एकनाथ शिंदे बंड: ऑपरेशन लोटस- ‘या’ राज्यांत झालं पास, आणि ‘या’ राज्यांत फेल

एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे शिवसेनेत फूट पडणार हे जवळ जवळ निश्चित आहे. आणि शिंदेंबरोबर 40च्या वर बंडखोर आमदार असल्यामुळे राज्यात सत्तेत असलेल्या महाविकास आघाडीसमोरही प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांनी अजूनही आपलंच सरकार आहे, आपल्याकडे बहुमतही आहे, असाच सूर ठेवला आहे.

पण, चौथा पक्ष भारतीय जनता पार्टीकडून मात्र अजून कुठल्याही प्रकारची प्रतिक्रिया आलेली नाही. नारायण राणेंनी संजय राऊत यांच्यावर केलेली टीका सोडून कुणी प्रसार माध्यमांशी बोललेलंही नाही. पण, ते जितकी गुप्तता बाळगतील तेवढीच चर्चा जोर धरतेय की, हे भाजपचंच ऑपरेशन लोटस नाही ना!

म्हणजे, एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामागे बोलवता धनी भारतीय जनता पार्टीच नाही ना!

'ऑपरेशन लोटस' हा काही शब्दकोषातली शब्द नाही. पण, निवडणुकीत बहुमत नसतानाही काही राज्यांमध्ये ज्या प्रकारे भारतीय जनता पार्टीने कमळ फुलवलं, त्यावरून विरोधक आणि प्रसार माध्यमांनी हा शब्द वापरायला सुरुवात केली.

आणि 2014 मध्ये केंद्रात भारतीय जनता पार्टी सत्तेत आल्यानंतर किमान पाच राज्यांमध्ये त्यांनी हा प्रयोग यशस्वी करून दाखवला आहे. यातलं मध्य प्रदेश आणि कर्नाटकमधलं उदाहरण महाराष्ट्रातल्या आताच्या स्थितीशी मिळतं जुळतं आहे. कारण, तिथेही राजकीय डावपेचांबरोबरच न्यायालयीन डावपेचांची गरज पडली होती.

कर्नाकटमधल्या प्रयोगामुळेच मिळालं 'ऑपरेशन लोटस' नाव

पण, हा प्रयोग 2019 मधली नाही तर 2008चा आहे. आणि भाजपचेच एक नेते जनार्दन रेड्डी यांनी कार्यकारिणी बैठकांच्या वेळी 'ऑपरेशन लोटस' हा शब्द वापरला होता. तेव्हा भारतीय जनता पार्टीला कर्नाटक विधानसभेत बहुमतासाठी दहा जागा कमी पडत होत्या. आणि त्या कशा मिळवायच्या यावर चर्चा सुरू असताना ऑपरेशन लोटस शब्द प्रयोग पहिल्यांदा झाला.

त्यानंतर कर्नाटकचे काँग्रेस नेते आणि सर्वोच्च न्यायालयातले वकील ब्रिजेश कलप्पा 2020मध्ये म्हणाले की, "ऑपेरशन लोटस किंवा कमळचा जन्म कर्नाटकमध्येच झाला. पण, त्यानंतर नरेंद्र मोदींसारख्या 'प्रामाणिक' नेत्याने हे ऑपरेशन इतर अनेक राज्यांतही नेलं."

त्यानंतर मात्र ऑपरेशन लोटस हा शब्द प्रयोगही सर्रास रूढ झाला. या ऑपरेशनचा सगळ्यांत भन्नाट अंकही पुढे 2019मध्ये कर्नाटकातच पार पडायचा होता. कर्नाटक 2019 आणि मध्य प्रदेश 2020 हे दोन ऑपरेशन लोटसचे अंक नीट समजून घेऊया.

