श्रीलंकाः 'जर भारत नसता तर श्रीलंकेतले पेट्रोलपंप बंद झाले असते'

सध्या श्रीलंकेत मोठ्या प्रमाणात आंदोलनं चालू आहेत. त्यावेळी आंदोलकांनी माजी राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे यांच्याविरोधात घोषणा दिल्या. त्यावेळी त्यांनी भारताविरुद्ध घोषणा दिल्या.

"आमचा देश भारत आणि अमेरिकेला विकू नका", "भारत, श्रीलंका हे तुमचं एखादं राज्य नाही.", "भारतीयांनो श्रीलंकेची परिस्थिती खराब करू नका" अशा घोषणा या निदर्शनांच्या वेळी मोठ्या प्रमाणात ऐकू आल्या.

भारताविरुद्ध अशाच भावना राहिल्या तर श्रीलंकेत सध्या जी परिस्थिती आहे त्यावरून भारताकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलण्याची शक्यता आहे.

श्रीलंकेत सध्या अत्यंत भीषण परिस्थिती उद्भवली आहे. त्यामुळे सध्या तिथे प्रचंड प्रमाणात आंदोलनं होत आहेत. माजी राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे देश सोडून पळून गेले आहेत.

गेल्या अनेक वर्षांपासून श्रीलंकेच्या कर्जाचा मोठा डोंगर तयार झालाय. इतका की अन्नधान्य, औषधं, इंधन यांची खरेदी करणंही सरकारला शक्य झालेलं नाही.

आंदोलकांनी राजपक्षे आणि त्यांच्या कुटुंबाला या परिस्थितीसाठी जबाबदार धरलं आहे. ती ही परिस्थिती पाहून गेल्याच आठवड्यात सिंगापूरला पळून गेले आहेत. पंतप्रधान रनिल विक्रमसिंघे यांची राष्ट्राध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे.

श्रीलंकेत भारताच्या असण्याबद्दल अनेकदा शंका व्यक्त केल्या जातात. भारत श्रीलंकेपेक्षा खचितच मोठा आणि शक्तिशाली आहे. मीसुद्धा सिंहला राष्ट्रवादी आणि डाव्या विचारसरणीच्या नेत्यांनी कायमच भारताविरुद्ध आघाडी उघडताना पाहिलं आहे.

जेव्हा श्रीलंकेवर हे संकट घोंघावायला सुरुवात झाली तेव्हा ते भारताकडे वळले आणि भारत सरकारनेही त्यांना तातडीने मदत देऊ केली.

खरंतर भारताने मदत करण्याची ही पहिली वेळ नाही. इतकंच काय गेल्या वर्षभरात भारताने जितकी श्रीलंकेला मदत केली तितकी कोणत्याही देशाने केलेली नाही.

तज्ज्ञांच्या मते श्रीलंकेला मदत केल्याने 2 कोटी लोकसंख्या असलेल्या या देशावर भारताचं वर्चस्व चीनपेक्षा जास्त वाढलं आहे. तसंच गेल्या पंधरा वर्षांत भारताने अनेकदा श्रीलंकेला कर्ज दिलं आहे आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी अर्थसहाय्य केलं आहे.

"भारताने श्रीलंकेच्या बाबतीत कठीण काळात अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. देश म्हणून आम्ही अनंत अडचणींचा सामना केला आहे. तेव्हा भारताने समोर येऊन आम्हाला पाठिंबा दिला आहे." असं श्रीलंकेचे विरोधी पक्षनेते सजिद प्रेमदासा यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

श्रीलंका आणि भारताचे गेल्या अनेक शतकांपासून सांस्कृतिक, धार्मिक आणि राजकीय पातळीवर संबंध आहेत.

भारत आणि श्रीलंकेचे उत्तम व्यापारी संबंध आहेत. श्रीलंका भारताकडून अनेक खाद्यपदार्थ आयात करतो. श्रीलंकेत अल्पसंख्याक असलेल्या तामिळी लोकांचेही भारतातील दक्षिण भारतीय लोकांशी उत्तम संबंध आहेत.

2005 मध्ये महिंदा राजपक्षे यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रं हातात घेतल्यानंतर भारताचा श्रीलंकेवरचा प्रभाव कमी झाला. त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात त्यांनी चीनबरोबर अनेक करार केले. त्यात हंबनटोटा येथील बंदराचाही समावेश होता.

आकडेवारीनुसार चीन ने श्रीलंकेला 5 बिलियन डॉलरपेक्षा अधिक कर्ज दिलं आहे. ते श्रीलंकेच्या एकूण कर्जाच्या 10 टक्के इतकं आहे.

श्रीलंकेला तरीही इंधनांचा तुटवडा आहे.

भारताने श्रीलंकेला 3.5 बिलियन डॉलर कर्ज दिलं आहे आणि चलनाची अदलाबदलही केली आहे. याचाच एक भाग म्हणून गेल्या अनेक महिन्यात भारताने इंधनाचा, खतांचा आणि इंधनांचा पुरवठा केला आहे.

