नरेंद्र मोदींनी विरोधकांच्या हातातून बेरोजगारीचा मुद्दा काढून घेतलाय का?

2023 पर्यंत 10 लाख तरुणांना नोकऱ्या देण्याची घोषणा भारत सरकारने केलीय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 22 ऑक्टोबरला धनत्रयोदशीच्या मुहूर्तावर 'रोजगार मेळा' नावाची स्कीम समोर आणलीय. या अंतर्गत पहिल्याच टप्प्यात 75 हजार तरुणांना नियुक्ती पत्र देण्यात आली आहेत.

ही नियुक्ती यूपीएससी, एसएससी, रेल्वेसह केंद्र सरकारच्या 38 मंत्रालयांमध्ये करण्यात येईल. म्हणजेच या मेगा भरतीमध्ये रेल्वे, डिफेन्स, बँकिंग, पोस्ट आणि आयकर या विभागांचा समावेश असेल.

या योजनेची घोषणा या वर्षी जूनमध्येच करण्यात आली होती. तसं ट्वीटही पंतप्रधान कार्यालयाने केलं होतं.

सोबतच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सर्व विभाग आणि मंत्रालयांमधील मनुष्यबळाचा आढावा घेतला असून या मिशन अंतर्गत पुढील वर्षाच्या अखेरीस 10 लाख तरुणांची भरती करण्याचे आदेश देण्यात आलेत.

22 ऑक्टोबर रोजी अनेक विभागांमध्ये नोकरीसाठी पत्र पाठवण्यात आली आहेत. यात रेल्वे विभागाचा देखील समावेश असून सर्वात जास्त नोकऱ्या याच विभागातून दिल्या जातात.

भारतीय रेल्वेचे प्रवक्ते अमिताभ शर्मा बीबीसीशी बोलताना सांगतात की, या मेगा भरतीमध्ये 8000 तरुणांना ऑफर लेटर देण्यात येणार आहे. तसेच अनुकंपा तत्वावर ज्यांना नोकऱ्या मिळणार होत्या त्यांचाही यात समावेश करण्यात आलाय.

तरुणांच्या हाती रोजगार नाही म्हणून विरोधक सातत्याने केंद्र सरकारवर तोफ डागत असतात.

काँग्रेस नेते राहुल गांधींपासून पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि आरजेडी नेते तेजस्वी यादव यांनीही बेरोजगारीच्या मुद्द्यावरून मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे.

म्हणजेच केंद्र सरकारला घेराव घालण्यासाठी विरोधकांनी बेरोजगारीचा मुद्दा पुढं आणलाय.

भारताच्या उत्तर टोकापासून ते दक्षिण समुद्रापर्यंत, पूर्वेपासून पश्चिमेपर्यंत एकच मुद्दा विरोधकांनी रेटलाय आणि तो मुद्दा म्हणजे वाढती बेरोजगारी.

रोजगार हा विरोधकांसाठी महत्वाचा मुद्दा

सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी बिहारी तरुणांमध्ये सातत्याने चढाओढ पाहायला मिळते. मागच्या काही वर्षांपासून सरकारी नोकरी हा मुद्दा निवडणुकीत गाजतोय. 2020 च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर सत्तेवर आलो तर 10 लाख तरुणांना रोजगार पुरवू असं आश्वासन आरजेडी नेते तेजस्वी यादव यांनी दिलं होतं.

मागच्या ऑगस्टमध्ये जेडीयू आणि आरजेडी यांचं युतीचं सरकार सत्तेवर आल्यावर तेजस्वी यादव यांनी कमीत कमी चार ते पाच लाख तरूणांना नोकऱ्या देण्यासंदर्भात वक्तव्य केलं होतं.

तेजस्वी यादव यांनी शुक्रवारी (23 ऑक्टोबर) त्यांच्या फेसबुकवर काही फोटो पोस्ट केलेत. यात मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तरुणांना आरोग्य विभागात नियुक्ती पत्र देताना दिसत आहेत.

तेजस्वी यादव त्यांच्या फेसबुक पोस्टमध्ये लिहितात की, "आज बिहारने एक इतिहास रचलाय. तुम्हा सर्वांना मनःपूर्वक शुभेच्छा. आज एकाच दिवशी एकाच विभागात 9,469 आरोग्य कर्मचाऱ्यांना नियुक्तीपत्र देण्यात आली आहेत. बिहारने देशाला मार्ग दाखवलाय, त्यामुळे आता रोजगाराच्या मुद्द्यावर यावंच लागेल."

थोडक्यात तेजस्वी यादव नोकरी आणि रोजगाराला मोठा मुद्दा म्हणून अधोरेखित करू इच्छितात असं या पोस्टवरून दिसतंय.

बेरोजगारीचा रेकॉर्ड

यूपीपासून बिहार, झारखंडपर्यंत सर्वच राज्य नोकऱ्यांसंदर्भात आश्वासन देताना दिसतात. तेच विरोधक ज्या राज्यात सत्तेवर आहेत ते ते प्रत्येक राज्य नोकऱ्या नाहीत म्हणून मोदी सरकारवर निशाणा साधताना दिसतंय.

तसं बघायला गेलं तर मागच्या 45 वर्षातील सर्वात मोठी बेरोजगारीची आकडेवारी 2019 या वर्षात बघायला मिळाली. लोकसभेच्या निवडणुकांपूर्वी ही आकडेवारी समोर आल्यानंतर बराच वादंग माजला होता.