कर्नाटक 2019चा 'ऑपरेशन लोटस' अंक

दक्षिण भारतात भारतीय जनता पार्टी सत्तेपासून कायम दूर राहिली होती. पण, पार्टीला दक्षिणेत पहिला मुख्यमंत्री 2008मध्ये कर्नाटकने दिला. त्यामुळे भाजपसाठी कर्नाटकचं महत्त्व वेगळं आहे. आणि नंतर 2013 तसंच 2018च्या विधानसभा निवडणुकीतही भाजपाने 100 जागांचा आकडा गाठला.

पण, सत्ता स्थापन करणं आणि ती टिकवणं या बाबतीत मात्र तिथं कायमच काँग्रेस, जनता दल (सेक्युलर) आणि भारतीय जनता पार्टीमध्ये संघर्ष होता. सत्तेसाठी युती होणं आणि पुढे ती तुटणं हे तिथल्या विधानसभेसाठी नेहमीचं आहे.

अशातच 2018च्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल 15 मे 2018 रोजी लागला. यात भाजपला 104 जागा मिळाल्या. काँग्रेसला 80 तर जनता दल सेक्युलरला 37 जागा मिळाल्या. पण, निकाल लागल्यानंतर काँग्रेस आणि जनता दल या पार्टी सरकार स्थापनेसाठी एकत्र आल्या. त्यामुळे या युतीच्या एकत्र जागा झाल्या 117. बहुमत त्यांच्याकडे होतं. त्यांनी सत्ता स्थापनेसाठी दावाही केला होता.

पण, कर्नाटकचे राज्यपाल होते गुजरातचे माजी आमदार वाजूभाई वाला. त्यांच्या भाजप पार्श्वभूमीमुळे त्यांच्यावर पक्षपातीपणाचे आरोप झाले. कारण, एकतर काँग्रेस जनता दल युती असताना त्यांनी सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून भारतीय जनता पार्टीला सत्ता स्थापनेची पहिली संधी दिली. आणि त्यानंतर बहुमत सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी भाजपचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांना पंधरा दिवस दिले.

त्यांच्या या निर्णयाविरोधात विरोधक कोर्टात गेले. आणि बहुमत सिद्ध करण्याची मुदत कोर्टाने तीन दिवस इतकी खाली आणली. या तीन दिवसांत बहुमतासाठी आवश्यक 112 ही आमदारांची संख्या जोडता न आल्यामुळे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांना राजीनामा द्यावा लागला. आणि कुमारस्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस, जनता दलाचं सरकार सत्तेत आलं.

तिथून ऑपरेशन लोटसला सुरुवात झाली. कुमारस्वामी यांच्या सरकारला 14 महिने झालेले असताना अचानक काँग्रेस आणि जनता दल सेक्युलरच्या 16 आमदारांनी राजीनामे दिले. आणि दोन अपक्ष आमदारांनी पक्ष बदलून भाजपची तळी उचलून धरली. अशा रितीने दोन दिवसांत सगळा खेळ फिरला. मंत्र्यांनी राजीनामे दिले असल्याने सदनातली आमदारांची संख्या कमी झाली. बहुमताचा आकडा कमी होऊन 105 वर पोहोचला.

पुढचे तीन आठवडे तिथे न्यायालयीन लढाई चालली. कारण, राज्यपाल वैजुलाल वाजा यांनी घेतलेला प्रत्येक निर्णय कोर्टात जात होता. आमदारांची पात्रता आणि वैधता यावरून भरपूर वाद झाले. आणि शेवटी बहुमत सिद्ध न करता आल्यामुळे कुमारस्वामी सरकार पडलं. आणि 29 जुलै 2019ला येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाने तिथं सत्ता स्थापन केली. 17 फोडलेल्या आमदारांपैकी 13 जणांनी पुढे पोटनिवडणूक भाजपच्या तिकीटावर जिंकली. येडियुरप्पा यांची बहुमत चाचणी आवाजी मतदानाने झाल्यावरूनही वाद निर्माण झाला होता.

