FIFA : फुटबॉल वर्ल्डकपची जबाबदारी यापुढे कुण्या एका देशावर नाही

फुटबॉल विश्वचषकाच्या यजमानपदाची धुरा मिळणं क्रीडा विश्वात अत्यंत प्रतिष्ठेचं मानलं जातं. यंदा हे शिवधनुष्य रशियाने पेलण्याचा निर्णय घेतला आहे. विश्वचषकाचं आयोजन यशस्वी झालं तर त्या देशाच्या प्रतिष्ठेत अर्थातच भर पडते. मात्र राजकीय आणि आर्थिक कारणांमुळे एका देशाला विश्वचषक आयोजनाची संधी मिळण्याची शक्यता कमी आहे.

भविष्यात अनेक देशांना मिळून विश्वचषकाचा डोलारा उचलावा लागू शकतो. विश्वचषक आयोजनासाठी रशियाचे 12 अब्ज डॉलर्स खर्च होणार आहेत.

प्रचंड खर्च आणि राजकीय संबंध सुधारण्याच्या दृष्टीने फुटबॉल प्रशासन तसंच विश्वचषकासाठी आवेदन सादर करणारे देश हे आता संयुक्तपणे विश्वचषक आयोजनाचा विचार करत आहेत.

2002 मध्ये जपान आणि दक्षिण कोरिया यांनी संयुक्तपणे विश्वचषकाचं आयोजन केलं होतं. त्यामुळे संयुक्त आयोजन विश्वचषकाला नवीन नाही. युरोपियन चॅम्पियनशिपचं आयोजनची जबाबदारी एकापेक्षा जास्त देशांवर असते. त्यामुळे विश्वचषकाचा भार म्हणजे स्टेडियमची उभारणी, संलग्न पायाभूत यंत्रणा उभारणं, सुरक्षा पुरवणं या सगळ्या गोष्टींसाठी अनेक देश एकत्र येऊ शकतात.

संयुक्त आयोजनाने आर्थिक भार हलका होऊ शकतो. राजकीय पातळीवरही हे उपयुक्त ठरू शकतं, असं सालफर्ड बिझनेस स्कूलमध्ये स्पोर्ट्स एंटरप्राइजचे प्राध्यापक सिमोन चॅडविक यांनी सांगितलं.

ते पुढे म्हणाले, राजकीय कारणांसाठी अनेकविध व्यक्ती तसंच देशांना एकत्र आणण्याचा हा उत्तम मार्ग आहे. ऑलिम्पिक, युरोपियन चॅम्पियनशिप, विश्वचषक या स्पर्धांचं आयोजन खर्चिक असतं. खर्चाचा आवाका लक्षात घेता संयुक्त आयोजन काळाची गरज असू शकते.

संयुक्त आयोजनाची चाहूल

अमेरिका-कॅनडा आणि मेक्सिको संयुक्तपणे 2026 विश्वचषकाच्या आयोजनाच्या पवित्र्यात आहेत. अर्जेंटिना-उरुग्वे- पॅराग्वे 2030 विश्वचषक आयोजनासाठी प्रयत्नशील आहेत.

2022 विश्वचषकाच्या आयोजनाची धुरा कतारकडे आहे. मात्र आता हे आयोजन कतारसह मध्य पूर्वेतील अन्य देशांनाही मिळण्याची शक्यता आहे. विश्वचषकाचा पसारा वाढवण्याचा 'फिफा'चा मानस आहे. तसं झालं तर विश्वचषकात खेळणाऱ्या संघांची संख्या 32 वरून 48 होईल.

युरोपातील फुटबॉलच्या प्रशासन नियंत्रित करणारं UEFA मोठ्या स्पर्धा संयुक्त आयोजनाने व्हाव्यात या बाजूचं आहे. 2000 मध्ये युरोपियन स्पर्धा नेदरलँड्स आणि बेल्जियम यांनी आयोजित केली होती. 2008 मध्ये ऑस्ट्रिया आणि स्वित्झर्लंड यांनी आयोजनपद सांभाळलं होतं. पोलंड आणि युक्रेन यांनी 2012 मध्ये आयोजन हाताळलं होतं.

2020 मध्ये होणारी युरोपीयन स्पर्धा एकदोन नव्हे तर 12 विविध देशांमध्ये होणार आहे. या स्पर्धेचा हा हीरक महोत्सव असणार आहे.

'युरो 2020 प्रारुपासाठी UEFA अध्यक्ष मायकेल प्लॅटिनी यांची भूमिका महत्वाची आहे. मात्र या विचाराचं श्रेय गिआनी इन्फॅँटिनो यांचं आहे', असं चॅडविक यांनी सांगितलं.

UEFAचे माजी सरचिटणीस इन्फँटिनो आता फिफाचे अध्यक्ष आहेत. त्यामुळेच विश्वचषकात 32 ऐवजी 48 संघांसाठी ते आग्रही आहेत.

