एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराला उशीर का होतोय?
- Author, प्राजक्ता पोळ,
- Role, बीबीसी मराठीसाठी.
एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी 30 जूनला मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. त्यानंतर एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेऊन 13 दिवस उलटले तरीही अद्याप मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नाही.
राज्यातली पूरपरिस्थिती, शेतीचं नुकसान, दरड कोसळल्यामुळे झालेले मृत्यू या सगळ्यात अद्याप खात्यांना मंत्री नसल्यामुळे या सरकारवर टीका होतेय.
पण या विस्ताराला का उशीर होतोय? सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर होणारा शपथविधी निर्णय लांबणीवर पडल्यामुळे पुढे गेलाय का?
मंत्रिपदासाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या आमदारांना शमवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे का? शिंदे गट आणि भाजपची अद्याप वाटाघाटी पूर्ण झाली नाहीये का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याची प्रयत्न करणारा हा आढावा..
13 दिवस झाले तरी सरकार कुठे आहे?
राज्याला सध्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री असले तरी अद्याप सरकार कुठे आहे? असा सवाल शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी उपस्थित केला आहे. ते शिंदे - आणि फडणवीसांवर टीका करताना त्यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यावरही निशाणा साधला आहे.
"राज्यात पूर परिस्थिती आहे. पुरात आतापर्यंत जवळपास 100 लोकांचा मृत्यू झाला आहे, अशावेळी राज्यात सरकार अस्तित्वात नाही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री म्हणजे सरकार नव्हे बारा तेरा दिवस झाले तरी सरकार कुठे आहे? आता राज्यपाल कुठे आहेत? आम्हाला ते मार्गदर्शन करीत होते. मग मंत्रिमंडळ नसल्यामुळे आता राज्याला राज्यपालांच्या मार्गदर्शनाची गरज आहे," असं राऊत म्हणाले आहेत.
18 जुलैला राष्ट्रपती पदासाठी निवडणूक होणार आहे. यासाठी सर्व आमदार हे मुंबईत येणार आहेत. त्यामुळे त्यादरम्यान शपथविधी होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. दोन दिवसांपूर्वी याबाबत एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यात चर्चा झाली. त्यानंतर मंत्रीमंडळ विस्तार राष्ट्रपती निवडणुकीनंतर होईल, असं सांगितलं जात आहे.
शिंदे गटाचे प्रवक्ते दीपक केसरकर यांना याबाबत विचारले असता त्यांनी म्हटले, " येत्या 18 तारखेला राष्ट्रपती पदाची निवडणूक होणार आहे. 14 तारखेला एनडीएच्या राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू या मुंबईत येणार आहेत. या निवडणुकीनंतर मंत्रिमंडळ विस्तार होऊ शकतो."
फोटो स्रोत, Getty Images
दीपक केसरकर यांच्या वक्तव्यानंतर हा विस्तार आता 19 तारखेला होणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
विस्ताराचा मुहूर्त का ठरेना?
शिवसेनेतून शिंदे गटात सामील झालेल्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याबाबत शिवसेनेकडून सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर 27 जूनला सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान आमदारांना अपात्रतेपासून संरक्षण मिळालं असलं तरी 11 जुलैला याबाबत पुन्हा सुनावणी होऊन निर्णय येणं अपेक्षित होतं.
या निर्णयाच्या प्रतिक्षेदरम्यान फक्त मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी शपथ घेतली. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाआधी शपथ घेतली तर तो कोर्टाचा अवमान ठरेल. त्यामुळे इतर मंत्र्यांचा शपथविधी होईल कोर्टाच्या निर्णयानंतर होईल असं सांगण्यात आलं होतं.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दिल्लीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत आषाढीनंतर (10 जुलै) मंत्रीमंडळ विस्तार होईल, असं सांगण्यात आलं. पण 11 जुलैची सुनावणी लांबणीवर पडली. या निर्णयाबाबत अद्याप अनिश्चितता आहे.
मग आता पुढे काय? दिल्लीत जाऊन शिंदे फडणवीसांची जे. पी. नड्डा, अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर आषाढीनंतरचा मूहूर्त काढण्यात आला होता. पण आता दिपक केसरकर यांनी राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीनंतर हा विस्तार होईल, असं सांगितल्यामुळे विस्तार अजून आठवडाभर लांबणीवर पडणार असल्याचं निश्चित आहे.
इच्छुकांना शमवण्यासाठी विस्ताराला उशीर होतोय?
शिवसेनेतून अनेक नेते असलेलं मंत्रिपदं सोडून शिंदे गटात सामील झाले आहेत. त्याचबरोबर ठाकरे सरकारमध्ये मंत्रिपदं न मिळालेले आमदारही शिंदे सरकारमध्ये मंत्रिपदासाठी प्रयत्नशील आहेत.
शिवसेनेचे आमदार संजय शिरसाट आणि प्रहारचे आमदार बच्चू कडू यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीही भेट घेतली होती. या सरकारमध्ये 14-17 मंत्री पदं शिंदे गटाला आणि जवळपास 25-27 मंत्रिपदं भाजपला मिळणार असल्याची शक्यता आहे. त्यात ठाकरे सरकारमधून मंत्रिपद सोडून आलेल्या आमदारांना मंत्रिपदाची अपेक्षा आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
या तिढ्याबाबत जेष्ठ पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर म्हणतात, "शिवसेनेतून शिंदे गटात सामील झालेले आमदार हे काही चार-पाचच्या गटाने आलेले नाहीत. ते एकएकटे शिंदे गटात सामील झाले. जेव्हा चार-पाच आमदारांचा गट एकत्रित येतो, तेव्हा त्यांच्यापैकी एकाला पद देऊन इतरांना शांत करता येतं. पण शिंदे गटात ही परिस्थिती नाही."
"त्यामुळे प्रत्येक इच्छुक आमदाराची समजूत काढणं, मंत्रिपदं सोडून आलेल्यांना पुन्हा मंत्री करणं हे मोठं आव्हान आहे. जर या विस्तारामध्ये एखादा आमदार नाराज झाला आणि त्याने सरकारविरोधी भूमिका घेतली तर शिंदे आणि फडणवीस यांच्यासाठी कठीण जाऊ शकतं. त्यामुळे हे शमवण्यासाठी शिंदे-फडणवीस वेळ काढत असू शकतात," असं त्या म्हणाल्या.
भाजप आणि शिंदे गटाच्या कोणाकडे कोणतं मंत्रिपदं या वाटाघाटी पूर्ण झाल्या असल्याची माहिती दोन्ही गटांकडून दिली जात आहे. पण शिंदे गटातील अंतर्गत तिढा अद्याप सुटलेला नसल्याचं बोललं जातं आहे.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