भाजपच्या ऑपरेशन लोटसवर कर्नाटकात दोन आरोप झाले. बहुमत नसताना प्रतिस्पर्धी पक्षातील आमदार फोडून दुसरं सरकार पाडल्याचे, त्यासाठी घोडेबाजार केल्याचे. आणि राज्यपालांना आपल्याबाजूने वळवून स्वत:ला हवे तसे निर्णय त्यांच्याकडून वदवून घेतल्याचे.

कर्नाटकात भाजपची सत्ता स्थापन झाली. आणि त्यातच मध्य प्रदेशमध्ये ऑपरेशन लोटसची बीजं पेरली गेली असं तज्ज्ञांना वाटतं.

ऑपरेशन लोटसचा मध्य प्रदेश 2020चा अंक

2018च्या नोव्हेंबर महिन्यात राजस्थान, मिझोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि तेलंगाणा या पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. यात तीन राज्य काँग्रेस पक्षाने जिंकली. यात मध्य प्रदेशही होतं. पण, यावेळी काँग्रेस आणि भारतीय जनता पार्टी यांच्या जागांमध्ये फरक किरकोळ होता.

काँग्रेस 114 जागांसह सगळ्यांत मोठा पक्ष होता. तर भाजपला मिळाल्या 109 जागा. बहुमतासाठी आवश्यक होत्या 116 जागा. काँग्रेसला राज्यात बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी आणि अपक्षांचाही पाठिंबा सहज मिळाला. पण, मध्यप्रदेश काँग्रेसमधले दोन नेते कमलनाथ आणि ज्योतिरादित्य सिंदिया यांच्यात एकवाक्यता नव्हती. सिंदिया यांच्यात तर मुख्यमंत्रीपद डावलल्याची सल होती.

ही तेढ पुढे इतकी वाढली की, ज्योतिर्रादित्य सिंदियांची नाराजी सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्येही दिसत होती. त्याचवेळी त्यांच्या दिल्ली खेपाही वाढल्या. आणि मार्च 2020मध्ये मध्य प्रदेश काँग्रेसवर बंडाचे ढग घोंघावू लागले. सुरुवातीला काँग्रेस, सपा आणि बसपाचे मिळून दहा आमदार दिल्लीला गेले. पण, मुख्यमंत्री कमलनाथ यांना बंडाचा सुगावा लागताच त्यातल्या सहांना त्यांनी परत मध्य प्रदेशमध्ये आणलं. उरलेले चार कर्नाटकमध्ये पोहोचले (कर्नाटकमध्ये तोपर्यंत भाजपचं सरकार आलेलं होतं.)

हे पहिलं बंड तर कमलनाथ यांनी कसंबसं थोपवलं. पण, पाचच दिवसांनंतर 10 मार्चला ज्योतिरार्दित्य सिंदिया दिल्लीत थेट नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांना भेटले. आणि पुढच्याच दिवशी त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन काँग्रेसचा राजीनामा देत असल्याचं स्पष्ट केलं. पक्षात आपल्याला महत्त्व मिळत नसल्याची तक्रारही केली. ते बाहेर पडले ते बरोबर 22 आमदार घेऊन. यातले सहा मंत्री होते. पुढे सिंदिया यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. आणि यथावकाश त्यांना राज्यसभेची उमेदवारीही मिळाली. त्यांच्या बरोबर असलेल्या 22 आमदारांनीही भाजपमध्ये प्रवेश केला.

19 मार्चला तिथे बहुमत चाचणीची घोषणा करण्यात आली. पण, बहुमत नसल्याचं कळल्यावर मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी राजीनामा दिला. शिवराज सिंग चौहान यांच्या नेतृत्वाखाली तिथे भारतीय जनता पार्टीचं सरकार अस्तित्वात आलं. काही महिन्यांनी जेव्हा 22 आमदारांच्या मतदारसंघात पोटनिवडणूक झाली तेव्हा त्यातले फक्त सहा पुन्हा निवडून येऊ शकले. पण, तेवढ्या सहा जागा भाजपला बहुमतासाठी पुरेशा होत्या.