कतार विश्वचषकाचे सगळे सामने आयोजित करू शकत नाही अशी शक्यता आहे. त्यामुळे अन्य देशांना आयोजनाची संधी मिळू शकते.

'2026 आणि 2030 विश्वचषकांच्या प्रारुपावरून प्रेरणा घेत इन्फँटिनो आगामी विश्वचषकाची संरचना बदलू शकतात. दोन परस्परभिन्न देशांना विश्वचषकाच्या निमित्ताने एकत्र आणण्याची चातुर्य खेळी इन्फँटिनो खेळू शकतात', असं चॅडविक सांगतात.

सुरक्षित पर्याय

कतार विश्वचषकाभोवती अनेक वादांचं मोहोळ आहे. या पार्श्वभूमीवर 2026 विश्वचषक अमेरिका-कॅनडा-मेक्सिको या तीन देशांनी आयोजित केल्यास फिफाची आर्थिक आणि राजकीय आघाड्यांवरची डोकेदुखी कमी होऊ शकते. या त्रिकुटाच्या संयुक्त आयोजनातून फिफाला 11 अब्ज डॉलरचा फायदा होऊ शकेल तसंच 14 अब्ज डॉलर्स एवढा एकूण फायदा होऊ शकेल असा दावा करण्यात आला आहे.

फिफासाठी ट्रंप आग्रही

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त विश्वचषक आयोजनासाठी आग्रही आहेत. अमेरिका-कॅनडा-मेक्सिको यांनी विश्वचषकासाठी दमदार आवेदन सादर केलं आहे, असं ट्वीट ट्रंप यांनी केलं आहे.

मात्र अजून या त्रिकुट देशांना आयोजाचे अधिकार मिळालेले नाहीत. या तीन देशांच्या समोर मोरोक्कोचं आव्हान आहे.

उरुग्वेचे क्रीडा सचिव फर्नांडो कॅसर्स यांनी 2030 विश्वचषकासाठी संयुक्त आवेदनामागची भूमिका मांडली. एकत्रित खर्चाचा भार प्रत्येक देशावर किती असेल हे आता सांगता येणार नाही. मात्र हे फक्त पायाभूत सुविधांच्या उभारणीपुरतं मर्यादित नाही.

'जागतिक दर्जाच्या स्पर्धेसाठी एकत्र येऊन काम करताना ओळख निर्माण करणं, सहअस्तित्व आणि नागरिकत्वाची व्यापक भावना वाढीस लागणं हेही उद्देश यात आहेत', असं कॅसर्स सांगतात.

आयोजनाचा पसारा वाढणार

डेव्हिड डेव्हीस FAचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. फुटबॉल स्पर्धांच्या आयोजनातले ते जाणकार आहेत. विविध संघटना त्यांचा वेळोवेळी सल्ला घेतात.

"कतारमध्ये होणाऱ्या विश्वचषकात 48 संघांच्या कल्पनेची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होईल असं मला वाटत नाही. त्यासाठी आवश्यक राजकीय इच्छाशक्ती नाही. संयुक्त आयोजन हा ट्रेंड रुढ होतो आहे."

"संयुक्त आयोजनामुळे अधिकाअधिक देशांना जागतिक प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेच्या आयोजनात सहभाही होता येतं. यातून त्यांना आर्थिक फायदा होतो. काही मोजक्या देशांच्या हातात एकवटलेली सत्तेचं विकेंद्रीकरण होऊन आयोजनाचा पसारा वाढवण्याचा मानस आहे. अमेरिका-कॅनडा आणि मेक्सिको त्रिकुट संयुक्त आयोजन CONCACEFसाठी अनेकअर्थी उपयुक्त आहे. हा निर्णय आर्थिकइतकाच राजकीय हितसंबंधांसाठी कळीचा आहे", असं डेव्हीस यांनी सांगितलं.

सोयीसुविधा

युरो किंवा विश्वचषकाच्या आयोजनाचं शिवधनुष्य एकट्याने पेलू शकतील असे देश सापडणं दुर्मीळच आहे, असं बिर्कबेक कॉलेजच्या स्पोर्ट्स बिझनेस सेंटरमधील प्राध्यापक सीन हमील यांनी सांगितलं.

"फ्रान्समध्ये झालेल्या युरो स्पर्धेनंतर आर्थिक बोजा पेलू शकेल असा देश UEFAला सापडणं कठीण आहे. जागतिक प्रतिष्ठेच्या आणि मानबिंदू असलेल्या स्पर्धांच्या आयोजनासंदर्भात खूप सारं संशोधन होतं आहे."

"स्पर्धांच्या माध्यमातून होणारा आर्थिक फायदा आयोजनासाठी उत्सुक असण्याचं एकमेव कारण नाही. विश्वचषकासाठी प्रचंड आकाराची स्टेडियम्स आवश्यक असतात. स्टेडियम्स उभारणी प्रचंड खर्चिक असते. हा खर्च विभागणारं कोणी उपलब्ध होणं एका देशासाठी दडपण कमी करणारं असू शकतं", असं हमील यांनी सांगितलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)