केंद्र सरकारबरोबरच तामिळनाडू सरकारनेही अन्न आणि औषधांची मदत श्रीलंकेला दिली आहे. तामिळनाडूतील राजकीय पक्षांनी केंद्राला यासंदर्भात बैठक घेण्याचीही विनंती केली आहे.

भारताने केलेल्या मदतीमुळे श्रीलंकेच्या जनतेचा भारताकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे.

भारताने अगदी योग्य वेळेवर श्रीलंकेला अन्नधान्य आणि इंधनाचा पुरवठा केला आहे. भारताने श्रीलंकेला मदत केली नसती तर श्रीलंकेची परिस्थिती आणखी बिकट झाली असती असं खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या टायरोन सबॅस्टियन यांचं मत आहे.

तर भारताने पुरवलेल्या या मदतीबद्दल मेलिन गुणतिलके या समाजसेविकेने आभार मानले आहेत.

भारताने श्रीलंकेला कर्ज दिल्यावर दोन्ही देशांनी संयुक्तपणे 61 तेलाचे साठे चालवण्याचा निर्णय घेतला. त्यात दुसऱ्या महायुद्धातल्या त्रिंकोमाली बंदराचा समावेश आहे. गेल्या 30 वर्षापासून या बंदराकडे भारताचं लक्ष आहे. त्यावर ताबा मिळाल्यास भारताला तेलाचे साठे वाढवण्यासाठी मदत होईल.

सप्टेंबरमध्ये कोलंबो बंदरावर एक टर्मिनल बांधण्याचं कंत्राट अदानींच्या कंपनीला देण्यात आलं होतं.

"मला वाटतं कोणताही देश परतफेडीची अपेक्षा न करता मदत करत नाही. त्यामुळे भारत नक्कीच त्यांचं काहीतरी पाहिलच."असं श्रीलंकेतील डाव्या पक्षाचे खासदार हरिनी अमसुरिया म्हणाले.

त्यांच्या मते श्रीलंकेने त्यांच्या हिताचे निर्णय घ्यायला हवेत. त्यातून श्रीलंका त्यांच्या महत्त्वाच्या जागांवरचा आणि आर्थिक पातळीवरचा ताबा सोडेल का? हे पाहणंही महत्त्वाचं ठरेल.

श्रीलंकेतील अल्पसंख्याक तामिळ आणि त्यांच्या मागण्या यांचाही भारत आणि श्रीलंकेच्या संबंधावर परिणाम होईल.

श्रीलंकेच्या तामिळ बंडखोरांनी भारतात 80 च्या दशकात भारतात आसरा घेतला होता. श्रीलंकेत तामिळ लोकांसाठी वेगळा भूभाग निर्माण करावा यासाठी लढणाऱ्या कट्टरवाद्यांना शस्त्रं पुरवल्याचा आरोप होता. तेव्हापासून भारत आणि श्रीलंका यांच्यातले संबंध ताणले गेले होते.

2009 मध्ये नागरी युद्धाचा शेवट झाला. त्यात बंडखोरांचा पराभव झाला. या पूर्ण काळात भारताने श्रीलंकेची साथ सोडली नाही.

1987 मध्ये भारत आणि श्रीलंकेत जो करार झाला त्याची पूर्णपणे अंमलबाजवणी झालेली नाही. जिथे तामिळ लोक बहुसंख्येने आहेत त्यांना सत्ता मिळावी म्हणून नवीन कायदे होणार होते.

"राजकीय पातळीवर भारताचा कायमच श्रीलंकेत हस्तक्षेप होईल अशी आम्हाला कायम काळजी असायची." असं अमसुरिया म्हणाले.

मात्र सध्याच्या संकटामुळे हा राजकीय संघर्ष कमी होईल अशी अपेक्षा आहे.

आताच अनेक श्रीलंकन लोकांनी तामिळनाडूत आसरा मागितला आहे. हे संकट आणखी गहिरं झालं तर ही संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

जेव्हा समान हक्कांचा प्रश्न येतो किंवा कोणत्याही अडचणी येतात तेव्हा तिथल्या अल्पसंख्य असलेल्या तामिळ आणि मुस्लीम लोकांनी कायमच भारताकडे एक आशेचा किरण म्हणून पाहिलं आहे.

सिंहली भाषकांनीही भारताने गेल्या काही महिन्यात केलेल्या मदतीचं कायमच कौतुक केलं आहे.

"लंका-इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन ने अजुनही पुरवठा कायम ठेवला आहे म्हणून आमचं बरं चाललंय"असं आयटी व्यावसायिक मोहम्मद सुफियान यांनी सांगितलं आहे.

"जर भारत नसता तर आमच्या देशातले सगळे पेट्रोलपंप बंद झाले असते." ते पुढे म्हणाले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहि61890597ले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)