पाच मार्च 2020 ते 11 मार्च 2020 असे सात दिवस हा खेळ चालला. आणि परिणती पुन्हा एकदा ऑपरेशन लोटसच्या यशस्वी होण्यात झाली. काँग्रेस पक्षातील अंतर्गत दुफळीवर बोट ठेवून भारतीय जनता पार्टीने आपले डावपेच लढवले. आणि नाराज गटाला आपल्याकडे खेचण्यात ते यशस्वी ठरले. त्या दृष्टीने महाराष्ट्रातलं आताचं बंड आणि मध्य प्रदेश मधलं सिंदिया यांचं बंड यात साम्य आहे.

कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशमधल्या या प्रयोगांबरोबरच भारतीय जनता पार्टीवर 2016मध्ये अरुणाचल प्रदेश आणि 2017मध्ये गोव्यातही असेच प्रयोग यशस्वी केल्याचे आरोप झाले. पण, ऑपरेशन लोटसच्या फसलेल्या प्रयोगांची उदाहरणंही आहेत.

2020मध्ये फसलेला राजस्थान प्रयोग

ऑपरेशन लोटसचा पहिला फसलेला प्रयोग उत्तराखंडचा आहे. पण, मोठ्या राज्यांमध्ये राजस्थान आणि महाराष्ट्रातल्या फसलेल्या प्रयोगांची चर्चा नेहमी होत राहील.

2018च्या निवडणुकीत राजस्थानमध्ये काँग्रेसला 200 पैकी 100 जागा मिळाल्या. तर भाजपला 74. काँग्रेसकडे बहुमत होतं. पण, तिथेही मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत गटावर सचिन पायलट गट नाराज होता. सत्ता स्थापन झाल्यानंतर दीड वर्षांनी सचिन पायलट यांनी बंड पुकारलं. आणि 19 आमदारांनी विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकांकडे पाठ फिरवली.

पण, यावेळी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी तातडीने पावलं उचलली. आणि सर्व आमदारांना एका हॉटेलमध्ये बंदिस्त केलं. पुढे दिल्लीतही चक्र फिरली आणि या आमदारांशी संपर्क करून त्यांची नाराजी दूर करण्यात काँग्रेसला यश आलं. सचिन पायलट यांची बंडाळी मिटली. यावेळीही सचिन पायलट यांना भारतीय जनता पार्टीची साथ होती असे आरोप झाले. खुद्द मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनीही तसा थेट आरोप केला होता.

2019मध्ये फसलेला महाराष्ट्र प्रयोग

फसलेल्या ऑपरेशन लोटसचं हे ठळक उदाहरण म्हणावं लागेल. भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्ष एकत्र येत होते. पण, असा प्रयत्न प्रत्यक्षात येण्यापूर्वीच भाजपच्या देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादीच्या फुटलेल्या उमेदवारांच्या पाठिंब्यावर सत्ता स्थापनेचा प्रयत्न केला. पहाटेच्या वेळी झालेला शपथविधीही गाजला होता.

पण, राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी वेळेवर पावलं उचलून सगळ्या फुटलेल्या आमदारांना परत आणलं. या फसलेल्या प्रयत्नानंतर मात्र भाजपवर मोठी नामुष्की ओढवली. आणि देशाच्या इतिहासात सगळ्यात कमी म्हणजे 84 तासांचं सरकार स्थापन केल्याचं गालबोट देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर बसलं.

या अनुभवातून शिकलेली भाजपची टीम आता सावध पावलं उचलत असल्याचं बोललं जातंय. म्हणूनच एकनाथ शिंदेंच्या बंडाला आठवडा उलटत आला तरी भाजपकडून कोणी पुढे आलेले नाही. शिवाय राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेसच्या बंडखोर नेत्यांनी भारतीय जनता पार्टीमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला होता. पण, यावेळी एकनाथ शिंदे शिवसेना सोडून इतर कुठला पक्ष स्वीकारतील का हा प्रश्नही आहे. म्हणूनच हे बंडामध्ये बाकी अनेक साम्य असली तरी काही मूलभूत फरकही आहेत.

हे वाचलंत का?

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)