इतर उद्योगांमुळे तिथे कॅस्पियन समुद्राला प्रदूषणाचा फटका बसला आहे.

तेलाच्या प्रदूषणामुळे स्टर्जियन माशाच्या स्थलांतरावरही परिणाम झाला असं संयुक्त राष्ट्रांच्या Caucasus Environment Outlook या संस्थेनं म्हटलं आहे.

त्यांच्या मते स्टर्जियन मासे अझरबैजान च्या अबशेरॉन या प्रदूषित भागातून पोहतात. त्यामुळे त्यांच्या अन्न आणि ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला होता.

इराणच्या सांडपाण्यामुळे या भागात जीवाणू प्रदूषणाचा धोका वाढला आहे. त्यामुळे या माशांना धोका निर्माण झाला आहे.

प्रदूषण किंवा तेलगळती झाली तर तिथे कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यास अडथळा यायचा. म्हणूनचे कॅस्पियन समुद्राच्या वादग्रस्त कायदेशीर स्थितीमुळेसुद्धा पर्यावरणालाही धोका निर्माण झाला होता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)