तेव्हा आलेल्या बातम्यांचा संदर्भ घेता, ही आकडेवारी लीक झाल्यानंतर सरकारने स्वतःची एक आकडेवारी प्रसिद्ध केली. आणि मागच्या चार दशकांमध्ये बेरोजगारीचा दर हा 2019 मध्ये सर्वाधिक असल्याचंही मान्य केलं.

बेरोजगारीची आकडेवारी अद्याप निश्चित झालेली नाही असं म्हणत सरकारने लीक झालेली आकडेवारी फेटाळून लावली होती.

पण या बातम्या समोर आल्यापासून विरोधकांनी रोजगाराच्या मुद्द्यावर सरकारला नेहमीच घेरलं आहे.

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (CMIE) च्या आकडेवारीनुसार, 20 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत भारतातील बेरोजगारीचा दर 7.8 टक्के इतका आहे. यात शहरी बेरोजगारीचा दर 7.5% तर ग्रामीण बेरोजगारीचा दर 7.9% इतका आहे.

केंद्र सरकारने संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, एप्रिल 2014 पासून मार्च 2022 पर्यंतच्या आठ वर्षांच्या कालावधीत सुमारे 22 कोटी लोकांनी केंद्र सरकारच्या विभागांमध्ये कायमस्वरूपी नोकरीसाठी अर्ज केले होते.

यातल्या 7.22 लाख लोकांना कायमस्वरूपी नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. सोप्या भाषेत सांगायचं तर, नोकरीसाठी अर्ज केलेल्या लोकांपैकी फक्त 0.32 टक्के लोकांनाच नोकऱ्या मिळाल्या.

या मुद्यावरून भाजपचे खासदार वरुण गांधी यांनी केंद्र सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले होते.

वरुण गांधी यांनी ट्वीट करत सरकारला विचारलं होतं की, "देशात जवळपास एक कोटी मंजूर पद रिक्त आहेत. त्यामुळे या परिस्थितीला जबाबदार कोणाला धरायचं?"

मोदी सरकारला विरोधातलं वातावरण बदलता येईल का?

केंद्र सरकारने येत्या दीड वर्षात 10 लाख लोकांना नोकऱ्या देण्याचं आश्वासन दिलंय. त्यामुळे विरोधकांच्या हातात असलेला बेरोजगारीचा मुद्दा सुद्धा मोदी सरकार निकाली काढणार का हा प्रश्न सुद्धा उपस्थित होतोय.

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (CMIE) चे एमडी महेश व्यास बीबीसीशी बोलताना सांगतात की, "सरकारने दिलेलं आश्वासन खूप मोठं आहे. केंद्राने 10 लाख नोकऱ्या देण्यासाठी जो पुढाकार घेतलाय तो खूप महत्त्वाचा आहे."

बेरोजगारी वाढतेच आहे आणि तरुण रस्त्यावर उतरून आपला संताप व्यक्त करतायत. बिहार, उत्तरप्रदेश, तेलंगणा, राजस्थान आणि हरियाणासारख्या अनेक राज्यांमध्ये नोकऱ्यांच्या मागणीसाठी तरुणांनी निदर्शन केल्याचं दिसून आलं.

यावर महेश व्यास म्हणतात, "भारतात नोकरीसाठी जास्त मोठी आंदोलन झाल्याचं दिसत नाही. मागे बिहार किंवा उत्तरप्रदेश मध्ये जो गोंधळ झाला होता तो नियम बदलल्यामुळे झाला होता. मग रेल्वेची एनटीपीसी परीक्षा असो वा अग्निवीर योजना, गोंधळ नियम बदलामुळे झाले होते."

"तरुण काहीतरी विचार करून परीक्षेची तयारी करतात. मग नंतर त्यांना कळलं की ही नोकरी फक्त चार वर्षांसाठीच आहे तेव्हा मग त्यांनी आंदोलन केलं."

केंद्र सरकारने आणलेल्या 'अग्निपथ' योजनेच्या विरोधात देशभरात अनेक ठिकाणी निदर्शन करण्यात आली होती. बिहार आणि मध्यप्रदेशात तर हिंसक घटनाही घडल्या होत्या.

या योजनेअंतर्गत 17.5 ते 21 वर्षे वयोगटातील तरुणांची सैन्यात भरती करण्यात येणार होती. आणि ही नोकरी अल्प कालावधीसाठी होती. त्यामुळे नवी योजना नाकारत जुन्या पद्धतीनेच भरती करावी अशी तरुणांची मागणी होती. या योजेनेवरून राजकारण सुद्धा तापलं होतं.

या वर्षाच्या सुरुवातीला एनटीपीसी परीक्षेच्या भरती प्रक्रियेवरूनही गोंधळ निर्माण झाला होता. शेवटी रेल्वे विभागाने नॉन-टेक्निकल पॉप्युलर कॅटेगरी (NTPC) परीक्षेसाठी एक कमिटी बनवून विद्यार्थ्यांच्या सूचनांच्या आधारे बदल केले होते.

हे सगळं बघता बेरोजगारी हा मोदी सरकारसाठी मोठा मुद्दा असल्याचं निश्चित आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने 2022 - 23 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात 60 लाख रोजगार निर्मितीचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे. अशा परिस्थितीत 10 लाख नोकऱ्यांची निर्मिती करणं मोठी संधी आहे.

या दहा लाख नोकऱ्यांमध्ये कुठल्या विभागात किती नोकऱ्या असणार हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसीने भारत सरकारच्या कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाकडून माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सध्या याचा आकडा उपलब्ध नसल्याचं त्यांनी सांगितलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)